कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथाम, उद्धारमा सरकार गम्भिर बनोस : डा.महत « Khabarhub
Logo
१८ जेठ २०७७, आइतबार

कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथाम, उद्धारमा सरकार गम्भिर बनोस : डा.महत



फाइल तस्वीर

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथाम, उद्धारमा गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेता महतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाईरस (कोभेड १९) बाट रोकथाम, उद्धार र आर्थिक पुन:स्थापनाकालागि नेपाल सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को संक्रमण विश्वव्यापी भएको छ । नेपाल पनि यसवाट अछुतो रहेन । कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को संक्रमण र यसको विस्तार हुन सक्ने सम्भावनाका कारण देश लगडाउनमा छ । देशलाई लकडाउनमा राखेर सक्रमणलाई रोक्ने प्रयास वाहेक नेपाल सरकार यसको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्ने काममा गम्भीर देखिएको छैन । सरकारले तयारी हचुवा , दिशाविहिन र अपुर्ण देखिन्छ लकडाउनका कारण राष्ट्रिय जीवनमा परेको आर्थिक सामाजीक प्रभाव कम गर्न चाहिने आवश्यक तयारी पनि देखिदैन ।’

नेता महतले कोरोना भाईरस (कोभेड १९) देश वाहिरवाट आएको कारण प्रवेशमै रोक्ने काममा सरकारको कमजोरी देखिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई धेरै पछिमात्र रोक गरियो भने भारतमा कामगर्ने श्रमिकहरुका ठुलो संख्या देश भित्रनेक्रममा सीमा प्रवेश नाकामा संभावित संक्रमितलाई पहिचान गर्न र छुट्याउने काम नभएको बताए ।

संक्रमितहरुको परीक्षण गर्नेकामलाई गम्भिरताका साथ अगाडी नबढाएको पनि उनको आरोप छ ।

संक्रमितहरुलाई परीक्षण गर्न आवश्यक परीक्षण केन्द्र र स्वाब संकलन केन्द्रको विस्तारित व्यवस्था गर्न नसक्दा कोरोना भाईरस (कोभेड १९) का जस्ता लक्षण देखिएका विरामीहरु कहाँ गएर परीक्षण गर्ने भन्नेमा व्यापक अन्यौल देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

लकडाउन पछि अधिकांश निजी अस्पतालहरुले कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को त कुरै भएन अन्य गम्भिर विरामिहरुको उपचार समेत रोकेको स्थिति छ । लकडाउन अहिले १ हप्ताको लागि भएको छ । समय थप्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

महतले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आम उपभोक्ता र खासगरी काठमाण्डौं उपत्यका र ठूला सहरहरुमा वस्ने मजदुर र निम्न आय भएका कामदाहरुबाट विस्थापित भएका नागरिकहरुले महगीं र खाद्यान्न समेतको अभाव महशुस गर्ने अवस्था आईसक्न थालेको छ । आम नागरिकहरुमा बेचैनी वढेको छ । यसतर्फ सरकारको खासै गृहकार्य देखिदैन । साथै लकडाउनका कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने असरलाई न्यून गर्ने प्याकेजलाई पनि सरकारले समयमै ल्याउन जरुरी छ । विश्वव्यापी संकमण र यसले नेपालमा पर्ने असर कमगर्न राजनैतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज र आम जनताहरुसकृय सहयोग गर्न तयार छन । तर सरकारले यो महामारी रोक्न प्रभावकारी तयारी र नेतृत्व दिन जरुरी छ । ‘

कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को सक्रमण रोक्न र यसवाट परेको प्रभाव कमगर्न निम्नखित कामलाई गम्भिरताका साथ लिन र कार्यान्वयन गर्नसरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्न चाहेको भन्दै रोकथाम र राहतका ८ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

डा महतका सुझाव यस्ता छन् :

(१) संभावित संकमितको पहिचान गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तिव्रता दिइयोस यसका लागि काठमाण्डौमा टेकु वाहेक थप परीक्षण केन्द्र र सातै प्रदेशमा परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गरियोेस । साथै, निजी क्षेत्रका स्थापित अस्पतालहरु समेतको सहकार्यमा परीक्षण र नमूना संकलन केन्द्रहरु खोलियोस ।

(२)निजी अस्पताल लगायत स्वास्थ्यसेवा प्रदायक निकायहरुमा कोरोना भाईरस (कोभेड १९) वाट सुरक्षीत हुन आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीहरु तत्काल उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा चालु गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस ।

(३)काठमाण्डौं उपत्यका र देशका अन्य भागहरुमा अत्यावश्यक सेवा ग्यास तथा खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन उचित आपुर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस । साथै, कृतिम अभाव र कालो वजारी रोक्न कडा व्यवस्था गरियोस ।

(४)अति जरुरी र दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न जान आवत–जावतलाई सामाजीक दुरी सुनिश्चित गरी सहज बनाउन सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिईयोस ।

(५)उद्योग व्यवसाय, निर्माण कार्य वन्द भएर रोजगारी गुमाएका कामदार र मजदुरलाई काठमाण्डौं उपत्यका र ठूला सहरहरुमा स्थानीय निकायहरुको सहकार्यमा वडैपिच्छे दैनिक भोजन गराउने व्यवस्था मिलाईयोस ।

(६)उद्योग व्यवसाय वन्द भई वेरोजगार भएका न्यून वेतनाधारी र श्रमीकहरुलाई सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरोस । लकडाउन अवधिभर कम्तीमा न्यून वेतनमा निर्भर श्रमीक र कामदारहरुले पाइरहेको ज्याला र तलव सुनिश्चित गरियोस ।

(७)केहि महिनाको लागि विद्युत महशुल कम्तीमापनि ५० प्रतिशत कमगरी ग्यासको ठाउँमा घर घरमा खाना पकाउन विद्युत उपयोगलाई वढावा दिइयोस ।

(८)आउने खेतीको समयमा कृषकलाई रासायनीक मल निशुल्क पुर्‍याउनेगरि आवश्यक आयात व्यवस्था समयमा गरियोस ।

अल्पकालिन र दीर्घकाली आर्थिक पुर्नस्थापना प्याकेज

(१)ऋणको व्याज तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा ६ महिना थप गरियोस ।

(२)राष्ट्रबैंकले ऋण प्रवाह सहज, सरल र सस्तो वनाउने मौद्रिक नीतिको तत्काल घोषणा गरियोस ।

(३)भारतमा लागु गरिएको आधार कार्ड जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई चाडो. लागु गरी नागरिकका आवश्यकता र स्थिति अनुकूल भविष्यमा राज्यले दिने सुविधालाई सुधार गर्न आवश्यक काम तत्काल थालियोस ।

(४)सातैप्रदेशमा सरुवारोग हस्पीटलहरुको स्थापना गरियोस ।

(५)कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायलाई पुर्नजीवन दिन ब्याजदर न्यूनगर्ने लगायत प्रोत्साहनका लागि वित्तिय र मौद्रिक प्याकेज घोषणा गरियोस ।


भर्खर

0