मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश | Khabarhub Khabarhub

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश


२० पुस २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्चले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले खबरहबलाई बताए ।

गत पुस ५ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचना घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले नयाँ मन्त्रीहरुको काममा रोक लगाउन माग राखेका थिए ।

उनले मन्त्री नियुक्ति तथा हेरफेर अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।  त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले पनि रिट दर्ता गरेका थिए ।

संसद विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०७७, सोमबार  ५ : ०९ बजे

जबरर्जस्ती सामुदायिक वनका रुख नकाट्न माग

काठमाडौं । मलुकभरको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता सङ्गठन सामुदायिक

स्ट्रबेरी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै दाङका युवा

दाङ – लहरै रोपिएका स्ट्रबेरीका बिरुवामा फलेका फल पाकेर लटरम्म

नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्न खोज्ने दुई चिनियाँ नागरिक पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल हुँदै अवैध रुपमा भारत प्रवेश गर्न खोजेको

नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न आग्रह

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका निजी विद्यालयलाई नेपाली नामकरण गर्न

केजरीवाललाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

नयाँ दिल्ली – मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका दिल्लीका