काठमाडौं– लामो रस्साकस्सीपछि संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाएको छ । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचित भएका अग्नि सापकोटा निर्विरोध रुपमा सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिध सभा बैठकले सापकोटालाई निर्विरोध रुपमा सभामुखमा चयन भएको घोषणा गरेको हो ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार आरोप लागेर राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सभामुख चयनको विषय नेकपामा पेचिलो बनेको थियो ।

पार्टी एकीकरणपूर्वकै समिकरणअनुसार पूर्वमाओवादी समूहले सभामुख पद पाउनुपर्ने प्रचण्ड समूहको अडान र एकीकरणपछि समूहका आधारमा नभएर सरकारलाई सहज हुने व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका नहुँदा संसद नै बन्धकको अबस्थामा पुगेको थियो ।

झण्डै एक महिनाअघि शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतका तीनवटा बैठक सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा शक्तिसंघर्षका कारण सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो ।

सभामुख पद रिक्त बनेपछि उपसभामुखले संसद बैठक सञ्चालन गरेपनि सभामुख चयनमा पार्टीभित्रैको विवाद छताछुल्ल भएको मात्रै होइन, सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको भएपनि उनले अस्विकार गर्दै आएकी थिइन् । तर अघिल्लो आइतबार बिहान मात्रै नेकपाका दुईजना अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा पूर्वमाओवादी समहुलाई नै सभामुख पद दिने विषयमा सहमति कायम भएको थियो ।

दुई अध्यक्षका बीचमा भएको सहमति अनुमोदनका लागि आइतबार बेलुका बसेको सचिवालय बैठकले सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

को हुन्, सापकोटा ?

सिन्धुपाल्चोकमा २०१४ साल फागुन २४ गते जन्मिएका सापकोटा गत चुनावमा सिन्धुपाल्चोक–१ बाट भारी मतान्तरले विजयी भएका हुन् ।

दुबै संविधानसभाको निर्वाचनमा विजयी भएका सापकोटा ०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवार भए पनि पराजित भएका थिए ।

तत्कालिन माओवादीका प्रभावशाली नेता मानिने सापकोटा पार्टी भित्र अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिन्छन् । युद्धरत माओवादीले सरकारसँग वार्ता गर्ने भनेर गठन गरेको दोस्रा वार्ता समितिमा सदस्यका रुपमा काम गरेका सापकोटा तत्कालिन माओवादीको युद्ध शुरु हुँदादेखि अन्त्यसम्मै भूमिगत रहेका थिए ।

सूचना तथा सञ्चार र वन मन्त्रालयको जिम्वारी सम्हालेका सापकोटा युद्धका बेला करिब २ वर्ष जेल समेत बसेका थिए । सशस्त्र युद्धका बेलामा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेका उनीमाथिको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सापकोटासहित तत्कालीन माओवादीका अरु ६ जना नेता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन काभ्रे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेविरुद्धको अवहेलनासहित अरु २ वटा मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

८ वर्षअघि दायर भएको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतमा गत असारदेखि भने अन्तिम सुनुवाई चलिरहेको छ । गत असोजमा पेशी तोकिएको मुद्दाको अर्को पेशी भने आगामी माघ २२ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । सापकोटाले भने आफु निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन् ।

मुद्दाको पेशी गत असोज २९ गतेका लागि तोकिएको भएपनि ‘हेर्न नभ्याइएको’ भन्दै हटाएर आगामी माघ २२ गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।

के थियो घटना ?

तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध चलाइरहेका बेला २०६२ बैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामालाई माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेका थिए ।

त्यसको दुई महिनापछि उनको शव तत्कालिन बूढाखानी गाविसको चारकिल्लामा गाडेको अबस्थामा भेटिएको थियो । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन माओवादीका नेताहरु अग्नीप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानको संलग्नता रहेको भन्दै मृतक लामाकी पत्नी पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिन प्रयास गरेको भएपनि प्रहरीले भने इन्कार गरेको थियो ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि सत्य निरुपण आयोगको गठन भएको भन्दै २०६४ असारमा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेको थियो ।

तर २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको सञ्चारमन्त्री बनेका सापकोटाविरुद्ध पत्रकार कनकमणि दिक्षीतले २०६८ साल असार २ गते सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जसको सुनुवाई गर्दै तत्कालिन न्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलाशले हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको भन्दै लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै रिट दायर गरिन् ।

जुन रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालिन न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी मात्रै गरेन, हत्याको छानबिन गर्न समेत आदेश दिएको थियो । त्यसको समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले फेरि २०७२ चैत २६ मा अर्को मुद्दा दायर गरे ।

सबै मुद्धलाई एकैठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओम प्रकाश मिश्रको इजलाशले मुद्दाको टुङ्गो लगाउन संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

विगत ४ वर्षदेखि सर्दै आएको मुद्दाको सुनुवाई गत असारदेखि फेरि शुरु भएको छ । संवैधानिक इजलाशमा शुरु भएको सुनुवाईपछि इजलाशले सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी रहेको भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाउन आदेश जारी गरेको छ ।

मुद्दाको पेशी गत असोज २९ गतेका लागि तोकिएको भएपनि ‘हेर्न नभ्याइएको’ भन्दै हटाएर आगामी माघ २२ गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।