अमेरिकाले विदेश नीति पुन:परिभाषित गर्नुपर्छ « Khabarhub
Logo
५ माघ २०७७, सोमबार

अमेरिकाले विदेश नीति पुन:परिभाषित गर्नुपर्छ



संयुक्त राज्य अमेरिकाले आज ज्यादै महत्वपूर्ण भूराजनीतिक समस्या समाना गर्दैछ । तर, समस्याको गुरुत्वको हिसाबले न त जो बाइडनले, न त विदेश नीतिको बृहत्तर संस्थापनले यसको गम्भीरता स्वीकार गर्छन् ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडन र उनका सल्लाहकार टोली अमेरिकी नयाँ नेतृत्वको मात्रै होइन उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था पुनःबाहलको कुरा गर्छन् । यसका साथै उनीहरू अमेरिका अब एकसाथ क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा रहँदै गर्दा एक शान्तिप्रिय देशका रूपमा रहने बताउँछन् ।

विशेष गरी, आणविक हतियार युद्धको वातावरणको खतरा बढ्दैछ । यो असहज सत्य शायदै कुनै दिन स्वीकार गरिनेछ तर यो चुनौतीको कमीका कारण होइन । यसको कारण, अमेरिकी विदेश नीतिको बहसमा आएको एक नयाँ सामान्य परिणाम हो, जहाँ अमेरिकी नीतिको अन्तरनिहित पक्ष कम गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसको उद्देश्य अमेरिकी आधिपत्यका सवालमा कसैले प्रश्न गर्न नसकोस् भन्ने हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीन र रसियाजस्ता उत्साहित र कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएका विरोधी राष्ट्रको सामना गर्नुपरेको छ । यस्ता भ्रमित र अनिश्चित सम्बन्धका कारण अमेरिका आफैँ अशक्त हुन पुगेको छ ।

यस्तै, शीत युद्धका दौरान हुनेजस्तो कुनै सभासम्मेलनले यसको आधिकारिकताका विषयमा कुनै छानविन नगरोस् भन्ने हो । तर, विश्व राजनीतिमा सौम्य नियतले मात्रै निष्पक्षताको आश्वासन दिन सक्दैन ।

यसका साथै, संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीन र रसियाजस्ता उत्साहित र कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएका विरोधी राष्ट्रको सामना गर्नुपरेको छ । यस्ता भ्रमित र अनिश्चित सम्बन्धका कारण अमेरिका आफैँ अशक्त हुन पुगेको छ । नाटो जो पहिला अमेरिकाको सद्गुणको प्रतीकको रूपमा रहने गर्थ्यो, हाल अमेरिकाको विदेश नीतिको एक पूरक अङ्गको रूपमा मात्रै सीमित छ ।

विश्व राजनीतिमा देखिएको यस्तो अनावश्यक प्रतिकूलता र अनिश्चित गठबन्धन, प्रथम विश्व युद्धपछि विश्व राजनीतिमा एक किसिमको विखण्डनको रूपमा आयो ।

यो विखण्डनकारी ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ लाई सम्बोधन गर्ने एउटा राम्रो शब्द छ, निरर्थक । संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रका रूपमा काम गर्छ जबकि उसको काम व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आएको यो संकट अमेरिकी विशेषज्ञ समुदायमा आएको संकटभन्दा टाढा छ । बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकण र मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि आएको यो राष्ट्रहितको गिरावटको सन्दर्भसँग मिल्छ । यसो गर्दा यसले आफ्नो पूर्व नैतिक र बौद्धिक अधिकार आत्मसमर्पण गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकी सन्दर्भमा राष्ट्रपति जोन फ केनेडीको प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘देशले मलाई के दियोभन्दा पनि मैले देशलाई के दिएँ ।’ यो आह्वान सम्बोधन गर्नेभन्दा आजका विज्ञ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने दिशातर्फ लाग्छन् र सत्ताको अघि सत्य कुरा बोल्न पनि मुश्किलले तयार हुन्छन् ।

आफ्ना संस्मरणहरूमा, हेनरी किसिन्जर सन् १९५५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइसनहवार प्रशासनका विदेश मामिलासम्बन्धी विशेष सहायक नेल्सन रकफेलर र विज्ञको एक समूहबीच भएको बैठकको वर्णन गर्छन् ।

विभिन्न खालका विदेश नीतिको घरेलु राजनीतिमा कस्तो लाभ हुन सक्छ भनी सुझाव दिन इच्छुक ती विज्ञहरूलाई जब रकफेलरले गाली गरे, उनीहरूलाई फर्काइएको थियो ।

नाटोको विस्तारले अमेरिका र रसियाबीचको सम्बन्धमा तिक्तता निम्तिनेछ, जसको अन्त्य भनेको एकअर्का विरुद्धको मुठभेड हुनेछ ।

‘मैले वाशिंटनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सोध्न तपाईंहरूलाई यहाँ बोलाएको होइन, वाशिंटनलाई सञ्चालन गर्ने मेरो काम हो’, रकफेलरले भने, ‘तपाईंहरूको काम के सही हो भनेर मलाई भन्ने हो ।’

अहिलेका विदेश नीतिका विज्ञहरूको विश्लेषण हुँदा मलाई अक्सर लियोनिद ब्रेजनेवको सोभियत संघमा पुगेको जस्तो आभास हुन्छ । जहाँ आफूलाई गम्भीरताका साथ लिइयोस् भन्नका लागि राजनीतिक रुढीवादप्रति समर्पित रहेको देखाउन अनिवार्य आवश्यकता जस्तो थियो ।

‘लोकतन्त्र,’ ‘उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था,’ ‘गठबन्धन,’ ‘आक्रमण,’ र ‘विघटन’ जस्ता शब्द विदेश नीतिका विज्ञहरूले नियमितरूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ तर घटनाको विश्लेषण गर्न होइन । ती शब्दलाई ‘बजवर्ड’ को रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ, जसका माध्यबाट उनीहरू आफूलाई पनि सम्बन्धित मामिलाको जानकारका रूपमा देखाउन चाहन्छन् । विश्लेषणमा सावधानीको खडेरी अन्यत्र होइन, नाटोकै बहसहरूमा देख्न पाइन्छ ।

नाटोलाई अमेरिकी विदेश नीतिको एक अटुट आधारशीलाको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । विडम्बनाको कुरा, यस्ता प्रकारको विदेशी गठबन्धहरूको आवश्यकताका संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वाशिंटनले कहिल्यै महसुस गरेनन् ।

उनले आफ्नो राष्ट्रपतीय पदको बिदाइ सम्बोधनमा कुनै विदेशी भूमि खासगरी युरोप मामिलामा अमेरिका अल्झियो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘गठबन्धनको कुनै साझा चासो नभए पनि काल्पनिक हिसाबमै साझा स्वार्थको प्रारूप तयार गरिन्छ ।’

हाम्रो आफ्नो समयभन्दा केही अघिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने, जर्ज एफ. केननले दूरदर्शितापूर्ण सोच राख्दै नाटोको फैलावटको विषयमा चेतावनी दिएका थिए ।

उनको चेतावनीमा आकलन गरिएको थियो कि नाटोको विस्तारले अमेरिका र रसियाबीचको सम्बन्धमा तिक्तता निम्तिनेछ, जसको अन्त्य भनेको एकअर्का विरुद्धको मुठभेड हुनेछ ।

‘निश्चय पनि यस विषयमा रसियाबाट राम्रो प्रतिक्रिया आउने छैन,’ केननले सन् १९९८ मा (नाटो विस्तारका विषयमा) द न्यूर्योक टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।

कसैले पनि आणविक युद्धको अपेक्षा गरेको छैन । यदि बाल्टिक राष्ट्रले नाटोको धारा ५ लाई आधार बनाएर युरोप र नाटोलाई रसियाका विरुद्ध प्रयोग गर्ने सोच राखेका छन् भने उनीहरू आगोसँग खेलिरहेका छन् ।

तथ्य के हो भने सोभियत संघ विघटनमा रसियाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सन् १९९० मा पूर्व सोभियत संघको सीमामा नाटोका सेना पुग्नुअघि रसियाले चालेको सावधानीपूर्ण कदमका कारण अमेरिकासँगको मुठभेड रोकिएको थियो ।

वास्तवमा भन्ने हो भने, रसियाको सैनिकले सन् २००८ अघि कुनै पनि छिमेकी देशमा हस्तक्षेप गरेको थिएन । सन् २००८ रसिया र जर्जियाका सेनाबीच टवकारवको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । जर्जियाको सेनाले रसियाको शान्ति सेनालाई दक्षिण ओशेशियामा आक्रमण गर्दा दुई देशबीच समस्या उत्पन्न भएको थियो ।

नाटोलाई पूर्वी युरोपमा विस्तार गर्ने योजना बनाउनेले यस क्षेत्रको मामिलामा अमेरिकाको नैतिक र रणनीतिक सहभागिता गराउने विषयमा थोरै मात्रमा पनि इतिहास अध्ययन गर्ने चेष्टा नगरेको देखिन्छ ।

यस क्षेत्रका देशहरू मस्कोसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुँदा सधैँ रसियाका छिमेकीका साथ रहेको इतिहास थियो । यसमा हामी बाल्टिक राज्यलाई एक उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ । उनीहरूसँग १९१७–१८ मा जर्मन प्रायोजित शक्तिले नियन्त्रणमा लिनुअघि राज्य संयन्त्रको कुनै इतिहास नै थिएन ।

उनीहरूले सन् १९४० को मोलोटाव–रिबेनट्रोप सम्झौतासँगै सोभियत संघले गाभ्नुअघिसम्म आफ्नो सार्वभौमसत्ता अक्षुण राखे ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा सोभित संघ विघटन सुरु भएसँगै र मिखाइल गोर्भाचेभले बाल्टिक राज्यले स्वतन्त्रताको माग सुरु गरेसँगै बल प्रयोग गर्न छाडिदिए । गोर्भाचेभभन्दा एक कदम अघि बढेर बोरिस याल्सिनले त सैन्य कारबाहीको माग नै खारेज गरे ।

नयाँ राष्ट्र बनेसँगै रसियाले बाल्टिक राज्यलाई सीमा नघटाउने मागविना नै एक स्वतन्त्र राज्यको हैसियत प्रदान गरे । बाल्टिक राज्यका विरुद्ध रसियाले कुनै सैन्य आक्रमण गरेको तथ्य पाइँदैन । त्यसकारण पनि ती राज्यलाई पछि नाटो गठबन्धनमा सहभागी गराउने विषय न्याय सङ्गत मान्न सकिँदैन ।

नाटोको विस्तार सम्भव तुल्याउन लाट्भिया र इस्टोनियाले रसियन मूलका आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला गरेका थिए । यी दुई देशले नाटोको प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता कसरी पूरा गरे भन्ने विषय आजसम्म न कसैले राम्रो व्याख्या गरेका छन, न त यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छ ।

बेइजिङ र मस्को अमेरिकाका अघि लत्रिन तयार पनि छैनन् । र, यी दुवै देशले आफ्नो किसिमले कदम चाल्दै आएका छन्, जसले अमेरिकाको सुरक्षामा जटिल चुनौती थप्छ ।

बाल्टिक क्षेत्रमा बढेको नयाँ सैन्य संरचनाले रसियन सैन्य गतिविधिलाई बढावा दिएको छ । यसका लागि कसले कसलाई पहिला उक्सायो, भन्न मुश्किल छ ।

कसैले पनि आणविक युद्धको अपेक्षा गरेको छैन । यदि बाल्टिक राष्ट्रले नाटोको धारा ५ लाई आधार बनाएर युरोप र नाटोलाई रसियाका विरुद्ध प्रयोग गर्ने सोच राखेका छन् भने उनीहरू आगोसँग खेलिरहेका छन् । यस्तो हुँदा आणविक युद्धको अवस्था आउन सक्छ जसको प्रभाव युरोपमा मात्रै होइन, अमेरिकासम्म पुग्नेछ ।

गठबन्धनले प्रदान गरेको भ्रामक सुरक्षा प्रत्याभूतिभन्दा माथि एउटा गलत बुझाइ के छ भने अमेरिकालाई उसका विरोधी देश, विशेषगरी चीन र रसिया, बाट सुरक्षा चुनौती छ । हालको अवस्थामा, यी दुवै देश स्पष्टरूपमा अमेरिकाका विरोधी हुन् । यसका लागि कुनै कारण नै छैन भने पनि अमेरिकाले यी दुई देशलाई आफ्ना विरोधी मान्छ र त्यहीरूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने ठान्छ ।

बेइजिङ र मस्को अमेरिकाका अघि लत्रिन तयार पनि छैनन् । र, यी दुवै देशले आफ्नो किसिमले कदम चाल्दै आएका छन्, जसले अमेरिकाको सुरक्षामा जटिल चुनौती थप्छ । के सम्बन्धलाई यही स्थितिमा राख्न अपरिहार्य छ ?  के यो अमेरिकाको हितमा छ ?  यो पूर्ण रूपमा अर्को विषय हो ।

(डिमिट्ट्री के साइम्स विदेश नीतिसम्बन्धी म्यागजिन, द न्याशनल इन्ट्रेस्टका का अध्यक्ष हुन् । साइम्स पूर्वराष्ट्रपति निक्सनको अवैततिक विदेश नीति सल्लकार थिए । डिसेम्बर २०, २०२० मा द न्याशनल इन्ट्रेस्टमा प्रकाशित साइम्सको यो लेख हामीले नेपाली भाषामा भावानुवाद गरेका हौँ ।)

 

 


भर्खर

0