प्रदेश २ सरकारद्वारा ११ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर पुर्‍याउने लक्ष्य « Khabarhub
Logo
३० जेठ २०७८, आइतबार

प्रदेश २ सरकारद्वारा ११ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर पुर्‍याउने लक्ष्य



जनकपुरधाम– प्रदेश २ सरकारले ११ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले पञ्चवर्षिय योजनाको आधार–पत्र तथा नेपाल प्रोभिन्सियल प्लानिङ्ग बेसलाइन एण्ड स्ट्राटेजिक अप्सन फर प्रोभिन्स टू नामको किताब लोकार्पण गर्दै आर्थिक बृद्धिदर ११ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि लागु हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्मको सार्वजनिक गरिएको पहिलो आवधिक योजनामा ‘उच्च मानव विकास र पहिचान, समृद्ध मधेस समाज’ नारा दिएर आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलव ५३ बाट बृद्धि गरी ११ प्रतिशत सम्ममा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको अधारपत्रमा दावी गरिएको छ । हाल प्रदेश २ मा २७ दशमलव ७ प्रतिशत गरिबी रहेको र पाँच वर्षभित्र २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०८० मा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार युएस डलर पुर्‍याउने बताइएको छ । तर, प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि नै आर्थिक बृद्धिदर उकासने नारा लगाएपनि प्रगति भएको विवरण किताबमा उल्लेख भएको छैन् । सरकारले पहिलो वर्ष ६ प्रतिशतबाट सात प्रतिशत सम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन् ।

किताबमा उल्लेख भए अनुसार पहिलो वर्ष सात, दोश्रोमा आठ, तेश्रोमा ९, चौथोमा १० र पांचौ आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको किताबमा स्पष्ट गरिएको छ । तर, प्रगति भए/नभएको उल्लेख गरिएको छैन् ।

आर्थिक बृद्धिदर ११ प्रतिशत पुर्‍याउन कुल स्थिर लगानी चार खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड पुँजीगत खर्चको अनुमान गरिएको छ । संघीयता अनुरुप संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको कारण अनुमानित पुँजीगत खर्चमा तीन तहको सरकारबाट सहयोग हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।

कुल स्थिर लगानीका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई खम्बा मानिएको छ । योजनात्मक लगानीमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ५८ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत लगानीको अनुमान पनि गरेको अधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, आवधिक योजना अन्तर्गत स्थानीय तहबाट ३० प्रतिशत, संघीय सरकारबाट ४० र प्रदेश सरकारबाट ३० गरी तिनै तहको सरकारबाट पांच वर्षको अवधिमा अनुमानित लगानीको अपेक्षा गरेको उल्लेख छ ।

कृषितर्फ ६ दशमलव १ प्रतिशत, उद्योगमा १२ दशमलव ९ प्रतिशत र अन्य सेवा तर्फ १० दशमलव २ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी गोरवशाली योजना सार्वजनिक गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ सय ८८ अर्बबाट ६ सय अर्बसम्म, कृषि क्रियाकलाप योगदान ५८ बाट ६५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय सात सय ९९ बाट एक हजार अमेरिकी डलरसम्म पुरयाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

आयमा असमानता सूचकांक २९ दशमलव ५ बाट २७ दशमलव २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सहित खानेपानी सुविधा पुगेका ८९ प्रतिशत घरपरिवार रहेकोमा शतप्रतिशत जनताको घरमा पुरयाउने र साक्षररता दर ४९ दशमलव ५ बाट ९७ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको किताबमार्फत जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले आवधिक योजना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, रेलमार्ग र सिचाईतर्फ प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने सो आवधिक योजनामा राखेको छ । योजना अनुसार हाल ६५ प्रतिशतको दरमा रहेका शौचालय व्यवस्थालाई शतप्रतिशतमा पुरयाउने, सिचाईतर्फ ४३.२ बाट ७५.५ प्रतिशतसम्म, सडक निर्मातर्फ हाल ३१७० किलोमीटर रहेकामा ३५ सयसम्म र रेलमार्ग ३५ किलोमीटरबाट ६९ किलोमीटरसम्म पुरयाउने लक्ष्य लिइएको हो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आधारपत्रले प्रदेशको अगामी विकास निर्माण कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा लिएको बताए ।

‘आधारपत्रले विस्तृत आवधिक योजना निर्माणको लागि कार्यदिशा निर्धारण गर्छ’, प्रदेश नीति आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिव्यक्ति आय बृद्धि, प्रदेशको आर्थिक बृद्धि स्रोतको सदुपयोग, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सामन्जस्य कायम गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

प्रर्याप्त बैकिङ्ग सेवाको विस्तार गर्नु, जनताको आयस्तर बढाउनु, उद्यमशिलताको विकास गर्नु, प्रदेशका सम्भावयताको खोजी गर्नु र सहजतापुर्वक ऋण उपलब्ध गराउनु चुनौती रहेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाई छ । प्रदेश २ को आर्थिक, सामाजिक विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्दै कार्यनीति बनाएर अगाडी बढने उनले बताए ।

प्रादेशिक पुँजी बजारको विकास, सार्वजनिक खर्चलाई पार्दशीता गरी चुहाबटरहितसरकारी बचतको सिर्जना गर्ने, बचत अभिबृद्धिका लागि उत्पादनशिल लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने, नीजि क्षेत्रको लगानी प्रर्बद्धन गर्ने, दिशा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने, लगानी क्षेत्रको पहिचान गरी आकर्षित गर्न लगानी साम्मेलन गर्ने र प्रादेशिक औद्यागिक नीति बनाई लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।


भर्खर

0