कोरोना भ्याक्सिन विश्वभरका मानिसलाई « Khabarhub

कोरोना भ्याक्सिन विश्वभरका मानिसलाई


२० माघ २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित यस वर्षको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भौतिकरूपमा उपस्थित हुने नेतामा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति मात्रै थिए । विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष उक्त सम्मेलनलाई सञ्चार माध्यमले पनि उत्साहप्रद हिसाबमा प्रकाशन प्रशारण गरेनन् ।

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसालाई यो दुःखद विषय थियो । उनले सम्मेलनमा ‘भ्याक्सिन राष्ट्रवाद’ का विषयमा बोलेको कुरा विश्वका अन्य देशका नेतालाई सुनाउन पाएनन् । उनले आफ्नो सम्बोधनमा धनी देशका नेताहरूले भाइरसले सीमा नभन्ने भन्दै गर्दा भ्याक्सिन भने आफ्नो देशको प्रयोगका लागि सञ्चय गरेको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसबाहेक रामाफोसाले धनी देशहरूको गलत कदमका कारण गरिब देशहरूले महामारीसँग राम्ररी जुध्न नसकेको बताए ।

इकनोमिक्स इन्टलिजेन्ट युनिटको एक रिपोर्टका अनुसार धनी देशका जनताले सन् २०२१ मा नै भ्याक्सिन लगाउने अपेक्षा गर्न सक्छन् । अर्कातर्फ गरिब देशका जनताले भने भ्याक्सिन छिटोमा सन् २०२३ सम्म पाउन सक्ने रिपोर्टले जनाएको छ ।

रिपोर्टलाई आधार बनाउँदा यो डरलाग्दो सम्भावना हो । महामारीको पहिलो चरण अफ्रिकाले नराम्ररी पार गर्‍यो । महामारीको दोस्रो चरण अफ्रिकी महादेशमा तीव्रगतिमा फैलिँदै छ । यसले त्यहाँको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवालाई नै क्षतविक्षत बनाउन सक्छ ।

राष्ट्रपति रामाफोसाले एकदम नम्र हिसाबमा भ्याक्सिनलाई राष्ट्रवादको विषय बनाउन नहुने बताए । विकास अर्थशास्त्री जगाती घोषले धनी देशलाई भ्याक्सिनको भोक भएको आरोप लगाएकी छन् । यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ । विश्वकै मानिसमा प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने विषयमा यो नीति अवरोधक हुनेछ । यसले अनुवांशिक उत्तराधिकारी सिर्जना गर्ने अवस्था आउन सक्छ । आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाबाट पुनःसंक्रमित हुनबाट रोक्न लामो समयसम्म सीमामा उच्च कडाइ हुन सक्नेछ ।

यदि पश्चिमा प्रजातान्त्रिक देशले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने मामिलामा गरिब देशलाई सहयोग गरेनन् भने चीन र रसियाले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न उनीहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्छन् । यसमा अचम्म मान्नुपर्ने ठाउँ हुनेछैन ।

यसमा भूराजनीतिक आयाम पनि जोडिएको छ । यदि पश्चिमा प्रजातान्त्रिक देशले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने मामिलामा गरिब देशलाई सहयोग गरेनन् भने चीन र रसियाले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न उनीहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्छन् । यसमा अचम्म मान्नुपर्ने ठाउँ हुनेछैन ।

डाभोस सम्मेलनलाई अनलाइन सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले महामारीसँग जुध्न तयार नभएका देशलाई बेइजिङले सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनले ती देशमा कोरोना भ्याक्सिन सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन चीन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । पश्चिमा देश आफ्नै तत्कालका समस्यामा अल्झिँदै गर्दा चीनले दीर्घकालसम्म असर पार्न सक्ने खेल खेलिरहेको छ ।

प्रयत्न गर्ने हो भने यी सबै समस्या प्याकेजमै हल गर्न खासै समस्या हुँदैन । धनी देश (बेलायत जस्तै) जसले वैदेशिक सहायता बजेट काट्ने अथवा त्यस्तै गर्ने सोचिरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

विश्व नै आपतमा पर्दा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने हिसाबले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विकसित देशले धन सिर्जना प्रक्रियाबाट आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई पैसाले भरिदिएका छन् जसलाई मात्रात्मक सहजताका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

धेरै जसो ऋणका मुद्दामा बेलायत कानून आकर्षित भएको पाइन्छ । त्यसैले बेलायतले नयाँ कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ जसका कारण गरिब देशले ऋण तिर्न नसक्दा मुद्दा चलाउने धनी देशलाई रोक्न सकियोस् ।

ऋण संकटको सामना गर्न तत्काल एउटा कदम चाल्नुपर्छ । जी–२० समूहका देशहरू ऋणमा केही मात्रामा राहत दिन सहमत भएका छन् । त्यो मात्रै पर्याप्त छैन किनकि त्यसमा निजी क्षेत्र समावेश गरिएको छैन । गरिब देशले ऋण तिर्न अझै प्रतिदिन ७ मिलियन पाउन्ड खर्च गरिरहेका छन् । त्यो रकम सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो ।

विश्व नै आपतमा पर्दा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने हिसाबले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विकसित देशले धन सिर्जना प्रक्रियाबाट आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई पैसाले भरिदिएका छन् जसलाई मात्रात्मक सहजताका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरिब देशका लागि पनि यस्तै व्यवस्था गर्दै उनीहरूको वैदेशिक मुद्रा सञ्चयको अवस्था सुधार्न सक्छ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहायता, ऋण मिनाहका बाबजुद गरिब देशका लागि सर्वाधिकार लिएको भ्याक्सिन किन्न समस्या नै हुनेछ ।

यस्तै, भ्याक्सिनमा लगाईएको सार्वधिकारका कारण उनीहरूलाई आफैँ उत्पादन गर्न पनि समस्या हुनेछ । औषधि उत्पादक कम्पनीहरूका अनुसार भ्याक्सिन उत्पादनको खर्चलाई ध्यानमा राख्दै यसमा सर्वाधिकार लिनु आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फबाट हेर्दा यस्ता भ्याक्सिन उत्पादनमा आम मानिसले कर तिरेकै पैसा लगाइएको छ । त्यसैले यदि धनी देशहरू भाइरस सामूहिकरूपमा नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् भने यसको रोकथामका लागि भ्याक्सिनमा लगाइएको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार निलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

घोषका शब्दमा यो तल नुहिएको फलजस्तै हो, जुन टिप्न सजिलो हुन्छ । उनको यो बुझाइ सही छ । ऋणमा रहात दिन सम्भव छ । एउटा राम्रो विश्व वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न सम्भव छ । जीवन रक्षक औषधि उत्पादन गर्न अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न सम्भव छ । ‘ट्याक्स ह्यावेन’ बन्द गर्दै खर्बपतिहरूलाई उनीहरूको कमाइको कर तिर्न बाध्य बनाउन सम्भव छ ।

यो सबै राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । एउटा कुरा के सत्य हो भने, जबसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरिँदैन कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ लामो प्रक्रियाकै रूपमा रहन्छ । एउटा सेनापतिको सफलता उसका सबै सेनालाई सँगै लिएर हिड्न सक्नुमा हुन्छ ।

(लैरी इलियट गार्जियनका आर्थिक सम्पादक हुन् । जनवरी २८, २०२१ मा गार्जियनमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

प्रकाशित मिति : २० माघ २०७७, मंगलबार  ८ : २० बजे

काठमाडौं महानगर अपडेट : बालेन साहले मतान्तर बढाउँदै

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले अग्रता कायमै

रुसी फौजलाई लखेट्दै युक्रेनी सेना रुसको सीमा पुगे

काठमाडौं– रुसी फौजविरुद्ध प्रत्याक्रमणमा उत्रेका युक्रेनी सैनिक रुसको सीमासम्म पुगेका

वैज्ञानिकहरुले पहिलो पटक चन्द्रमाको माटोमा बिरुवा उमारे

काठमाडौं- वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक चन्द्रमाको माटोमा बिरुवा उमारेका छन् ।

रसुवाको २४ वडाको मत परिणाम सार्वजनिक, १२ एमाले र ११ वडामा कांग्रेस विजयी  

रसुवा– स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ

सुख्खाबन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री बडु

महेन्द्रनगर– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडुले सुख्खाबन्दरगाह र औद्योगिक