कोरोना भाइरसपछि युद्धोत्तर अर्थनीति « Khabarhub
Logo
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार

कोरोना भाइरसपछि युद्धोत्तर अर्थनीति



कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पर्‍यो भन्ने विषयमा विश्व अझै अवगत छैन । हामीले भाइरसबाट संक्रमण भएका र मृत्यु भएका मानिसको तथ्यांक राख्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने प्रभावका विषयमा भने यकिन हुन सकिएको छैन ।

भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका मानिसलाई जीवन धान्न मुश्किल भएको छ । महामारीपछि पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार नआएका विकासशील देशमा त्यस्तो प्रभाव अझ बढी देखिएको छ ।

महामारीले प्रमुख अर्थतन्त्रमा सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीको तुलनामा हालसम्म चार गुणाले नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासिकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ९ दशमलव १ प्रतिशतको गिरावट आयो, जहाँ सन् २००९ को सोही अवधिमा २ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । युरोपियन युनियनको अर्थतन्त्रमा ११ दशमलव २ प्रतिशतको गिरावट आयो जुन अमेरिकाको भन्दा खराब अवस्था हो ।

धेरै जस्तो विकासशील देशको अर्थतन्त्र युद्धको समयमा जस्तै धराशयी अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले आगामी दिनको योजना बनाउँदा होस् अथवा पुनःसंरचनाका काम गर्दा, युद्धपछिको जस्तै नीति लिनुपर्नेछ ।

जी–२० देशले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटलाई ध्यानमा अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि राख्दै ७ दशमलव ६ बिलियन अमेरिकी डलर (अझ बढ्दो क्रममा छ) खर्च गरिसकेका छन् । विश्वका अग्रणी केन्द्रीय बैंकहरूले पनि अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि खर्च गरिरहेका छन् । अमेरिकाको संघीय रिजर्व बैंकले सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान गर्न सात सय बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो ।

हाल उसले व्यापार व्यवसाय लगायत वित्तीय बजारलाई सहयोग गर्न २ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । यसले धेरै व्यवसायलाई पुनःजीवन दिएको छ । रेस्टुरेन्टका कामदार हुन् अथवा साना व्यवसायी सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत समावेश भएका व्यक्तिलाई बेरोजगार भत्ता प्रदान गरेको छ ।

धेरै जसो विकासशील देशको अर्थतन्त्र युद्धको समयमा जस्तै धराशयी अवस्थामा पुगेको छ । यसैले आगामी दिनको योजना बनाउँदा होस् अथवा पुनःसंरचनाका काम गर्दा, युद्धपछिको जस्तै नीति लिनुपर्नेछ ।

धनी देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्न ल्याएको कार्यक्रमले साना तथा विकासशील देशको अर्थतन्त्रमा पारेका नकारात्मक प्रभावका विषयमा बहस भएको छैन । महामारीअघि पनि यी विकासशील र गरीब देश ठूलो मात्रामा ऋण, कम वृद्धिदर, जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी समस्या लगायतका विषयबाट प्रभावित थिए । यस्तो प्रभावका कारण अति मुश्किल घडीका लागि उनीहरूसँग पर्याप्त तयारी थिएन ।

ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशले आफ्नो वित्तीय नीति खुकुलो बनाउँदा साना तथा विकसित देश त्यसको मारमा परेका छन् । जसका कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा, विदेशी लगानी, मुद्रास्फीति र आर्थिक स्थिरता गुमाउन पर्ने अवस्था आउन सक्छ । साना देश विशेष गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा भर पर्छन् । सामग्रीको निर्यात, पर्यटन, विप्रेषण उनीहरूको अर्थतन्त्रको आधार हो । यी सबै क्षेत्र महामारीको प्रभावमा परेका छन् । मूल्यमा आएको गिरावट र ठूला अर्थतन्त्रले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गर्न गरेको खर्चका कारण इक्वेडर, नाइजेरिया जस्ता देशको अर्थतन्त्र बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सानो अर्थतन्त्र भएको देशका गरिब मानिस घरबाट काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । काम नगरी खान पाउने स्थिति छैन । धेरै जसो विकासशील देशका लागि भाइसर आफैँले भन्दा भाइरसपछिको महामारीले अर्थतन्त्रमा ल्याएको नकारात्मक प्रभाव ठूलो समस्या भएको छ ।

धनी देशका नीतिका कारण गरिब देशमा खानाको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । विकशित देशका सुपर मार्केटमा आवश्यक समान पर्याप्त मात्रामा भण्डार गरिँदा विकासशील देशका करिब सात सय मिलियन मानिस चरम भोकमारीको अवस्थामा पुगेका छन् । जसमा १३० मिलियन मानिस महामारीपछि भोकमारीको अवस्थामा पुगेका हुन् । युगान्डामा मार्चयता खाद्यान्न सामग्रीमा १५ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । मानिसले अस्वस्थ र कम खाना खानुपरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । यो समस्या भविष्यमा थप रोगको कारण हुनसक्छ ।

सानो अर्थतन्त्र भएको देशका गरिब मानिस घरबाट काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । काम नगरी खान पाउने स्थिति छैन । धेरै जसो विकासशील देशका लागि भाइसर आफैँले भन्दा भाइरसपछिको महामारीले अर्थतन्त्रमा ल्याएको नकारात्मक प्रभाव ठूलो समस्या भएको छ ।

गएको ६ महिनामा मात्रै गरिबी निवारणका लागि दशकौँ गरिएको प्रयास खेर गएको छ । सन् १९९० देखि २०१७ सम्म विश्वभर गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब दुई बिलियनको संख्याबाट ६८९ मिलियनमा झारिएको थियो ।

सन् १९९८ यता महामारीका कारण यो संख्यामा फेरि वृद्धि भएको छ । करिब १४० मिलियन मान्छे यो वर्षमात्रै गरिबीको रेखामुनि आउन सक्छन् । यसमा दक्षिण एसिया र अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हुनेछन् ।

जी–२० देशले अर्थतन्त्र उकास्न गरेको खर्चको ३ प्रतिशतमात्रै यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने तत्काललाई यो समस्या समाधान हुन्छ । जी–२० देशले आफ्ना नागरिकसँग स्वेच्छिक हिसाबमा उठाएको मानवीय सहायता करबाट २३० बिलियन अमेरिकी डलर संकलन भएको छ । यो रकमले ग्रामीण क्षेत्रको भोकमारी निर्मूल गर्नका लागि संरचना र प्रविधि निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि यदि दस वर्षसम्म दस बिलियन अमेरिकी डलरका हिसाबले गुणस्तरीय बाटो र भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न खर्च गर्ने हो भने करीब ३४ मिलियन मानिसलाई भोकमरीको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ ।

वैदेशिक सहायता लगानी गर्ने ‘स्मार्ट’ तरिका हो तर यसका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताको हाल अभाव छ । अमेरिका विश्वमा नै सबैभन्दा धेरै स्वास्थ विकासका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने देश हो । तर, हाल अमेरिकाले उसका नागरिकको प्रयोगका लागि मात्रै कोरोना भ्याक्सिन बनाइरहेको छ । त्यसका लागि करिब दस बिलियन अमेरिकी डलर औषधि कम्पनीमा लगानी गर्दैछ । बेलायतले पनि यो वर्ष आफ्नो वैदेशिक सहायतामा ३ दशमलव ९ बिलियन कम गर्‍यो । यस्तो नीतिले विकासशील देशलाई असर पार्नेछ ।

सन् २००३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अफ्रिकामा एचआइभी एड्ससँग लड्न राष्ट्रपति राहत कोष स्थापना गरे । यसका लागि उनले ८५ बिलियन अमेरिकी डलर छुट्याएका थिए । उक्त कार्यक्रमले हालसम्म १८ मिलियन मान्छेको ज्यान जोगाएको छ । त्यो कार्यक्रमले स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य संरचना निर्माणमा पनि सहयोग गर्‍यो । बोत्स्वाना जस्ता देशमा त्यही स्वास्थ संरचनाले कोरोना महामारीसँग लड्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माण गर्न अमेरिकाले मार्सल प्यानको व्यवस्था गर्‍यो । हामीलाई अहिले त्यस्तै योजनाको आवश्यकता छ । जुन योजना पनि योजना कोरोना महामारीका कारण बढी प्रभावित भएका देशलाई लक्षित गरेर ल्याउनुपर्छ । विश्वलाई आवश्यक रहेको पुनर्निर्माण र त्यसको चुनौती बुझ्नु आजको आवश्यकता हो ।

(मैक्सिमो टोरो संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको कृषि तथा खाद्यान्न संस्थाका प्रमुख अर्थशास्त्री हुन् । डिसेम्बर १४, २०२० मा द वर्ड इकनोमिक फोरममा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)


भर्खर

0