स्थानीय तहमार्फत सिंहदरबार गाउँमा पुगेको छ « Khabarhub
Logo
१२ आश्विन २०७८, मंगलबार

स्थानीय तहमार्फत सिंहदरबार गाउँमा पुगेको छ



स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार पुनर्संरचना गरिएका र तीन तहका सरकारको अवधारणाअनुसार स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग खबरहबले प्रतिनिधिमूलकरूपमा संवादको शृङ्खला चलाएको छ । यो संवाद चार वर्षका कामको अनुभवमा केन्द्रित हुन्छ । यसमा तीन तहका सरकारहरूको आपसी सम्बन्ध र समन्वय, कठिनाइ, क्षेत्रधिकारलगायत समसामयिक सन्दर्भहरू समेटिन्छन् । हामीले शृङ्खलाको दोस्रो अंकमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) चिरीबाबु महर्जनसँग संवाद गरेका छौँ ।

स्थानीय तहको कार्यकालको चार वर्षभन्दा बढी बितेको छ । यो चार वर्षमा महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा कामको अनुभव कस्तो रह्यो ?

चार वर्षको कार्यकाल निकै सकारात्मक रह्यो । हामी धेरै रचनात्मक कामहरू गर्न सफल भयौँ । हामीले पाँच वर्षमा गर्ने कामको एउटा घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ । काम गर्दै जाँदा कतिपय घोषणा असान्दर्भिक पनि देखिँदा रहेछन् । घोषणाको समय ‘इमोसनल’ हुँदोरहेछ र काम गर्दै जाँदा परिवर्तन हुँदोरहेछ । घोषणामा नपरेका धेरै कामले प्राथमिकता पनि पाउँदोरहेछ । हामीले मरो घोषणाका ८० प्रतिशत काम सम्पादन गर्‍यौँ ।

हामीले सम्पदा क्षेत्रमा त कायापलट नै गरेका छौँ । विकास निर्माणको काममा पनि २९ वटै वडामा एउटै रफ्तारमा काम गरेका छौँ । हामीले स्थानीय, परम्परागत र गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरेर ६१ वटा पाटीपौवा बनायौँ । हामीले सुशासनका क्षेत्रमा धेरै गर्न नसके पनि नगरवासीका लागि सकेसम्म बढी सेवा दिएका छौँ ।

ललितपुर उपमहानगरपालिका थियो । चुनावको समयमा महानगरपालिका भयो । हरिसिद्ध, खोकना, धापाखेल, बुङ्गमती, सुनाकोठी गाउँपालिकाहरू गाभिए । उपमहानगरमा २२ वटा वडा थिए, महानगर हुँदा थपिएका समेत गरेर २९ वडा भए । थपिएका वडाहरू विकासमा केही पछि परेका थिए । त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । ती वडाहरूलाई महानगरको स्तरमा ल्याउन धरै काम गर्‍यौँ। धेरै प्रोजेक्टहरू दियौँ ।

कतिपय कामको घोषणा त गर्‍यौँ तर पछि आवश्यक दखिएन । घोषणामा नपरेका कतिपय काम जरुरी ठानिए । समग्रमा हेर्दा ८० प्रतिशत काम पूरा गर्‍यौँ। बाँकी २० प्रतिशत चाहिँ ज्यादै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू छन् ।

इमोसनमा कामको घोषणा गर्ने अनि गर्ने बेलामा आवश्यक नपर्ने वा गर्न नसकिने, यसमा व्यावहारिक कठिनाइ के रहेछ ?

मैले पुल्चोकको अशोक स्तम्भबाट थापाथलीसम्म ‘फ्लाई ओभर’ को नयाँ अवधारणा ल्याएको थिएँ । हाम्र्रो चक्रपथ अहिले ‘किलर हाइ वे’ भएको छ, धेरै मान्छे मरिसके । चक्रपथको बढी दुर्घटना हुने र बढी ट्राफिक जाम बढी हुने ठाउँहरूमा ‘इन्टरसेक्सन फ्लाई ओभर’ राख्ने भनेर चार ठाउँमा अध्ययन गरायौँ । यहाँ (अशोक स्तम्भ–थापाथली) फिजिवल देखिएन, चक्रपथको चारै ठाउँमा फिजिवल देखियो ।

सुखद के भयो भने चक्रपथमा हामीले लगानी गर्नु परेन । हामीले अध्ययन गराएपछि नेपाल सरकारले चार वटै ठाउँमा फ्लाई ओभर बनाउने निर्णय गर्‍यो । ग्वार्कोमा टेन्डर भइसकेको छ ।

आफ्नो घोषणामा नपरेका तर पछि गर्नुपरेका कामका केही दृष्टान्त !

शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको सयौँ जन्मदिनको कुरा हामीले प्रक्षेपण गरेका थिएनौँ । उहाँ राष्ट्रको गौरव हुनुहुन्छ, हाम्रो महानगरमा बस्नुहुन्छ, हाम्रा लागि उहाँ इन्साइक्लोपिडिया हो । उहाँको सयौँ जन्म दिन २०७६ वैशाख ३० मा पर्‍यो । उहाँको शताब्दी जन्म दिन हाम्रा लागि ठूलो मौका हो भनेर त्यसैअनुसार ग्रहण गर्‍यौँ। मेरै संयोजकत्वमा १११ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यौँ।

उहाँको जन्म दिनमा लावालस्करका साथ भव्य कार्यक्रम भयो । हामीले उहाँलाई रथमा राखेर महानगरपालिका भवनसम्म ल्यायौँ र सम्माननीय राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सम्मान गर्‍यौँ । त्यो वर्षभरि उहाँको नाममा विवधि कार्यक्रमहरू गर्‍यौँ।

हामीले सत्यमोहन जोशीको मुहार अङ्कित सिक्का र हुलाक टिकट निकाल्यौँ । राष्ट्र बैंकले पच्चीस सय, एक हजार र सय रूपैयाँको सिक्का टकमारी गर्‍यो । यो ‘रेकर्ड ब्रेकिङ इभेन्ट’ हो । जनसाधारणका नाममा जीवित कालमा यस्तो सिक्का निस्केको थिएन । जनसाधारणको जीवनकालमा हुलाक टिकट निस्केको पनि रेकर्ड हो । उहाँका केही किताब पनि हामीले प्रकाशन गर्‍यौँ। उहाँको नाममा अरू काम पनि भएका छन् ।

भौतिक निर्माणर्फ नि !

स्मार्ट सिटी लाइट हाम्रो घोषणापत्रमा परेको थिएन । पहिलो चरणमा हामीले ६६९ वटा स्मार्ट सिटी लाइट राख्यौँ, चार वटा रूटमा । दोस्रो चरणको काम शुरू भएको छ । यो काम सकेपछि पूरै महानगर उज्यालो हुन्छ ।

सम्पदा क्षेत्रको निर्माणमा हामीले लगभग कायापलट नै गरेका छौँ । सम्पदा क्षेत्र मेरो घोषणापत्रमा थियो । नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने भनिएको थियो । भूकम्पपछि सरकारले ललितपुरमा पाँच वटा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का गर्‍यो तर कुनै पनि बनेन, अझै बनेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रथाले बनाउने हो भने अरू मन्दिरहरू पनि बन्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ । यसपछि मैले आफ्नो महानगरमा कुनै पनि मन्दिर ठेक्काबाट बनाउन दिन्नँ भनेर घोषणा नै गरेँ ।

पाटनको दोस्रो ठूलो मन्दिर, भीमसेन मन्दिर, लगभग चार इन्च कोल्टो परेको थियो । यो मन्दिर बनाउन सबै इस्टिमेट गरायौँ, चार करोड ९३ लाख रूपैयाँ लाग्ने भयो । अनि एउटा ठूलो बैठक गर्‍यौँ। मैले महानगरका तर्फबाट एक करोड रूपैयाँ भनेर घोषणा गरेँ । नेपाल एभरेस्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठले ल म पनि एक करोड भन्नुभयो, एनआईबी बैंकका सीईओ पृथ्वीबहादुर पाण्डेले मेरातर्फबाट एक करोड भन्नुभयो ।

एउटै बैठकबाट चार करोड ९३ लाख उठ्यो । अहिले मन्दिरको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।

कथंकदाचित सिद्धिनरसिंह मल्लका छोरा श्रनिवास मल्ल, जसले भीमसेन मन्दिर बनाएका थिए, सपना वा विपनामा आएर मन्दिर हेरे भने हामी सबैलाई धन्यवाद भन्नेछन् भनेर जोक गर्ने गरेको छु । निर्माण कार्य एकदमै गुणस्तरीय छ ।

अनपेक्षित रूपमा कोभिड आयो । कोभिडमा हामीले दाबी गर्न मिल्ने गरी निकै राम्रो काम गर्‍यौँ।

अब कार्यकालको बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुनेवाला अर्थात् यो चाहिँ मेरै कार्यकालमा पूरा भयो भनेर देखाउने कुनै काम छ ?

ललितपुर महानगरमा ७९ हजार घरदैला छन् तर ब्लक नम्बर छैन । हामीले वैज्ञानिक ब्लक नम्बर वितरण गर्ने भएका छौँ । त्यो ब्लक नम्बर गुगल म्यापमा हेर्न मिल्छ र घर पत्ता लाग्छ । वितरण शुरू भएको छ । यो काम पूरा हुन्छ ।

हामी अलिक नयाँ, नौलो काम गर्न रुचाउँछौँ ।

म स्कुलमा पढ्दा हामी लगनखेलमा भकुन्डो खेल्थ्यौँ । त्यहाँ वरिपरि पोखरी थिए । भकुन्डो खेलेर गर्मी भएपछि हामी पोखरीमा पौडी खेल्थ्यौँ । पछि नेपाली सेनाको राजदल गणले ४३७ रोपनी जमिनको लालपूर्जा पाउँदा तीन वटा पोखरी पनि परे । ती पोखरीमा कमलको फूल हुन्थ्यो । नेवारको भोजमा कमलको पातमा खाने चलन थियो । अहिले पर्खालले घेरिएको छ ।

अहिले त्यो ठाउँमा पानी छैन, पोखरी छैन । मैले चिफसाब (प्रधानसेनापति) सँग कुरा गरेँ । उहाँ खुसी हुनुभयो र तुरुन्तै मेरो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभयो । अब महानगरले जमिन सेनाकै स्वामित्वमा रहने गरी ती पोखरीको संरक्षण गर्नेछ । मैले त्यहाँ कमलको फूल फुलाउँछु भनेको छु । हामी पर्खाल भत्काएर पारदर्शी बार राख्छौँ । जनता जनार्दनले बाहिरबाट हेर्न पाउनेछन् । यो कामको लागि हामीले नगरसभाबाट ५ करोड रूपैयाँ छुट्याएका छौँ । चाँडै काम शुरू हुन्छ । ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको सप्तपाताल पोखरी पनि त्यसमै पर्छ ।

चक्रपथको ७ दशमलव ९ किलोमिटर ललितपुर महानगरमा पर्छ । यो बाटोमा धेरै दुर्घटना भइरहेको छ । कुसुन्तीमा १८ जना मरिसके । धोबीघाट क्षेत्रमा २३ जना मरिसके । यी सबै दुर्घटना राति भएका हुन् । अब त्यो सडक खण्डमा यसै वर्ष स्मार्ट सिटी लाइट राख्दैछौँ । यसमा सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य छ ।

आफ्नो कार्यकालमा गर्छु भनेर दृढतापूर्वक सोचेको तर गर्न नसकेर मनमा गढेको कुनै काम छ कि !

यस्तो केही पनि छैन । यहाँ (अशोक स्तुप–थापाथली) को फ्लाइओभर हुन सकेन । यो बोलेको थिएँ तर अध्ययनले फिजवल नदेखिएर काम नभएको हो । प्राविधिकरूपले नहुने देखियो ।

ललितपुर महानगर पनि संघीय राजधानीको एक अंश हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछि, तीन तहका सरकारसहितको संघीय संरचनामा बनेको महानगरको प्रमुखका रूपमा जनताले सम्झिने गरी के काम गरेँ भन्ने लागेको छ ?

धेरै काम भएको छ । सम्झिने कुरा चाहिँ मानिसको रुचिमा पनि भर पर्छ । सम्पदाप्रेमीहरूले चिरीबाबुका पालमा भीमसेन मन्दिर बन्यो भनेर सम्झेलान् । प्रकृतिप्रेमीहरूले चिरीबाबुले धेरै वटा पोखरी बनायो भनेर सम्झेलान् । खुला क्षेत्र मन पराउनेहरूले पार्क बनायो भनेर सम्झेलान् । हामीले अपाङ्गतामैत्री संरचनाहरू बनाएका छौँ । अपाङ्गता भएकाहरूका लागि छ जनाले यात्रा गर्न मिल्ने साधन किन्यौँ ।

नगरमा हुने विपद व्यवस्थापनको काम एउटै छानोमुनिबाट हुने प्रबन्ध गर्न लागेका छौँ । यसै अन्तर्गत दमकल भवन पनि बनाएका छौँ ।

स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकार प्रयोग वा अन्य कतिपय कुरामा विवाद भएको सुनिन्छ । यसमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ? विवाद खास के कुरामा हुँदो रहेछ ?

हाम्रोमा त्यस्तो खास विवाद छैन । छँदै छैन भन्ने पनि होइन, बीसको बीसै सहमति छैन तर अठार, उन्नाइस सहमति छ । हामी प्रमुख र उपप्रमुख एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भयौँ, सम्भवत हाम्रो ‘नेक्सस’ मिल्यो ।

हाम्रो कानूनमा मेयरको कार्यकारिणी अधिकार उपपमेयरको भन्दा बेपत्तै बढी छ । मेयरले बोलेपछि लालमोहरै हुने स्थिति छ । यसबाट उपमेयरलाई केही हीनताबोध हुँदो रहेछ ।

कार्यकारिणी अधिकारको कुरा ऐनमै छ । यो कुरा त चुनाव लड्दा नै थाहा छ, कसको अधिकार कति हो भनेर । ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकार नै मेयर र उपमेयरले प्रयोग गर्ने हो । यसमा अधिकार धेरै वा थोरै भन्ने नै हुँदैन ।

हाम्रो महानगरमा कामको कुरामा खासै ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ छैन । म प्रत्येक बैठकमा उपमेयरलाई सहभागी गराउँछु, उहाँ आफैँ अनुपस्थित भएको बाहेक । कहिलेकाहीँ औँसी–पूर्णिमा लाग्दोरहेछ, यसलाई मैले बीसमा दुईभित्र राखेको छु ।

कतिपय स्थानीय फरक राजनीतिक धरातलबाट आएका प्रमुख र उपप्रमुखका बीचमा मतभेद, विवाद हुँदोरहेछ ।

महानगरमा २९ वटा वडा छन् । त्यहाँ जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू छन् । यी जनप्रतिनिधिहरूबाट र नगरबासीहरूबाट सहयोग र समन्वयको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो ? महानगरले चालु आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन !

हाम्रो कार्यपालिकामा ३९ जना सदस्य छन् । यीमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट १२ जनामात्रै छन्, २७ जना अर्कोतिरका छन् । हामी एक तिहाई पनि छैनौँ । यस्तो अवस्थामा काम गर्न त गाह्रो छ । हामीलाई छैटौँ नगरसभामा केही साह्रोगाह्रो पर्‍यो । यो पनि सैद्धान्तिक होइन, निकट भविष्यको चुनावलाई हेरेर केही व्यावहारिक कुराहरू आएको हो । खास अन्तरवस्तु यही हो ।

म ‘ब्याड ब्वाइ’ भएको भए ममाथि प्रहार हुन्थ्यो होला तर भएन, रिस पोख्ने काममात्रै भएको हो । ‘हामी २७ जना भएर पनि’ भन्ने हीनताबोध प्रदर्शनमात्रै भयो । मैले कानूनतः असार १० गते नै नगरसभा बोलाएँ, विधिसम्मत उद्घाटन भयो । बैठक शुरू भयो तर कानूनअनुसार कोरम पुगेन, बैठक स्थगित गरेँ । कानूनी व्यवस्थाअनुसारको अर्को बैठकमा पनि कोरम पुगेन ।

तेस्रो बैठक भयो । यो बैठकमा २५ प्रतिशत उपस्थितिले निर्णय गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस दिन सबै साथीहरू उपस्थित हुनुभयो । बैठक भयो । यस्ता कुराहरूलाई मैले सामान्य रूपमा लिने गरेको छु, मेयर भएपछि यस्तो त झेल्नु पर्दोरहेछ ।

असहमतिका यस्ता घटनाहरू स्वाभाविकै हुन् जस्तो लाग्दोरहेछ कि अस्वाभाविक लाग्दो रहेछ ?

मेरा लागि पछिल्लो नगरसभाको घटना अप्रत्याशित थियो । त्यसअघिका नगरसभाहरूमा यस्तो भएको थिएन । मैले भनेँ, म ‘ब्याड ब्वाइ’ होइन, खराब मान्छे भएको भए ममाथि अनेक आरोपहरू हुन सक्थे तर आरोप लगाउन खासै केही पनि विषय थिएन ।

निर्वाचन भयो तर शुरूमा कानून थिएन । हामीले बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनायौँ र बैठकका निर्णय मेयरले प्रमाणित गर्ने प्रावधान राख्यौँ, कार्यविधि पारित भयो । यसपछि ऐन आयो । ऐनमा बैठकका निर्णय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गर्ने प्रावधान आयो तर हामीले मेयरले नै प्रमाणित गर्ने कुरालाई निरन्तरता दियौँ ।

उहाँहरू (विपक्षी) को माग चाहिँ ऐनअनुसार निर्णय प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने थियो । मैले उहाँहरूलाई भनेँ, हामीले गर्ने धेरै निर्णयहरू राजनीतिक हुन्छन् । संघीय सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने कुनै निर्णय भयो भने उहाँ (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) ले प्रमाणित गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्न, उहाँलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । उहाँले प्रमाणित गर्न मान्नुभएन भने हाम्रो राजनीतिक निर्णयको अर्थ रहँदैन, निर्णयको हैसियत समाप्त हुन्छ ।

कर्मचारी समायोजनामा यस्तै अवस्था आयो । संघीय सरकारबाट दुई तह बढुवा भएर कर्मचारी आए । त्यसले यहाँ केही समस्या सिर्जना हुने देखियो । हामीले शैक्षिक योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिने र योग्यता नपुगेकोलाई दुई ग्रेड थप्ने प्रस्ताव ल्यायौँ । त्यति बेलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यस्तो निर्णयमा मेरो सही पर्‍यो भने मलाई अप्ठेरो पर्छ, मलाई असर पर्छ भन्नुभयो । उहाँको करियरमा धक्का दिने मेरो उद्देश्य थिएन ।

मैले उहाँलाई ‘पोर्टेवल ट्वाइलेट’ किन्न काजमा दिल्ली पठाइदिएँ । उहाँपछिको ‘सेकेन्ड म्यान’ बैठकमा बस्नुभयो । हामीले निर्णय गर्‍यौँ।

यसरी हेर्दा बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने कानूनी व्यवस्था व्यावहारिक देखिएन । मैले जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई कुरा बुझाएँ । म ‘काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरम’ को उपाध्यक्ष छु । त्यो फोरमले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेमा निर्णय प्रमाणीकरणको कुरा पनि समावेश गरेको छ ।

कामको सिलसिलामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग महानगरको सम्बन्ध र समन्वयको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो ?

यसमा हामीले तीन वटै तहका सरकारको ‘इन्टिग्रेटेड’ कुरा गर्नुपर्छ । संघीय सरकारसँग प्रायः सबै कुरामा समन्वय छ । प्रदेश सरकारसँग चाहिँ खासै केही सम्बन्ध भएको छैन, हुँदोरहेनछ । प्रदेश सरकारको अनुभूति नै भएको छैन । प्रदेश सरकारसँग के के काममा समन्वय गर्ने, के अनुमति लिने भन्ने कुरा नै प्रष्ट छैन ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको कुरा स्थानीय सरकारलाई थाहै हुँदैन । ऐनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा ‘डुप्लिकेसन’ भएको छ । हामी सबै लाइन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रयासमा छौँ, तै पनि समस्या छ । एउटाले बाटो बनाउने र केही दिनमा अर्कोले खन्ने समस्या छँदैछ ।

संघीय सरकारका मानीयज्यूहरूले ल्याउने बजेटमा पनि केही समस्या छ, यहाँ पनि डुप्लिकेसन हुने गरेको छ । डुप्लिकेसनकै कारणले पूर्णचन्द्र पोखरी बनाउने क्रममा प्रदेशका एक जना माननीयले दिन चाहेको ५० लाख रूपैयाँ हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ ।

कोभिडको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारबाट महानगरलाई २० लाख रूपैयाँ प्राप्त भयो । उपहामनगर र गाउँपलिकाले पनि अनुपात अनुसार पाए ।

जनताको अपेक्षा र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका हिसाबले अहिलेको कानूनी व्यवस्थाबारे चार वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? कति सुधार वा परिमार्जन आवश्यक छ ?

स्थानीय सरोकारका धेरै निकाय स्थानीय तहमा गाभिए । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय’ थियो, पछि ‘जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति’ भयो । यो समन्वय समितिलाई कानूनले चिन्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि कानूनले चिन्दैन तर जिम्मेवारी महत्वपूर्ण छ । यी कुराहरूमा कानूनी सुधार हुन आवश्यक छ ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो । भनिएअनुसार सबल भएर व्यावहारिकरूपमा गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो कि पुगेन ?

सिंहदरबार भनेको अधिकारको कुरा हो । मेरो विचारमा त संविधान र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको आधारबाट हेर्न हो भने सिंहदरबार गाउँमा पुगेको छ । नेपालमा संघीयता नयाँ अवधारणा हो । सबैले सबै कुरा बुझिसकेको छैन । यसमा त ‘लर्निङ बाइ डुइङ’ हुँदै जान्छ ।

अहिले वडाले महत्वपूर्ण ३५ वटा कामको जिम्मेवारी पाएको छ । पहिले यसको आधा काममा लागि सिंहदरबार धाउनुपथ्र्यो । अहिले त नगरपालिका कार्यालयमा पनि आउनु पर्दैन ।  यसमा ठूलो फड्को मारेको छ । कुनै ठाउँमा गलत अभ्यास भयो भने त्यसलाई नजिर बनाउनु हुँदैन, सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । काम गर्दै सिक्दै सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।

सिंहदरबार त गाउँमा पुग्यो तर सँगै राजामहाराजाहरू पनि पुगे, भ्रष्टाचार पनि पुग्यो भन्ने टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

भ्रष्टाचार एउटा प्रवृत्ति हो, संसारभर नै धेरथोर भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई गोली हान्ने देश चीनमा पनि भ्रष्टाचार छ । यो एकै पटक निमिट्यान्न हुँदैन । नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको स्रोत र सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसको नियमावली हो । नियमावली नौ पटक संशोधन भइसक्यो, सबै संशोधन भ्रष्टाचार गर्नेको निमित्त खुराक हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट र हामीले करबाट उठाएको बजेट खर्च गर्ने आधार सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसको नियमावली हो ।

यो बजेटबाट ठेकेदारले ठेक्का पाएपछि हामीले उसलाई  जीहरजुर गर्नुपर्छ । ठेकेदारको हातमा गएपछि परिस्थिति हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदोरहेछ । ठकेदार साहेब मोबिलाइजेनको पैसा लिएर घुम्न जानुहुँदो रहेछ । जनता जनार्दनले जति दुःख पाए पनि सम्झौता भएको अवधिमा काम हुँदैन, त्यसमा हामीले काम गर्न पाइँदैन । यसमा धेरै सुधारको आवश्यकता छ ।

हामी महानगरमा आएपछि पाँच वटा मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न ठेक्का भयो । सबैभन्दा कम कबोल गर्नेले ठेक्का पायो तर अहिलेसम्म मन्दिर बनेन, बन्ने छाँटकाँट पनि छैन ।

मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्दिर बनाउने काम ठेक्कामा होइन, अमानतमा गर्न पाउनुपर्छ भनेर कुरा राखेँ । करिब आठ महिनामा ऐन आयो । सम्पदा क्षेत्रमा १० करोड रूपैयाँसम्मको काम स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने व्यवस्था भयो । यो ऐन आएपछि हामीले धेरै वटा काम गर्‍यौँ।

बुङ्गमतीको रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरको ठेक्का रद्द गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत बनायौँ । ठेक्का क्यान्सिल गर्नु फेरि अर्को महाभारत हो ।

स्थानीय तह आफैँले कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, यो काम कतिको प्रभावकारी हुँदोरहेछ, कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?

स्थानीय तहले संघीय ऐन, प्रदेश ऐन र नियमावलीहरूमा फरक पारेर ऐन बनाउन सक्दैन तर पनि निकै प्रभावकारी छ । गल्ती नै छ भने पनि हामीले त्यहीअनुसार हाम्रो ऐन बनाउनुपर्छ । एउटा उदाहरण, हामीले नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बनायौँ । कोभिड–१९ सम्बन्धी सबै काम हामीले यही ऐनअनुसार गर्‍यौँ।

संघीय सरकारले नगरिदिएका कारणले महानगरको काम रोकिएको कुनै दृष्टान्त छ कि !

त्यस्तो पनि छ । हामीले ‘बाइसाइकल लेन’ बनायौँ । त्यहाँ ट्याक्सी पार्क नहोस्, अरू कसैले अतिक्रमण नगरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । बाइसाइकल लेनमा पनि ‘डेडिकेटेड’ र ‘शेयर’ लेन छ । बाइसाइकल लेनमा अरूको अतिक्रमण रोक्न हामीले ‘बाइसाइकल ऐन’ बनाउन खोज्यौँ, तयार पनि गर्‍यौँतर पारित गर्न सकेनौँ । संघीय सरकारसँग बाइसाइकल ऐन छैन ।

ललितपुर महानगर संघीय राजधानीको एक हिस्सा हो । संघीय संरचनापछि यति ठूलो महानगरको पहिलो मेयर निर्वाचित हुनुभयो । नगरबासीहरूले आफूलाई कसरी सम्झियून भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

म किसान परिवारबाट आएको हुँ । मेरो नाम पनि किसानी नै छ । ‘चिरीबाबु’ भनेको ‘सानोबाबु’ हो । ममुनि एउटा भाइ भए पनि मेरो नाम चिरीबाबु भयो । म सानै छँदा बुबा बित्नुभएको हो । खेतबारी भए पनि आफैँ उब्जाउ हुने होइन । आमा र दाइदिदीहरूले दुःख भोग्नुभयो ।

यस्तो पारिवारिक अवस्थाबाट मैले धेरै शिक्षा लिएको छु । दुःख भोगेको मानिसलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, उसको दुःखले मेरो संवेदनालाई छुन्छ । म निकै संवेदनशील हुन्छु ।

मैले महानगरवासी सामु तपाईंहरूको इज्जत जाने काम गर्दिनँ, छिः भन्ने काम गर्दिनँ, कस्तो खराब मेयर चुनिएछ भन्ने बनाउँदिनँ, तपाईंहरूको शिर निहुरिने काम गर्दिनँ भनेर सङ्कल्प गरेको थिएँ । मैले गरेको कामले तपाईंहरूको शिर उचो हुन्छ भनेको थिएँ ।

अहिलेसम्म म मेरो सङ्कल्पअनुसार नै चलेको छु । महानगरवासीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामीले केही नयाँनौला काम गरेका छौँ । महानगरलाई सुन्दर बनाएका छौँ । म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, बाँकी आठ महिनामा नराम्रो केही नहोओस्, जे हुन्छ राम्रै होओस् ।

म किसान परिवारको साधारण मानिस हुँ । मलाई नगरबासीहरूले साधारण र सरल मानिसका रूपमा सम्झिदिनुभयो भने पुग्छ ।

तपाईं नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस एउटा विशेष परिस्थितिमा सरकारमा पुगेको छ, महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ, पार्टीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कांग्रेसको एक जना नेताका रूपमा पार्टीको यो परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

एउटा ‘करेक्सन’ गर्छु, म कांग्रेसको नेता होइन, जिल्लामा कांग्रेसको आमन्त्रित सदस्यमात्रै हुँ । म कांग्रेसको सङ्गठनमा कुनै पदका लागि चुनाव लडेको छैन । म कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, सिपाही हुँ ।

नेपाली कांग्रेसले उपभोग गर्न मिल्ने हदसम्म समय उपभोग गरेको छ । अब महाधिवेशन सार्न खोज्नु राम्रो होइन । कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी भएकाले पनि समयमै महाधिवेशन हुनै पर्छ ।

म कांग्रेसमा कुनै पद लिन, पदका लागि चुनाव लड्न चाहन्नँ । एउटा व्यक्ति दुई पटक मेयर हुन पाउने प्रावधान छ । म फेरि एक पटक चुनाव लड्न पाउँछु । मैले सोचेका र गर्छु भनेका केही काम बाँकी छन् । म फेरि एक पटक मेयर भएर बाँकी योजना पूरा गर्न चाहन्छु । टिकट पाएँ भने चुनाव जित्न गाह्रो नपर्ला ।

समयमै कांग्रेसको महाधिवेशन होओस् । चुनाव लडेपछि हारजित हुन्छ । हारेको आधारमा खुट्टा तान्ने काम नहोस् । कांग्रेसको महाधिवेशनपछि स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ । महाधिवेशनको हारजितको कुरालाई लिएर कसैले पनि तुष नपालिदेओस् । कांग्रेसको चार तारा र रूखलाई मन खोलेर सहयोग होओस् ।


भर्खर

0