काठमाडौँ- सरकारले चौतर्फी चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाउने दशैँ भत्ताको रकम ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले पाउने दशैँ भत्ता कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको बताए ।

संघीय सरकारले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । यसअघि सत्तारुढ नेकपा र नेपाली कांग्रेसले दशैँ भत्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दशैँ भत्ता फिर्ता गर्न सांसदरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

दशैँ भत्ताको रकम ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय भए पनि सरकारले भत्ता फिर्ता गराउने निर्णय गरेको होइन । भत्ता उपलब्ध गराउने गत वर्षको निर्णय फिर्ता गरेको पनि होइन । सांसदहरूले फिर्ता गरेका पनि होइनन् । सांसदहरूले पाएको भत्ता कोषलाई दिने संस्थागत निर्णय भएको मात्रै हो ।

अर्थात् सांसदहरुले पाएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको भत्ता रकम चर्को आलोचनाका कारण ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ मा ‘बाध्यात्मक चन्दा’ दिने निर्णय भएको हो ।

संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ ले गरेको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउँछन् । यस ऐनमा संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई दशैँ भत्ता अर्थात चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था छैन ।

ऐनमा व्यवस्था नभएकै कारणले सरकारले गत वर्ष मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भत्ता वितरण गरेको थियो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनमा खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने प्रावधान छैन ।

राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिने कर्मचारीले वर्षमा एक पटक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउँछन् । सरकारको पूरै वा आंशिक स्वामित्व भएका कार्यालयका कर्मचारीले पनि यस्तो रकम पाउँछन् ।

गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पनि एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर चाडपर्व खर्च पाउने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार उनीहरूले रकम पाएका थिए । सोही निर्णयअनुसार संघीय संसद सचिवालयले दशैँ भत्ता सांसदहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको थियो ।

यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणले आर्थिक संकट बढेको अवस्थामा सांसदहरूलाई चाडपर्व खर्च अर्थात दशैँ भत्ता बाँडेको भनेर सरकारको आलोचना भएको हो । गत वर्ष सरकारको निर्णय सामान्य समाचारमात्रै बनेको थियो भने यस वर्ष रकम फिर्ता गर्नुपर्ने चर्को विरोध भयो ।