सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद वारपारको तहमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध कार्यकारी भनिएका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकल प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ ।
दुई पक्षको आरोप-प्रत्यारोप र तयारीले आउँदो मंसिर १३ को सचिवालय बैठक नै आखिरी बैठक त हुने होइन भन्ने शंका पनि बढेको छ । ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ को स्थितिमा पुगेको अध्यक्षद्वयको टकरावपछि ओली पक्षका नेताहरू प्रचण्डले पार्टीमा रहने नैतिकता नै गुमाएको बताउन थालेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा भूपाल लुइटेलले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापासँग खबरहबका लागि कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित मुख्यांश :
आराम हुनुहुन्छ सूर्यजी ?
ठीकै छु ।
पार्टी त बिरामी भयो नि ?
हो, पार्टीको आराम अलिक खलबलिएको छ । पार्टीलाई कोरोना लागेको अनुभूति भएको छ । जनताबाट यो आइसोलशनमा बसेको छ । यसलाई ९ जनामात्रै सचिवालय सदस्यको जस्तो बनाइयो । त्यसमा पनि अझ ५ जना सदस्यको पार्टीजस्तो अभ्यास गर्न खोजिएको छ । विवादको क्लब, घेराबन्दीको क्लब । गुटबन्दी अखडा बनाउन खोजिएको छ । जनाताका लागि होइन ।
विधानले त अखडाहरू चिन्दैन, होइन ?
गुट र अखडा नचिन्न त विधान पढ्नु पर्यो नि ! ताहचलको बाछाबाछी टोलको गुटको भेला जहाँ ६ जना नेता हुनुहुन्थ्यो, खुमलटारमा गरेको भेला, अँगेनोमा गरेको भेला, झम्सिखेलमा गरेका भेला, भैँसेपाटीमा गरेको भेला, हात्तीवनमा गरेको भेला, पेरिसडाँडामा गरेको भेला, धुम्बाराहीमा गरेको भेला, ती सबै गुटगट भेला थिए ।
ती कुनै पनि विधानअन्तर्गतका संस्थागत होइनन् । गुटगत हुन् । समूहगत हुन् । बैठक होइनन्, भेला हुन् । निर्लज्जतापूर्वक गुटबन्दी हुन् ।
प्रचण्डले पेस गरेको भनिएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले आफूविरूद्ध ल्याइएको ‘अभियोग पत्र’ भनेर पुष्टि भए आफूले पद त्याग्ने, नत्र प्रचण्डले त्याग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ, अब के हुन्छ ?
उहाँहरूबीच साउन २१ मा थापागाउँको एउटा कलेजमा चार जना ‘ग्याङ अफ फोर’ (प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ)ले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ‘चार्ज सिट’ को पनि विषय उठ्यो । त्यस बेला उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो- हामी वैशाखदेखि नै ‘चार्ज सिट’ सहित उपस्थित हुनुपर्ने, गल्ती भयो ।
शायद अहिले कार्यकारी अध्यक्षको हस्ताक्षर र हैसियत दुरुपयोग गरेर त्यसैको कार्यान्वयन भएको होला । त्यसको एउटै मात्र मक्सद छ- सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक नेतृत्वका हिसावले अब्बल प्रधानमन्त्री एवं प्रथम पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय केपी शर्मा ओलीलाई केही गर्न सकिएन, अब चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने, बदनाम गर्ने, लाञ्छना लगाएर जनतामा एक्पोज गर्ने ।
यसका लागि प्रवक्तासमेत प्रयोग भएको देखियो । त्यो अराजनीतिक प्रस्तावलाई प्रवक्ताले पार्टीको गोपनीयतासमेत बेवास्ता गर्दै मिडियालाई नै उपलब्ध गराएको पाइयो । यो सबै निकै ठूलो दुरासय र षड्यन्त्रबाट नै प्रेरित छ ।
अब रह्यो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा । उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ । जसले उहाँका विरूद्ध जेजस्ता अभियोग लगाएका छन्, त्यो पुष्टि भएमा म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बस्न मिल्दैन । ती अभियोग पुष्टि गर्ने जिम्मा अभियोग लगाउनेको हो । यदि त्यो पुष्टि भएन भने तपाईं (प्रचण्ड) पार्टी अध्यक्ष बस्न मिल्दैन भन्नुभएको छ । यो उहाँले सैद्धान्तिक, नैतिक एवं व्यावहारिक हिसावले एकदमै सही भन्नुभएको छ ।
यसको अर्थ, प्रचण्डलाई पार्टी छाडेर जानोस् भन्नुभएको हो ?
अभियोग पुष्टि गर्ने दायित्व उहाँ (प्रचण्ड) को हो । पुष्टि भएन भने त उहाँलाई पार्टीमा बस्ने मोरल (नैतिक) त बाँकी रहँदैन । उहाँले एकदमै सजिलैसँग हस्ताक्षर गर्नुभयो । ड्राफ्ट कसले गर्यो, कुन शक्ति केन्द्रले हो, म जान्दिनँ ।
पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा बसेर यस्तो नाङ्गो नाच नाच्नु हुने थिएन । यो नाङ्गो नाच हो ।
निर्लज्जतापूर्वक उहाँले यसमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । यो अराजनीतिक हो । उहाँलाई यो अधिकार पनि छैन । अनधिकृत हो । यो गैरजिम्मेवारी हो । यो तथ्यहरूको भ्रष्टीकरण हो । साँढे उहाँ (प्रचण्ड) बन्न खोज्नुभयो ।
कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत दुरुपयोग गरेर उहाँ पशुपतिमा डामेर छाडेको साँढेजस्तो बन्नु भयो । यो पार्टीको विधान, अभ्यास र पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयका विरूद्ध छ । उहाँले यी कुनै कुराको मतलब राख्नु भएन ।
पार्टीको अन्तरिम विधानले सहमतिको कुरा गरेको हो भने प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्रीले ‘कि तँ छैनस्, कि म छैन’ को आशय व्यक्त गर्नुको अर्थ अझै पार्टी एक भइरहन्छ र ?
‘तँ छैनस् कि म छैन’ भनेर त्यो तपाईंहरूले गरेको व्याख्या हो । भाषामा त्यो छैन । त्यसको आशयलाई पनि यो हदको अर्थ लाउन मिल्दैन ।
आरोप पुष्टि नभए छाड्नुपर्छ भन्नुको आशय के हो त ?
बदनाम गरेको, अनैतिक हिसाबले आक्रमण गरेको, दुश्मनले नगरेको हमला गरेको यावत अनुचित आरोप पुष्टि नहुँदा त उहाँ (प्रचण्ड) ले छाड्नु पर्छ त ! यो खालको गोरखधन्दामा लागेको मान्छे कसरी पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन सक्छ ।
अनि यसरी पार्टी एकता जोगिन्छ त ?
प्रचण्डले सचिवालयमा बाँढेको त्यो ‘अनधिकृत अराजनीतिक प्रस्ताव’ ले २०७५ साल जेठ ३ गते भएको एकता र त्यसपछिका सबै सहमति भङ्ग गरिसक्यो । बितेको दुई वर्षयता उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हो । त्योभन्दा अगाडिको ३० वर्ष उहाँ आफ्नो समूहको महामन्त्री, अध्यक्ष, के के हुनुभयो । त्यो समूहको अध्यक्ष र महामान्त्री हुँदा उहाँको मनोमानी चल्थ्यो । उहाँको मठ थियो त्यो । उहाँको गुट थियो । समूह थियो त्यो । उहाँको टुकडी थियो ।
यो नेकपाचाँही उहाँको मठ पनि होइन, टुकडी पनि होइन । उहाँलाई लागेको मात्रै गर्न मिल्दैन । उहाँ संसदीय हिसाबले संघीय संसदको जम्मा २९ प्रतिशत सिट संख्या मिसाउन आउनु भएको हो । ७१ र २९ प्रतिशतको हिस्सा हो, अनुपात हो । मतका हिसाबले उहाँ ३३ लाख मतमा ११ लाख मिसाउन आउनु भएको हो ।
उहाँ मुख्य होइन, सहायक मात्रै हो । उहाँसँग अरू मिसिएको होइन । उहाँ मिसिन आउनुभएको हो । आफ्नो हैसियत बिर्सन हुन्न, त्यसमा बस्न जान्नु पर्छ ।
यहाँ त प्रचण्ड एक्लैको कुरा छैन । बहुमत सचिवालय सदस्यहरू एकातिर छन् । ती सबै गलत, प्रधानमन्त्री मात्रै ठीक भन्न मिल्छ ?
विधानभन्दा बाहिर गएर कसैले गर्ने चलखेल र खेलोफड्कोको अर्थ छैन ।
कमिटी सिस्टम पनि लागू हुँदैन ?
कमिटी सिस्टम त विधान बमोजिम लागू हुन्छ । विधानले के व्यवस्था गरेको छ, त्यो पढ्नु पर्यो नि ! पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादीको विधान पढेर वा युद्धकालीन माओवादीको विधानले हुनेवाल केही छैन । सचिवालयका सदस्यले पहिला विधान पढ्नुहोस् । आफूलाई लागेको मात्रै कुरा गर्न मिल्दैन । उहाँहरूले त अहिले विधानविपरितका बैठक राखिरहनु भएको छ ।
एकल प्रस्ताव पेस गर्ने कुरा विधानले चिन्दैन । साझा प्रस्तावमात्र हो विधानले चिन्ने । अर्थात्, हाम्रो विधानमा ‘अध्यक्षका अधिकार र कर्तव्य’ शीर्षकमा भएको व्यवस्था अध्ययनका लागि अनुरोध गर्दछु । उहाँ (प्रचण्ड) विगतमा आफ्नो पार्टीमा ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई १५३ हुँदै ४ हजार १०० पुर्याउने अभ्यास गर्दै बैठक नै कहिल्यै नबसाई आउनुभएको व्यक्ति हो ।
त्यो छाताजस्तो तल सुकेको र माथि फुकेको पार्टी चलाएर आउनु भएको हो । उहाँलाई विधानको, अभ्यासको, परम्पराको र बाध्यात्मक कुनै अनुभूति नभएको देखिन्छ । ३० वर्षसम्म आफ्नो बोली नै विधान बनाएर आउनु भएको हो । यसर्थ, हेक्का रहोस् तपाईंहरू भ्रममा नपर्नोस्, प्रचण्डको त्यो प्रस्ताव हुँदै होइन ।
अब प्रधानमन्त्री एवं प्रथम अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने पनि प्रस्ताव होइन, ती लाञ्छनाहरूको जवाफ हो । विगतमा एमालेमा हुँदा विधानको अभ्यास बुझेकाहरू र पार्टी र राष्ट्रको नै नेतृत्व गरेकाहरू पनि उहाँ (प्रचण्ड) कै पिछलग्गु हुनुभएको छ । यसले हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ ।
किन पूर्वएमाले समूह पनि ओलीविरूद्ध लागे त ?
शक्ति आर्जनका लागि पखेटा काट्नु पर्छ भन्ने एउटा कलमी सिद्धान्त बोकेका केही साथीहरू पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ । आफूले नेतृत्व गरेका बेला केही गर्न नसकेको र निर्वाचनमा भोग्नु परेको परिणामपछि पार्टी छाड्नु परेको सम्झेर पनि अहिले खेदो खनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व सम्हालेपछि त दोस्रो पार्टी पहिलो भयो । इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त नगरेको दुई तिहाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्राप्त गर्यो ।
अरूको पालामा पार्टी विभाजन भएको थियो तर अध्यक्ष ओलीको पालोमा पार्टी एकता भयो । सातमध्ये ६ प्रदेशमा दुई तिहाई बहमुत हासिल भएरै प्रदेश सरकार बने । प्रदेश २ मा पनि जनाधार राम्रो बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले मात्रै ४५ प्रतिशत मत ल्यायो । यो सबै केपी ओलीका कारण आयो । मजस्ता समर्थक र पार्टीका अरू नेता पनि छन् ।
यो सब भएपछि अर्को पक्षलाई डाहा भएको छ । के यो ओलीका लागि मात्रै हो र ! पार्टीलाई सबै हिसाबले राम्रो भइरहेको छ भने किन घेराबन्दी !
प्रधानमन्त्रीले १० दिनको समय मागेर सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । १३ गते आउँनै लाग्यो, उहाँले गरिरहनुभएको तयारी चाहिँ के हो त ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैँ म जवाफ दिन्छु, मेरो राजनीतिक जीवनमा यो तहको कमिटीमा यो तहको ‘घटिया आरोप’, लाञ्छना वा अभियोग कहिल्यै लागेको थिएन, लगाइएको थिएन, यसलाई यत्तिकै सुनेर, सहेर, मौन बसेर वा बेवास्ता गरेर अघि बढ्न मिल्दैन, म यसको तथ्यपरक, वस्तुपरक जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ ।
सबैका राजनीतिक पृष्ठभूमि छन् । संस्कार र संस्कृति पनि छन् । आफ्नो व्यक्तित्व झल्किने अभियोग प्रचण्ड लगाउनुभएको छ र उहाँ पतनको बाटोमा हिँड्नु भएको छ । उहाँमात्रै होइन, उहाँलाई साथ दिनेहरू पनि त्यही बाटोमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यो हदको लाञ्छना, आरोप वा दुर्भावना प्रकट गर्नुहुन्न । लाञ्छनाहरूको प्रतिवाद गर्नुहुन्छ । उहाँ पार्टीको अभिभावक हो । सिनियर हो । प्रचण्डलाई सुधार्ने र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँको हो ।
उसो भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई क्षमा दिएर अघि बढ्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले अहिले क्षमाको कुरा गर्नु भएको छैन । अभियोग पुष्टि गर भन्नुभएको हो । प्रचण्ड आफैँ न्यायाधीश बन्ने, आफैँ अख्तियारको प्रमुख हुने, आफैँ सीआइबीको प्रमुख हुने !
आफैँ जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष हुनेजस्तो अभियोग लगाएर प्रमाणित हुन्छ ! त्यो कमरेड प्रचण्डको दायित्व हो । उहाँ त पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हो । उहाँ कुनै झगडाको फिराद पत्र लेख्ने लेखनदास हो र !
एउटा लेखनदासले लेख्नेजस्तो पार्टीमा सल्लाह नलिई, हाकाहाकी विधान उल्लंघन गरेर प्रस्तुत गरेको अभियोगमा के को क्षमा ! त्यहाँ क्षमाको गुन्जायस कहाँ छ भन्नोस् ! क्षमा गर्न लायक काम गरे क्षमा दिन सकिन्छ । भूलबस उहाँले अब मैले गल्ती गरेँ, मैले विधान पढ्न बिर्सेछु । भदौ २६ को स्थायी कमिटीको म्यान्डेट पनि याद भएन । मैले आवेगमा लेखेँ, गर्न नहुँने गल्ती गरेँ । गाई मारे बराबर पाप गरेँ भनेर भन्नु भो भने क्षमा गर्न सकिन्छ ।
पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले प्रथम अध्यक्षका विरूद्ध दुश्मनले पनि नगरेको हमला गर्नुभएको । विगतमा पञ्चायतले पनि नगरेको यो तहको आक्रमण आपराधिक हमला हो ।
तपाईंले बारम्बार भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको म्यान्डेट कुरा गर्नुभयो, त्यसको उल्लंघन त प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभयो अनि यो भाँडभैलो भयो भनिएको छ नि ?
कसरी गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन ? इश्यु इश्युमा जाँऊ न ।
राजदूत सिफारिसदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म । रअ प्रमुखको भेटवार्तादेखि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावसम्म, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कमजोरी छैन ?
विवादित बनाइएका यी चारै विषय हेरौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार महिला बालबालिका, अर्थ, शहरी विकास अनि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति र हेरफेर भयो । यो कुनै नयाँ सहमतिको विषय होइन । मन्त्रिपरिषदको व्यापक पुनर्गठन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच एक महिना छलफल भयो ।
सहमति भएन । र, पनि प्रधानमन्त्रीले २०७४ फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्दाताका पूर्ववर्ती धारलाई र पार्टीभित्रका समूहहरूलाई पनि हेक्का राख्दै गरिएको बाडफाँट र समझदारीअनुरूप रिक्त भएको स्थानमा हेरफेर र नियुक्ति गरिएको हो ।
यसमा के उल्लंघन भयो ! अर्थमन्त्री हुनुभयो पार्टीको महासचिव । महासचिवलाई कुन समूहको भन्ने । के उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको समूहको रूपमा मात्र बुझ्ने ! सञ्चार मन्त्रालयमा महिला बालबालिका मन्त्रीको सरुवा गरियो । शहरी विकासमा पनि रिक्त रहेकै ठाउँमा पूर्णता गरिएको हो ।
व्यापक पुनर्गठनमा आपसी समझदारीमा गर्ने भनिएकै छ । व्यापक पुनर्गठनका लागि मापदण्ड टुंग्याउनु परो नि त ! आखिर तिहारपछि मन्त्री हेरफेर भनिएकै हो । अहिले रिक्त नियुक्तिमा पनि प्रचण्ड पक्षको भाग चलाएको छैन । उहाँको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नु भएको हो ।
दोस्रो, राजदूत सिफारिसको विषय । युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउन पर्छ भन्ने प्रस्तावक नै कमरेड प्रचण्ड हो ।
मुख्य सचिवको पदावधि सकिनुअघि नै कतै व्यवस्थापन गर्न पर्छ भन्दा ‘यस’ भन्ने पनि कार्यकारी अध्यक्ष नै हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आठनौ जनाको नाम आउँदा पनि समझदारी हुन बाँकी छ भनेर फर्काइएको हो । समावेशी मिलाउँन दक्षिण अफ्रिकामा डा.निर्मल विश्वकर्मलाई सिफारिस गरिएको हो । यहाँ पार्टीको निर्णय उल्लंघन कहाँ भएको छ त्यो पनि प्रष्ट्याउनु पर्यो, आरोप लाएर मात्र हुँदैन ।
तेस्रो, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नुभयो— तल असमझदारीबाट अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेछ, मलाई जानकारी भएको भए म रोक्थे मलाई थाहा भएन । कार्यकारी अध्यक्षले समेत प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै सूचना गर्नुभयो ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको के दोष ! त्यहाँको भाँडभैलो प्रचण्ड निकट र माधव नेपाल निकटका मान्छेबाट खडा गरिएको हो । आफैँ जानजानजस्तो समस्या खडा गरेर निहुँ खोज्ने काम भएको छ । यो सरासर गलत काम हो ।
चौथो, रअ प्रमुख सामन्त गोयलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभेच्छासहित प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट मागे । प्रधानमन्त्रीले भेट दिनुभयो । पहिलोपटक नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस खाले भेटघाट कहाँ कसले सार्वजनिक गरेको छ भन्न सक्छन् ? त्यो हिम्मत छ ? यो त पारदर्शी पो भयो त ।
कार्यकारी अध्यक्षको त्यो अराजनीतिक प्रस्ताव मध्यनजर गर्दै म भन्न चाहन्छु- के उहाँहरूले भेटघाट गर्दा, प्रोटोकल मिलाउँदा तीन सिँढी तल र माथि गरेर राण जीहरूले भेटेजस्तो भेट्नुहुन्थ्यो ?
प्रचण्ड नै दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँ दिल्ली जाँदा उहाँलाई रअ प्रमुखले भेटेको छ । के उहाँले सार्वजनिक गर्नु भयो ? प्रोटोकल विपरित भयो भन्नेहरूले गोप्यरूपमा गएर भेटेकोमा पश्चाताप छ कि छैन ? कमरेड प्रचण्डको हस्ताक्षर भएको त्यो कथित राजनीतिक प्रस्ताव मा यो कुरा उठाइदिएको हुनाले म भन्न बाध्य छु ।
कमरेड झलनाथ खनालको सरकार अपदस्त गरेर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ सिङ्गापुर र बैंकक किन जानु भएको थियो ? र अर्का दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूलाई उहाँले भेटेको कुरा त सार्वजनिक छन् । प्रोटोकल विपरितका यस्ता भेटघाटप्रति उहाँले कहिल्यै पश्चाताप गर्नु भएको छ ?
अझ युद्धकालमा भारतमा हुँदा साउथ ब्लकमा लिखित ‘कायलनामा’ पत्र प्रस्तुत गरेर भारतको हितविरूद्ध केही पनि गर्ने छैनौँ भनेर उहाँ र बाबुराम भट्टराईको शान्तिपूर्ण अवतरण भएको भनेर र एसडी मुनिले नै किताबमा लेख्नुभएको छ । के ती तथ्यप्रति नेपाली जनता बेखबर छन् भनेर उहाँले मुर्ख बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?
यसर्थ यस्तो नमिल्दो कुरा गर्न हुन्न । शिष्टाचार भेटका निम्ति आएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न मिल्छ । संसारभरिको अभ्यास हो ।
यसर्थ, सचिवालयमा गुट बनाएर मनलाग्दी गरिरहेकाहरूलाई मेरो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीले कहाँ पार्टीको निर्देशन र निर्णय उल्ट्याउनु भयो ? बरु त्यो गुटले नै भदौ २६ को निर्णय र विधानविरूद्ध क्रियाशील छ । एकता जोगाउन त्यस्ता गतिविधि बन्द गरियोस् ।
दुई पक्षको टकराव अझ बढ्दै जाने देखियो । १३ को बैठक पार्टी विभाजन घोषणाको बैठक त बन्दैन नि ?
कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालनको जुन दायित्व हो, त्यो पूरा गर्न ध्यान दिनु पर्यो । म प्रचार विभाग उपप्रमुख छु । मैले उहाँलाई सातचोटी भेटेँ तर एक दिन पनि प्रचार विभाग प्रमुखले बैठक राख्नुभएन । उहाँलाई जिम्माको काममा फुर्सद नै छैन । यो अवस्था सबै विभागको हो । अर्थात् निशाना एकातिर, नजर अर्कोतिर छ ।
यसर्थ, १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफ दिएपछि बैठक विधानअनुसार चल्छ या चल्दैन भन्नेले नै निक्र्यौल हुन्छ, त्यो आखिरी बैठक हुन्छ वा अरू केही ।
प्रतिक्रिया