हाम्रो न्यायालयमा ठूलो क्षति भयो, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नै पर्छ « Khabarhub
Logo
१६ मंसिर २०७८, बिहीबार

हाम्रो न्यायालयमा ठूलो क्षति भयो, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नै पर्छ



प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कुरा सिधा छ– सर्वोच्च अदालतमा चलेको विवादले हाम्रो न्यायालयमा ठूलो क्षति भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब सम्हाल्नै नसक्ने गरी विश्वास गुमाएका छन् । उनले अविलम्ब राजीनामा गर्नै पर्छ, गर्दैनन् भने महाभियोगबाट दलहरूले हटाउनै पर्छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको राज्यव्यवस्था गलत होइन, पात्रहरू सही नभएका हुन् । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रले व्यवस्थित गर्दै जान्छ भन्नेमा पूर्वराष्ट्रपति यादव विश्वस्त छन् । प्राकृतिक वातावरणको बढ्दो विनाशप्रति डा. यादवको निकै ठूलो चासो छ । चुरे विनाशप्रति निकै चिन्तित देखिन्छन् ।

न्यायालयमा चर्केको विवाद, राजनीतिमा देखापरेको विकृति, बढ्दो वातावरण विनाश र कोप–२६ लगायतको सेरोफेरोमा डा. यादवसँग खबरहबका लागि तेजेन्द्र काफ्ले र गोविन्द लुइँटेलले हालै गरेको संवाद संक्षेपीकरणसहित पाठकहरूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

महामहिम ! हाम्रो न्यायालयमा निकै ठूलो विवाद देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन भइरहेको छ । यो घटनालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

हाम्रो न्यायिक इतिहासमा यति ठूलो दुर्दशा कहिल्यै भएको थिएन । यसले हामी सबैलाई दुःखी बनाएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा सुनुवाइ हुन थाले पनि न्यायालय अवरुद्ध छ । यसो नहुनु पर्थ्यो । म यसको निकास चाँडै होस् भन्ने चाहन्छु ।

न्यायालयको यो दुर्दशा हुनमा हाम्रो प्रणालीको दोष देख्नुहुन्छ कि व्यक्तिको ?

हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । निकै ठूलो स्ट्रगल (सङ्घर्ष) ले अहिलेको संविधान आएको हो । धेरैको त्याग र बलिदान भएको छ । राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन, सत्र साल, छयालीस साल, माओवादीको आन्दोलन, बैसठ्ठी–त्रिसठ्ठीको आन्दोलन र दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै हामी आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका हौँ ।

अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले बीपी, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधकारी, पुष्पलाल जस्ता नेताहरूसँग काम गरेका हुन् । मैले पनि यी नेताहरूसँग काम गरेँ ।

यी नेताहरूमा समर्पणको भाव थियो । अहिले सत्ता प्रमुख भएको छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा ध्यान कम भएको छ, सत्ताको लोभ बढेको छ ।

यता दुई वर्षमा त नाटक होइन नौटङ्की भएको छ । नाटकको त खास उद्देश्य हुन्छ । नौटङ्कीमा एकछिनको मनोरञ्जनबाहेक केही पनि हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन यस्तै घटना हो ।

अहिले राज्यका मुख्य अङ्गहरूमा ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ भएन । सबैभन्दा पवित्र संस्था जुडिसरी (न्यायालय) हो । यसले उच्च नैतिकता माग गर्छ । सबै संवैधानिक निकायहरूमा उच्च नैतिकवान मानिसहरू हुनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता रहन्छन् । मेरो विचारमा यी उच्च तहका पदाधिकारीहरू परिषदमा रहँदा स्वच्छ र निष्पक्ष नियुक्ति हुन्छ भन्ने पवित्र भावना थियो होला तर त्यसो भएन । त्यहाँ उचित पात्रहरू पुगेनन् ।

नियुक्तिमा भागबण्डा भयो । न्यायाधीशले पनि भागबण्डा खोज्ने अवस्था भयो । प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्र शम्शेर जबरा) मा गलत मनसाय देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले त प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्थ्यो तर आफैँ अध्यादेशबाट नियुक्ति गराउन अग्रसर हुनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशका कारणले न्यायालय क्षयीकरणमा छ । म यो चाँडै रोकियोस् भन्ने चाहन्छु । प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ ।

न्यायालयको क्षयीकरण रोक्ने उपाय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा मात्रै हो कि अर्को विकल्प पनि छ ?

अहिले त राजीनामा नै मुख्य उपाय हो । उहाँकै सहयात्रीहरू (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू) र बार (नेपाल बार असोसिएशन) ले बहिस्कार गरेका छन् । सबैतिर छताछुल्ल भएको छ ।

न्यायाधीशमाथि झगडियाका दुवै पक्षको विश्वास हुनुपर्छ । एक पक्षको विश्वास भएन भने सुनुवाइबाट त्यो न्यायाधीश पन्छिनुपर्छ । यो नैतिक मूल्यको कुरा हो ।

अहिले त प्रधानन्यायाधीशमाथि चारैतिरबाट अविश्वास भएको छ । यस्तो अविश्वास भएको प्रधानन्यायाधीश अदालतमा रहँदा अदालतमाथि विश्वास रहँदैन ।

अदालतसँग आर्मी, पुलिस केही पनि हुँदैन, लाठी गोली हुँदैन । यो त जनविश्वासले चल्छ । न्यायका लागि जाने अन्तिम ठाउँ न्यायालय नै हो । त्यसैले न्यायको मन्दिर भनिएको हो । मन्दिरमा त विश्वास र आस्थाले जाने हो । यो आस्था र विश्वास जोगाउन प्रधानन्यायाधीश (जबरा) ले राजीनामा गर्नुपर्छ ।

अदालतको यो विवादका विषयमा मौन रहेको भनेर राजनीतिक दलहरूको आलोचना भइरहेको छ । महामहिमलाई के लागेको छ, दलहरू किन नबोलेका होलान् ?

दलहरू बोलेका छन् तर जिभ्रो चपाएर । पार्टीको कुरा नआए पनि नेताहरूले त बोलेकै छन् ।

वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिकालाई चाहिँ कसरी नियाल्नु भएको छ ।

मैले यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु, बोल्नु उचित हुँदैन तर राष्ट्रपतिले कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) लाई केही पनि विचार नगरी सहयोग गरेको देखियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा संविधानमा थिएन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आएपछि उहाँले परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो । विघटन गर्नु उचित हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको राय लिन सक्नुहुन्थ्यो । यसो नगरी सिधै विघटन गरिदिनुभयो ।

दुई वटा संस्था मिलेर तेस्रो संस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम भयो । कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्राध्यक्षको सहयोगमा संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम भयो । तीन करोड जनताको प्रतिनिधि संस्था दुई पटक भङ्ग गरियो ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापन गरिदियो । लोकतन्त्र बच्यो । हामी सबैले सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।

तर अहिले प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालय गिजोल्ने काम भएको छ । यसले गर्दा अहिलेको राजनीतिक सिस्टम चल्दैन कि, यसले काम गर्दैन कि, लोकतन्त्र असफल पो हुन्छ कि भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ ।

न्यायालयमा २०४७ पछि विकृति सुरु भएर अहिले झाङ्गिएको हो कि !

होइन । खासमा गणतन्त्रकालमा केही त्रुटिहरू भए । त्रुटी स्वीकार गर्दामात्रै सुधार गर्ने जीजिविषा हुन्छ । पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएर स्टक भएको (अड्किएको) थियो । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा म अर्को निर्वाचन गराएर संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन चाहन्थेँ ।

कसरी निकास दिने भनेर म चिन्तित थिएँ । एक किसिमले म अलिक आत्तिएको थिएँ । राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री दिन सकेका थिएनन् । हामीले बाध्यताबस प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारमा ल्यायौँ ।
त्यस बेला मैले पनि न्यायालयलाई न्याय गर्न सकिनँ । फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधान बनाउने असल मनसायले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारमा ल्याउनु पर्‍यो ।

चुनाव सफल भयो । संविधान पनि बन्यो । देश अघि बढ्यो । तैपनि केही त्रुटी भएकै हो । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारमा ल्याउन नपरेको भए हुन्थ्यो तर त्यो एक पटकका लागि बाध्यात्मक अवस्था थियो ।

हाम्रो न्यायालयको निकै राम्रो इतिहास छ । शाही आयोग न्यायालयले नै खारेज गरेको हो । लोकतन्त्र जोगाउन न्यायालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश अहिले राजीनामा नदिने, वैशाखमा दिन्छु भन्नुभएको छ, दलहरू मौन रहने, यस अवस्थाले न्यायालयको अझै ठूलो दुर्गति हुन्छ कि !

न्यायालयमा अपूरणीय क्षति भएको छ । अति भएको छ । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) ले जति क्षति पुर्‍याउनुभएको छ त्यो अब रोकिनुपर्छ । उहाँभन्दा संस्था ठूलो छ, संस्थाभन्दा सिस्टम ठूलो छ र सिस्टमभन्दा राष्ट्र ठूलो छ । राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याउनु हुँदैन । उहाँले राष्ट्रको भलो गरिरहनुभएको छैन ।

उहाँले छोड्नै पर्छ । छोड्नु भएन भने संवैधानिक प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ । लोकतन्त्र बचाउन राजनीतिक दलहरूको ठूलो योगदान छ । अहिले पनि दलहरू बोल्नै पर्छ । अर्को कुनै उपाय छ र !

महाअभियोग लगाउनेसम्म जानु नपरोस् तर राजीनामा आएन भने दलहरू नाकले टेकेर जानुपर्छ, महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

महामहिमले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कोप–२६ मा भाग लिन विदेश गएको कुरामा असन्तोष प्रकट गर्नुभयो । न्यायालयमा विवाद र समस्या चर्किरहेका बेला त्यसरी जानु हुँदैन थियो भन्ने महामहिमको धारणा हो ?

मैले प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानु हुँदैन थियो भनेकै होइन । त्यति ठूलो विश्वमन्चमा हाम्रा प्रधानमन्त्री जानै पर्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि जानुभएको थियो ।
प्राकृतिक वातावरणमा गम्भीर असर परेको छ । ठूला जङ्गलहरूमा आगो लागेको छ । अस्ट्रेलियामा तीन महिना आगो लाग्यो, जनावरको वासस्थान नष्ट भयो, जनावरहरू नष्ट भए ।
पृथ्वीको अनियन्त्रित दोहन भएको छ । ग्लोबल वार्मिङ बढेको छ । हिमालमा हिउँ घटेको छ । बाढीपहिरो, शीतलहर, आँधी चलेको छ । यस वर्ष कात्तिमा बाढी आयो । दुई ठूला देशबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको असर हामीलाई परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्री विश्वमन्चमा सहभागी हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई हामीले उपलव्धि मान्नुपर्छ ।
मैले एक ठाउँमा बोल्दा प्रधानमन्त्री विदेश गएको कुरा आएको हो । मैले ‘ट्र्याक टु’ मार्फत समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नुपथ्र्यो भनेको थिएँ, जानु हुँदैन थियो भनेकै थिइनँ ।

दुई पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर लगाएको गुन तिर्न दलहरू महाभियोगका लागि अनिच्छुक भएका हुन् कि !

गुन उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) ले लगाउनु भएको होइन । उहाँसँगै अरू न्यायाधीशहरू पनि थिए । गुन अदालतले लगाएको हो । उहाँको योगदान पनि अरू न्यायाधीश सरह नै हो । पुनर्स्थापना गरेको भनेर न्यायालयलाई क्षति पुर्‍याउन पाइँदैन । उहाँले छाड्नै पर्छ । छाड्नमै उहाँको पनि हित छ ।
गुन लगाएको छु भन्ने लागेको छ भने भ्रममात्रै हो । तुरुन्तै छाड्नुपर्छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको त्रिपक्षीय टकराव चलिरहेको छ, यसले देशलाई कहाँसम्म लैजाला ?

यो त पात्रका कारणले भएको हो । नेशन बिल्डिङको प्रोसेसमा यस्ता केही घटनाहरू हुन्छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले चुनावको परिणाम अस्वीकार गरेको पनि हामीले देख्यौँ तर त्यहाँ सिस्टमले रोक्यो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ६० वटा मुद्दा हाले तर उनैले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले सबै मुद्दा खारेज गरिदिए । यस्तो काम सिस्टमले गर्छ ।
लोकतान्त्रिक विधिबाट पनि गलत मान्छेहरू आउँछन् तर सिस्टम खराब हुँदैन । कार्यकारीले कहिलेकाहीँ संविधानमा अतिक्रमण गर्न सक्छ तर त्यसलाई अरू निकायले रोक्छन् । न्यायालय यसैका लागि हो ।

अहिलेको संविधानले ल्याएका मुख्य परिवर्तनहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विरोध हुन थालेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यस्तो विरोध अतिवादको परिणाम हो । यस्ता केही शक्तिहरू हुन्छन् तर सिस्टमले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै जान्छ । अहिलेको नेपाली जनता सत्र सालको जस्तो होइन, धेरै चेतनशील छ ।
लोकतन्त्रलाई हृदयङ्गम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यो संविधान आत्मसात गरेर पनि विभिन्न कारणले चित्त दुखाएकाहरूको कुरा सुन्दै सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । यसो भयो भने सिस्टम बलियो हुँदै जान्छ ।

प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरिएको पृष्ठभूमिबाट हेर्दा नेताहरूको दृष्टिकोण, राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा, राजनीतिमा स्वाभाविकरूपमा हुने दाउपेच र हाम्रो संविधानका प्रावधानहरूमा तालमेल नभएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । महामहिम ! यसबारेमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

तालमेल मिलेन भन्ने मलाई लागेको छैन । हामीले संसदीय प्रणाली भनेका छौँ तर यो शुद्ध वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली होइन । हामीले फरक तरिका अपनाएका छौँ । हामीले अपनाएको तरिका नमिलेको होइन । हामीले खडा गरेका संस्थाहरूमा सही मान्छे भयो भने प्रणालीले काम गर्छ ।
कृष्णप्रसादजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसादजीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो, उहाँँ (भट्टराई) ले सदनमा बोलेर (सरकार) छोडिदिनुभयो ।

कृष्णप्रसादजीको नैतिक चरित्र उचो थियो त्यसैले हामी बारबार उहाँको नाम लिन्छौँ । उहाँ उच्च नैतिकवान हुनुहुन्थ्यो, मेरा साथीहरूले मलाई विश्वास गरेनन्, मैले छाडिदिएँ भन्नुभयो ।

यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने अधिकार दिएकै छैन । जबर्जस्ती भङ्ग गरियो । शायद लोकतन्त्रको मर्म बुझेको छैन कि ! झापा आन्दोलनबाट आएका व्यक्ति बिस्तारै लोकतन्त्रमा आए पनि उहाँ (तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) ले भङ्ग गरिदिनुभयो ।
हामीले अवलम्बन गरेको सिस्टम खराब होइन । हाम्रो संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट पनि नभनौँ तर यो लोकतान्त्रिक संविधान हो । प्राक्टिस गर्दै जाँदा ठिक हुँदै जान्छ ।

भारतमा नयाँ संविधान लागु भएपछि मानिसहरूले यो संविधान कस्तो छ भनेर भीमराव अम्बेडकरलाई सोधे । उनले अब कस्ता मान्छेहरू आउँछन् त्यसमा भरपर्छ भने । नेहरूले १७ वर्षमा लोकतन्त्रको ट्र्याक बसाइदिए ।

इन्दिरा गान्धीको पालामा इमर्जेन्सी लागु भयो, अतिवाद अहिले पनि देखिन्छ तर संविधानले आफ्नो काम गरेको छ ।
हामी चाहन्छौँ हाम्रो संविधानले निरन्तर काम गरोस्, सबै अङ्गहरूले काम गरून् तर कहिलेकाहीँ यस्ता पात्रहरू आउँछन् जसका कारणले केही अवरोध देखापर्छ तर सिस्टम अघि बढ्दै जान्छ । कहिलेकाहीँ गलत नियत भएका मान्छेहरू आउँछन् तर सिस्टमले सुधारेर लैजान्छ ।

दुई पटक विघटन र पुनर्स्थापनपछि निरन्तर प्रतिनिधिसभाको गत्यावरोधले भविष्यका लागि के सङ्केत गर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

नेपाली जनता धेरै सजग छन्, लोकतन्त्रका पक्षमा छन् । यसकारण हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ । जनता इमानदार छन् । त्यस्तै इमानदारी राजनीतिक दल र नेताहरूमा पनि चाहिएको छ । लोकतन्त्र असफल हुँदैन ।

केही वर्षयता हामीकहाँ ‘राजनीतिक स्थिरता’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । सरकारको कार्यकाल; राज्यको राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक निकायहरूको कार्यकौशल यो भाष्यका तत्वहरू मानिएका छन् । महामहिमलाई के लाग्छ, हामीले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्‍यौँ ?

हामीले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेका छौँ । अहिले केही विकृतिहरू देखिएका छन् । लोकतन्त्रले सुधार गर्दै लैजान्छ । सरकारको मुख्य काम शान्तिसुरक्षा, न्याय, गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध गर्नु हो ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता आदिका बारे केही कुरा सुनिन्छ पनि । राजनीतिमा केही असन्तुष्टि हुन्छ तर सिस्टमले नै यसलाई व्यवस्थित गर्दै जान्छ । प्रतिशतकै कुरा गर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले अहिलेको सिस्टम चलोस्, यसले राम्ररी काम गरोस् भन्ने चाहेका छन् ।

हामीले त्यति बेला सुनेअनुसार र कतिपय नेताहरूले भनेअनुसार, महामहिम २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्न अनिच्छुक हुनुहुन्थ्यो । उक्त दिन संविधान जारी गर्न संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरेको थियो । महामहिममाथि त्यस्तो आरोप किन लाग्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

त्यति बेला एउटा कन्फ्युजन भयो । पहाडमा जनतालाई राष्ट्रपतिले मधेशको कुरा गरिरहेको छ, उसले मधेशलाई नै साथ दिन्छ भन्ने पर्न गयो होला । उता मधेशमा राष्ट्रपतिले सधैँ हिमाल, पहाड, तराई भन्छ; हाम्रो कुरा सुन्दैन भन्ने पर्‍यो होला ।
मधेशको समस्या सिङ्गै देशको समस्या हो, यो समाधान गरेर जाँदा राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । कतै संयोग पर्‍यो होला, कसैलाई यो संविधान घोषणा नहोस् भन्ने लागेको थियो होला ।

म राजनीतिक दलको महामन्त्री भएँ, देशको मन्त्री भएँ । राजनीतिका क्रममा देश घुम्ने मौका पाएँ । देशको राष्ट्रपति भएँ । मैले देशको परिस्थिति बुझेको थिएँ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी संविधान घोषणा गर्न एक ठाउँमा थिए । प्रधानमन्त्री पनि सहमत थिए । मैले रोकेर रोकिने कुरा थिएन । त्यति कुरा मैले नबुझेको होइन । मैले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । कन्भिन्स गर्न सकेको भए यो संविधानलाई अझ उम्दा बनाउन सकिने थियो होला ।

संविधान निर्माणका क्रममा पहिलो संविधानसभामा जति छलफल भयो त्यति दोस्रोमा भएन । भूकम्पलगायतका कारणबाट हामीले धेरै हतार गर्‍यौँ । चार वर्षका लागि चुनाव भएको थियो, यति हतार नगरौँ, एकदुई महिना अझैँ लगाऔँ र सबैलाई सहमत गराऔँ भन्ने मेरो धारणा थियो ।
यो फोर्स, ऊ फोर्स, अगलबगलका फोर्स इत्यादिले संविधान घोषणा गर्न दिँदैनन्; ढिलो नगरौँ भन्ने नेताहरूको कुरा थियो । म भन्थेँ, नेपाली जनताको फोर्स एक ठाउँमा उभिएपछि हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । अहिले पनि म यही कुरामा अडिग छु ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक मधेशको आन्दोलन सम्बोधन गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुभयो, सबैलाई समेट्नु भयो । म पनि केही दिन पर्खेर सबैलाई समेट्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएँ ।
म राष्ट्रपति थिएँ । देशको एकता र अखण्डता जोगाउनु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो । मेरो ध्यान यसमै थियो ।

म त लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्ने मान्छे हुँ । संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले सही गरिसकेपछि मलाई केही कुरा चित्त बुझेन भन्दैमा संविधान जारी गर्न अनिच्छुक थिएँ भन्ने कुरा गलत हो । मैले शिरोधार्य गर्नै पर्थ्यो, मैले गरेँ । म राजा महेन्द्र थिएँ र !
अब लोकतन्त्रको गाडी अघि बढ्यो, यो रोकिँदैन ।

वातावरण र प्रकृति संरक्षणमा महामहिमको निकै गहिरो चासो हुने गरेको छ । ग्लास्गोमा विश्व वातावरणसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२६ चलिरहेको छ । यो सम्मेलनले विश्वमा देखिएको वातावणीय समस्या समाधान गर्ने उपायहरू पहिल्याउने कुरामा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

म यसमा निकै आशावादी छु । सय वटा देशले सन् २०३० सम्ममा वनविनाश रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसमा ब्राजिलले पनि सही गरेको छ ।

प्रकृतिको अति धेरै दोहोन भइरहेको छ । जमिन र समुद्रका जीवहरू मर्न थालेका छन् । वनस्पति मासिएको छ । मानिसमाथि सङ्कट आएको छ । ठाउँठाउँमा तापक्रम अत्यधिक बढेको छ । क्यालिफोर्नियाको तापक्रम ५० डिग्री (सेल्सियस) पुग्यो ।

आजभन्दा ५८ वर्षअघि म काठमाडौँ आएको थिएँ । त्यस बेला यहाँका खोलाहरूमा निर्मल, कलकल पानी बग्थ्यो । मेरा प्रोफेसर फणीन्द्र लोहनी बिहानै खाली खुट्टा बागमती गएर नुहाउनुहुन्थ्यो र चन्दन लाएर फिजिक्स पढाउन आउनुहुन्थ्यो । काठमाडौँ हराभरा थियो ।

काठमाडौँबाट दशैँमा जनकपुर जाँदा स्वीटर लिएर जान्थ्यौँ, अहिले गर्मी हुन्छ । काठमाडौँमा त दशैँमा गर्मी हुने कुरै थिएन । हामीले तराईको जङ्गल सक्यौँ, चुरिया (चुरे) को आधा सक्यौँ । अब त चुरियाको माटो र ढुङ्गा निकालेर रोप वे बाट भारत पुर्‍याएर बेच्ने कुरा गर्न थाल्यौँ ।

अहिलेको विश्व बिग्रँदो प्राकृतिक वातावरणप्रति संवेदनशील हुन थालेको छ । विश्वका नेताहरू ग्लास्गोमा भेला भए । हाम्रा प्रधानमन्त्री गएर हिमालको कुरा गर्नुभयो, हिमाल पग्लिरहेको कुरा संसारलाई सुनाउनुभयो । यो समस्या नेपालको मात्रै होइन । सम्मेलनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र उहाँले भनेको कुरा हाम्रा लागि राम्रो उपलव्धि हो ।

वैज्ञानिकहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा मानवसभ्यता गम्भीर अवस्थामा पुग्छ भनेका छन् । विज्ञान कोभिड नियन्त्रण गर्न सफल हुँदैछ । यसैगरी पृथ्वीको वातावरण जोगाउन पनि सफल हुने विश्वास लिएको छु । जङ्गल मासिँदै जाँदा जङ्गली जनावरबाट मानिसमा रोग सर्ने खतरा पनि बढेको छ ।

हामी धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला मुलुक चीन र भारतका बीचमा छौँ । त्यहाँको उत्सर्जनले सिधै नेपाललाई असर गर्छ । यसबाट बच्ने उपाय जङ्गलमात्रै हो । हामीसँग कम्तीमा ४० प्रतिशत भूभागमा जङ्गल हुनुपर्छ ।

महामहिमको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम’ सुरु भयो । अहिले पनि छँदैछ । राष्ट्रपति पदबाट मुक्त भएपछि पनि चुरे संरक्षणमा गम्भीर चासो प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । वर्तमानमा यो कार्यक्रमबाट कति उत्साहित हुनुहुन्छ ?

म उत्साहित छैन । जुन उत्साहले कार्यक्रम सुरु भएको थियो र बिस्तारै जुन आकार लिएको थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन ।
म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि कानून बनोस् र त्यसबाट स्थायी संरचना तयार होस् भन्ने चाहन्थे । त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीलाई भनेको पनि थिएँ त दुर्भाग्य के भयो भने कानून बनेन ।

राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नभएसम्म चुरे संरक्षण हुँदैन । चुरेका बारेमा दलहरूले गम्भीररूपमा कुरा गरेको सुनेकै छैन । चुरेबाट ढुङ्गा बेच्ने कुरा आएपछि अलिअलि बोल्न थालेका छन्, चेत खुलेको जस्तो लागेको छ ।


भर्खर

0