काठमाडौं– नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा दिने विवादित निर्णय प्रकरणमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित ४ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु मुछिएका छन् ।
यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्रीहरु वामदेव गौतम, जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) र बिमलेन्द्र निधि पनि ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
नेपाल ट्रस्टको पदेन अध्यक्ष (प्रधानमन्त्रीद्वारा तोकिएका) उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, देउवा, स्व. सुशील कोइराला तथा डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा ट्रस्टको जग्गा विभिन्न संस्था (फर्म) तथा व्यक्तिलाई दिने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यती होल्डिङ्स प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला र तत्कालीन गृहमन्त्री (हाल नेकपाका नेता) वामदेव गौतमको ‘संलग्नता’ रहेको रक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा जारी श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
श्वेतपत्रमा जनाइएअनुसार तत्कालीन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्यालेस काठमाडौं र एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिबीच ३१ साउन २०५२ मा गोकर्ण राजनिकुञ्जबीच लिज सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार गोकर्ण राजनिकुञ्जको कूल ३ हजार ९ सय ७० रोपनी जग्गामध्ये २ हजार ७ सय ९२ रोपनी क्षेत्रफलमा फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार एलएम सुभिर ब्रदर्सले लिजमा लिइएको जग्गामध्ये २० प्रतिशत जग्गामा १ सय वटा कोठा, आगमन कक्ष, कफि हाउस र १८ होल भएको गोल्फ कोर्ष निर्माण गरेको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलन पछि दिवंगत राजा वीरेन्द्र शाह र उनका परिवारका सदस्यको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न गठन भएको नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र सुभिर ब्रदर्सबीच ५ वैशाख २०६७ मा मुख्य सम्झौता भएको थियो । सोही मितिमा सुभिर ब्रदर्शकै सहमतिमा यती होल्डिङ्स समेत गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । उक्त सम्झौतामा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लिज अवधि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप भएको समेत श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
पछि, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री तथा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला २५ मंसिर २०७१ मा एलएम सुभिर ब्रदर्श (नेपाल) प्रालिमा रहेको शेयर विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट यती होल्डिङ्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान भएको पनि श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, दरबारमार्गमा रहेको ट्रस्टको जग्गालाई पनि यती होल्डिङ्सकै सहायक कम्पनी थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णय हुँदा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री रहेको पनि श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
श्वेतपत्रमा जनाइएअनुसार स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला २८ साउन २०७१ मा बसेको ट्रस्टको ३१ औं बोर्ड बैठकले कमलादी, हेटौंडा, ताहाचल सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स र दरबारमार्गको जग्गा लिजआउट गर्ने गरी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको थियो । सोही निर्णयका अनुसार १४ असार २०७३ को गोरखापत्रमा दरबारमार्गको जग्गा लिजआउट गर्न सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
उक्त जग्गा लिजमा लिन आह्वान भएको बोलपत्रमा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिका अतिरिक्त अन्य ५ कम्पनीले पनि आशय पत्र पेश गरेका थिए । लिज अवधिभर सबैभन्दा बढी भाडा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बोलकबोल गर्ने थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको बोलपत्र स्वीकृत भएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ । तर, पछि थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले १८ फागुन २०७३ मा नेपाल ट्रस्टलाई पत्र लेख्दै आफ्नो कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँ मात्रै प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको थियो ।
थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले दर्ता गराएको उक्त पत्रबारे अनुसन्धान गर्दै ५ वैशाख २०७४ मा सहसचिवस्तरीय (कार्यकारी सचिवबाट) थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिबाट दोस्रो पटक दाबी गरिएको भाडादर १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा ट्रस्टको संरक्षक र विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्रीका रुपमा ट्रस्टको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका श्वेतपत्रमा जनाइएको छ ।
यस्तै, चाहाचलस्थित सोल्टी आउटर कम्प्लेक्सको जग्गा लिजमा दिँदा निर्णय भएको बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) गृहमन्त्री रहेका श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार ताहाचलस्थित सोल्टी आउटर कम्प्लेक्सको जग्गा लिजमा लगाउन २५ असार २०७३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचनाअनुसार थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि र क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिले आवेदन पेश गरेका थिए । जसमध्ये थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले २७ करोड ७४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडा बोलकबोल गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जनाइएको छ ।
बाबुराम भट्टराईको पालामा ‘मोही’लाई जग्गा
रक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा जारी श्वेत पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा मोही दाबी गरिएका व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको उल्लेख छ ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला २६ भदौ २०६४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयानुसार काठमाडौंको मातातिर्थ, थानकोट (महादेवस्थान), सतुंगल र बालाजु (इचंगु) क्षेत्रको गरी कूल १ सय ७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही भनेर दाबी गर्ने व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा डा. बाबुराम भट्टराई संरक्षक र गृहमन्त्रीका रुपमा विजयकुमार गच्छदार सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको अवधिमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा मोही तथा निजको हकवालाका नाममा नामसारी भएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् रक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा जारी श्वेतपत्र:
प्रतिक्रिया