विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका « Khabarhub
Logo
८ कार्तिक २०७८, सोमबार

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका



कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हालसम्मको मानवीय आविष्कार र विकासलाई कडा चुनौती दिँदैछ । विश्वव्यापीकरणका फाइदा, अवसर र सम्भावनालाई चुनौती दिँदै मानिसलाई स्थानीयकरणमात्र गरेको छैन, कोठामै बन्दी बनाइदिएको छ ।

विकास, आधुनिकीकरण, सैन्य एवं आणविक शक्तिको बलमा संसार तर्साउनेलाई कोरोना भाइरस एक्लैले थर्काइरहेको छ । विकास र आविष्कारका नाममा भएको प्रकृतिको बलात प्रयोग आत्मघाती सावित हुँदैछ । गरिबीको चपेटामा परेका अतिकम विकसित मुलुकका नागरिकहरू त्यसको मूल्य चुकाउन बढी विवश भइरहेका छन् ।

यो भाइरसले धनी वा गरिब, स्वघोषित शक्तिशाली वा निर्धो कसैसँग उसको परिचय नसोधी प्रहार गर्दैछ । अझै आफूलाई विकसित, आधुनिक र सभ्य ठान्नेलाई सुरुमा आक्रमण गरेर संक्रमित तुल्याएको छ । नेपाली नागरिक पनि संक्रमणको यसै जाँतोमा पिसिँदै छन् ।

नेपालका मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायहरू पूर्वतयारीको लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरेर बसेका कारण समस्या र चुनौतीहरू झन बढी बोझिला बन्दै गएका छन् । यस विपद्को व्यवस्थापन सामान्य प्रकारको नियमित क्षमता, सीप, कौशल र दक्षताले मात्र सम्भव छैन ।

केही अध्येताहरूले यो विपद् व्यवस्थापनको लागि हामीले अभ्यास प्रारम्भ गरेको संघीय शासकीय ढाँचा उपयुक्त भएको र यसको सिकाइले हाम्रो शासकीय स्वरूप संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने राय प्रकट गरेका छन् । साथै, संघीय स्वरूपको जग स्थानीय तहको क्षमता एवं इमानदारीमा अडेको अनुभवीको ठहर छ ।

स्थानीय तहहरू समस्याको चुरो पहिचान गरी दिगो समाधानमा जति सक्षम र इमानदार हुछन् त्यति नै नागरिक समस्या एवं अपेक्षाको सम्बोधन हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज, सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय हुन्छ । यसले सरकारप्रति जनविश्वास बढ्छ र राज्य व्यवस्था संस्थागत हुँदैजान्छ ।

विपद व्यवस्थापन लगायतका यावत कार्यहरू कुनै एक व्यक्ति, पदाधिकारी र अधिकारी, शाखा, महाशाखा, संगठन र निकायबाट मात्र सफलतापूर्वक टुंगोमा पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । सबैको समन्वय आवश्यक पर्छ ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसमेतलाई तोकेको छ ।

यस सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय सिद्धान्तमा आधारित भई स्थानीय सरकारहरूले उपयुक्त व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकाको तत्कालीन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास योजना त के विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना पनि बनाएका छैनन् ।

योजनाले गन्तव्यसम्म पुग्ने मार्ग निर्धारण गर्छ । योजना बनेपछि लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न गाह्रो, अप्ठ्यारो र अलमल हुँदैन । काम विवादरहित बनाउन पनि सहयोग पुग्छ । सम्भावित समस्या, बाधा–व्यवधान सुल्झाउन सहज हुन्छ ।

प्रतिकार्य योजनाले आफ्नो पालिकाभित्रका सम्भावित विपदको पूर्वजानकारी गराउँछ । यसैगरी उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, पूर्वावस्था सुधार र विकासका लागि गर्नुपर्ने तयारीको खाका पनि प्रस्तुत गर्छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई आविष्कार र आधुनिकीकरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू आ–आफ्नो पालिकाभित्रको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबुत, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउने दिशामा कोशेढुङ्गा सावित हुने गरी स्वास्थ्य योजना तर्जुमा गर्ने मौका गुमाउने छैनन् ।

उपयुक्त योजनाले आवश्यक स्रोतसाधनसमेत सुनिश्चित गर्छ । कोरोना भाइरस संक्रमण व्यवस्थापनका लागि लागु गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण दैनिक ज्यालादारीबाट जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई खाद्यान्न अभाव भएको छ । यस्ता आहत वर्गलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरण गर्ने प्रयास त भएको छ तर ठोस योजना नहुँदा अनेक विवाद र समस्या देखिएको छ ।

राहत पाउनु पर्ने वा नपर्नेको सबैभन्दा राम्रो जानकारी राख्ने वडा स्तरीय जनप्रतिनिधिका निमित्त संघीय सरकारले नै मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु शुभलक्षण होइन ।

हालै राहत पाउनेको विवरण संकलन एवं वितरणसम्बन्धी स्थानीय सरकारका कार्यप्रति आम जिज्ञासुहरू निराश मात्र छैनन्, अचम्मित भई मिडियामार्फत व्यङ्ग्य पनि गरेको जगजाहेर नै छ । फ्रन्ट लाइनमा बसेर अहोरात्र जनसेवामा खटिएका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरूलाई यस्तो व्यङ्ग्यको पात्र बन्ने चाहना त पक्कै होइन तर सुधारिनु पर्ने गरी प्राप्त पृष्ठपोषण आत्मसात गर्नुपर्ने देखियो ।

विपद स्वभावतः आकस्मिक नै हुन्छ । आकस्मिक व्यवस्थापन सामान्य एवं नियमित कार्यप्रक्रियाले मात्र पुग्ने प्रकृतिको मात्र पनि हुँदैन । योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्थागत र सांगठनिक संरचना पनि चाहिन्छ । विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास संवेदनशील तथा आधारभूत विषय भएता पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने क्षेत्रहरू हुन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणले सिकाएको संगठनको संरचनागत सुदृढीकरण, पूर्वतयारीको महत्व र आवश्यकताको बारेमा पर्याप्त ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ । सेवाग्राहीमैत्री संरचनात्मक व्यवस्था (जस्तै : उपचारका लागि अस्पताल) सँगै त्यो संगठन, महाशाखा र शाखा सञ्चालन गर्न चाहिने दक्ष, सक्षम, योग्य, अनुभवी जनशक्तिको पूर्णकालीन व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापन वा अन्य नियमित वा विकासात्मक कार्य गर्ने जुनसुकै संगठन सञ्चालनका लागि नेतृत्व तहले उपयुक्त समयमा उपयुक्त मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । निर्देशन दिने र पालना गराउन सक्ने, सक्षम, विवेकशील र लोकतान्त्रिक नेतृत्व स्थानीय तहको आवश्यकता हो ।

विपद्कालीन परिस्थितिमा नेतृत्वदायी पदाधिकारी वा अंगको भूमिका गहन हुने हुनाले उसको क्षमताको मूल्यांकन पनि यस्तै बेलामा हुन्छ ।

स्थानीय तहमा यी कुराहरू विषेश गरी निर्वाचित नेतृत्व मेयर वा अध्यक्ष र नगर र गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय क्षमतामा भर पर्छ । अधिकार सञ्चित गरेर राख्ने कि प्रत्यायोजन गरी कार्यसम्पादनमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल पनि यही बेला हुन्छ ।

विविध समस्या, सीमा र संस्कारजन्य प्रभावका कारण परम्परागत ढर्राबाट गुज्रिँदै आएका स्थानीय सरकारहरूलाई यो सैद्धान्तिक प्रणालीमार्फत अगाडि बढ्न केही अप्ठ्यारो त पर्छ तर औषधि तीतो भए पनि मीठो फल प्राप्त गर्न केही कठिन हुने शाश्वत सत्य स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ ।

विपद व्यवस्थापन लगायतका यावत कार्यहरू कुनै एक व्यक्ति, पदाधिकारी र अधिकारी, शाखा, महाशाखा, संगठन र निकायबाट मात्र सफलतापूर्वक टुंगोमा पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । सबैको समन्वय आवश्यक पर्छ ।

संक्रामक रोग त झन अन्तरसम्बधित विषय हो । यसका लागि असल समन्वय जरुरत पर्छ । समन्वय, सहभागिता र सहकार्य त हाम्रो राज्य व्यवस्थाको मार्गदर्शन नै हो । यावत् सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी विवादरहित ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकार, सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, राजनीतिक दलहरू नागरिक समाज लगायत सबै तह र तप्कासँग समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

समन्वयको जिम्मेवारी उच्च तहको नेतृत्वले पूरा गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । त्यसैगरी प्रतिफलमुखी काम गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय वा गैरवित्तीय साधनस्रोत समयमै व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको परिचालन नियमपूर्वक, मितव्ययी, दक्षतापूर्ण, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण ढंगबाट हुने सुनिश्चित हुन पनि त्यतिकै आवश्यक छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण र पृष्ठपोषण गर्ने संयन्त्र पनि हुनुपर्छ ।

यी यावत कार्यहरू सम्पादन गरेर मात्र पुग्दैन । ती कार्यहरू गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ, लाभग्राही सन्तुष्ट हुनुपर्छ । मूल्यांकनकर्ता, नियमनकर्ता वा परीक्षणकर्ताले पनि कुनै प्रश्न गर्न नसकोस् भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

यी सबै कुराको यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायहरूमा तोकिएको समयसीमाभित्र पठाउनुपर्छ र त्यसको अभिलेख आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

उपरोक्तअनुसारका कार्यहरूले कोरोना भाइरसका कारण सृजित विपदका लागि मात्रै होइन संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट कार्यजिम्मेवारी, अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने सबै क्षेत्रमा सधैँ सबैलाई उपयोगी हुनेछ ।

विविध समस्या, सीमा र संस्कारजन्य प्रभावका कारण परम्परागत ढर्राबाट गुज्रिँदै आएका स्थानीय सरकारहरूलाई यो सैद्धान्तिक प्रणालीमार्फत अगाडि बढ्न केही अप्ठ्यारो त पर्छ तर औषधि तीतो भए पनि मीठो फल प्राप्त गर्न केही कठिन हुने शाश्वत सत्य स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ । –(लेखक स्थानीय तहबारे अनुभवी उपसचिव हुन्)


भर्खर

0