सरकारको आलोचना गर्नेलाई ‘साइबर क्राइम’को डण्डा « Khabarhub
Logo
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

सरकारको आलोचना गर्नेलाई ‘साइबर क्राइम’को डण्डा



काठमाडौं– नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई बुधवार साँझ प्रहरीको केन्द्रीय साइबर व्यूरोले पक्राउ गर्यो ।

पक्राउ परेका उपाध्याय विरुद्ध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले ३ दिनको समय पाएको छ ।

बिहीबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा अदालतले ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

उपाध्यायलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने तथा अफवाह फैलाउने गरी नकारात्मक टिप्पणी र सन्देशहरु जारी गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पूर्व सचिव उपाध्याय सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय थिए । सामाजिक सञ्जालमा आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने उनले भ्रष्टाचार, कुरितीका विरुद्धमा अभिव्यक्ती दिने गरेका थिए ।

उपाध्यायले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले ओम्नी इन्टरनेशनलाई चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि टेन्डर दिंदा अनियमितता भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए ।

उनले मूल्यको फरक देखाएर सामाजिक सञ्जालमा त्यस विरुद्ध निरन्तर भनाइहरु राखिरहेका थिए ।

उपाध्यायले औषधि आयतका क्रममा भ्रष्टाचार भएको र केपी ओली सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रीलगायत स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाको समेत पद धरापमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

त्यस क्रममा उनको यादव कोइरालासँग निम्न स्तरको गाली गलौज नै चलेको थियो । क्षुद्र टिप्पणी गर्ने र कुष्ठाको भावका साथ प्रस्तुत हुने गरेको आरोप उपाध्याय माथि नलाग्ने गरेको होइन ।

पछिल्लो सयम उनी केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बारेमा पनि भद्दा टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध एकपछि अर्को पोष्ट गर्न थालेपछि उनी सत्ताको तारोमा परे ।

आलोचना सुन्न नसक्ने र विरोधीहरुलाई एकपछि अर्को गरि तहलाउन उद्यत रहेको आरोप लाग्ने गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व सचिव उपाध्यायले लगाएको आरोपलाई सहन सकेन ।

सरकारका पछिल्ला कदम विरोधीलाई तहलाउने र आलोचकलाई जेलमा राख्ने तर्फ बढी मात्रामा केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ । दुई तिहाइ नजिकको मत भएपनि खास  काम गर्न नसकेपछि त्यसको विरोध वा आलोचना गर्नेलाई थुनेर आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न सरकार लागि परेको छ ।

भ्रष्टाचार रोक्छु भनेपनि ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु यसबीचमा भएका छन् र त्यसबारे बोल्दा जेल नै हाल्न नेकपा सरकार पछि परेको छैन । जसको ज्वलन्त उदाहरण पूर्व सचिव उपाध्यायको पक्राउ हो ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायलाई औला ठड्याएका थिए । तर सरकारले उनीबाट खतरा देख्यो । गल्ती गर्ने र गल्ती औंल्याउँदा सजाय दिन अघि सर्ने वर्तमान सरकारको रवैयाले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकारको कदम कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

देशमा करोडौं भ्रष्टाचार गर्नेहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । सांसदहरु नै अपहरणमा लागेको आरोप लागिरहेको छ तर सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक ट्वीटरमा लेखेर सरकारलाई सचेत गराउँदा भने साइबर क्रामइमको डण्डा चलाउन अघि सरेको छ ।

कोरोना भाइरस उपचारका लागि ल्याइएका औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार नदेख्ने सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई जेलको चिसो खुवाउँदै छ जसको पछिल्लो उदाहरण पूर्व सचिव उपाध्याय बनेका छन् । र वर्तमान सरकारले सजिलो उपाय निकालेको छ जसले आलोचना गर्छ उसमाथि साइबर क्राइमको डण्डा चलाउने ।

विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान

उपाध्यायविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नवीन्द अर्यालले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

‘हामीले उहाँ (उपाध्यय)विरुद्ध प्रारम्भिक रुपमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान शुरु गरेका छौं,’ एसएसपी अर्यालले खबरहबसँग भने, ‘विस्तृत अनुसन्धान शुरु हुन बाँकी छ । कसुरको मात्रा अनुसार अरु पनि कानूनहरु आकर्षित हुने देखिएमा त्यसअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाइन्छ ।’

यसैबीच बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्दा पूर्व सचिव भीम उपाध्याय पक्राउ गरिएको भन्दै त्रिपाठीले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा विरोधी काम गरेको भन्दै सरकारले आफ्ना विरोधी सबैलाई परास्त गर्ने शैली अपनाएको आरोप लगाए। उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आफूले सर्वोच्चमा रिद दायर गर्ने बताए ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ मा विद्यूतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्तो सजाय गरेबापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दफा ४७ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

यस्तै, कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।


भर्खर

0