राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारेर एमसीसी सम्झौता हुँदैन : गृहमन्त्री थापा | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारेर एमसीसी सम्झौता हुँदैन : गृहमन्त्री थापा


११ माघ २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशको स्वाधिनता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारेर एमसीसी सम्झौता नहुने बताएका छन् । दुईदिने सुरक्षा गोष्टिमा सहभागी हुन सुर्खेत पुगेका मन्त्री थापाले एमसीसीमा भएका प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

‘एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने ५५ अर्ब बजेटमा नेपालको पनि १३ अर्ब लगानी हुन्छ’, उनले भने, ‘तर पनि कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानहरुमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरु संशोधन हुनुपर्छ ।’

अमेरिकी राजदूतावासले एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइसकेको पनि उनले बताए ।

गृहमन्त्री थापाले एमसीसीबारे नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर हिन्द प्रशान्त रणनीति एमसिसीमा समेटिए सो सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएको जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको बताउँदै उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न केही कानून बन्न बाँकी रहेको बताए।

गृहमन्त्री थापाले चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत्, राजमार्ग, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न बिआरआईमार्फत ६० अर्ब बजेट लगानी गर्ने भएको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७६, शनिबार  १० : ३० बजे

दक्षिण कोरियाली चिकित्सकद्वारा सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार

सियोल – दक्षिण कोरियाको अग्रणी चिकित्सक सङ्गठनले शनिबार सरकारको संशोधित

आजका समाचार : एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषददेखि अर्थमन्त्री पुन स्वदेश फिर्तासम्म

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक सुरु नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि

उपनिर्वाचनमा पैसा बाँड्नेलाई कारबाही हुन्छ : गृहमन्त्री लामिछाने

फिक्कल– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री

नेपाल हङकङसँग पराजित

काठमाडौं- नेपाल हङकङसँग पराजित भएको छ । एसीसी प्रिमियर कप

अमेरिकी विद्युतीय निगरानी उपकरणको प्रयोग गर्न सिनेटको अनुमति

वासिङ्टन– विदेशमा रहेका अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने