एमसीसी नेपालका लागि किन आवश्यक ? « Khabarhub
Logo
१७ चैत्र २०७६, सोमबार

एमसीसी नेपालका लागि किन आवश्यक ?



दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुजिबादी प्रजातन्त्रलाई विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरुको नियन्त्रणको सट्टा एकल सैन्य तथा आर्थिक शक्ति नियन्त्रकका रुपमा अमेरिकालाई अघि बढाउने पश्चिमा राष्ट्रको नीति बन्यो ।

जापानमा परमाणु बमको प्रयोगले विक्षिप्त बनेपछि क्षतिपुर्ति तथा अपराध बोधबाट उन्मुक्तिका लागि प्रस्तावित पाश्चात्य समूहमा सुदुर पुर्वीय राष्ट्र समावेश हुन राजी भयो ।

यसलगत्तै मध्यपूर्व तथा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका अफ्रिकी महादेशका राष्ट्रहरुको सामरिक महत्व फकाउने, तर्साउने वा सैनिक बिद्रोहद्वारा कैद वा हत्या गरी कठपुतली सरकारहरुको स्थापना गर्दै उपयुक्त सैन्य शक्ति बिहिन कागजी सार्वभौमिकता कायम गरी संबिधान, प्रशासन मुख्य, राष्ट्रिय श्रोतहरुमा कब्जा जमाई राजनीतिक वा ब्यापार अनुकुल राष्ट्रको तक्मा भिडाएर विश्व अर्थ तन्त्रमा थप बिस्तार भए पनि आर्थिक नियन्त्रण कायम भयो ।

धनी राष्ट्रहरुले आँकलन गरेको सीमा भित्र हदै सम्मको आन्तरिक राजनीतिक, शान्ति सुरक्षा तथा आर्थिक बिग्रहसँगै उनीहरुले तय गरेका सर्वाधिक उपयुक्त कार्यविधि, समय तालिका र लगानीमा समेत धेरै फरक कार्यहरुको सुगन्धित किट नाशकहरु जस्तै ऋण–सहयोगका आकर्षक ऋण–सहयोगका पुरियाहरु प्रबाह हुन्छन्/भए ।

अमेरिका दोस्रो विश्व युद्ध पछि युरोपबाट बिस्थापित विद्वान हेन्री किसिन्जर वा उनकै बिद्यार्थी समूह वा नजिकका ब्रेजेन्स्कि जस्ता विद्वान सिद्धान्तकारहरुद्वारा तयार गरिएका बहु राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको सट्टा एकल राष्ट्रको नेतृत्व तथा जिम्मेवारिको कार्य दिशाको सिद्धान्तमै विश्व चलिरहेको छ ।

यसरी अमेरिकाको अगुवाईमा भौगोलिक, सामरिक तथा आर्थिक नियन्त्रणमा विश्वलाई एकल पुजिवादमा ढाली बिभिन्न फरक मतका सम्पत्र, अर्ध सम्पन्न तथा विपत्र राट्रहरुलाई राज्य बिखण्डनका रक्तबीजहरुले सहयोग गर्दै ठूलो बिपद खडा गरिन्छन ।

त्यसो त तत्कालिन सोभियत संघको पनि त्यहिनै उद्देश्य थियो तर मध्य पूर्वमा १९९० मा आफनो समूहमा आएको ईराकले युद्ध हारे पछि गोर्वाचोभले अकस्मात पेरेस्ट्रोईकाको घोषणा गरे । यसरी खडा गरिएका युद्धका समस्याहरुले समाधानको निमित्त अरु ठूला शर्तहरु झनै ठूला ऋण सहयोग बेचेर अवौं डलरका स्थायी ब्यपारको ब्यवस्थालाई कसैले ‘डिजास्टर क्यापिटालिज्म’ भन्न थालेका छन ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विश्व समीकरण बदलिँदा औपनिवेसिक भारतका गभर्नर लर्ड माउण्टबेटेनले ईंगल्याण्डकै विश्व बिद्यालयमा पढेका जवाहर लाल नेहरु पाश्चात्य देशहरुकै अनुनयन गर्ने आँकलनमा प्रधानमन्त्री बनाउन ताना बाना बुन्न सफल भए ।

आन्तरिक रुपमा तत्कालिन असंलग्न आन्दोलन मार्फत आफनो ब्यक्तिगत छविले प्रभाव पार्न सक्ने अनुमानका साथ तत्कालिन असंलग्न राष्ट्रहरुको खेमामा पुग्दा सबै पश्चिम युरोप तथा अमेरिका झस्किएका थिए ।

वाम मार्गको प्रभुत्वका समूहरुमा आवद्ध भए पछि ईण्डियाको समाजबाद तथा पुजिबाद मिश्रित मेचमा बसेर तयार गरिएका राष्ट्रिय आर्थिक नीति अपनाउदा उनी पुँजी तथा समाजबाद दुवै पक्षका नेताहरुका शंकाका घेरामा पर्दै गए जस्को प्रभावले उनले कुनै पनि प्रणालिका आर्थिक तथा राजनीतिक शास्त्रीहरुको ध्यान तात्र सकेनन ।

यसरी आफनै तन र मन छुट्टिएका नेहरुले विश्वमा आफनो प्रभाव तत्कालिन विश्वका प्रभावशाली नेताहरुमा पार्न नसकेता पनि आफनो मुलुकमा लोक प्रिय अवश्य थिए ।

तात्कालिक राष्ट्रिय आवश्यकताहरुको स्वीडेन, नर्वे, नेदरलाण्ड जस्ता केहि युरोपियन राष्ट्रहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यातायात झण्डै जन्मसिद्ध अधिकार मान्दै उच्च आयकर तथा पारदर्शिता कायम गर्दै पुजिबादलाई पुनर्लेखन गर्दै द्रुततर गतिमा राष्ट्रिय समृद्धि तथा ब्यापक सन्तुष्टि कायम गरेका छन ।

यस्मा छुटाउन नहुने विषय उनीहरुले शिक्षाको निम्न स्तरले राष्ट्रिय आर्थिक बिकासमा पर्ने प्रभाव बारे २० औं शताब्दिको शुरुमै पहिचान जम्मा भएको राष्ट्रिय मुनाफाले पुजिबादलाई यस्ले एक अर्काको पुरक बनाउने कोशिसमा छ ।

अमेरिकी नेताहरु पूरा विश्वमा शुद्ध पुजिबादलाई नै अझ दरिलो पार्ने प्रयासमा छन । यस्कै अनुशरणबाट समाजको सबै तप्काहरुको मुख्य रोजगारी निजी क्षेत्रको जिम्मामा राख्ने अडानमा छ ।

यस्ले कतिपय पुरैतान संसदीय ब्यवस्थाका मन्त्री, सांसद तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरु गोप्य रुपमा आफु र आफना नजिकका तथा दलका कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग र सबै खतहरु माफ गर्दै संरक्षण दिएर उनीहरुको जीवनमा स्वर्ण युग ल्याएका छन् ।

मिश्रित अर्थ ब्यवस्था अपनाउदा उनीहरु पनि राज्य नियन्त्रित छनौटहरु बाट ब्यक्तिगत पुजिबाद कायम गर्न पुगेका छन । नेताहरुमा अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने चोखो तन–मन युक्त दक्षता, ईमानदारिता एवम लगनशिलताको अभावका कारण आपसी सामाजिक खिचातानिले जी-२०–जी-२० राष्ट्रहरुका आदर्श मुलुकहरुमा उपल्लो शिर बिन्दुमा जी-७ मुलुकहरुनै छन । त्यसो त जी-७–जी-२०का नेताहरुको मात्र चरित्रको बर्णन नगरिए पनि संचार माध्यमहरुले उनीहरुको ब्यक्तिगत चरित्रहरुको सुक्ष्म बिवरणहरु बाहिर पस्किरहेकै छन ।

जसरी बगरेले काटमार गर्नु उस्को ब्यापारिक अधिकारका रुपमा लिइन्छ त्यसैगरि वजारमा उत्पादनहरुको बजार भाउ मागको आधारमा नभयी नेपालमा सधैं मौकाको मूल्यको अवशर दिइएको त्रास जनतामा छ ।

दलहरुले घोषणा गरेका सिद्धान्त, सामाजिक–आर्थिक बिकासका प्रकृयाहरुलाई बिकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा कुनै पनि सिद्धान्त तथा कार्यबिधिलाई शुरु देखिनै पूर्ण ईमान्दारी, परिश्रम तथा दक्षताका साथ संचालन गरिएका भए केहि त्रुटिहरुको उपचार गर्दै हालको खतरनाक अपारदर्शिता तथा लापरबाहिहरुले सीमा नाग्ने थिएनन ।

हालका जी-७ समूह भनी सम्बोधित हुने गरिएका जापान, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा युरोपेली राष्ट्रहरुको आर्थिक, सामरिक तथा प्राविधिक दबदबा द्रुततर रुपमा बढिनै रहेका कारण सबै महादेशका अधिकाँश राष्ट्रहरु उनीहरुको सैनिक उपनिवेश नै नभए पनि तिनीहरु द्वारा बिस्तारित आर्थिक/ब्यवस्थापकिय निर्णय प्रकृया, प्राबिधिक सीप तथा प्रबिधिहरुमा अनिवार्य निर्भरताले झण्डै उनीहरुको निर्णय क्षमतामा निरन्तर अभिबृद्धिको सट्टा झनै हास वा त्रुटिहरु आएकै छन ।

ती त्रुटिहरु जी-७ बाहिरका प्राबिधिक चिन्तकहरुको नभई नविनतम प्रबिधिको पहुंच नपाएको वा नदिईएकोले हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी खेमाको जीत पछि माथि उल्लेख गरिए जस्तै विश्वका धेरै सार्वभौम राष्ट्रहरुलाई राजनीतिक उपनिवेशबाट छुटाई सार्वभौकिताको संज्ञा दिई आर्थिक तथा सामरिक नियन्त्रणमा लिईएका छन ।

त्यसो त तिनले मध्यपूर्व तथा अफ्रिकामा तिनको समूहमा संलग्न नहुने राष्ट्रका जनता तथा उनका आर्थिक अलावा सास्कृतिक महत्वका भौतिक संरचनाहरु समेत ध्वस्त बनाँउदै आएका छन ।

बाराक ओवामाको कार्य कालको अन्ततिर अब्यक्त कार्यक्रमका लागि एकै बिन्दुबाट पूरै परिधी धुम्न सकिने ‘एशियाली पिभटु’को खोजीमा उनी मलेसिया सम्म पुगेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयमले नेपाललाई ‘सिटहोल कण्ट्री’को संज्ञा दिईएको थियो ।

यस्तो मुलुक नेपाललाई सहयोग गर्न प्राथमिकता दिईनुको कारण एउटा योजनालाई निशर्त सहयोग स्विकार गर्न नेपाल जस्तो सामरिक शक्ति बिहिन राष्ट्रलाई संसदबाटै अनिवार्य रुपमा अनुमोदन गर्न गराउन ठूलै दबाब परेको छ ।

नेपालले अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहयोग विद्युत लाइन निर्माण र सडक निर्माणका लागि हो ।

यस्ले नेपालबाट उत्पादित बिद्युत ईण्डिया तर्फ निर्यात गर्न सहयोग पुर्‍याउन ६०० किमी लम्बाईको बिद्युत प्रशारणको संजाल तथा आवश्यक पहुँच सडकहरुको स्तरोत्रति गर्न उपयोग गर्नेछ ।

त्यसो त अमेरिकाले धनगढि–डडेल्धुरा १०२ किमि सडक निर्माण, औलो उन्मुलन आदिमा सहयोग गरेको हो । उस्ले नेपाल सहयोगका अन्तर्राष्टिय समीतिहरुमा रहेर यस्को बिकासमा वकालत गर्दै समय समयमा सहयोग गरेको छ । तर पनि अमेरिकाले आरटिओ, राप्ती भ्याली डिभेलपमेण्ट बोर्ड, राप्ती एकीकृत विकास जस्ता कतिपय योजनाहरुलाई अलपत्र छोडेको उदाहरणहरु छन ।

हाल एमसीसीले नेपाललाई सहयोगको प्रस्ताबित गरिएको स्थानीय निकायमा योजना कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व दायी रुपमा क्षमता छ । बिभिन्न संस्थाहरुले लुकाउनु पर्ने उद्देश्य युक्त नयाँ योजनाहरु स्वीकृत गर्न गराउन गोप्य एवम शान्त अभियान पनि चलेको तथा चलाइकै हुनु पर्दछ ।

नेपाल डराएको कारण मुख्यत अमेरिकीहरु नेपालको बाटो भई चीन या तिब्बत पुगी खास गरी तिब्बती क्षेत्रमा उनीहरुको आन्तरिक सुरक्षा ब्यवस्थामा खललको समस्या भएमा नेपाल सँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने सम्भावना बारे नेपालीहरुले चिन्ता जनाउनु उपयुक्त नै छ ।

अर्को तर्फ नेपालमा आई चीनलाई अमान्य कृयाकलापहरुमा संलग्न हुन गएमा हुने खतराको बारेमा केहि नेपाली सांसदहरुले चिन्ता जनाएका छन । त्यसो त नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत एमसीसीले पहिले संझौता गरेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिएकोमा चिन्ता बढनु स्वभाविकनै हो ।

तर नेपालको अर्को लाचारी नेपाल आउने बिदेशीहरुले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट सबैले भिसा पाउने सुचना ईन्टरनेटमै दिईएको हुनाले यदि अमेरिकाबाट असुरक्षित हुने अवस्था छ भने त्यो अहिले पनि बिद्यमान छ किनकि प्रत्येक वर्ष हजारौं बिदेशी नागरिकहरुले तुरुन्तै बिमान स्थलबाटै लिने गरेका छन । तसर्थ चीन जान बिश्राम स्थलको रुपमा नेपाल आउन अमेरिकाले कुनै योजना बनाउनै पर्दैन ।

श्रीलंकामा चालु हुने योजनाको लागि संझौता भई सकेको छ । यस्ले रुस सँगै जोडएको देश जर्जिया, टर्की नजिक कीर्गिस्तान, चीन सँग जोडिएको मंगोलिया ईत्यादि मुलुकहरुका छिमेकहरुमा जस्तै भारत र चीनको छिमेक मुलुक नेपाल सरकारले संझौतामा हस्ताक्षर गरी बिरोधी दलका नेताले सहमति जनाई सके पछि पनि हाम्रो मित्र राष्ट्रले संसदकै अनुमोदनको अनिवार्यता खोज्नु महत्वपूर्ण प्रभाव वा अर्थहरु हुन सक्दछन ।

नेपालबाट उसले संसदको अनुमोदनमा अडान लिदै आएको छ । सतही रुपमा चीनबाट पनि नेपालस्थित दूतावासले संचार माध्यमहरु मार्फत स्वीकृति जनाई सकेको छ ।

यी बिजुली प्रशारण योजना जत्तिकै महत्वपूर्ण सयौँ योजनाहरु, झण्डै २२०० योजनाहरु, अलपत्र परेका छन । तिनीहरुमा डिजाईनमा त्रुटि, योजना ब्यवस्थापनमा असक्षमता, लापरबाहि, अपर्याप्त परिश्रमका अलावा अपारदर्शिता कमजोर शैक्षिक तयारीहरु मध्य मूख्य हुन ।

यस्का पनि मूल कारणहरुमा ईन्जिनियरिंग विषयहरुमा पढने युवाहरुमा विषय ज्ञानको महत्व, समाजको रुपान्तरणमा यस्को प्रभाव, आफनो ब्यक्तिगत अन्तरमनको ईच्छा तथा आवश्यक परिश्रमको नित्तान्त अनिवार्यता रहन्छ ।

तर केवल पत्रपत्रिका तथा सामाजिक संजालबाट परिवारका मान्यजनहरुको दवावमा यी विषयहरुमा धेरै यूवाहरु फसेका छन । यो पृष्ठभूमिको निराकरण गर्नु नित्तान्त जरुरी छ ।

नेपालमा बिसं २०३६–३७ देखि शुरु भएको स्नातक स्तरिय ईन्जिनियरिंग शिक्षा हाल पचास भन्दा बढि ईन्जिनियरिंग कलेजहरुको संरचना तयार हुनु सन्तुष्टिका विषयहरु हुन । यो सन्तुष्टिलाई पूर्णता दिन र त्यस्को उचित प्रतिफल लिन नेपाल जस्तो प्रकृतिको बरदान प्राप्त राष्ट्रलाई प्राबिधिक ज्ञान तथा दक्षताले रुपान्तरणको जरुरत छ ।

जस्को लागि नेपालले अमेरिकाको सर्वाधिक सफल मध्यको एमआईटि वा झण्डै त्यस्तै शिक्षण संस्था सग कमसेकम चार वर्ष पूर्ण स्नातकोत्तर तहका ईन्जिनियरिंग अध्ययनको निमित्त त्यहाका प्राध्यापकहरुलाई प्राध्यापन तथा अनुसन्धानहरुमा बिशेष सहयोगको लागि जोडदार अनुरोध गर्नु अपरिहार्य छ ।

किनकि नेपालका छिमेकी मुलुकहरु सार्क समूह तथा चीन गरी विश्व जनसंख्याको चालिस प्रतिशत भन्दा बढिको निमित्त तयार बजारको सेवा गर्न बिशिष्ट प्राबिधिक ज्ञान, सीप तथा उद्यमसिलताको आवश्यकताको अनिवार्यता रहन्छ ।

यस्तो तहको शिक्षण तथा अनुसन्धान युक्त कार्यक्रम संचालन गर्न हाललाई ईन्स्टिच्यूट अफ ईन्जिनियरिंग सँगको सहकार्य नै यस कार्यक्रमको सफलताको बढि आशा गर्न सकिन्छ ।

हालको नेपालको संबिधानले दिएको जिम्मेवारी तथा जनताको उर्लदो आकांक्षा पूरा गर्न लगानि गरिने आर्थिक श्रोतको बिशिष्ट उपयोगको निमित्त पनि दक्ष प्राबिधिक शक्ति तथा आवश्यकता पर्दछ ।

नेपालको संबिधानको सफल कार्यान्वयन स्तरको चर्चा गर्दा तिनबाट जनतााई आनुपातिक प्रतिफल दिन त्यस्को कार्यान्वयनमा कमजोरी भएमा हाम्रा संरचनाहरु हराएको सम्पत्ति जस्तै हो ।

यस्को लागि प्राबिधिक शिक्षाको स्तर बिशिष्ट तहमा राख्नु अनिवार्य छ । प्रकृतिको बरदानको रुपमा हामीले पाएको नेपालको सम्पदालाई त्यसै अनुपयोगि एवम जर्जर रुपमा नछोडी त्यस्बाट उत्कृष्ट प्रतिफल लिन दिन आवश्यक बिशिष्ट प्राबिधिक ज्ञानको निमित्त उत्कृष्ट संस्था तथा सक्षम मुलुकहरु सँगको निरन्तर सहकार्य बाट शिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यहरुमा सम्पर्क, सहकार्य तथा संलग्नताको उपयोग गर्दै जानु नेपालको एक मात्र गन्तब्य हो ।

‘जून २००९ देखि, एमसीसीले निकारागुआ सरकारलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता र कानूनको शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने कार्यहरू गर्न दबाब दिइरहेको छ,’ एमसीसीका अधिकारी भन्छन्, ‘दुर्भाग्यवस, निकारागुवा सरकारले यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न अर्थ पूर्ण कदम चालेको छैन ।’

सरकारले सुधारको लागि आह्वानलाई जवाफ दिन असफल भए पनि यहाँका मानिसहरूले जारी राखेका यस संझौताको आंशिक भए पनि सफलता देख्न उत्साह जनक छ भनी टिप्पणी गरेका छन ।

यी परियोजनाहरूले आउँदो वर्षहरुका लागि हजारौं निकारागुवाहरु लाई लाभान्वित पार्नेछन । माथि उल्लेख गरिए जस्तै दोस्रो विश्व युद्ध पछिको विश्वमा अमेरिका सामरिक, आर्थिक, न्यायिक, प्राविधिक तथा सामाजिक बिकासमा अग्रणी स्थानमा छ ।

उस्ले कतिपय सामाजिक, आर्थिक तथा सामरिक शक्तिमा जुन अग्रणी स्थान बनाएको छ त्यस्को बैभवताको कारण उस्का शत्रु बनेका राष्ट्रका जनता पनि उनीहरुको विकासनै ईष्र्याका कारण पनि बनेका छन । विश्वको बिकासमा पुजिबादनै एकल पदमार्ग हो भन्ने सोचाई निसन्देह अगाडि बढेका र बढाएका छन ।

आफना नागरिकको बिदेश यात्रा कालमा समेत सुरक्षादेखि स्वास्थ्य सम्मको लागि चिन्ता जनाँउदछ । यसरी बिदेश नीति पूर्ण आफनो राष्ट्रको सूरक्षा, अर्थ तथा नाफा मुलक ब्यापार बृद्धिमात्र एकल उद्देश्य रहन्छ ।

उसले २० औं शताब्दिमा बिकास गरेको दौत्य तथा आर्थिक बिकासको निमित्त दोहोरो अन्तर राष्ट्रिय सम्बन्धहरु सुरुमा निकै हार्दिक रहेको देखिएता पनि दुखान्त प्रेम कथा बनेका छन ।

यस्को निमित्त हाललाई मध्यपूर्व एशियालाई हेरे पुग्दछ । उस्ले ती राष्ट्रहरुमा सुरुमा सर्वाधिक सहयोगी मित्रको रुपमा अगाडि बढदै गएता पनि हाल ती मध्य अधिकाँश मुलुकहरुलाई ध्वस्त बनाउन उद्यत देखिन्छ ।

यसरी नित्तान्त आफनो राष्ट्रको मात्र सूरक्षा तथा आर्थिक मुनाफा हेर्ने स्वार्थी नीतिलाई रत्तिभर छोडन सकेको छैन र सोभियत संघको बिघटन पछि एकल ध्रुबिय बनेको विश्व बारे अझै उसैलाई विश्वाश नभएकोले उस्ले विश्वब्यापी आर्थिक तथा सामरिक सहयोगलाई अझै स्थायी र दह्रो प्रभावको निमित्त बिकासका कार्यक्रमको बाक्ला लेप लगाईएको सामरिक योजनाहरुको नगद प्रबाहको समस्या झेलिई रहेका वा पारदर्शितारहित गरीब मुलुकहरुमा उत्पाते बीज योजनाहरु छरि दिन्छ भत्रे डर जमाएको छ ।

यस्को उपचारको निमित्त चार्चामा रहेको योजना भौतिक संरचनाको योजना भएको कारण पहिले भएको सहयोग संझौतालाई धनगढी–डँडेलधुरा सडक योजनाको संझौताको प्रारुपमा गर्दै –जुन भईसकेको देखिन्छ ।

जब कि प्रस्ताबित योजनाका कायान्वयन संझौता एआईए, एडिबि, विश्व बैंक ईत्यादि सम्बन्धित संस्था वा बैंकका ‘फर्म्याट’मा धाराकै कार्यक्रमको मूल आधार मानी संझौतालाई पुर्वकालमा जस्तै आपसी विश्वासको लागि अन्तिम रुप दिनु आवश्यक भएको छ किनकि विश्व बैंक आदिलाई मान्य निर्माण ठेक्काहरुको प्रारुप अमेरिकालाई साधारण तया उपयुक्त हुन्छ भनी सोच्नु अन्यथा नहुनु पर्ने हो ।

अन्तिम तर महत्व पूर्ण विषय नेपाली ठेकेदारहरु बाटै पनि कर्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय हो यो नित्तान्त बिद्युत प्रशारण सम्बन्धित बिकास योजनालाई अमेरिका तर्फबाट फरक भाकाको थप संझौताको माग हुनुले नेपाल जस्तो आफनो राष्ट्रको संरक्षण शक्ति बिहिन राष्ट्रलाई दबाबमा राख्नुले शंका बढेको अवश्य हो ।

नेपालले पहिल्यै एक तर्फी मित्रतालाई मान्यता दिँदा आपनो झण्डै सबै प्रमुख जल बिद्युत योजनाहरु नेपालको लागि कहिल्यै नबन्ने गरी गुमाएको छ । पुर्वमा अरुण देखि पश्चिममा महाकाली आदि सबै संभाब्य महत्वपूर्ण योजनाहरु एक नेपाली प्रधानमन्त्रीले त यो मैले २०० किलो वाट भनेको बुझेकै थिएन भने र अर्का बाठाले त विश्व बैकसँग हुन लागेको संझौताको बिरोधमा सभा जुलुस गर्दै योजना तुहाँउदै पुन दाल रोटीको मूल्य चुकाए ।

अमेरिकी मित्रहरुले बुझन नचाहेको कुरा यो हो कि उनीहरुले शक्ति राष्ट्रहरुलाई रुझाउँदै आफू र आफना सगोत्रीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक उद्धार हुने आशमा सधैँ जसो नेपाललाई हानी पुग्ने संझौता गर्ने गराउने दलाली गर्ने धर्म बनाएका ब्यक्तिहरु सँग जनता तर्सिएको हो – अमेरिका त ब्यपारमा अग्रणी राष्ट्र हो ।

अमेरिकालाई थाहा छ साना नेपाली नेताहरु ठूला अन्तरराष्ट्रिय नेताहरुसँग सधैं कृतार्थ नै रहेका छन भने ठूला राष्ट्रका नेताहरुको सबै निर्णयहरुको मान मर्दन गर्ने उनीहरुको विषयनै भएन ।


भर्खर

0