बिनाकारबाही चल्न थाले ‘शील’ गरिएका क्रसर उद्योग « Khabarhub
Logo
२ कार्तिक २०७८, मंगलबार

बिनाकारबाही चल्न थाले ‘शील’ गरिएका क्रसर उद्योग



नवलपुर– अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएको भन्दै ‘शील’ गरिएका गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग बिना कारबाही फेरि सञ्चालनमा आएका छन् ।

देशभरका अधिकांश क्रसर उद्योग तथा गिटी, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन हुनुका साथै त्यस्ता सबैजसो उद्योगहरु ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, बिक्री र व्यवस्थापन सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’ विपरित सञ्चालन भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले गएको कात्तिक २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मापदण्डअनुसार त्यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन गर्न र मापदण्ड विपरित सञ्चालित उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कात्तिक २६ गते निर्देशन दिएको थियो ।

गृहको निर्देशनपछि धमाधम अनुगमन गरी शील गरिएका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग धमाधाम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

पूर्वी नवलपरासीमा अनुगमनको क्रममा अवैध सञ्चालनमा रहेको भन्दै १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग शील गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको प्रशोधन उद्योग बिना रोकतोक सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नवलपरासीपूर्व विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालित १२ वटा, कावासोती नगरपालिकाको १, हुप्सेकोट गाउँपालिकाको १ गरी १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग शील गरिएको थियो ।

शील गरिएका उद्योगहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर आउनु भन्ने निर्देशन दिइएको थियो । तर कुनै पनि कागजात प्रक्रिया नपुर्याइए बन्द गरिएका उद्योगहरु सञ्चालन आएका छन् ।

मापदण्ड नपुगेका उद्योगहरुलाई मापदण्ड पूरा गर्न पालिकाहरुले समयअवधि दिने बताए पनि उद्योगहरु बिना रोकतोक सञ्चालनमा आएका छन् ।

बालुवा प्रशोधनहरुको हकमा मुसासिव मौका दिएर सञ्चालन गर्न पालिकाहरुलाई छुट दिइएको नवलपरासीपूर्वकी प्रमख जिल्ला अधिकारी मनमायाँ पंगेनीले बताइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरको नेतृत्वमा स्थानीय पालिका, राजस्व कार्यालय, प्रहरी, साना तथा घरेलु उद्योगलगायतले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्दा अवैध सञ्चालनमा रहेको पाएपछि शील गरिएको थियो । उनीहरुलाई नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रियामा लैजाने भन्दै पालिकाहरुले उद्योग सञ्चालन गर्न छुट दिएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीपूर्वका प्रमुख चेसराम आलेले शील गरिएको उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नभई नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रिया सुरू गर्न भनिएको बताए । आफूले अनुगमन गरी जानकारी मात्र लिने र कारबाही गर्ने निकाय सम्बन्धित पालिका नै भएको उनको भनाइ छ ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले जिल्ला अनुगमन समितिकै निर्णयलाई टेकेर पालिकाको थप निर्णयसहित १ वर्षभित्र नयाँ दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने शर्तमा सञ्चालन गर्न दिएको बताए ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेको, तर घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता नगरेको, स्थानीय पालिकाको इजाजत नलिएको पाइएपछि ती उद्योगहरु शील गरिएको थियो ।

नवलपुरका मात्र नभई देशभरीकै क्रसर उद्योगहरु २०७७ को मापदण्डअनुसार नभएको क्रसर ब्यवसायीहरुको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्दै गएपछि सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, बिक्री र ब्यवस्थापन सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’ जारी गरेको थियो ।

उक्त मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योगहरु राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदीको किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, घना वस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल तलैया जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर भित्र सञ्चालन गर्न पाइदैन ।

क्रसर तथा प्रशोधन उद्योगहरुले मापदण्डअनुसारको स्थानमा मात्र नभई खोलाबाट अवैध रुपमा उत्खनन् गरी वर्षौदेखि नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्दै आएको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार यस्ता उद्योग सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था छ ।


भर्खर

0