याद गरौँ ! दशैँ भत्ता फिर्ता भएको होइन « Khabarhub

याद गरौँ ! दशैँ भत्ता फिर्ता भएको होइन


४ कार्तिक २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले चौतर्फी चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाउने दशैँ भत्ताको रकम ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले पाउने दशैँ भत्ता कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको बताए ।

संघीय सरकारले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । यसअघि सत्तारुढ नेकपा र नेपाली कांग्रेसले दशैँ भत्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दशैँ भत्ता फिर्ता गर्न सांसदरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

दशैँ भत्ताको रकम ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय भए पनि सरकारले भत्ता फिर्ता गराउने निर्णय गरेको होइन । भत्ता उपलब्ध गराउने गत वर्षको निर्णय फिर्ता गरेको पनि होइन । सांसदहरूले फिर्ता गरेका पनि होइनन् । सांसदहरूले पाएको भत्ता कोषलाई दिने संस्थागत निर्णय भएको मात्रै हो ।

अर्थात् सांसदहरुले पाएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको भत्ता रकम चर्को आलोचनाका कारण ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ मा ‘बाध्यात्मक चन्दा’ दिने निर्णय भएको हो ।

संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ ले गरेको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउँछन् । यस ऐनमा संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई दशैँ भत्ता अर्थात चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था छैन ।

ऐनमा व्यवस्था नभएकै कारणले सरकारले गत वर्ष मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भत्ता वितरण गरेको थियो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनमा खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने प्रावधान छैन ।

राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिने कर्मचारीले वर्षमा एक पटक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउँछन् । सरकारको पूरै वा आंशिक स्वामित्व भएका कार्यालयका कर्मचारीले पनि यस्तो रकम पाउँछन् ।

गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पनि एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर चाडपर्व खर्च पाउने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार उनीहरूले रकम पाएका थिए । सोही निर्णयअनुसार संघीय संसद सचिवालयले दशैँ भत्ता सांसदहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको थियो ।

यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणले आर्थिक संकट बढेको अवस्थामा सांसदहरूलाई चाडपर्व खर्च अर्थात दशैँ भत्ता बाँडेको भनेर सरकारको आलोचना भएको हो । गत वर्ष सरकारको निर्णय सामान्य समाचारमात्रै बनेको थियो भने यस वर्ष रकम फिर्ता गर्नुपर्ने चर्को विरोध भयो ।

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७७, मंगलबार  १२ : ३८ बजे

भरतपुरमा रेनुको अग्रता कायमै, विजय सुवेदी ११ सय १९ मतले पछाडि

काठमाडौँ– चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी मेयर उम्मेदवार रेनु दाहालले

३५ हजार गणना हुँदा बालेनको मत १३ हजार ७ सय : ६ हजार बढीको अग्रता

काठमाडौं– स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा लगातार अग्रता

आज २०७९ साल जेठ ४ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौँ – आज २०७९ साल जेठ ४ गते बुधबार। ज्योतिष

पोखरा महानगरमा धनराजले मतान्तर बढाए, स्वतन्त्र उम्मेदवार गनेसका हजारभन्दा कम मत

पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाका गठबन्धन तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा

काठमाडौँ महानगरमा बालेन साहको अग्रता कायमै

काठमाडौं- स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा लगातार अग्रता