किसान समस्या समाधान प्रजातान्त्रिक विधिबाट « Khabarhub
Logo
२६ बैशाख २०७८, आइतबार

किसान समस्या समाधान प्रजातान्त्रिक विधिबाट



भारतका किसानहरूले शनिबार आह्वान गरेको चक्काजाम शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो समयमा काश्मिरदेखि कर्नाटकका विभिन्न शहरमा धर्ना पनि आयोजना गरिएको थियो । अपेक्षा गरिएअनुसार नै चक्काजामको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पञ्जाव र हरियाणा राज्यमा पर्‍यो ।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड बाहेकका देशका अन्य भागमा चक्का जामको आयोजना गरिएको थियो । भारतीय किसान संघका नेता राकेश टिकैटले यो उखु लगाउने मौसम भएकाले किसानलाई आफ्नो खेतमा काम गर्नुपर्ने भएकाले दिल्ली, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका किसान चक्काजाममा सामेल हुन नसक्ने बताएका थिए । उनले यी तीन राज्यमा किसान आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै हिंसा फैलाउने प्रयास हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए ।

टिकैट एक्लैले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए ? यस्तो आशंका संयुक्त किसान मोर्चाको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पनि व्यक्त गर्न सकिन्थ्यो । यसले प्रदर्शनकारीबीच नै समस्या रहेको त दर्शाउँदैन ? यद्यपि, मोर्चाका प्रवक्ताले टिकैटको अभिव्यक्ति सबै आन्दोलनकारी संस्थासँगको परामर्शपछि आएको बताएका छन् ।

दिल्लीमा किसानहरूले प्रदर्शन गर्न थालेको चार महिना बितिसकेको छ तर जनवरी २६ का दिन भएको घटनाका विषयमा मात्रै सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ समाचार आयो । त्यो दिन लालकिल्लामा भएको घटना भयावहक थियो, त्यसले किसान नेताहरूलाई लज्जित पनि बनायो । त्यो बेला आन्दोलन नै समाप्त भएको जस्तो आभास भएको थियो ।

जब राकेश टिकैटले आफ्नो गाउँका लागि भोक हड्तालमा बस्ने र यो क्रममा पानीमात्रै पिउने उद्घोष गरे, तब किसान आन्दोलनले अर्को जीवन पायो ।

किसान आन्दोलनको प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न उनको अगुवाइमा भएको आह्वानले आन्दोलनलाई पुनर्जीवन प्रदान गरेको छ । जसले गर्दा हरियाणा र पश्चिम यूपीमा प्रभावशाली रहेको ‘जात खाप पञ्चायत’ सक्रिय भएको छ । पछिल्ला दिनमा आन्दोलनलाई सघाउन धेरै जसो शहर बजारमा महापञ्चायत सभाको अयोजना गरिएको छ ।

सबै जात, धर्म र सम्प्रदायका मानिस आन्दोलनमा सहभागी हुँदा तुहिनै लागेको आन्दोलनले पुनर्जीवन पाएको छ । के यसले निर्वाचन केन्द्रित हाम्रो राजनीतिलाई प्रभाव पार्ला ? आउँदै गरेको यूपीको पञ्चायत निर्वाचनले यसको जवाफ पक्कै देला ।

यस्तो किन भयो ?

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को गाजीपुर विधायकले किसानहरूको विरोधस्थलमा गएर कार्यक्रम रोक्न गरेको कथित प्रयास राजनीतिक गलत कदम थियो ।

यसअघि धेरै मान्छेले आन्दोलनकारीलाई खालिस्तानी (सिख अतिवादी) भनिरहेका थिए । जब आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो छुट्टै झन्डा ‘निराव साहिव’ लालकिल्लामा फहराउने प्रयास गरे, त्यसले भारतीय राष्ट्रिय झन्डाको अपमान गरेको हल्ला फैलाउने प्रयास गरियो । यसले तिक्तता झनै बढायो ।

यो घटनाले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गर्‍यो । यसले गर्दा कलाकार रिहाना, वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसकी भान्जी मिना ह्यारिसले किसान आन्दोलनका विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिए । हामीले उनीहरूलाई यो अवसर थालीमा राखेर आफैँ दिएका हौँ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रतिक्रिया चाहदैनौँ भने हामीले आफ्नो समस्या शान्तिपूर्वक प्रजातान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किसानले सरकारको कानून बुझ्दैनन् भने उनीहरूलाई बुझाउने र आश्वासन दिने काम सरकारकै हो । आज जो सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्, गएको लोकसभा निर्वाचनमा उनीहरूमध्ये धेरै सत्तारुढ गठबन्धन पार्टीकै पक्षमा थिए ।

संयमता अपनाउनुपर्ने समयमा पुलिसले पनि आक्रमक रवैया अपनायो । दिल्ली सीमानामा पुलिसले चालेको कदमले धेरै मानिसलाई स्तब्ध बनाएको छ । यसले गर्दा दैनिक काममा आउजाउ गर्नुपर्ने मानिसलाई लामो बाटो हिँड्न बाध्य बनाएको छ । यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा धेरै गिरावट आएको छ । एम्बुलेन्सलाई अस्पताल पुग्ने बाटोको अभाव भएको छ । आसपासका क्षेत्रमा इन्टरनेट आउनेजाने क्रम जारी छ । कोरोना महामारीका कारण घरमै बसेर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी जसको परीक्षा नजिकिँदै छ, उनीहरूको दैनिक अध्ययनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । आन्दोलनकारीले पानी र शौचालयका लागि सरकारसँग लड्नुपर्ने स्थिति छ ।

रिपोर्टिङका क्रममा घटनास्थलमा आएका दुई स्वतन्त्र पत्रकारलाई धरपकड गरेपछि प्रहरीप्रति आक्रोश बढेको छ । यदि उनीहरूलाई पक्राउ गरिँदैन थियो भने सामाजिक सञ्जालमा यो विषयले त्यति धेरै स्थान पाउने थिएन ।

यसै क्रममा सरकारले केही वरिष्ठ सम्पादकहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाउने प्रक्रिया थालेको छ । यदि उनीहरूको केही अपराध नै थियो भने त्यसका लागि अन्य उपयुक्त उपाय अपनाउन सरकारसँग ठाउँ थियो । पत्रकार र किसानलाई देशद्रोही करार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतकै नाम बदनाम हुने हो ।

किसान संघहरूले जनवरी २६ अघिसम्म आफ्नो आन्दोलनबाट राजनीतिक दलका नेताहरूलाई टाढै राखेका थिए । पछिल्लो समयमा भने उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई निरन्तरजसो भेटिरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आन्दोलनको मञ्चमा गएर भाषण गर्ने अवसर नदिए पनि उनीहरूको सहभागिताले आन्दोलनलाई थप जटिल बनाएको छ । विपक्षीका कैयौँ नेता, जसले आज कृषि कानूनको विरोध गरेका छन्, उनीहरूमध्ये धेरैले सुरुवातमा त्यसको समर्थन गरेका थिए ।

हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ । यसमा दुई मत छैन । सरकारले यो कानूनका माध्यमबाट गर्न खोजेको पनि त्यही हो । यदि किसानले सरकारको कानून बुझ्दैनन् भने उनीहरूलाई बुझाउने र आश्वासन दिने काम सरकारको हो ।

आज जो सरकारका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका छन्, गएको लोकसभा निर्वाचनमा उनीहरूमध्ये धेरै सत्तारुढ गठबन्धन पार्टीकै पक्षमा थिए । आफूलाई विश्वास गरेका नागरिकका विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ ।

टिकैट र मोर्चाका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति शायद उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमका विषयमा पुनर्विचार गर्ने सोचेर आएको थियो । खास गरी उनीहरूकै क्षेत्रमा आन्दोलनका लागि मानिसहरू आकर्षित नभइरहेको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुनसक्छन् । यदि सरकारले आन्दोलनकारीलाई कारबाही गर्दैन थियो भने आन्दोलन केवल निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहन सक्थ्यो ।

(शशी शेखर हिन्दुस्तानका प्रधान सम्पादक हुन् । फेब्रुअरी ८, २०२१ मा हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

 


भर्खर

0