सत्ताको महत्वाकाङ्क्षामा प्रचण्डले बिर्सेको नैतिक दायित्व | Khabarhub Khabarhub

सत्ताको महत्वाकाङ्क्षामा प्रचण्डले बिर्सेको नैतिक दायित्व


१९ श्रावण २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वामपन्थी राजनीतिज्ञ तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्थात प्रचण्ड वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एक मुख्य घटकका नेता र समकालीन नेपाली राजनीतिको सम्भवतः सर्वाधिक चर्चित पात्र हुन् । झण्डै १५ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका उनी २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेर २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट निर्वाचित भए, प्रधानमन्त्री बने ।

माओवादी, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता उनलाई नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बलजफ्ती पदमुक्त गरेपछि विवादास्पद परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको उनले पदत्याग गरेका थिए ।

कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरी, लिवाडेमा २०११ मंसिर २६ गते जन्मेका प्रचण्डको बाल्यकालको नाम छविलाल थियो । पढाइमा अब्बल छविलालभित्र कक्षा दस पढ्दादेखि नै बामपन्थ अङ्कुरित हुन थालेको थियो । स्कूल पढ्दापढ्दै छविलालले आफ्नो नाम आफैँ पुष्पकमल राखेछन् ।

उनलाई उनको घर नजिकका धनबहादुर विकले कम्युनिस्ट बन्ने प्रेरणा दिँदै रूपलाल विश्वकर्मासँग चिनजान गराइदिएका थिए । त्यसपछि उनको सम्पर्क पुष्पलालसँग भयो । यसरी उनको राजनीतिक यात्राको शुरूवात पुष्पलाल समूहमा प्रवेश गरेपछि भएको हो ।

क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य पदमा कार्यरत रहँदा २०३९ सालमा निर्मल लामा र मोहनविक्रम सिंहबीच विवाद भएपछि उनी मोहनविक्रमतिर लागे । मोहनविक्रम पनि केन्द्रीय समितिमा नकारात्मक भएकोले प्रचण्ड नेकपा ‘मसाल’ का महामन्त्री मोहन वैद्यसँग नजिक हुन पुगे ।

त्यसबेला गोप्य योजना बनाई सशस्त्र विद्रोहको तयारी गर्न नपाउँदै प्रहरीद्वारा दर्जनौँ कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि वैद्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । यसपछि प्रचण्ड पार्टीको महामन्त्री भए । यसैगरी २०४६ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन चार कम्युनिस्ट पार्टीहरू ‘मशाल’, चौथो महाधिवेशन (चौम), सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र विद्रोही मसाल मिलेर बनेको नेकपा एकता केन्द्रको समेत महामन्त्री भए ।

२०५१ सालमा एकताकेन्द्र छुट्टिएर दुई चिरा भएपछि प्रचण्डको समूह ‘नेकपा माओवादी’ बन्यो जसले एक वर्षपछि सशस्त्र विद्रोह थाल्यो । विश्व राजनीतिमा वामपन्थी विचारधारालाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिने भएपछि प्रायः महामन्त्री अथवा महासचिव प्रणालीबाट चल्ने गरेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अध्यक्षीय प्रणालीमा लगिए अनुरूप प्रचण्ड पनि २०५७ सालदेखि नेकपा माओवादीको अध्यक्ष छन् ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ शुरू गर्‍यो । वस्तुतः ६ वर्षको प्रयासका बाबजुद आधार इलाकासम्म पनि निर्माण हुन सकेन । हताहत भएका लडाकुहरू उपेक्षित हुन थाले । लाडाकुहरू पलायन हुनसक्ने अवस्था देखेर माओवादी नेतृत्वले जातीय मोर्चा बनाएर सङ्घर्ष गर्ने रणनीति अङ्गीकार सार्‍यो ।

यस क्रममा खम्बुवान, लिम्बुवान, नेवाः, मधेस, थरूहटलगायतका जातीय मोर्चाहरू गठन गरिए तर सत्ता प्राप्तिसँगै ती सबै अलपत्र पारिए । माओवादीले २०५२ सालमा शुरू गरेको जनयुद्ध २०६३ को जनआन्दोलनपछि विसर्जन भई शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा परिणत भयो ।

शान्ति सम्झौता, माओवादी लडाकू समायोजनलगायतका विषयहरूलाई प्रचण्डले रणनीतिक उपयोग गर्न खोजेका थिए । सरकारले समायोजन गर्न व्यवस्थापन गरेका क्यान्टोन्मेन्टमा ३५ हजार ‘लडाकु’ थुपारेर तिनको नाममा रकम लिएको कुरा विवाद त्यसबखत नै सार्वजनिक भएको हो ।

प्रचण्डकै एउटा भिडियो २०६४ पुस १८ गते मिडियाबाट प्रसारित भएको थियो जसमा उनले जम्मा सात–आठ हजारको हाराहारीमा रहेको ‘जनमुक्ति सेना’ लाई पैँतीस हजार पुर्‍याएको र पछि भेरिफिकेसनमा बीस हजारलाई मान्यता दिलाको कुरा सगौरव भनेका थिए ।

यसैगरी माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि प्राप्त हुने रकमबाट गोलाबारूद किन्ने योजना सुनाएका थिए । यसरी पुनर्स्थापित संसदमा मनोनयनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त दलका नेता प्रचण्डबाट राष्ट्रिय सेनामाथि हमला गर्ने मनसाय प्रकट भएको पाइन्छ ।

उक्त योजना सफल बनाउन तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल बाधक भएकोले निजलाई पदमुक्त गर्ने षड्यन्त्र रचिएको थियो जसमा अलझिएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु परेको थियो ।

‘जनयुद्ध’ बाट उद्देश्य पूरा नहुने भएपछि बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिको मूलधारमा आएका प्रचण्डले आफ्ना सबै दायित्वहरू बिर्से । सत्ताका वरिपरि घुमेर उनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानविनको दायित्वबाट उम्किन पाउनेछैनन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो संक्रमणकाल मानिएको माओवादी जनयुद्ध विसर्जन भयो । त्यस क्रममा घाइते भएका, बेपत्ता भएका र पीडितहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी २०६३ सालको बृहत् शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ५.२.५ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । सोही अनुसार अनपेक्षित ढिलाइ गरेर आयोग बनाइए ।

माओवादी जनयुद्धकालमा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका १७ हजार र घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका अनुमानित ८ हजार व्यक्तिका परिवारलाई न्याय, पीडकलाई सजाय र बेपत्ताहरूको अवस्था (जीवित वा मृत) बारे छानबिन गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व आयोगहरूको थियो ।

पहिलो पटक प्रचण्डको सरकार बनेको आठ वर्षपछि आयोगहरू गठन भए पनि अर्को छ वर्षसम्म निष्प्रभावी रहनु आफैँमा अनौठो भएको छ । आज पनि धादिङकी शोभा भट्ट आफ्नो श्रीमानको र दाङकी शर्मिला चौधरी आफ्नो छोरा जागिररामको पर्खाइमा छन् । यस्ता हजारौँ छन् ।

बालसैन्य प्रयोग गरेको भन्ने गम्भीर आरोप पनि माओवादीमाथि लाग्ने गरेको छ । यसबारे पूर्व माओवादी लडाकु लेनिन विष्टको प्रसङ्ग निकै चर्चित भएको थियो ।

विष्ट ‘युथ इन कन्फ्लिक्ट : हेलिङ एन्ड पिस–बिल्डिङ थ्रु सोसल इन्गेजमेन्ट’ विषयक कार्यक्रमका लागि २०७५ भदौ ८ गते बैंकक जान खोज्दा विमानस्थलबाट फिर्ता गराइएका थिए । त्यहाँ उनले द्वन्द्वमा परेका युवाले कसरी अहिले काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा मन्तव्य दिने कार्यक्रम थियो जसमा नेपालको बालसैन्य र त्यससँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्रीसमेत देखाउने कार्यक्रम थियो ।

यसबारे सञ्चारमाध्यममा हल्लाखल्ला मच्चिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सोधपुछ समेत गरे ।

यसमा गृहमन्त्रीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बालसैन्यको कुरा उठाएर नेपालको प्रतिष्ठा धुमिल बनाउने र मुख्यतः माओवादी आन्दोलन र यसका नेतालाई बदनाम गराउने अभियानमा लागेका एनजीओ/आईएनजीओसँग मिलेर नेताहरूलाई हेगसम्म पु¥याउने षड्यन्त्रका साथ उनी प्रयोग हुन खोजेको देखिएपछि उनलाई रोक लगाइएको हो’ भन्ने प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

पछि नेदरल्यान्ड्स सरकारको सहयोगमा उनी २०७५ चैत ११ गते प्रस्थान गर्न पाए । नेदरल्यान्ड्स बस्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका उच्च अधिकारीलाई भेटेर नेपालमा रहेको बालसैन्य समस्याबारे अवगत गराउने कुरा लेनिनले बताएका थिए । माओवादी जनयुद्ध को क्रममा लगभग ३ हजार बालसैनिक प्रयोग भएको भनिएको छ ।

भूमिगत जीवनको अन्त्यसँगै प्रचण्डको कार्यशैलीमा विस्मयकारी परिवर्तनहरू देखा परे । माओवादी जनयुद्धका घाइते ३५ जना लडाकुको जीवनबारे लेखिएको पुस्तक ‘नमेटिने घाउ’ को विमोचन गर्ने निम्ता सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डले स्वीकार गरेका थिए । पछि उनी नजाने भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा सहभागी भए ।

जनयुद्धकालीन सहयात्रीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै प्रचण्डले किनारा लगाए । मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, बाबुराम भट्टराई, बादल, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र टोपबहादुर रायमाझीलगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरू उनीबाट टाढिएका छन् । यससँगै पारिवारिक राजनीतिलाई प्रमुखता दिएको आरोप पनि प्रचण्डमाथि लाग्दै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा उनको राजनीतिक मार्गचित्र चरम अवसरवादी बन्दै गएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नी छोरीलाई भरतपुर महानगरको मेयर पदमा जिताउन कांग्रेससँग गठबन्धन गरे । उद्देश्य पूरा भएपछि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर आमनिर्वाचनमा भाग लिए । यसपछि पार्टी एकीकरण र विघटनको झन् अनौठो घटना भयो । प्रचण्ड अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार सत्ताको हर्ताकर्ता भएका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन गर्ने प्रमुख रणनीतिकार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि अबको राजनीतिक यात्रा चुनौतीपूर्ण हुनेछ । मधेससँग ‘लभ परेको’ भनेर सिरहाबाट निर्वाचित सांसद प्रचण्डले मधेस मुद्दा सम्बोधन गराउनुपर्छ, यो उनको प्रथम दायित्व हो । निर्वाचनपूर्व आफ्नै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पनि पारित गराउनुपर्नेछ ।

यस अतिरिक्त ओली सरकारले जारी गराएको नागरिकता अध्यादेश पनि संसदमा विचाराधीन छ । एमसीसीका विषयमा मौनता प्रचण्डका लागि अब धेरै सहज छैन । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बन्न नदिएका प्रचण्डले केपी ओली लगायत प्रायः सबै नेताहरूलाई चिढ्याएर विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गरेका छन् ।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्ड पुनः देउवा सरकारको मुख्य घटकका रूपमा निर्णायक भूमिकामा छन् । ‘जनयुद्ध’ सर्वोच्च कमान्डरका हैसियतले उक्त कालखण्डका घाइते, अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरू लागि जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन र बेपत्ताहरूको यथार्थ जानकारी गराई तिनको परिवारलाई न्याय, उचित क्षतिपूर्तिसहित पीडकलाई सजाय दिलाउनु प्रचण्डले आफ्नो प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने हो ।

यो त प्रचण्डको नैतिक दायित्व नै हो । उनी जनमतद्वारा २०६५ र २०७४ मा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनले अहिलेको सरकारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाउनमै सीमित छन् । सत्तका लागि अति महत्वाकाङ्क्षले उनको छवि धूमिलमात्र नभई उच्च उपयोगितावादी र विश्वासघाती बन्दै गएको छ । यसबाट अन्ततः प्रचण्ड अलपत्र क्रान्तिकारी ठहरिनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७८, मंगलबार  ९ : ५५ बजे

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर

सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, कति पुग्यो आज?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा सुनको भाउले शुक्रबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको

दुर्गा प्रसाईँको हतियारबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई हातहतियार राख्ने इजाजत दिएको

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको