चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति « Khabarhub
Logo
१० असार २०७८, बिहीबार

चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति



संसद विघटनपछिको विकसित घटनाक्रममा दिनानु दिन रोचक परिदृश्य थपिँदै गएको छ । सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दाका विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र पूर्वसभामुखलाई लिखित जवाफसहित स्वयं उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको विधिपूर्वक पूजा गरेका छन् । उता विराटनगर पुगेका कमरेड प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्दै उनकै मार्गचित्र अनुशरण गर्ने बताएका छन् । आफूलाई मधेस केन्द्रित नेता भनेको मन नपराउने जसपा विभूतिहरू आफ्नो पुरानो बाटोको खोजीनीतिमा लागेका देखिन्छन् ।

कांग्रेसीहरू मनमनै घिउको लड्डु खाँदैछन् । केही समय पहिले ठूलो तामझामका साथ मैदानमा उत्रिएको राजावादी समूहको चहलपहल अलि मत्थर जस्तो भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनासाथ प्रतिक्रिया स्वरूप संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, तेह्र जनाद्वारा रिट दायर, संसदमा रहेको आफ्नै दलसहित अन्य दलहरूको विरोध र स्वघोषित नागरिक समाजको क्रियाशीलता कस्सिएर आयो । यसमा पनि हाल जीवित रहेका १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश मध्ये चार जनाले निकालेको विज्ञप्ति चर्चित, विवादित हुँदै अदालतको अवहेलना मुद्दासम्म पुगेको छ ।

सामान्यतया अदालतले यस प्रकारको मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने अभ्यासभन्दा बढी गम्भीर हुँदै स्वयं उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमात्रको विषयमा गम्भीर भएको अदालतले सडकमा सभा गरेर हाकाहाकी विघटित प्रतिनिधिसभाको मुद्दाबारे सम्भावित फैसलाउपर दिने गरेको टिप्पणी र वक्तव्यबाजीहरूको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतको सन्देश प्रष्ट छ कि यस विषयमा जथाभावी बोल्दै हिँड्ने कुरा मन पराइने छैन ।

पूजा गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले आफू आफ्नै देशको सांस्कृतिक बिरासतप्रति समर्पित रहेको भन्दै प्रष्टीकरण दिए । आयातीत संस्कृति नरहेको समेत बताएर घुमाउरो पारामा नेपालमा आलोचित र विवादित रहेको धार्मिक गतिविधिलाई कटाक्ष समेत गरे ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको विधिपूर्वक पूजा गरेर विगत लामो समयदेखि बहसमा रहेको हिन्दू राष्ट्रको विषय अझ तातो बहसमा प्रवेश गराइदिएका छन् । नेपालको वर्तमान संविधानमा ‘नेपाल राज्य धर्मनिरपेक्ष हो’ भनिएको छ । यस प्रावधानमा स्पष्टीकरण दिँदै ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ भनिएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन, २०६२/६३३ मा नउठाइएको विषय भए पनि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लिपिबद्ध गराउनुको कारण र परिस्थिति अझै विवादास्पद रहेको छ । त्यसमा पनि, धर्मलाई अफिम मान्ने मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रेरित र प्रशिक्षित प्रधानमन्त्रीले हिन्दुत्वप्रति निकटता देखाउँदा चर्चा र बहस हुने नै भयो ।

पूजा गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले आफू आफ्नै देशको सांस्कृतिक बिरासतप्रति समर्पित रहेको भन्दै प्रष्टीकरण दिए । आयातीत संस्कृति नरहेको समेत बताएर घुमाउरो पारामा नेपालमा आलोचित र विवादित रहेको धार्मिक गतिविधिलाई कटाक्ष समेत गरे ।

विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा विराटनगर पुगेका कमरेड प्रचण्डले आफूलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक वारिस घोषित गरेका छन् । प्रायःजसो गिरिजाप्रसाद विराटनगर पुगेका बेला रोचक विषयहरू उठान गरेर बहसमा ल्याउँथे । प्रचण्डले पनि विराटनगरबाटै आफूलाई गिरिजाप्रसादको अनुयायी भने ।

राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा भङ्ग गरिएको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने मागको उठान गिरिजाबाबुकै थियो । सुरुमा अनौठो मानिएको उक्त माग पछि आन्दोलनमा अनुमोदन भयो र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो ।

कमरेड प्रचण्डले पनि विराटनगरबाटै आफ्नो दृष्टिकोण राखेर अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित नभएको खण्डमा अपनाउने मार्गचित्रको झलक दिन खोजेका छन् । अर्थात, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेका दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने छैनन् ।

यसैगरी, मधेस मुद्दाको आधारमा स्थापित हुन सफल भएका र आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्न रुचाउने मधेसी नेताहरू वैचारिकरूपले अन्योलमा पर्दै गएका देखिन्छन् । आफ्नो मूल जनाधारलाई बेवास्ता गर्न थालेका नेताहरू आफ्नै पार्टीभित्र पनि विभाजित मानसिकतामा रहेका छन् ।

एकीकरण हुनु पहिलेको समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पुनःस्थापना नभए समग्र व्यवस्था नै समाप्त हुने ठोकुवा गरेका छन् भने पूर्वराजपा नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले संसद पुनःस्थापना भए पनि समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।

सबैभन्दा अनौठो के छ भने संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका उपेन्द्र यादव अहिले संविधान रक्षार्थ मैदानमा उत्रेका छन् । उनको यो निर्णय चाहिँ विडम्बनापूर्ण लाग्ने गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको बहस झन रोचक छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसद पुनःस्थापना भए प्रधानमन्त्रीको अफर छ भने निर्वाचन भए उनको पार्टी सबैभन्दा ठूलो बन्ने सम्भावना छ, अर्थात दुवै हातमा लड्डु छ ।

उता महाधिवेशनमा कृष्ण सिटौला समूहको सहयोग पाउने आशमा संसद विघटनको विरोधमा कस्सिएर लागेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई विस्तारै आफू वामपन्थीकरण हुँदै गएको थाहै छैन ।

पछिल्ला दिनमा जनताको चाहना हिन्दू राष्ट्रप्रति बढ्दै गएको देखेर हौसिएका राजावादीहरू पहिलेभन्दा केही नरम भएका देखिन्छन् । एकातिर पशुपतिमा पूजा गरेर हिन्दूवादीलाई रिझाउन प्रयासरत प्रधानमन्त्री ओली र अर्कोतर्फ राजावादी मुद्दा जति तताउन सक्यो त्यति नै चुनावी राजनीतिमा कमल थापा लाभान्वित हुने सम्भावना भएकोले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने द्विविधा त्यहाँ पनि छ । नेपालको दलीय राजनीतिको परम्पराअनुसार नेतृत्वको किचलो पनि उत्तिकै छ ।

राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्र सर्वोपरी मान्ने समाज व्यवस्थामा त्यसबाहेक अन्य विषयमा चर्चा गर्ने चलन हुँदैन । यसअनुरूप चिया पसलदेखि स्टार होटलसम्म चर्चा परिचर्चामा राजनीति नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, सिक्किमेली राष्ट्रवाद लगायतका मसलाहरूले वातावरणलाई थप रोचक बनाउन मद्दत गरेकै छन् ।

संयोग मात्र हुनसक्छ तर यही समयमा म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रतिक्रियामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको क्रियाकलापबाट दिक्क मानेर नेपालमा पनि जनमत सैन्य शासनको पक्षमा उभिन लागेको देखिन्छ ।

यसैबीच नेपाली सेनाले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा बख्तरबन्द गाडी घुमाउने भनेको छ । सेनाको नियमित कार्यक्रम अनुसार नै उक्त कार्य हुने कुरा सैन्य प्रवक्ताको भनाइ छ ।

संयोग मात्र हुनसक्छ तर यही समयमा म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रतिक्रियामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको क्रियाकलापबाट दिक्क मानेर नेपालमा पनि जनमत सैन्य शासनको पक्षमा उभिन लागेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्र, कानूनी शासन र संविधानवादमा विश्वास रहेको दाबी गर्दै आएका पक्षधरहरूले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै घुमाउरो पारामा अदालतलाई प्रभावित बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि लागेकै छन् । उनले प्रत्येक सभामा अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनै सक्दैन भन्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, नेपालको राजनीतिमा योभन्दा अनौठो परिस्थिति कहिले पनि आएको थिएन होला जहाँ संसदीय प्रणालीविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेकाहरू विघटित संसद पुनःस्थापनाका लागि संघर्ष गर्दै छन् ।

संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती रहेकाहरू संसद विघटन गर्दै छन् र संशोधन बिनाको संविधान मान्दैनौँ भन्दै पुनर्लेखनको माग गर्दै आएकाहरू संविधान समाप्त पार्ने प्रयास भएको भन्दै बचाउने प्रयास गर्दै छन् ।

यस प्रकारको नेपाली राजनीतिमा सबैले आफ्नो नक्कली मुखौटो न उघारेसम्म यो नौटंकी चलिरहने छ । विगतका माओवादीहरू अझै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको पक्षमा छन् जसमा उपेन्द्र यादवको सहयोग रहने नै छ ।

अर्कोतर्फ, एउटै पार्टीमा आबद्ध रहेर पनि महन्थ ठाकुर लगायतका पूर्वराजपा नेताहरू वर्तमान संसदीय प्रणालीको निरन्तरता चाहन्छन् ।समग्रमा देशको राजनीति नयाँ एजेन्डाहरू स्थापित हुने क्रममा छ जसअनुसार हिन्दू राष्ट्र पनि एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डा हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दूत्व र राष्ट्रवादलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउने सम्भावना छ तर सँगै मदन भण्डारीको जबज र काठमाडौँमा धोती जुलुसमार्फत मधेस मुद्दाको स्वीकारोक्ति पनि देखाउने प्रयास जारी रहेको छ ।

कांग्रेसको लागि सदावहार आन्तरिक मामिलाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि वामपन्थी फुटको लाभ प्राप्त हुने नै छ । मधेसी नेताहरूले यसैगरी आफ्नो मूल जनाधारसँग जोडिएको मुद्दा उपेक्षा गर्दै गए भने दोस्रो पटकको संविधानसभा जस्तै परिणामको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी छ ।

दिनदिनै बोली फेर्दै आएका कमरेड प्रचण्डले लिने अन्तिम निर्णयबारे किटानी भन्न सकिने अवस्था आउन अझै केही समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ । अर्थात, चक्रव्यूहमा फँसेको नेपाली समाजको यथास्थिति जारी रहेको देखिन्छ ।


भर्खर

0