एजेन्सी- सन् २०१९ मा विश्‍वको राजनीतिक इतिहासमै जम्मु काश्‍मीरलाई दिइएको विशेषाधिकारको अस्थायी संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० खारेज गरेपछि नयाँ तरंग सिर्जान गरेको थियो ।

भारत सरकारले संसदबाट काश्‍मीरलाई दुई संघीय प्रदेशमा विभाजन गर्न (J&K) ३१ अक्टोबरमा भारतको इतिहासमा पहिलो पटक पुनर्गठन ऐन पारित गरिएको थियो ।

ऐनले जम्मु कश्मीरलाई विधायिकाको साथ यूटीको रूपमा र लद्दाखलाई व्यवस्थापिकाविना छुट्टै यूटीको रूपमा पहिचान गरेको थियो । यो भारत सरकारले आफ्नो कब्जामा लिएको पाकिस्तानी अधिकृत जम्मु-काश्मीर क्षेत्र र चीनको कब्जामा रहेको लद्दाखको अक्साइ चिन क्षेत्रलाई पुन: स्थापित गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा लिइएको छ ।

सन् १९७१ देखि एलएसी र एलओसी सीमा रेखा निर्धारण गरिएपछि उक्त क्षेत्र गुमेको थियो । ऐनको कार्यान्वयनसँगै यसले सन् १९७१ को पाकिस्तानसँगको शिमला सम्झौता औपचारिक रूपमा खारेज गर्यो र विधायिक सिट भएको जम्मु-कश्मीरको विधान सभामा पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्वको लागि अनुमति दिएको छ ।

धारा ३७० खारेपछि औपचारिक रुपबाट एकल संविधान र एकल कानूनको माध्यमबाट देशको बाँकी क्षेत्रहरुमा औपचारिक रुपमा जोडिएको छ । त्यसका साथ राज्य ठूला विकासको बाटो खोल्न‍ र युवा पुस्ताहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरूको लागि खुला गरेको छ ।

खास गरी उपत्यकामा हुने गरेका आतंकवादी गतिविधि रोक्‍न र विगतका यी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा फसेको युवा पुस्ताको उद्धारका लागि अहिले सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । ऐनका सकारात्मक प्रभावहरूले दुवै संघ शासित प्रदेशका उपराज्यपालहरूको प्रभावकारी नेतृत्वमा सम्भावित द्रुत प्रक्रियामा भएका विकासका गतिविधिहरु यूटीलाई ठूलो वरदान सावित गरेको छ ।

तर, कोभिड-१९ महामारीका कारण विकास निर्माणका कामहरुमा केही बाधा उत्पन्‍न गराएको छ ।

लद्दाख जुन कि जम्मू-कश्मीरको पूर्व राज्यबाट अलग गर्दै स्वतन्त्र केन्द्र शासित क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरिएको छ । यहाँका जनताका लागि धारा ३७० को खारेजी स्वागतयोग्य निर्णय हो । किनकि उनीहरू लामो समयदेखि शासन संरचनामा छुट्टै प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्दै आएका थिए । व्यवस्थापिकामा काश्मीरको अधिकतम प्रतिनिधित्वले यसअघिको संस्थागत र पूर्वाधार विकासबाट लद्दाख र जम्मू क्षेत्रलाई वञ्‍चित गरेको थियो ।

तर पुनर्संरचना पछि लद्दाख क्षेत्र आफ्ना तीन विधायिकासँग निर्णय लिने र केन्द्रीय अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्‍न सफल भएको छ । उनीहरुको आफ्नै प्रतिनिधिहरुसँग यूटीले प्रत्यक्ष रकम छुट्याउन सक्छन् र निजी लगानी गर्न सक्छन् । यसले उनीहरुले आफ्नो राज्यका लागि आफैं लगानी गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा निकै उन्‍नती भइरहेको छ र पूर्वाधार विकासले लद्दाखका जनतालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ ।

यस्तै, जम्मू पनि यसको विकासात्मक गतिविधिबाट वञ्‍चित भएको थियो । तर अब यो एक केन्द्र शासित प्रदेश भएकोले कश्मीरलगायत दुबै क्षेत्रले समान बजेट उपलब्ध हुनेछ । यस ऐनले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जम्मूका डोग्रा र लद्दाखका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई स्थायी बसोबासको सर्टिफिकेट प्रदान गर्न पनि ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।

यो पश्चिमी पाकिस्तानबाट आएका व्यक्तिहरुलाई पनि नागरिकता दिने छ । किनकि उनीहरुलाई पहिले कुनै सार्वजनिक योजनाहरुमा प्रतिनिधित्व प्रदान गरिएको थिएन ।

अब, यस प्रमाणपत्रको साथ तिनीहरू औपचारिक रूपमा यो देशको एक नागरिक बनेका छन् । चाहे तिनीहरूको कुनै नि धर्म र संस्कृति हुन् । साथै, घरेलु हिंसा र अपराधको दर नयाँ कानुनसँगै घटेको छ । जुन भारतीय दण्ड संहिताअन्तर्गत लागु हुन्छ जुन अघिल्लो संविधान अन्तर्गत बचाइएको थिएन ।

जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोगको सञ्चालन क्षेत्रका निजामती सेवा इच्छुकहरूको लागि स्वागतको कदम हो । यो पनि पुष्टि भयो कि नियुक्तिसम्बन्धी ७३ औं र ७४ औं संवैधानिक संशोधन ऐन अन्तर्गत व्यापक भर्ती अभियान सञ्चालन गरिएको छ । पाकल दुल जलविद्युत् आयोजना जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरू विगत धेरै वर्षदेखि विद्युतबाट वञ्चित रहेका क्षेत्रहरूमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सफल भएका छन् ।