काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

आज महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस शुरु गरेका हुन । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानमा स्पष्टरुपमा लेखिएको कुरालाई त्यहीरुपमा मान्नुपर्ने र स्पष्टरुपमा नभएको विषयलाई संसदीय अभ्यासको रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरे ।

“संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भन्ने कुरा ठाउँठाउँमा छ, तर प्रष्ट रुपमा लेखिएको छैन”, उनले भने, “संविधानमा स्पष्टरुपमा नलेखिएका कुरा संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यास हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा लिखित जवाफमा पनि लेख्नुभएको छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतका बारेमा प्रष्टरुपमा लेखिएको तर विघटनका कुरा धेरै धारामा भएको तर प्रष्टरुपमा नभएको हुँदा संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको संविधानको धारा ७४ अनुसार संसदीय शासन प्रणालीअनुसार हेरिनुपर्ने र अदालतले कुन पार्टीले बाहिर के भने वा संविधान निर्माताले भनेको कुरा अदालतले नसुनी संविधानमा लेखिएको कुराको र संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने विषयमा इजलास समक्ष आग्रह गरे ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा संविधानसम्मत विघटन गरेको र विसं २०५१ मा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराएका थिए ।

वर्तमान सरकारको पनि पाँच वर्षको कार्यकाल भएको तर सो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तर्क राखेका थिए । बुधबार प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको सुनुवाइ बाँकी छ । उनकै निरन्तरता हुनेछ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारपक्षको बहस शुरु भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो ।

रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुसमा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।