यसरी गुम्दैछ ‘आदिवासी जनजाति रङ्गशाला’ « Khabarhub
Logo
९ बैशाख २०७८, बिहीबार

यसरी गुम्दैछ ‘आदिवासी जनजाति रङ्गशाला’



झापा— झापाको दमक नगरपालिका–३ मा रङ्गशाला बन्ने कुराले अहिले पूर्वी नेपालमा चर्चा पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर भएकाले पनि सर्वसाधारणको चासो बढेको हो ।

चर्चा र चासोको कारण भने यतिमात्रै होइन । प्रधानमन्त्रीकै गृहक्षेत्र झापा क्षेत्र नं. ५ को दमक नजिकै पर्ने कमल गाउँपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण शुरू भएको थियो । यही क्रममा रङ्गशालाको नामसम्बन्धी विवाद सिर्जना भयो । यही विवादले निर्माण अलपत्र परेको छ ।

अहिले नयाँ रङ्गशाला निर्माण हुने भनिएको छ तर कहाँ भन्ने हो टुङ्गो लागेको छैन । रङ्गशाला अन्यत्रै सारिने हो कि भन्ने आशंकामा बहस गर्माएको छ ।

यसरी रोकियो निर्माण

तत्कालीन लखनपुर गाविस–१, हालको कमल गाउँपालिका–५ मा २०६६ सालमा रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया थालिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलको पाथिभरा गणनजिकै, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै रहेको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको ३० विगाहा जमिनमा रङ्गशाला निर्माण थालिएको थियो ।

त्यो स्थान विभिन्न जातजातिका व्यक्तिहरूको समाधिस्थल पनि थियो, खास गरी आदिवासी जनजाति समुदायहरूको । त्यहाँ समाधि संरचना हटाउन गणका तत्कालीन प्रमुख एसपी गणेश ठागामगर क्रियाशील भए । स्थानीयवासीहरू पनि आदिवासी समुदायको पहिचान रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बन्ने भएपछि समाधि स्थल छाड्न सहमत भए । सोहीअनुसार त्यहाँका ७४५ समाधि संरचनाहरू हटाइए ।

२०६७ वैशाखमा रङ्गशालाको शिलान्यास भयो, तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीबाट । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सरकारले १ करोड रुपैयाँ दिएपछि जमिन सम्याउने काम शुरू भयो । निर्माणमा सहजीकरण गर्न स्थानीयवासीको तर्फबाट ‘आदिवासी रङ्गशाला तथा स्मृति पार्क समिति’ गठन भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा समेत रङ्गशालाका लागि केही बजेट विनियोजन भयो । जमिन सम्याउने, समाधि भत्काइएका व्यक्तिहरूको विवरण राख्ने स्मृतिस्तम्भ निर्माण लगायतको काम थालियो ।

ठिक यसै बेला रङ्गशालाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास शुरू भयो । स्थानीय आदिवासीहरूले विरोध जनाए । अनि थला पर्‍यो निर्माणाधीन रङ्गशाला ।

नाम परिवर्तनको विवाद

सोही क्षेत्रबाट संसदमा निर्वाचित हुँदै आएका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रङ्गशालाको नाम ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’ राख्न चाहन्थे ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउन विदेशी सहायतासमेत लिन जरुरी हुने र मदन भण्डारीको नाम राख्दा सहायता प्राप्तिमा सहज हुने ओलीको तर्क थियो । ओलीको तर्कमा स्थानीय समितिका पदाधिकारीहरू मन्जुर थिएनन् । आफन्तहरूको चिहान भत्काएर विकासका लागि आफूहरूले समर्पण गरेकाले पितृहरूको चिहानमाथि ‘खेलबाड’ गर्न नदिने उनीहरूको अडान थियो, जो अद्यापि कायम छ ।

नामको विवाद सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि उठ्न थाल्यो । तत्कालीन एमाले नेतृत्वले ‘मदन भण्डारी रङ्गशाला’ हुने भएमात्रै बजेट निकाशामा सहयोग गर्ने नीति लियो । यसपछि निकाशा भएको रकमसमेत खर्च हुन सकेन । तीन वर्षपछि बजेट आउनै छोड्यो । शुरूमा बनेका संरचनाहरू अहिले खण्डहर भएका छन् ।

राजनीतिक एजेण्डा

रङ्गशाला विकासको विषयमा सीमित रहेन । यस विषयमा तत्कालीन नेकपा एमाले र अन्य दलहरू विभाजित देखिए । तत्कालीन एमालेका केन्द्रीयदेखि स्थानीयस्तरका नेता मदन भण्डारीकै नाममा रङ्गशाला बनाउने अडानमा रहे भने नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरू त्यस नाममा सहमत हुन सकेनन् ।

विवाद अझै यथावत छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका झापाका कांग्रेस नेताहरूले रङ्गशाला आदिवासीकै नाममा बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

विवाद यतिसम्म पुग्यो कि, २०७३ पुसमा दमकमा आकासे पुल उद्घाटन कार्यक्रम थियो । प्रमुख अतिथि थिए ओली । सभामा उनले नामको विवाद भएमा रङ्गशाला निर्माणमा कठिनाइ हुने र ‘मदन भण्डारी रङ्गशाला’ नाम कायम गरेर अघि बढ्दा सजिलै बन्ने बताए ।

कार्यक्रमकी अतिथि नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद महेन्द्राकुमारी लिम्बूले कार्यक्रम सकिएपछि उद्घोषकको माइक खोसिन् र ओलीको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गरिन् । दमककै स्थायी बासिन्दा लिम्बू र ओली बीच चुनावी प्रतिस्पर्धाको बेला ‘दाजु–बहिनी’ सम्बन्ध थियो । चुनावी मैदानमा दुवैले एक अर्काको आलोचना गरेनन् । एक अर्काको प्रशंसा गर्थे । रङ्गशालाको विषयमा भने विवाद भयो ।

यसरी फेरियो नाम

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी थियो । सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस थियो । अर्थमन्त्री थिए डा.रामशरण महत । सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित गराउन एमाले निर्णायक शक्ति थियो । त्यस बेला एमालेकै अडानका कारण ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’ उल्लेख गरियो ।

यसको बदलामा कांग्रेसले पनि आफ्ना केही नेताहरूको नाममा पूर्वाधारका योजनाहरूको नामकरण गरेको थियो ।

विवाद समाधानको प्रयास

नामका कारण महत्त्वपूर्ण योजना गुम्ने भएपछि समाधानको प्रयास पनि भएको छ । स्थानीय समितिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई निर्माणाधीन रङ्गशाला परिसरमा लगेर योजनाका बारेमा ध्यानाकर्षण पनि गराएको हो । समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर नामका कारण विकास योजना गुम्न दिन नहुने बताएको थियो ।

बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायमा पनि स्थानीय समितिका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईसहितको टोली पुगेको थियो । नाम टुङ्गो नलागेकोले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७५ सालको फागुनमा तत्कालीन एमाले नेता देवेन्द्र दाहाल (हाल, राष्ट्रिय सभा सदस्य) को संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति अगुवा, स्थानीय समिति तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू बीच छलफल भएको थियो ।

मुख्य संरचना रङ्गशालालाई ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’ भन्ने, आदिवासी जनजातिको सम्मानका लागि पार्क र सङ्ग्रहालय बनाउने, समाधिस्थल भत्काइएका व्यक्तिहरूको विवरणसहितको स्मृति स्तम्भ र उद्यान बनाउने तथा आदिवासी जनजातिको संरक्षणमा रहने गरी धार्मिक वनका लागि केही जमिन छुट्याउने बारेमा छलफल भएको थियो ।

मदन भण्डारीका नाममा रङ्गशाला बनाउन चाहने पक्षले उल्लिखित बुँदाअनुसार सहमति भएको भन्ने गरेको छ । आदिवासीका नाममा बनाउन चाहने पक्षले छलफल भएको तर सहमति नभएको भन्ने गरेको छ । स्थानीय समितिका अध्यक्ष राईले नामको विषयमा सहमति नभएको सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै उपस्थितिमा सहमतिको प्रयास भएको थियो । नामको विवाद नटुङ्गिने देखेपछि ओलीले जमिनको विकल्प खोज्न स्थानीय नेतृत्वलाई भनेका थिए ।

यस्तो छ विकल्प

ओलीकै गृहनगर दमक नगरपालिकामा वैकल्पिक ठाउँ खोजिएको छ । दमक–३ स्थित हंसेदुम्से सामुदायिक वन तथा पहिले भुटानी शरणार्थीको बसोबास रहेको क्षेत्र रङ्गशाला निर्माणका लागि छनौट गरिएको छ ।

यहाँको २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रारम्भिक तयारी छ । यहाँ रङ्गशाला बनाउँदा रूख काट्ने विषयलाई लिएर आलोचना पनि हुन थालेको छ ।

सब डिभिजन वन कार्यालय, दमकका अनुसार २७ हेक्टर वनक्षेत्र रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने भनिएको छ । सो क्षेत्रमा १ हजार ९२४ ओटा रूख रहेको र धेरैजसो टीक र सिसौ रहेको कार्यालय प्रमुख एकराज दाहालले बताए ।

सो वनक्षेत्र स्थानीय हम्सेदुम्से सामुदायिक वनले संरक्षण गरेको छ । सामुदायिक वनका अध्यक्ष हिमालय दाहालले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर रङ्गशाला बनाउँदा आपत्ति नहुने बताएका छन् ।

वन फडानी नहुने दाबी

सामुदायिक वनक्षेत्रको जमिनमा रङ्गशाला बनाउँदा वन फडानी हुन्छ भन्ने तर्क सही नभएको स्थानीय सरकारको जिकिर छ ।

रङ्गशाला बन्ने भनिएको दमक–३ का वडाअध्यक्ष नवीन बराल भन्छन्, ‘यहाँ पहिलेदेखि नै उपयोगमा रहेको खेल मैदान र भुटानी शरणार्थीहरू बसेको क्षेत्र विस्तार गरेर रङ्गशाला बनाइने हो, जङ्गल मासेर नयाँ जमिन व्यवस्थापन गर्न खोजिएको होइन ।’

बरालका अनुसार २०५० सालअघिदेखि भुटानी शरणार्थीहरू वनक्षेत्रकै जमिनमा रहेका थिए । शरणार्थी पुनर्वासमा गएपछि शिविर रहेको जमिन खालि भएको छ । भुटानी शरणार्थीहरू वनको ६६ हेक्टर जमिनमा बसेका थिए । शिविर उठेपछि ४५ हेक्टरभन्दा बढी जमिन खाली भएको छ ।

यस्तै, २७ हेक्टरमा रङ्गशाला बन्ने भनिएकोमा १० हेक्टर जमिन पहिलेदेखि नै चुलाचुली आधारभूत विद्यालय र स्थानीय युवाले खेल मैदानको रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । रङ्गशालाका लागि उपयोग हुने बाँकी १७ हेक्टर जमिन शरणार्थी शिविर बसको ठाउँ हो ।

शिविरको १७ हेक्टरभित्रका केही रूखविरुवा कटान गरे पनि शिविरको बाँकी करिब ३० हेक्टर जमिनमा वन विकास गर्न सकिने बरालको भनाइ छ ।

 

 


भर्खर

0