नेकपा विवादले संकटमा प्रदेश सरकार « Khabarhub
Logo
७ आश्विन २०७८, बिहीबार

नेकपा विवादले संकटमा प्रदेश सरकार

नेकपा नेतृत्वका ४ प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा



काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा अहिले समानान्तर गतिविधि अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका नेतासँगको भेटघाटसहित केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएकै दिन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक गर्‍यो ।

दुवैले मिलेर जाने बताएपनि गतिविधि दुई पार्टीका रुपमा अघि बढेको छ । ओली समूहले पार्टीको प्रवक्ता परिवर्तन गरेको छ । सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवक्ताबाट हटाएर परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोकेको छ ।

यता प्रचण्ड माधव समूहले भने केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्दै पार्टी अध्यक्ष नै माधवकुमार नेपाललाई तोकेको छ । यो समूहले आजै स‌ंसदीय दलको बैठक बोलाएर स‌ंसदीय दलको नेता चुन्ने तयारीसहित दिउँसो १ बजेलाई बैठक बोलाएको छ ।

नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद विभाजनसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ भने नेकपा नेतृत्वका प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्न थालेका छन् ।

नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ प्रदेश सरकारमध्ये ४ सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाहेकका सरकारलाई संकट पैदा भएको छ ।

प्रदेश १, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश भने बहुमतमा हुनेछ । जसले प्रचण्ड–नेपालनिकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बहुमतमा रहेछन् । प्रदेशसभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षका १२ सांसद छन् । ओली पक्षले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो।

त्यस्तै पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने कुनै असर नपर्ने देखिन्छ । नेकपाका ३९ सांसदमध्ये ओली पक्षमा चारजना मात्रै छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग स्पष्ट बहुमत कायमै रहन्छ। यही समूहका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा मात्रै ओली पक्षका छन्।

पार्टी विभाजनको सबैभन्दा ठूलो झड्को प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लाग्ने छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद छन् । जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन्। अन्य दलसँग मिल्दा पनि राईलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस पर्ने छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा पुगेको छ । ओली निकटका उनी नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमतमै थिए । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुन्छन्। पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सके भने बहुमत पुर्‍याउन सक्नेछन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि बहुमत गुम्दैछ । उनले कांग्रेस र साना दलहरूको समर्थन पाए सरकार भने जोगाउन सक्छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना मात्रै छन्, २७ जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्दै छन् । कांग्रेसको साथ पाए सरकार भने जोगिने छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६१ सांसद छन्। प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षका ३५ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल पक्षका २६ सांसद छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन्।


भर्खर

0