ओलीले बजाएको अध्यादेश दमाहाको झन्झनाहट « Khabarhub

ओलीले बजाएको अध्यादेश दमाहाको झन्झनाहट


९ बैशाख २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 7 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बहुदलीय संसदीय पद्धतिमा राजनीतिक दलहरूको विभाजन र एकीकरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो । औचित्य पुष्टि गर्न जति नै तर्क गरे पनि दुवै प्रक्रियामा नेताहरूको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ ।

दुई–साढे दुई वर्षको विगत थोरै कोट्याऊँ ।

त्यति वेलाका नेकपा एमाले र नेकापा माओवादी केन्द्र देशलाई स्थिर सरकार दिन एकीकृत भएका होइनन् । हो भन्नु औचित्य पुष्टि गर्न नेताले गरेका तर्कको भ्रममा पर्नु हो । एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको समानता भन्नु दुवै दलमा जोडिएको ‘नेकपा’ मात्रै थियो, बाँकी सबै विपरीत ।

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म माओवादी केन्द्रका बारे एमाले नेताका रूपमा केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त धारणाहरू सबै विस्मृतिमा गइसकेका छैनन् । काठमाडौंमा रिसाएको बिरालो रोल्पा पुगेर खाँबो चिर्थोर्ने कुरा होस् कि गोरु नाङ्गै हिँड्यो भनेर ओलीलाई लाज नलाग्ने कुरा नै किन नहोस्, स्मृतिमा ताजै छन् । सार्वजनिक मन्तव्यहरूमा माओवादी नेताका रूपमा प्रचण्डका अभिव्यक्ति होऊन् वा एमाले नेताका रूपमा ओलीका, वा संसदमा दुई पार्टीबीचका वितण्डा नै किन नहोऊन्, एकीकरणको आधार आधार केहीले पनि दिँदैन ।

दुवै कम्युनिष्ट अर्थात त नेकपा भन्नु भ्रम मात्रै थियो ।

त्यसो भए एकताको आधार के थियो त ?

निर्वाचनको मुखमा आफ्नो बढ्दो लोकप्रियतामा बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको महत्वाकांक्षा र प्रचण्डको माओवादी केन्द्रको अस्तित्वसंकट एकताका मुख्य आधार थिए । हाराहारीको महत्वाकांक्षा प्रचण्डको पनि थियो । त्यसकै प्रमाण हो प्रधानमन्त्री कार्यकाल आधा–आधा गर्ने छड्के किनारासहितको गोप्य सहमति । बाँकी तपशीलमात्रै, भन्ने कुरामात्रै ।

यति पृष्ठभूमिपछि सोमबार जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशबारे चर्चा गरौँ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दल विभाजनको ढोकामा दुईतिरबाट आग्ला हालेको थियो । विभाजन हुन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुगेको हुनुपथ्र्यो । दल विभाजन रोक्ने मनसाय ऐनमा प्रष्ट थियो । यस्तो व्यवस्था दलका प्रभावशाली नेताका लागि अनुकूल ठानिएको थियो । यस्तो अनुकूलता सधैँ एकै प्रकारले कायम रहँदैन भन्ने तथ्य एउटा आग्लो खोल्ने संशोधन अध्यादेशले प्रष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र आकांक्षाले राज्यका सबै अंगमा शासकको नियन्त्रण माग गर्छ । उनी यसैअनुसार निर्देशित हुनुमा अचम्म मान्नुपर्ने केही पनि छैन । लोकतन्त्रमा खतरा छ भने उक्त दर्शन, सिद्धान्त र आकांक्षाबाट छ, दल विभाजनबाट छँदै छैन ।

दुईतिरबाट आग्लो कस्ने काम बहुदलीय संसदीय पद्धतिको प्रतिकूल थियो । यो प्रावधान संशोधन हुन अनिवार्य थियो । दल विभाजन रोकेर राजनीतिक स्थिरता देख्ने दृष्टिमै दोष थियो । यो दृष्टिदोष सच्याउन जरुरी थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारी जानकारी छ, उनको नेकपाबाहेक पनि राष्ट्रिय हैसियत पाएका दलहरूमा आन्तरिक विग्रह चरमचुलीमा छ । राजपा नेपालमा ६ जना अध्यक्ष छन् । महाधिवेशन गर्न नसकेर दल ऐनअनुसारै विघटनको संघारमा छ । समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्राईबीचको मिलेमतो पनि देखावटी हो ।

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कलह छताछुल्ल छ । महामन्त्री शशांक कोइराला र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहले केन्द्रीय समिति बैठक लगातार बहिस्कार गरेको धरै भएको छैन । एउटै झण्डामुनि एउटै कार्यालयमा फरक–फरक बैठक चल्ने गरेका छन् । महाधिवेशनबाट पार्टीसत्ता हात पार्न सभापति शेरबहादुर देउवाको संस्थापन समूह र कोइराला–पौडेल इतर समूह हरतरहले प्रयत्नरत छन् ।

अध्यादेश ऐनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाललाई हो ।

के प्रधानमन्त्री ओली यी दलमा विभाजन चाहन्छन् ?

अध्यादेश स्वीकृतिपछि भएको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्टीकरण दिएको भनेर आएको सूचाअनुसार दल विभाजनमा यो खुकुलो प्रावधान अन्य दलका लागि हो, नेकपा लक्षित होइन ।

संघीय संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनसक्ने प्रावधान संविधानमा छ ।

संसदमा दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको आकांक्षा सकिएको छैन । सरकारमा समाजवादी पार्टीको सहभागिता र राजपाको समर्थनले दिएको दुई तिहाईको शक्तिको स्वाद प्रधानमन्त्री ओलीमा अविस्मरणीय भएर गढेको छ । त्यो शक्ति पुनप्र्राप्तिको सहज उपायका रूपमा दल विभाजनमा लगाइएका दुईमध्ये एउटा तगारो झिक्न अनिवार्य थियो ।

वर्तमान परिस्थितिमा सत्तारुढ नेकपामा विभाजन कुनै पनि गुटका लागि अनुकूल छैन । संसदमा दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाको त प्रतिकूल नै छ । ओलीलाई थाहा छ, दल विभाजनमा खुकुलो प्रावधानले नेकपाको सम्भावित विभाजन रोक्नेछ र उनलाई झन् बलियो बनाउनेछ ।

यति चम्किलो दृष्टि भएकै नेता हुन् प्रधानमन्त्री ओली ।

हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । मन्त्रीहरू सहयोगीमात्रै हुन् । प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत कुनै पनि मन्त्रीले एक्लै कुनै निर्णय गर्न÷गराउन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि कुनै मन्त्रीले रोक्न सक्दैन । मन्त्रीको इच्छा नहुनुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय रोक्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रीको सहमति वा असहमति उसको रायमात्रै हो, प्रधामन्त्रीलाई बाध्य बनाउँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असहमत हुने मन्त्री मन्त्रिपरिषदमा रहन योग्य हुँदैन ।

वर्तमान परिस्थितिमा सत्तारुढ नेकपामा विभाजन कुनै पनि गुटका लागि अनुकूल छैन । संसदमा दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाको त प्रतिकूल नै छ । ओलीलाई थाहा छ, दल विभाजनमा खुकुलो प्रावधानले नेकपाको सम्भावित विभाजन रोक्नेछ र उनलाई झन् बलियो बनाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो पनि थाहा छ, साविक माओवादी केन्द्र दुई–अढाई वर्षअघिको भन्दा धेरै खस्किएको छ । ओली र ओली निकटस्थहरूको निष्कर्ष छ, दल विभाजनको यो खुकुलो प्रावधानले नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका आयामहरू घटाउने छ र सम्भावित विभाजन रोक्नेछ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैरूपमा अझ बलियो बनाउनेछ, उनको शक्ति अझ बढाउने छ ।

उनीहरूको निष्कर्ष यो पनि छ, विभाजन हुने नै अवस्था आए पनि ओलीकै लागि अनुकूल हुनेछ । एक नेताका अनुसार साँच्चै विभाजनको अवस्थामा पूर्वएमालेहरू त एक ठाउँमा उभिने नै छन्, माओवादी पनि धेरैजसोले ओलीलाई साथ दिने छन् । किनभने, बितेको दुई–साढे दुई वर्षमा नेताहरूले आआफ्नो हैसियत राम्ररी चिन्ने मौका पाए ।

प्रचण्डको हकमा पनि यही लागु हुनेछ ।

यस्तो जान्दा जान्दै प्रचण्ड दल विभाजनका लागि अग्रसर हुने छैनन् । ओलीको पाँच वर्षे कार्यकाल निर्विकल्प हुनेछ ।

दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश तत्कालको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने वहस फुर्सद कटाउने र प्रतिक्रिया जनाउने मेलोबाहेक केही पनि होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान कार्यकालमा विपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी नेता रहेनन् । उनी फगत दलका नेता अर्थात नेपाली कांग्रेसका सभापति रहे ।

‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेरै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएको मान्नु निर्विकल्प छ । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेकै हो । आखिर ओली संसदमा दुई तिहाईनजिक बहुमतप्राप्त जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् ।

ओलीले अध्यादेशपछिको पार्टी बैठकलाई दिएको प्रष्टीकरणलाई आधार मान्ने हो भने नेकपाबाहेक कुनै दल विभाजन तत्कालै आवश्यक भएको छ, त्यो दलका नेताहरूको सजिलोका होस् वा ओलीको सजिलोका लागि ।

उक्साएको चाहिँ वामदेवसमेत प्रचण्ड–नेपाल–खनाल गठबन्धनले हो ।

ओलीले प्रमाणित गरिदिए, ‘प्रधानमन्त्री पद संसदको अंकगणित मात्रै होइन, आफैँमा एउटा राजनीतिक शक्ति हो ।’

अब संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) संशोधन अध्यादेश हेरूँ ।

‘प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न’ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

कुनै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरूमा अफूअनुकूल नियुक्ति गर्न चाहन्छ भने त्यो कुनै नौलो घटना होइन । प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र आकांक्षाले राज्यका सबै अंगमा शासकको नियन्त्रण माग गर्छ । उनी यसैअनुसार निर्देशित हुनुमा अचम्म मान्नुपर्ने केही पनि छैन ।

लोकतन्त्रमा खतरा छ भने उक्त दर्शन, सिद्धान्त र आकांक्षाबाट छ, दल विभाजनबाट छँदै छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संघर्षशील जीवन र १४ वर्षको कठोर काराबासको गाथा अघि सारेर यस्तो खतराको सम्भावना ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

उनको संघर्ष र काराबास एक दलीय कम्युनिष्ट शासनका लागि थियो भन्ने आलोचकको संख्या पनि ठूलै छ ।

एकल बहुमत रहेको अवस्थामा हाम्रो संवैधानिक परिषदको संरचना सामान्यता प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल छैन ।

विपक्षी दलका नेता प्रतिकूल भए पनि प्रधानमन्त्री आफूले चाहेको निर्णय गराउन सक्छन्, फगत दिन केही पर सर्नेमात्रै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान कार्यकालमा विपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी नेता रहेनन् । उनी फगत दलका नेता अर्थात नेपाली कांग्रेसका सभापति रहे ।

देउवा संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित भएनन् । भएकै दिन पनि बैठक पूरा नभई निस्किए । यसको कारण थियो नियुक्तिमा उनका लागि भागबण्डा । उनले प्रधानमन्त्रीको अनुचित मनसाय रोक्नेमा होइन, आफ्नो लागि पनि भाग छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनकै कारणले पनि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बियो ।

जहाँसम्म मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त हुनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हतारमा स्वीकृत भयो भन्ने कुरा छ, यसमा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै आधारमा अन्यथा अपेक्षा थियो भने त्यो मिथ्या थियो । राष्ट्रियसभामा सदस्य मनोनित गर्ने मौजुदा सरकारको सिफारिस पन्छाएर नयाँ सरकारको सिफारिस पर्खिने राष्ट्रपति पनि भण्डारी नै हुन् !

विपक्षी दलका नेताको काम संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति अड्काउने होइन । उनले त शीघ्र नियुक्तिका लागि दवाब दिनु पर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले परिषद बैठक राख्न ढिलो गर्छन् भने खबरदारी गर्नु पर्ने हो । देउवा यसविपरीत खडा भए ।

विपक्ष नेता परिषद बैठकमा उपस्थित हुनु पथ्र्यो, भाग नखोजी दृढताका साथ आफ्नो भनाइ राख्नु पथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले नसुने विपक्षी नेताले संसदमा सुनाउनु पथ्र्यो । संसद नचलेको समय भए सार्वजनिक मञ्चबाट आफ्नो अडान प्रष्ट पार्नु पथ्र्यो ।

देउवाले यसो गरेनन् । फगत भाग खोजे । सरकारसँग नियुक्तिमा भाग खोज्ने नेता विपक्षी दलको नेता रहँदैन । विपक्षी नेताका रूपमा देउवाको वर्तमान हैसियत यही हो ।
यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीका लागि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन पनि ‘तत्काल केही गर्नुपर्ने’ आवश्यकतामा परेको हो ।

वस्तुतः अध्यादेशबाटै संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्साउने काम देउवाले नै गरेका हुन् ।

साना दललाई दुवैतिबाट कस्ने कानुनी व्यवस्थाको अर्को एउटा उदाहरण हेरूँ ।

कुनै दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ अर्थात प्रत्यक्षमा एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा एकजना पनि सदस्य विजयी गराउन नसक्ने दलले समानुपातिकबाट थुप्रै सदस्यहरू जिताउन सक्छ तर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको यो प्रावधान साना दललाई निषेध गरेर बहुदलीय होइन द्विदलीय वा त्रिदलीय व्यवस्था कायम गर्ने मनसायप्रेरित छ ।

कतै लोकतन्त्र र हाम्रो संविधानमा खतरा छ भने यही मनसायभित्र छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन ढोका थुन्ने यो दुई आग्ले नीति पनि संशोधन हुन अनिवार्य छ ।

दल विभाजन खुकुलो बनाउने अध्यादेशको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो पर्ला ? के यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ ?

निश्चय नै, प्रभाव पर्नेछ तर त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्नु अल्पदृष्टि हो । बलियो एकल बहुमत भए पनि आन्तरिक कलहको चरमोत्कर्षले दल विभाजन गराएरै छाड्छ, ऐनले छेक्दैन । राजनीतिक दलभित्रको सन्तुलन फेरबदल अक्सर ऐननिरपेक्ष हुन्छ । हाम्रै विगत काफी छ । अक्सर दलहरू ऐनले भन्दा बढी विगतका अनुभव र तत्कालीन आवश्यकताले चल्छन् ।

अध्यादेशमा नेताहरूको आक्रोशपूर्ण विमतिको प्रभाव आक्रोश मत्थर नहुन्जेलका लागि हो । बरु, पार्टीसत्ता बलियो बनाउन चाहनेहरू एकलौटी हुनाको साटो सहमतीय हुन बाध्य हुनेछन् । पार्टीमा पाखा परेको ठान्ने नेताका लागि अनुकूल परिस्थिति हुनेछ ।

ओलीका लागि अध्यादेशको यो हतियार अहिले उनको प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल सुरक्षित गर्न अनुकूलजस्तो देखिए पनि अन्ततः उनको नियति पनि अरूसरह नै हुनेछ ।

संसद अधिवेशन सुरु भएको साठी दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नभए स्वतः खारेज हुनेछ । अध्यादेश स्वीकृत वा खारेज जे भए पनि ओलीलाई फरक पर्नेछैन ।

आधुनिक शासक ओलीले बालुवाटारबाट अध्यादेशको दमाहा बजाइदिए जसले उनका प्रतिस्पर्धी ठान्ने र लोकतन्त्रको रक्षक ठान्नेहरूको मुटु नै झन्झनाइदिएको छ । दमाहाले दिएका सूचनाहरू अझ खुल्दै जानेछन् ।

अध्यादेश प्रकरणले सत्तारूढ नेकपाभित्र केही दिन खैलाबैला हुनछ । यसको वास्तविक चित्र भने संसदको आगामी अधिवेशनमा अध्यादेशका पक्ष र विपक्षमा देखिने मतले प्रष्ट पार्नेछ । नेकपा र शक्ति संघर्षमा लिप्न नेताहरूको ह्याकुल्लो र हैसियत त्यति बेलै छर्लङ्ग हुनेछ ।

जहाँसम्म मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त हुनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हतारमा स्वीकृत भयो भन्ने कुरा छ, यसमा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै आधारमा अन्यथा अपेक्षा थियो भने त्यो मिथ्या थियो ।

राष्ट्रियसभामा सदस्य मनोनित गर्ने मौजुदा सरकारको सिफारिस पन्छाएर नयाँ सरकारको सिफारिस पर्खिने राष्ट्रपति पनि भण्डारी नै हुन् !

बेमौसी बाजा भन्ने अर्को तकुबन्दीको पनि अर्थ छैन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण आजको प्राथमिक आवश्यकता अवश्य हो तर अध्यादेश जारी गर्न यसले रोकिनुपर्ने के छ र !

उहिलेको काठमाडौंका शासकले कुनै सार्वजनिक सूचना दिन वसन्तपुरमा राखिएका दुई ठूला दमाहा बजाउन लगाउँथे रे । दमाहा बजेपछि रैतीहरू टुँडिखेलमा जम्मा हुनु पथ्र्यो रे । पाँच वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पपछि त्यहाँका दमाहा विस्थापित भएका थिए । पुनस्र्थापित भए भएनन् यकिन भएन ।

आधुनिक शासक ओलीले बालुवाटारबाट अध्यादेशको दमाहा बजाइदिए जसले उनका प्रतिस्पर्धी ठान्ने र लोकतन्त्रको रक्षक ठान्नेहरूको मुटु नै झन्झनाइदिएको छ । दमाहाले दिएका सूचनाहरू अझ खुल्दै जानेछन् ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७७, मंगलबार  ३ : ०२ बजे

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित

काठमाडौं । नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तानले जित हात पारेको

एमाले पाँच एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा जाने

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुको पार्टी पाँच एजेण्डा

कर्णालीमा ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ हटलाइन सेवा सञ्चालनको तयारी

शोधानान्तर घाटा दुई खर्ब ५५ अर्ब

काठमाडौँ– देशभित्र भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकमको मात्रामा वृद्धि भएको छ ।

बाँकेबाट लागुऔषधसहित दुईजना पक्राउ

बाँके– नेपालगन्जको जमुनाह नाकाबाट प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको