ईयूद्वारा चीनविरूद्ध गठबन्धन तयारी « Khabarhub
Logo
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार

ईयूद्वारा चीनविरूद्ध गठबन्धन तयारी



एजेन्सी- चीनको आक्रामकता युरोपका छिमेकीहरुमा मात्र सीमित नभई एउटा महाद्वीपको रूपमा व्यवहार गरेको छ । जसका कारण युरोपियन युनियन एकजुट भएर चीनविरुद्धको गठबन्धन सुरु गरेका छन् ।

चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट र रोड इनिसिएटिभ एक पूर्वाधार जडान आयोजनाबाट अप्रत्याशित रूपमा ईयूलाई चीनविरुद्ध एकजुट हुन फाइदा पुर्‍याइरहेको छ । १६ युरोपेली देश र यूरोपियन युनियनका व्यवस्थापकहरूको नयाँ गठबन्धन गठन गरिएको छ । जसलाई चीनविरुद्धको अन्तर-संसदीय गठबन्धन भनिएको छ ।

उनीहरूले “अन्तर्राष्ट्रिय क्रस पार्टीका सांसदहरूको समूह’ नाम दिइएको यस गठबन्धनले चीनप्रतिको व्यवहारलाई रोक्‍न लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसको पछिल्लो सबभन्दा ठूलो कदम भनेको ईयूका सदस्यहरुले हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धिका लागि पुन: वार्ताका लागि आह्वान गरिएको छ ।

यी राजनीतिक दबाबहरु चिनियाँ टेक कम्पनीहरुको बढ्दो दबाबसँग मेल खान्छन् । वर्षौंदेखि विश्व बजारहरुमा स्वतन्त्र रुपमा सस्तो र कमसल हार्डवेयर र सफ्टवेयर, कम गुणस्तरमा पनि सञ्‍चालन हुँदै आएका चिनियाँ उत्पादनहरुमा अहिले विश्‍वभर प्रतिबन्ध लगाउने काम भइरहेको छ ।

यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि बेइजिङको हेजेमोनिक आकांक्षाहरूले यसको प्रविधि क्षेत्रको ‘ताज’ निकालि दिएको छ ।

अमेरिका र बेलायतले भारतको पाइला पछ्याउँदै भारतले प्रतिबन्ध लगाएका चिनियाँ एपहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने काम अघि बढाएका छन् । यसअघि भारतले ५९ वटा चिनियाँ एपहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यससँगै अमेरिका र बेलायतले हुवावेलाई उनीहरूको ५जी नेटवर्कमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । फ्रान्सले पनि उसको टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्कमा हुवावेको भूमिका सीमित गर्न कदम चालेको छ ।

कोभिड-१९ महामारीको कारण हुने उत्पन्‍न संकटलाई निवारण गर्न सिंगो विश्व एकजुट भए पनि बेइजिङ एक्लो छ ।

चीनले भारतको लद्दाखमा गरेको हिंसात्मक आक्रमण, दक्षिण चीन सागरको विवाद, ताइवान र हङकङमाथिका गैरकानूनी हस्तक्षेप, सिन्जियाङका उइगर समुदायमाथिको दमनलगायतका कार्यहरुले चीनविरुद्ध विश्‍व एकजुट भएको हो ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनलाई “सबैभन्दा खतरनाक सैन्य प्रतिद्वन्द्वी” को चित्रण गरेको छ ।

यदि बेइजिङले आफ्ना गल्तीहरू सच्याउन, आफ्ना अभिव्यक्तिहरु नरम पार्न र विवादहरू सुल्झाउने कदम चालेन भने सम्भवतः यो चीन विरोधी बढ्दो भावनाका कारण इन्डो-प्रशान्त क्षेत्रमा खस्किँदै गएको सुरक्षा स्थितिमा सुनामीको रुपमा परिणत हुनेछ ।

अस्ट्रेलियाले आफ्नो स्थितिलाई पुन: स्थापित मात्र गरेको छैन कि आफ्नो सहयोगीहरूसँग समन्वयलाई पनि बढाएको छ ।

जापान-अस्ट्रेलिया समिट

जुलाई ९ मा अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र उनका जापानी समकक्षी सिन्जो आबेबीच भएको भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा दुई देशहरू एकअर्काको देशमा संयुक्त सैन्य अभ्यास र आफ्नो रक्षा सेनाको अन्य गतिविधिहरुलाई बढाउने विषयमा सहमत भएका थिए ।

यसका साथै दुबै नेताहरुबीच ताइवानले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने विषयमा पनि सहमत भएका छन् ।

उक्त सहमतिले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ । जुलाई ०७ मा जापानका रक्षामन्त्री तारो कोनो, अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्पेर र अष्ट्रेलियाली रक्षा सचिव लिन्डा रेनल्ड्सबीच रक्षा मन्त्रीहरूको त्रिपक्षीय बैठक बसेपछि जापान-अष्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन सुरु भएको थियो ।

रक्षा मन्त्रीहरूको बैठकमा चिनियाँ सेना र नौसेनाका मिलिसिया जहाजको प्रयोगका साथसाथै अन्य देशको स्रोत विकास गतिविधिलाई अवरोध पुर्‍याउने चिन्ताजनक प्रवृत्तिलाई उजागर गरेका छन् ।

विगत धेरै वर्षहरुमा बेइजिङले यी रणनीतिहरुमा दृढतापूर्वक लागिरहेको थियो । किनकि मुख्यतया: कुनै पनि शक्तिबाट कुनै सैन्य प्रतिक्रिया आएको थिएन र चीनले आफ्नो एकोहोरो गतिविधिलाई जारी राखेको थियो ।

पछिल्लो समय फेब्रुअरी २०२० मा बेइजिङले इन्डोनेसियाविरुद्ध सैन्य रणनीति प्रयोग गरी जकार्ताको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने गरी शक्ति प्रदर्शन गरिएको थियो ।

हङकङ एक स्वतन्त्रताको गढ

कोरोना भाइरसले चीनका छिमेकीविरुद्ध अधिकारको शर्त प्रदान गरेको छ ।

पूर्व बेलायती उपनिवेश हङकङमा चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन जारी गरेर पाँच आँखा गठबन्धन देशहरु (अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्ड) २०२०, मेमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चार सदस्यहरूले (अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा) राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन बनाएकोमा चीनको निन्दासमेत गरेका छन् ।

हङकङलाई “स्वतन्त्रताको बासस्थान” को रूपमा जोगाउन आग्रह गरिएको छ ।

यसैबीच अष्ट्रेलिया र क्यानडाले घोषणा गरे कि हङकङसँग उनीहरूको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्दैछन् । थपरुपमा बेलायतले यो पुष्टि गरेको छ कि यसले ब्रिटिश राष्ट्रिय पासपोर्टको लागि योग्य हङकङबासीहरुलाई नागरिकता दिने मार्ग प्रशस्त पार्नेछ ।


भर्खर

0