‘भूमि आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइयो, अदालतले न्याय दिन्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ’ « Khabarhub
Logo
३ माघ २०७८, सोमबार

‘भूमि आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइयो, अदालतले न्याय दिन्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ’



काठमाडौँ– सरकारले खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुले अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आयोग विघटनविरुद्ध अदालत गएको भन्दै आफूहरुले अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले तीन वर्षका लागि आयोग गठन गरेको र आयोगले काम गरिरहेकै बेला आयोग विघटन गर्नुको कारण सरकारले खुलाउनुपर्ने बताए ।

उनले लाखौँ परिवारको भविष्यसँग जोडिएको सरकारबाट स्थापित संरचनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइएको आरोप लगाए । जिल्ला समितिहरु गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा र कोरोनाको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन इमान्दारीपूवर्क काम गर्दा सरकारले अनायासै आयोग विघटन गरेको ज्ञवालीले बताए ।

आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आएका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि सरकारले आयोग विघटन गरेको र यसले वास्तविक भूमिहीन थप समस्यामा परेको धारणा राखे । ज्ञवालीले आयोगको भावनाविपरीत सरकारले काम गरेको र जनताको मौलिक हक स्थापित गर्न अदालत गएको र अदालतले न्याय गर्ने जिकिर गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै २०७७ वैशाख ३ गते ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले उक्त आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


भर्खर

0