बामदेवविरूद्धको रिटमा आज सुनुवाई | Khabarhub Khabarhub

बामदेवविरूद्धको रिटमा आज सुनुवाई


७ आश्विन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइनु संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुन लागेको हो ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर जनताको अभिमतको अपमान गरिएको भन्दै त्रिपाठीले सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो,’ त्रिपाठीले पेस गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई मनोनित गरिएको हो ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुका साथै संविधानको धारा २ को स्पष्ट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ । धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले हुन नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७७, बुधबार  ८ : ४० बजे

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,