गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहस « Khabarhub
Logo
१ आश्विन २०७७, बिहीबार

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहस



यो लेखमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका बारेमा लेखिएको छ । पटकपटक दोहोरिने ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिक’ लाई ‘गैआने नागरिक’ भनिएको छ ।

गैआने नागरिकले के कस्तो अधिकार पाउने भन्ने कुरा कानुनमा प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्छ, अनिमात्र अधिकार प्रयोग गर्न पाइनेछ । नेपालको संविधानमा नेपाली नागरिकका अधिकार र कर्तव्यबारे प्रष्ट लेखिएको छ । त्यसैअनुसार नेपाली नागरिकले अधिकारहरू उपयोग गरेका छन् । कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् ।

गैआने नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले पाउने कानुनी अधिकार र उसका कर्तव्यहरू पनि अब बन्ने ऐनमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । हाम्रो यो चासो सम्बद्ध पक्षसमक्ष पुर्‍याएर बृहत् छलफल र विचार–विमर्श हुन सकोस् भन्ने यो लेखको मूल उद्देश्य हो । अबको चार महिनामा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने भएकोले छलफलको ठिक समय आएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस सरसर्ती हेर्दा र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त सांसदका भनाइ सुन्दा केही लेख्न बाध्य बनायो । वास्तवमा गैरआवासीय नेपालीका अनुभव नेपालको विकासको लागि ठूलो सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीले नेपालको अर्थव्यवस्थामा वित्तीय योगदान, नेपालको विकासमा साझेदारी र देशको प्रगतिमा रचनात्मक हातेमालो गरिरहेको प्रष्ट छ । अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिलैण्ड, बेलायत, फ्रान्स लगायत अन्य युरोपेली देशहरूमा धेरै नेपालीहरूले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ।

नेपालको कानुनअनुसार गैआने नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार जति मजबुत हुन्छ, यसैअनुरूप उनीहरू रहेका देशहरूमा आर्थिक, विज्ञान–प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एवं आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्धको सम्भावना बढी हुन्छ । गैआने नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूबाट नयाँ ढङ्गले बृहत्तर उपलब्धि हुनसक्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १४ मा ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ– विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार नागरिकता ऐनमा र सन्दर्भले छुने अन्य कानुनमा थप वा शंसोधन गर्नु आवश्यक छ । संविधानमा ठाउँठाउँमा ‘नागरिक’, ‘व्यक्ति’ वा ‘कुनै व्यक्ति’ जस्ता शब्दहरू प्रयुक्त छन् । नेपालको नागरिक भन्नाले गैआने नागरिकता प्राप्त व्यक्ति समेतलाई सम्झनु उचित हुनेछ ।

राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सिफारिसमा नेपालको गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू यसप्रकार छन्–

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने

(१) विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नगरिकता लिन चाहने व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न राखी मन्त्रालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ,

(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालमा रहेको प्रमाण,

(ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण,

(ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,

(घ) दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको प्रमाण

(ङ) नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र,

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई तोकिएबमोजिम गैरआवासीय नागरिकता दिने छ ।

नेपालमा रहेको वा प्राप्त गर्ने पैतृक चल–अचल सम्पत्तिमा भेदभावविना गैआने नागरिकहरूको हैसियतबाट सन्तानले पाउने हक पनि समान हुनुपर्छ । गैआने नागरिकले आफू बसेको देशमा गरेको इच्छापत्र वा शेषपछिको बकसपत्र लगायत कानुनी कागजात सम्बन्धित देशको नेपाली दूताबासबाट प्रमाणित गरेपछि नेपालमा मान्यता दिने प्रावधान हुनुपर्छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को संशोधनमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गैरआवासीय नागरिकता लिन नेपाल नै आउनुपर्ने सहमति गरेको छ । त्यसैअनुसार अब एनआरएनले नागरिकता लिन नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पहिले नेपालको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने भन्ने देखियो । नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै, साबिकमा नेपालमा रहेको हुनुपर्ने भनिएको छ । एनआरएन नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको र सार्क राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास रहेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

सार्क राष्ट्रमा बसोबास भएका गैरआवासीय नेपालीले एनआरएनले प्राप्त गर्ने नागरिकता पाउने छैनन् । गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि शपथको पनि व्यवस्था गर्न लागेको पाइयो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘गैर आवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले तोके बमोजिमका कागजात राखी मन्त्रालय (गृह मन्त्रालय) समक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने’ प्रावधान छ ।

दफा ५ मा गरिएको दफा ७(क) को उपदफा (२) मा ‘मन्त्रालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ’ भन्ने पदावलीको सट्टा ‘मन्त्रालय वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ’ भन्ने पदावली बढी व्यावहारिक हुनेछ ।

एनआरएन नागरिक लिन चाहनेले नेपालमा बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने कि नपर्ने ? जानेको हुनुपर्ने भए त्यसको स्तर कस्तो हुनुपर्ने ? गैआने नागरिकको सन्तानलाई पनि गैआने नागरिकता दिनुपर्छ । विदेशमा नेपाली भाषा नजान्नेले पनि नेपाली सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । भाषाको कुरा छाडेर नेपालको संक्षिप्त परिचय (भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्र) समेटिएको निर्धारित पाठ्यक्रम अनलाइन अध्ययन गरी परीक्षा पास गर्ने प्रावधान राम्रो हुनेछ ।

गैआने नागरिकता दिँदा जुन नेपाली राष्ट्र भाषा बोल्न सक्ने हो त्यही भाषामा शपथ दिलाउनु उचित हुनेछ । गैआने नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालको राहदानी नपाउने मान्यता ठिक छ । तर, हाल नेपालको कानुनअनुसार नेपालीले विशेष प्रयोजनको लागि पाउँदै गरेका पान नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्र गैआने नागरिककले पाउने कि नपाउने ? गैआने नागरिकता प्राप्त कुनै व्यक्तिले त्यस्तो नागरिकता त्याग्न चाहेमा परित्याग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ ।

गैआने नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार नपाउने भन्नाले स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न, उम्मेदवार बन्न र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने भन्ने बुझिन्छ । मतदाता नामावलीमा उसको नाम हुने भएन । मतदाता परिचयपत्र पनि पाउने भएन तर हरेक दस वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना र अन्य प्रकारको गणनामा गैआने नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई पनि समेट्नु पर्छ । स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रका गैआने नागरिकहरूको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्छ । साथै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

गैआने नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई भिसा शुल्क लगाउनु हुँदैन । गैआने नागरिकता लिँदा अनिवार्यरूपमा हाल बसोबास गरेको देशमा कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको पुलिस प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, झुट्टा कागज पेश गरेमा सजाय हुने र गैआने नागरिकता खारेज हुनसक्ने प्रावधान पनि जरुरी छ ।

नेपालमा रहेको वा प्राप्त गर्ने पैतृक चल–अचल सम्पत्तिमा भेदभावविना गैआने नागरिकहरूको हैसियतबाट सन्तानले पाउने हक पनि समान हुनुपर्छ । गैआने नागरिकले आफू बसेको देशमा गरेको इच्छापत्र वा शेषपछिको बकसपत्र लगायत कानुनी कागजात सम्बन्धित देशको नेपाली दूताबासबाट प्रमाणित गरेपछि नेपालमा मान्यता दिने प्रावधान हुनुपर्छ ।

कुनै व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेपछि आफूसँग भएको व्यावसायिक अनुमतिपत्र नेपालको कानुनअनुसार समान स्तर कायम गरी पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

केही हदसम्म ‘कमन ल सिस्टम’ पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । गैआने नागरिकले नेपालको कानुन पालना गर्छु भन्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने भनिएको छ । गैआने नागरिकता प्राप्त भएको मितिदेखि नेपाल आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आम्दानी र दोहोरो कर सम्बन्धी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कर तिर्नु पर्नेछ । विश्वव्यापी आम्दानी नेपाल आयकरको अधिनमा हुनेछ ।

गैआने नागरिकले निश्चित विदेशी आय बहिस्करण वा विदेशी आयकर क्रेडिटहरूको लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत लगायत केही देशहरूसँग दोहोरो कर छुटसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । स्थानीय निकाय र अन्य सरकारी निकायबाट सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले पाउने सेवासुविधा गैरआने नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र उसको परिवारले भेदभावविना पाउनुपर्छ ।

पेसा, व्यवसाय सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक देखिन्छ । साबिकमा प्राप्त गरेको व्यावसायिक अनुमतिपत्र (कानुन, चिकित्सा, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, ड्राइभिङ आदि) गैआने नागरिक प्राप्त गरेपछि नवीकरण गरी निरन्तर हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेपछि आफूसँग भएको व्यावसायिक अनुमतिपत्र नेपालको कानुनअनुसार समान स्तर कायम गरी पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

नागरिकता सम्बन्धी सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त दम्पतीबाट नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ । गैआने नागरिकले विदेशीसँग बिहे गरेछ भने आफू नागरिक भएको देशमा विवाह दर्ता गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा निम्नअनुसार गैआने नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ :–

(क) गैआने नागरिक पुरुषले बिहे गरेकी महिलालाई सात वर्ष निर्बाध बसोबास गर्न पाउने भिसा दिने र त्यसपछि गैआने नागरिकता दिने दिने, (ख) गैआने नागरिक महिलाले बिहे गरेको पुरुषलाई उपर्युक्त अनुसार नै गैआने नागरिकता दिनुपर्छ ।

कुनै गैआने नागरिकले आफूले प्राप्त गरेको विदेशी नागरिकता त्याग्छ भने उसले नेपालको नागरिकता पाउने र गैरआने नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गैआने नागरिकको पनि कानुनी हक सुनिश्चित हुनुपर्छ । गैआने नागरिकले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका मौलिक हक नेपाली नागरिकसरह पाउनुपर्छ–

नेपालको संविधान र कानुन अध्ययन गरी गैआने नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधान नागरिकता ऐनमा मात्र नभएर अरू ऐनहरूमा पनि मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि ‘गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद’ र कानुनविदहरू समेतको चासो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

धारा १८, समानताको हक । धारा १९, सञ्चारको हक । धारा २०, न्याय सम्बन्धी हक । धारा २१, अपराध पीडितको हक । धारा २२, यातना विरुद्धको हक । धारा २३, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक । धारा २४, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक । धारा २५, सम्पत्तिको हक । धारा २६, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ।

धारा २७, सूचनाको हक । धारा २८, गोपनीयताको हक । धारा २९, शोषण विरुद्धको हक । धारा ३०, स्वच्छ वातावरणको हक ।

धारा ३१, शिक्षा सम्बन्धी हक । धारा ३२, भाषा तथा संस्कृतिको हक । धारा ३३, रोजगारीको हक । धारा ३४, श्रमको हक । धारा ३५, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ।

धारा ३६, खाद्य सम्बन्धी हक । धारा ३७, आवासको हक । धारा ३८, महिलाको हक । धारा ३९, बालबालिकाको हक । धारा ४१, ज्येष्ठ नागरिकको हक । धारा ४२, सामाजिक न्यायको हक । धारा ४३, सामाजिक सुरक्षाको हक । धारा ४४, उपभोक्ताको हक । धारा ४६, संवैधानिक उपचारको हक ।

मौलिक हक र कर्तव्यअन्र्तत धारा १६, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक गैआने नागरिकको हैसियतले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । धारा १७, स्वतन्त्रताको हकबाट पनि कानून बमोजिमबाहेक बञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यसरी, नेपालको संविधान र कानुन अध्ययन गरी गैआने नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधान नागरिकता ऐनमा मात्र नभएर अरू ऐनहरूमा पनि मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि ‘गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद’ र कानुनविदहरू समेतको चासो हुनुपर्ने देखिन्छ । सुरुमै गैआने नागरिकता ऐन प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा बाधा अड्काउ नहुने गरी बनाउन सबै पक्षको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध छ ।

यो लेख केदार बस्नेत (क्यानाडा) र नरहरि तिमिल्सिना (क्यानाडा) को प्रेसमा तयार गरिएको हो । लेख तयार गर्ने क्रममा तीन चरणमा भएको छलफलमा सहभागी हाल क्यानाडा बस्ने गोपीकृष्ण काफ्ले, अनिल थापा, अभिमन्यु बस्नेत, विदुर केसी, चन्द्र राई, गोविन्द सिवाकोटी, तुलसी धरेल, अञ्जनी भट्टराई, डा. पूर्ण कँडेल, नरहरि तिमिल्सिना र प्रमीला बस्नेत धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।


भर्खर

0