काठमाडौं- सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ आइतबार गत मंसिर ७ र १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकको निर्णय अनुसार द्वन्द्वकालीन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको हो।

विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरुमा घाइते भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गुरुङले बताए।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण अन्तरगत स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सो रकम प्रदेश नम्बर १ का लागि खर्च गरिने छ।

गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसोबास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने बिलम्ब शुल्क बराबर ६ हजार १६० अमेरिकी डलर र जरिवाना वाफत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज इ-१८० मोडलका कारणहरु परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिएको उनले बताए।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थिगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय सरकारले गरेको छ।

२०७७ मंसिर ७ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूः

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराईलगायत १२ जना सहन्यायाधिवक्ताहरूको सरुवा गर्ने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय- नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

अर्थ मन्त्रालय
नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

परराष्ट्र मन्त्रालय
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारी सम्बोधनार्थ आगामी ३ देखि ४ डिसेम्बर २०२० मा हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाको विशेष अधिवेशनमा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी सोही बमोजिमको credentials महासभाको औपचारिक अभिलेख प्रयोजनका लागि पठाउने र स्थायी नियोग, न्यूयोर्कबाट सहभागी हुन स्थायी प्रतिनिधि श्री अमृतबहादुर राई, नायव स्थायी प्रतिनिधि श्री घनश्याम भण्डारी, काउन्सेलर श्री सुरेन्द्र थापा र काउन्सेलर श्री प्रथमा उप्रेतीलाई स्वीकृति दिने।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि रु.१५ लाख चालू (सञ्चालन) अनुदान उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।

२०७७ साल मंसिर १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूः
अर्थ मन्त्रालय
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०७७ को मस्यौदामा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति दिने।

नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम-दोस्रो चरण, प्रदेश १ को लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ९.५४ मिलियन स्वीस फ्रेंक (करिव १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
२०७७ साल मंसिर २२ गते हुने वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति र २०७७ साल मंसिर १८ र १९ गते हुने नेपाल-भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको भर्चुअल बैठकमा भाग लिने वार्ता टोली गठन गर्ने।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड कर्मचारी प्रशानस विनियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

गृह मन्त्रालय
गैरकानूनी रुपमा नेपालमा वसोबास गरिरहेका मौरिसस नागरिक राहुल पुन्चु (Rahul Punchoo, राहदानी नं. 1760782) ले बुझाउन पर्ने विलम्ब शुल्क अमेरिकी डलर ६,१६०।- र जरिवाना रु.२५ हजारसमेत मिनाहा दिने र निजलाई नेपालबाट निष्काशन गर्ने।

परराष्ट्र मन्त्रालय
मित्रराष्ट्र कतार सरकारले सद्भावनास्वरूप नेपाल सरकारलाई उपहार दिन लागेको तीनवटा Mercedes Benz E180 मोडलका कारहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।

रक्षा मन्त्रालय
नेपाली सेनाका लेखा महासेनानी गणेश सिंह भण्डारी तथा लेखा प्रमुख सेनानी राम बहादुर अर्यालको बढुवा गर्ने।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
देहायका स्थानीय तहलार्इ देहायबमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेः
१. मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मीको वडा नं.७, बाट प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनको लागि,
२. बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखाको वडा नं. ६,बाट क्षेत्रफल ६-१-२-२ (रोपनी) सार्वजनिक बसपार्क र वारपाक पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको भवन निर्माण प्रयोजनका लागि,
३. चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्लाको वडा नं.१, २, ३, ६ र ९ मा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि,
४. पालुङटार नगरपालिका, गोरखाको वडा नं.१० मा वडा कार्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण प्रयोजनको लागि,
५. छाँयानाथ रारा नगरपालिका, मुगुको वडा नं.२ मा प्रशासकीय भवन बिस्तार प्रयोजनको लागि।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका र विभिन्न कारणले हाजिर हुन नपाएका कार्मचारीहरुलाई तलव/भत्ता प्रदान गर्न देहायबमोजिम गर्नेः-
क) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तत् तत् तहमा समायोजन बमोजिम हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीलाई २०७७ चैत्र सम्मको तलव/भत्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रदान गर्ने।
ख) समायोजन भएका तर स्थानीय वा प्रदेशले हाजिर नगराएका ती तहका कर्मचारीहरुको तलव भत्ता प्रदान नगर्ने ती तहका लागि प्रदान गरिएको तलव/भत्ता वापतको रकम सम्बन्धित अनुदानबाट कट्टा गर्ने।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री गोकर्णमणि दुवाडीलाई नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीलाई नेपाल कृषि तथा वन सेवाको समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री सुरेश आचार्यलाई नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्धन्द्ध र तराइ मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको छ।