महिलालाई हिंसामुक्त राख्न आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ « Khabarhub
Logo
५ बैशाख २०७८, आइतबार

महिलालाई हिंसामुक्त राख्न आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ



नेपालमा हरेक वर्ष १० देखि १५ हजार महिलाहरू हिंसाबाट पीडित हुने गर्छन् । प्रहरी कार्यालयहरु र राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका स्थानमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् ।

महिला हकहितका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय महिला आयोगलाई छ । निकै लामो समयपछि आयोगले एक महिनाअघि पदाधिकारी पाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीसँग खबरहबका लागि सविना कार्कीले संवाद गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलाको हकहितका क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्दै आएको छ ?

राष्ट्रिय महिला आयोग समस्त महिलाहरूको हकहित संरक्षण गरी उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा लैजान काम गर्ने आयोग हो ।

आयोगको स्थापना २०५८ सालमा भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यस आयोगको हैसियत संवैधानिक भयो । यससँगै आयोगको कार्यक्षेत्र पनि बढेको छ ।

देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने दायित्व आयोगमा छ । यो आयोगको भूमिका पनि व्यापक हुँदै गएको छ । विशेष गरी आयोगले हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउने काम गर्दै आएको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । महिला हिंसासम्बन्धी जानकारी लिन विश्व बैंकको सहयोगमा हेल्पलाइन सेवा सञ्चालनमा छ । हेल्प लाइनले जोखिमममा परेका महिलालाई राहत दिएको छ ।

आयोगको कार्यालयमा वा सम्पर्कमा आउने सबैलाई सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोगले काम गर्दै आएको छ । पीडितको आवाज सम्बोधन गर्न मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ सेवामार्फत पीडितको भावना बुझ्न र पीडकलाई सजाय दिलाउन न्यायको ढोकासम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ ।

आश्रय नपाएका बेसहाराको संरक्षणका लागि विभिन्न आश्रय स्थलमा पठाउने काम पनि आयोगले गरेको छ । पीडित र पीडकबीच छलफलको माध्यमबाट मिल्ने भएमा सहमतिको बाटोमा लैजाने काम पनि आयोगले गर्दै आएको छ । आयोग हजारौँ महिलाको आशा र राहतको केन्द्र भएको छ ।

पछिल्ला समय राष्ट्रिय महिला आयोगमा हिंसाका उजुरी थोरै देखिन्छन् । के आयोगले हिंसा पीडितलाई अपेक्षाअनुसार सहयोग पुर्‍याउन नसेको हो ?

आयोगमा हिंसाका उजुरी वार्षिक २ देखि ३ हजारको संख्यामा आउने गर्छन् । देशभर वार्षिक १० देखि १५ हजारसम्म महिला हिंसाका घटनाहरू हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।

उजुरीको संख्या हेरेर आयोगले पीडित महिलालाई बेवास्ता गरेको वा सहयोग गर्न नसकेको भन्न मिल्दैन । हेल्पलाइनमार्फत आएका र कार्यालयमै पीडित स्वयम् उपस्थित भएर दर्ता गराएका उजुरीहरूमा आयोगले न्याय दिलाएरमात्रै छोडेको छ ।

आयोगको कार्यालय केन्द्रमा मात्र रहेकाले हिंसाका घटनाका आधारमा उजुरी कम भएको अवश्य हो । आयोग कार्यालय विस्तार गरेर सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍याउन सके सबै पीडित महिलाहरूले सहयोग पाउने थिए ।

आयोगमा महिलामाथि हुने हिंसाका कस्ता उजुरी बढी आउँछन् ?

आयोगम जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, बहुविवाह, बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपतन, जातीय छुवाछुत, बालयौन दुराचार, अप्राकृतिक मैथुन लगायतका घटनाका उजुरी आउँछन् ।

सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत उजुरी घरेलु हिंसासम्बन्धी छन् । यो भनेको घरभित्रै शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक यातना हुन्छ भन्ने प्रमाण हो । उजुरीको प्रकार हेर्दा घरेलु हिंसामा प्रायः महिला र बालिकाहरू पीडित भएका देखिन्छन् ।

दर्ता भएका उजुरीहरू कुनकुन प्रक्रिया पूरा गरेर न्यान्यको चरणमा पुग्छन् ?

आयोगको कार्यालय, हेल्पलाइन र वेब साइटमार्फत पीडित महिलाले उजुरी दिन्छन् । त्यससँगै दर्ता भएको उजुरीअनुसार पीडितलाई बोलाइन्छ, सोधपुछ गरिन्छ । त्यससँगै पीडित र पीडक दुवैलाई अर्को मितिमा आयोगमा बोलाइन्छ । मनोचिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूमार्फत थप सम्झाउने काम गरिन्छ ।

पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई सकेसम्म यहीँ मिलाउछौँ । कुनै पनि हातलमा उनीहरू मिल्न चाहेनन् भने कानुनी प्रक्रियामा जान्छ । कानुनी प्रक्रियामा गएपछिको मुद्दाको विषय आयोगले हेर्दैन ।

झन्डै तीन वर्षपछि आयोगले नयाँ पदाधिकारी पाएको छ । आयोगले गर्ने काम पहिलेभन्दा केही फरक देख्न पाइएला ?

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको छ । संविधान अनुसार २०७४ साल असोज २९ गते महिला आयोग सम्बन्धी ऐन आएको थियो । त्यही बेलादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको थियो ।

झण्डै ३ वर्षपछि आयोगले गत माघ २१ गते पदाधिकारी पाएको छ । यसमा मैले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने नयाँ र पुराना कामहरू थुप्रै छन् । यसअघि हुने गरेका महिला हिंसाका घटना, जहाँ आयोगको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको थिएन, त्यस्ता घटनामा अब आयोग लागिपर्नेछ ।

आफ्नो कार्याकालमा गर्ने कामको कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

भरखरै एक महिना भयो हामी आयोगमा प्रवेश गरेको । कार्यकाल ६ वर्षको हो । आयोगका धेरै भौतिक तथा नीतिनियमका विषयमा काम गर्न बाँकी छ । आयोगमा आएका उजुरी अनुसार बेसहारा भएकालाई सहारा दिने ठाउँ समेत छैन ।

कहिलेकाहीँ तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यरातमा फोन आएर इमरजेन्सी उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ तर पीडितलाई ल्याएर कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

राज्यले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । प्रावधान भए पनि आयोगले प्रदेशमा आयोगका प्रादेशिक कार्यालय गठन सकेको छैन । अब त्यो काम अघि बढ्नेछ । काममा अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।

कम्तीमा प्रदेशमा आयोगको कार्यालय भयो भने केही सजिलो हुने थियो । स्थानीय तहसम्म जाने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । अहिले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय छ ।

पीडित पक्षले समाजमा शिर झुकाएर हिँड्नु परेको छ । पीडकहरू निर्धक्क हिँडिरहेका छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न ‘पीडकप्रति तिरस्कार, पीडितप्रति न्याय र सम्मान’ जगाउने कार्यक्रम शुरू गरेका छौँ ।

समाजमा सम्मानजनक ढङ्गले पीडितलाई स्थापित गराउने हाम्रो लक्ष्य हो । पीडितलाई पुनस्र्थापित गराउने कार्यक्रम शुरू गरेका छौँ ।

स्थापना दिवसका अवसरमा एसिड पीडित मुस्कान खातुनलाई सम्मान गर्दैछौँ । पीडितलाई सम्मान गर्ने आयोगको यो पहिलोे एक्सन हो ।

महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न के गर्नुपर्ला ?

महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ । महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने सोच छ । महिलालाई बिहे गरेर पुरुषको घरमा ल्याउनु भनेको उसलाई काम गराउन ल्याउनु हो भन्ने सोच छ । महिलाहरू घरको काम गर्नका लागि मात्र हुन् भन्ने सोच छ । महिलाहरू चुलो चौकामा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने सोच छ । यस्ता कारणहरूले महिलामाथि हिंसा बढेको हो ।

यस्तो अवस्था न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि समुदायस्तरमा चेतना विस्तार गर्नु जरुरी छ ।

हिंसा र दुव्र्यवहार विरुद्ध चेतना बढाउने पाठ विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा राख्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई चेतना जगाउने अतिरिक्त क्रियाकलापमा समावेश गराउनुपर्छ । आयोगले विभिन्न मन्त्रालयसँग बसेर यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

महिला सशक्तीकरणका थप के काम गर्नुपर्ला ?

महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न र सशक्तीकरणका लागि महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म महिलाहरू सशक्त हुँदैनन् । हिंसामुक्त गर्ने पहिलो आधार नै आत्मनिर्भरता र उत्पादनका क्षेत्रमा पहुँच हुनु हो ।

पहिलो कुरा, महिलाहरू घरमा मात्र सीमित हुनु भएन । घरभित्र गरेका कामले मात्र केही हुनेवाला छैन । उनीहरूले पैसा कमाउने काम गर्नुपर्छ । जबसम्म आफू अरूसँग आश्रित भइन्छ तबसम्म हेपाइमा परिहरनुपर्छ । त्यसकारण, महिलाले सानोठूलो जस्तो भए पनि आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ ।

 


भर्खर

0