काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट यही जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ ।

विनियोजन विधेयकका रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । बजेटका बारेमा सत्तारुढ नेकपाभित्र छलफल सुरु भएको छ ।

शनिबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा नेकपा सचिवालयका नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।

सचिवालय बैठकमा मन्त्री खतिवडाले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नराख्ने र कोरोनापछिको नेपाली अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रमसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी महत्व दिने जानकारी गराएका छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाको मार

विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।

आन्तरिक रोजगारीमा ठूलो ह्रास आउने देखिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले समेत रोजगारी गुमाइरहेका छन् ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब १० लाख युवा नेपाल फर्किनेछन् र उनीहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थपिने छ ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान हुने प्रारम्भिक अनुमान सरकारको थियो ।

तर, कोरोना महामारी झन् बढ्दै गएको र लकडाउनसमेत थपिँदै गएकोले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो संकट आउनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘कोरोना महामारीका कारण कति क्षति हुन्छ भन्ने सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको देखिन्न ।’

उनका अनुसार कोरोना संक्रमण लामो समय रह्यो भने अहिले करिब २५ लाख बेरोजगार रहेको नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाख बेरोजगार थपिने र विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीमध्ये १० प्रतिशतको मात्रै रोजगारी गुम्यो भने तिनको व्यवस्थापनमा समस्या पर्नेछ ।

समस्या चालु आर्थिक वर्षमै

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षमै खर्च धान्न मुश्किल हुने अवस्था देखिएको छ ।

राजस्वबाट आउने रकम साधारण खर्चमै सकिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ ।

कोरोना महामारीले आयात–निर्यातमा घटेर राजस्व संकलनमा संकुचन आउँदा चालु खर्च धान्न समस्या हुने देखिएको छ । बजेटको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक ऋण पनि आउन सकेन ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन साढे एक महिना बाँकी रहँदा राजस्व संकलन तथा वैदेशिक सहयोग र ऋणको सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म विकास बजेटको ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुन सकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत ठप्प छन् ।

ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा व्यापारघाटा त केही कम भएको छ तर यससँगै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि खुम्चिन थालेको छ । विप्रेषण आप्रवाह कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँ घट्ने अनुमान छ ।

बजेटको आकार

संसदको अर्थ समितिले १६ खर्ब रुपैयाँ आसपासको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि यस्तै सुझाब छ ।

अर्थविद्हरू भने बजेटको आकार गत वर्षभन्दा ठूलो हुन नहुने बताउँछन् । पूर्वअर्थमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले राष्ट्रिय गौरवका र तत्कालै प्रतिफल आउनेबाहेक अन्य आयोजनामा लगानी गर्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने र सरकारी लगानी बढाउनु पर्ने सुझाब सरोकारवालाले दिएका छन् ।

सरकार बजेटको आकार घटाउने पक्षमा देखिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने भएकाले सरकारले प्राथमिकताप्राप्त बाहेकका आयोजना वा शीर्षकमा बजेट छुट्याउन नहुने सुझाव विज्ञहरूको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदलाई दिइने विकास बजेट बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आर्थिक क्षेत्रका ज्ञाताहरूको सुझाब पनि यस्तै छ ।

अर्थशास्त्री प्राडा. प्याकुर्‍याल प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले सांसदलाई उनीहरूकै तजबिजमा खर्च गर्न मिल्ने गरी दिएको ६–६ करोड रुपैयाँ करोड फिर्ता गर्नसक्ने हिम्मत सरकारसँग छ कि छैन ? मन्त्रीहरूको तलब सुविधा कटौती गर्ने हिम्मत छ कि छैन ?’

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले सबै सांसदहरूको एउटै धारणा भए सांसदलाई दिइँदै आएको बजेट रोक्न सकिने बताएका छन् ।

सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसद बजेट पाउनुपर्ने पक्षमा भएका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने सम्भावना छ ।

राहतमा दबाबमा

कोरोना महामारीका कारण विपन्न परिवारहरूलाई राहत आवश्यक परेको छ । साना, मध्यम तथा ठूला व्यावसायिक क्षेत्र राहत घोषणको पर्खाइमा छन् । किसानहरूलाई राहत आवश्यक परेको छ ।