गण्डकी प्रदेशका सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको तलब-सुविधा बढ्यो, कस्को कति ? « Khabarhub
Logo
१७ चैत्र २०७६, सोमबार

गण्डकी प्रदेशका सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको तलब-सुविधा बढ्यो, कस्को कति ?



पोखरा- गण्डकी प्रदेशका सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको सेवा-सुविधा बढेको छ । साउनदेखि लागु हुने बढेको तलबअनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मासिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ पाउनेछन् । गतवर्ष उनको मासिक तलब ६० हजार ९७० रुपैयाँ थियो ।

यस्तै, मासिक ५२ हजार रुपैयाँ तलबमान भएका मन्त्रीहरूले साउनयता थप आठ हजार ३२० रुपैयाँ बढि अर्थात, ६० हजार ३२० रुपैयाँ पाउने भएका छन् । प्रदेशका ६ जना मन्त्रीहरूको तलबमा वार्षिक पाँच लाख ९९ हजार रुपैयाँ व्यय थपिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रदेशका राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीहरूको पनि तलब बढाएको छ । मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाली, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेलले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउँछन् । त्यस्तै, योजना आयोगकै थप दुई सदस्यहरूले सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन् ।

सरकारले सुरुमा राज्यमन्त्रीको मासिक तलबमान ४९ हजार रुपैयाँ र सहायकमन्त्रीको तलबमान ४७ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर राज्यमन्त्रीको ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । राज्यमन्त्रीको तलब खाने नेपाली र पौडेलले चालु आवदेखि ७ हजार ८४० रुपैयाँ थप पाउनेछन् । वार्षिकरुपमा १ लाख ८८ हजार १६० रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

मासिक ५३ हजार तलब बुझ्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले यो वर्षको साउनदेखि झन्डै १० हजार रुपैयाँ बढि पाउनेछन् । सरकारले अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेर उनको तलबमान ६१ हजार ४८० रुपैयाँ र्पुयाइदिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली र उपसभामुख सिर्जना शर्माको तलब समान थियो र उनीहरूको तलब वृद्धि पनि समान ८ हजार रुपैयाँले बढेको छ । उनीहरूले गत वर्ष ५० हजार रुपैयाँ पाउँथे भने यो वर्षदेखि ५८ हजार पाउने गरी मन्त्रिपरिषदले अनूसूची सच्याउने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, समितिका सभापति, दलका सचेतकदेखि लिएर सांसद सबैको तलब पनि बढेको छ । यता सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने संघ सरकारले नै तोकेको रकमलाई संशोधन गरिएको बताए ।

‘वृद्धि होइन, अहिले जुन नेपाल सरकारले बढायो नि, त्यही बढाएकोलाई संशोधन गरेका मात्र हौँ’, उनले भने, ‘जति प्रतिशत, वृद्धि गरेको छ नि सरकारले, त्यही अनुसार मात्र हामीले संशोधन गरेका हौँ, अरु बढेको छैन ।’ सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम अनुसार नै सुविधाको अनूसूची सच्याउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।


भर्खर

0