जनपक्षीय राजनीतिको ह्रास र वैदेशिक हस्तक्षेप « Khabarhub
Logo
२५ चैत्र २०७६, मंगलबार

जनपक्षीय राजनीतिको ह्रास र वैदेशिक हस्तक्षेप



२०४८ सालमा पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यासले पार्टीगत पद्धतिको चुनावबाट जनताको सरकार बन्ने सुनिश्चितता गरियो । सत्तापक्ष तथा सशक्त प्रतिपक्ष प्रणालीको राजनीतिक चरण पुनः प्रारम्भ भयो ।

जनताको अपेक्षा परिवर्तनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले २०४८ पछि मिलेर सहकार्य गर्दै राज्य पद्धतिमा सुशासन, पारदर्शिता र पार्टी विधि विधानबाट निर्देशित भई देशका तमाम समस्या समाधान गरुन् भन्ने चाहन्थे ।

शासन पद्धतिमा भूगोल, समुदाय, जातजाति, भाषाभाषी, लिंग आदिको पारदर्शी, समावेशिता र सहभागिताको पद्धति बस्ने आशा थियो । तर थिति बस्दै बसेन ।

राजनीतिक अभ्यासमा पार्टीगत पद्धति बस्ला र शासनको जिम्मेवारी पार्टी नेताको सामूहिक होला भन्ने सोचमा नेतृत्वबाट धोका हुन थाल्यो । उल्टो गतिमा पार्टी राजनीति हिड्न थाल्यो ।

राजनीतिक अभ्यासमा, पार्टी भनेकै नेता, नेता भनेकै सत्ता, सत्ता भनेकै मनमौजी निर्णय हुन थाल्यो । राज्यको साधनस्रोतको ब्रह्मलुट भन्ने व्यवहार नेतृत्वमा देखापर्न थाल्यो । कुशासनको परिणाम तीव्र मनोआकांक्षा र व्यक्तिगत स्वार्थले बहुमतको नेकाको सरकार आपसी झगडामा फस्यो ।

जनादेशको अत्यधिक सदुपयोग गरी प्रजातन्त्र र पार्टीलाई बलियो बनाउने अभिभारा नेतृत्वले पार्टीलाई एकीकृत गरेर तीन वर्ष पनि शासन चलाउन सकेन । आन्तरिक संघर्षको प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट सामना गर्दै आफ्नो नेतृत्व शैलीलाई सच्याउनुको सट्टा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै पदको शक्ति प्रयोग गरी कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको जोखिमको बाटो रोजे ।

विडम्बना, राजनीतिक तथा सत्ता प्रणालीको के विवादले मध्यावधि चुनावमा जानु परेको हो ? पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षको कारण के हो ? देशमाथि मध्यावधि चुनावको भार किन आइ लाग्यो ?

आदि प्रश्नको सही समाधान नेपाली कांग्रेसमा हुनु पर्दथ्यो । तर भावी चुनावी मुद्दाको कुनै छिनोफानो नगरिकन नेका पार्टीको रुख चुनाव चिन्हको टिकट संस्थापन पक्षका चौहतरे तथा पार्टीभित्रका विद्रोही छत्तिसे सबैले पाए ।

पार्टीको आन्तरिक विवादले नै अनाहकमा संसद विघटन भएको र मध्यावधिमा जानु परेको हो ? नयाँ जनादेशसाथ पार्टीभित्रका विद्रोहीलाई तह लगाउन आवश्यक छ । यी योजना र यी काममा देशमा मेरो पार्टीका सांसदहरुले बाधा गरेकोले मलाई नयाँ जनादेशमा जनताको सहयोग चाहिएको हो ? पार्टीभित्रका विद्रोहीलाई चुनावको टिकट दिएको छैन र ताजा जनादेशमा म आएको छु ।

यो कुरा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिले भन्ने र योजनासाथ जनतामा जाने हिम्मत नै राखेनन् । उल्टो चौहत्तरे र छत्तिसे म जान्दिनँ तर रुख चिन्हमा मतदान गर्नुहोस् जनतालाई आव्हान गर्दै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देश दौडाहामा गए । मध्यावधि चुनाव के का लागि हो ? कुनै सावित गर्न नेपाली कांग्रेसले सकेन ।

यसरी नेपाली कांगे्रसको सर्वोच्च नेतृत्वले जनता र बहुदलीय प्रणालीको राजनीतिलाई प्रारम्भ कालमै ठूलो धोका दियो । फलतः मुलुकको राजनीतिलाई संक्रमणकालको भूमरीमा धकेली दियो ।

अराजनीतिक संस्कारको थालनी तथा कू नेतृत्वको भूमरीमा पार्टी

नेपाली कांग्रेसको शासन सत्ताको बलियो विकल्पको खोजी थियो । मध्यावधि निर्वाचन २०५१ बाट नेकपा एमाले सत्तामा स्थापित हुने गरी केही ठूलो जनमतले विश्वास गर्‍यो । विश्व कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय पक्षको वकालतमा हुर्केको पार्टीलाई एकाएक संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा जनताको पूर्ण विश्वास नहुनु स्वाभाविक थियो ।

तर नेपालको राजनीतिक पद्धतिमा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा रहेकोले बहुदलीयताको कुनै विकल्प थिएन । यसर्थ कठोर अनुशासित कार्यकर्ता र पार्टी पद्धतिमा चल्ने पार्टीका रुपमा परिचित तत्कालीन नेकपा एमालेलाई जनताले लामो संघर्षको सम्मान गर्दै विश्वासको मत जाहेर गरे ।

प्रारम्भिक चरणको संसदीय अभ्यासमा नेकाले मध्यावधिमा देशलाई होमेर ठूलै धोका दिएको र नेकपा एमालेको नेतृत्वको कुशल अभ्यासबाट अल्पमतको ठूलो पार्टीले देशको समृद्धिको जिम्मा लिने आशा थियो । जनताले विश्वास गरेर सत्तामा पठाए ।

कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा सीमित भयो । पार्टी गठजोडमा खेल खेलेर सत्तामा जानेभन्दा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिने नेकाले निर्णय गर्‍यो ।

सत्तारोहण भएका नयाँ पार्टी र तिनका नेताहरुको मात्र संसदीय खेल नहुने गरी राजकीय अराजकता, निरंकूशता र अपारर्शितालाई नजिकबाट नियालेका र विकृतिबाट आजित भएका जनताले तीस वर्षको पञ्चायती जनघाती कदमलाई चार वर्षमा नै बिर्सिएको संकेत मतदानबाट गरेका थिए । परिणाम राजाका विश्वास पात्र पञ्चायतका हर्ताकर्ताहरुबाट सञ्चालित राजनीतिक पार्टीलाई सम्मानजनक स्थान दिए ।

तापनि परिवर्तनकारी पार्टीहरु आपसमा मिलेर हिडेमा देश र जनतालाई धेरै राम्रो हुने चाहना व्यक्त गरे । तर नियति फरक रहेछ । यही अवधिमा संसदीय पद्धतिमा जे जे विकृति, विसंगति र राजनीतिका नाममा जेजस्तो अपराध हुन्छ ?

ती सबै घटना, दुर्घटना नेपालीले राम्ररी भोगे । जनताले अपराधी चरित्रका त्रिशंकु शक्तिका खेलाडीहरुले फोहोरी राजनीति खेल्न सक्ने र मिलिमतो मिल्ने जनादेश दिएर संसदमा पठाएका थिए ।

पञ्चायती व्यवस्थामा त्यति इमान्दार तथा जोशिलोपनले ज्यूँज्यान बाजी लगाएका प्रतिबन्धित कालका राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, तत्कालीन माननीय र आदरित व्यक्तित्वहरुको परीक्षण उल्टो शुरु भयो ।

२०४७ यता २०७६ सालमा आइपुग्दा यी राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र के हो ? सबै सुशासनका आधार अन्त गर्दै लगेको परिणाम सत्तामा अपराधीकरण बढ्न थाल्यो । पार्टीभित्र पूर्ण दासता, जीहजुरी र पञ्चायतकालीन अपराधलाई माथ गर्ने कार्य नेतृत्व तहबाट हुन थाले ।

पार्टीका नेताको अगुवाइमा राज्य सरकारी तहमा अपारदर्शी र खोटी नियतका कामहरुले वैधता पाउन थाले । हाकाहाकीसाथ गरिने अपराधी कर्मलाई पनि विरोध गर्न र रोक्न नसक्ने पार्टीको दयनीय अवस्था, सांसदहरुको जमात स्थापनाले नेपालको राजनीति कता ? धेरै प्रश्न उठायो र आज पनि त्यो समस्याको पहाड यथावत र अझ झाँगिदो छ ।

द्वन्द्वको भूमरीमा जनता

देशमा फैलिएका सबै खाले विकृति, विसंगतिले चिन्ता थपेको बेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक अराजकता समाप्त गर्ने नारा ठूलो थियो । जनताले निकास खोजिरहेका बेला न्यायको बाटो माओवादी जनयुद्ध हुने भ्रम छरियो । यसर्थ २०५२ फाल्गुण १ बाट प्रारम्भ भएको माओवादी जनयुद्धको अन्तिम परिणाम सकारात्मक हुने र जनताको समस्या समाधान क्रान्तिकारी तरिकाले हुने विश्वास बाँडियो ।

यसै भ्रममा परेर समय, जन, धन र विकास संरचना एकपछि अर्काे ध्वस्त भएको र देश अझ कंगाल हुन पुगेको कुरा जनताले चालै पाएनन् । ग्रामीण क्षेत्रका सोझासाझा गरिब, निमुखा तथा शोषित पिडित जनता जनयुद्धको दवावमा पारिए । देशलाई साँच्चै माया गर्छौँ भन्नेहरुले माओवादीका विविध नारालाई पत्याए ।

यो राजनीतिबाट आम जातजाति, समुदाय र लैंगिक समावेशिता, सहभागिताको हक सुनिश्चित हुने ठानियो । शासन पद्धतिमा नेतृत्वको प्रलोभनले सबैलाई मोहमा पारियो र अन्तमा सबै गाउँ शहरका जनताले माओवादीलाई राजनीतिक साथ दिए ।

तर गणतन्त्रको प्राप्तिपछि माओवादी नेता नेता सिंहदरवार, काठमाडौँ छिरे, सबल युवायुवती निराश भएर विदेशिए र अपांग, बेपत्ता तथा शहिदका परिवारहरु अझ गरिब, विपन्न र आर्थिक संकटमा परे र परिरहेका छन् ।

नेपालमा राजनीति र अपराध कसरी जोडिएको छ ? मुलुकलाई कसरी भूमरीमा फसाइन्छ भन्ने कुरा जनता, नेता तथा पार्टीहरु कसैले अनुमान नै गर्न सकेनन् र सबै जोडिदै गए । माओवादी जनयुद्ध जनमुक्तिको सुनौलो आशा र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुने भरोसामा धेरै माथि उठ्यो । राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य आधार बन्यो ।

तर राजनीतिमा हात हतियार तथा अपराधी संस्कार जोडिएर विकास भयो । नेतृत्वभित्र आपसी सफाया, सत्ता हत्याउने लोभ, व्यक्तिगत स्वार्थ चरमोत्कर्षमा पुग्यो । जनयुद्धका हजारौँ हजार शारीरिक अपांग, शहीद र वीर योद्धाहरुको सम्मानलाई बिर्सेर उनीहरुको अपमान गर्दै यसका नेताहरु कमाउधन्दा तथा फोहोरी राजनीतिमा रमाउन थाले ।

यतिसम्म माओवादी पार्टीको राजनीतिक पतन भयो कि, भविष्यमा क्रान्तिको सपना बाँडेर छुट्टै समूह, दस्ता बनाएर खुला वा प्रतिबन्धित पार्टीका रुपमा राजनीति गर्न चाह्ने नेता र कार्यकर्ताहरुप्रति जनताको कुनै विश्वास र आस्था रहेको पाइदैन ।

कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव तथा नेतृत्वको नैतिक पतनको भड्खालोमा मुलुकको भविष्य पनि नभासियोस् भन्ने चिन्ता सबैमा पाइन्छ ।

राष्ट्रिय दुखान्तकारी श्रृंखला र उपलब्धि

२०५८ जेठ १९ को राजदरवार हत्याकाण्ड, राजा वीरेन्द्रको परिवार तथा आफन्तको दर्दनाक अन्त एक दुर्दान्त घटना थियो । नयाँ राजाको राज्यारोहण अर्को घटना थियो । राजाको सत्तालिप्सा, निरंकूश शैलीबाट शासन हत्याउने सोच थप दुर्घटना थिए ।

सत्ता आफैँ हातमा लिएर निर्ममतापूर्वक राज्य चलाउने मनोआकांक्षा सबै नेपालको लागि राजनीतिक दुर्घटना थिए । नयाँ राजाले सत्ता हत्याउँदा देशभित्र कुनै इमानदार सहयात्री छनोट गर्न पाएनन्, सकेनन् वा चाहेनन् ।

उनले विदेश बसेका इसाइ धर्माबलम्बी वृद्ध पादरी तुलसी गिरीलाई राज्य सारथी बनाउने जुन निर्णय गरे, त्यो राजतन्त्रका लागि ठूलो दुर्घटना थियो । यी सबै घटना, परिघटना राजतन्त्र, नयाँ राजा, देशको राजनीतिक स्थीरताका लागि अफाप सिद्ध भए ।

तर एउटा उपलब्धि चाहिँ अवश्य भयो, त्यो हो, नेपालको राजनीतिक त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्षबाट राजा एक्लिए र राजतन्त्र समाप्त हुने जग स्थापित भयो । मुलुकको राजनीति दुईकोण प्रजातन्त्रवादी र समाजवादीमा केन्द्रित भयो ।

तत्कालका लागि संसदीय दल (नेका, नेकपा एमाले, सात संसदीय दल) संग गृहयुद्धको कारक बनी भार बोकी रहेको माओवादी दुई धारका शक्ति एक ठाउँ भए र राजा पूर्णतः एक्लिए । यसरी गणतन्त्र नेपाल बनाउने सर्तमा सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ता माओवादी र संसदीय राजनीतिका अगुवा सात दल एकीकृत बने ।

राजालाई राजपदवीबाट हटाइयो र नारायणहिटी दरवारबाट अलग बस्न स्थान दिइयो । २४३ वर्षको राजतन्त्र समाप्तीमा कुनै अप्रिय घटना घटेन र दलादेश मान्दै राजा नागार्जुन पुगे ।

जनताबाट तिरस्कृत हुँदै गएका पार्टीका पतित नेताहरुले आफूलाई नसुधारेकोले साक्षी बस्ने नागरिक समाजले खुला राजनीतिको वकालत गरेको थियो । नागरिक समाज र तिनका अगुवाको रोहवरमा राजनीतिक पार्टीहरुले पुनर्जीवन पाए । मिली जुली भागबण्डाको सत्तारोहणमा उक्लिने अवसर पाए । पार्टीहरुको सत्तारोहणपछि नागरिक समाज कहाँ छुट्यो, पत्ता नै भएन ।

राजनीतिक अस्थीरता यति धेरै भयो, २०६३ साल यता मात्र मुलुकमा ११ पटक सरकार फेरिए । संविधान सभा जस्तो चुनाव दुईपटक गरियो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाइए । अन्ततः गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।

नयाँ गणतान्त्रिक संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा राजनीतिक संरचना बने । जनप्रतिनिधिमूलक सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वको सुनिश्चितता साथ प्रशासनिक संरचना बनेर सेवासुविधाका आधार कार्यान्वयनको अवस्थामा ल्याइएका छन् ।

जनपक्षीय राजनीतिको ह्रास र वैदेशिक हस्तक्षेप

स्पष्ट छ, यथास्थितिवादी अडान र पूर्ण रुपान्तरणवादी परिवर्तनकारी बीचको कुनै राजनीतिक छिनोफानो नभई सधैँ नेपाली राजनीतिक व्यवस्था सम्झौतामा टुंगिएर सत्ता फेरिने रोगको शिकार देश हुँदै आएको छ ।

फलतः जतिसुकै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएपनि पुराना सत्ताधारीहरुलाई कुनै किसिमको क्षति व्यहोर्न परेको अवस्था छैन । सत्ताबाट बाहिरिएका कुनै पनि नेताले आजसम्म जनतामाथि गरेका अपराध, भ्रष्टाचार, देशप्रतिको घातको हिसाबकिताब चुकाउनु परेको छैन ।

कोही अपराधी सावित हुने गरी छानविन गरी दण्डित गर्ने तथा आयार्जन नखुल्ने सम्पत्ति जफत गर्ने र जेलनेलमा बस्नुपर्ने पद्धति मुलुकमा कसैले बसालेको पाइएको छैन ।

साँच्चो अर्थमा भन्दा, नेपालको परिवर्तित राजनीतिमा आजसम्म कसैले हारेन, कसैले जितेन हारजित दुवै समान हुने पद्धति नै क्रान्तिकारी नेताले समेत बसाले । पार्टीहरुले राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिन सकेनन् वा चाहेनन् ।

उल्टो पार्टी नेतृत्वले पार्टीको जनास्था र विश्वासलाई बन्धक राखेर आफू कसरी छिटो धनी, सम्पन्न हुने र सामान्य जीवनस्तरबाट माथि उठ्ने ? भन्ने अस्वच्छ दौडमा प्रतिस्पर्धा रह्यो । सत्तान्ध, राज्य शक्तिका कारण राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले पार्टीको विपक्षमा वैयक्तिक स्वार्थमा २०४८ साल यता के के अपराध कर्म गरे, कार्य भए ।

ती सबै एकएक गरेर विस्तारै खुल्दैछन् । संसदीय धारका राजनीतिक पार्टीहरुको शासकीय असक्षमताबाट देशमा कसरी अस्थीरता भित्रियो ? राजनीतिक नेतृत्व तहबाट के के र कस्ता कस्ता राष्टघात भए ? सबै कुराहरु पछिल्लो समयमा जनतासमक्ष एकएक छर्लङ्ग हुँदै खुल्दैछन् ।

स्वतन्त्र न्यायप्रणाली स्थापित गरेपनि पार्टी र नेताहरुको राजनीतिक प्रभावले न्यायप्रणाली थला परेको, राजनीतिक नेतृत्व असफल र बहालवाला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष हुने घटना भए । मुलुकमा शक्तिशाली अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरु जे जति संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी न्याय पद्धति र सुशासनमा क्रियाशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।

त्यो अवस्था पार्टी हस्तक्षेपले हुन सकेन र साधुलाई सुली र चोरलाई चौपारीमा रुपान्तरण गरिएको र नीतिगत भ्रष्टाचार, कुशासनको साक्षी हुने तर ससाना अनैतिकलाई दण्डित गरी काम देखाउँने प्रवृत्तिमा सीमित हुनु धेरै चिन्ताको विषय बनेको छ ।

समग्रमा असल राजनीतिको मूल आधार जनपक्षीय शासन, आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक सुशासनका लागि जनसमावेसिता र सहभागिता मुख्य हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिको विशेषता सधैँ भारतीय शक्तिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष मध्यस्थता, भूमिकामा सम्झौतामा पुगेर टुंगिने गरेको छ ।

सत्ता, शक्तिको परिवर्तनमा राणाकाल, पञ्चायतकाल, संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दासमेत नेपाली पार्टीहरुको स्वतन्त्र निर्णय रहेन । गणतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा भारतको अन्तिम दवावमा नपर्दा मुलुकले आर्थिक तथा विविध नाकाबन्दी व्यहोरेको कुरा अविस्मरणीय छ ।

विदेशीलाई साक्षी राखेर सत्ता परिवर्तन वा लेनदेनको सम्झौता गर्ने पात्र र नेतृत्व फरक होलान् तर प्रवृत्तिचाहिँ सधैँ उस्तै हुने गरेको छ । नेपाल सार्वभौम राज्य हो, यसलाई स्वाभीमानी र बलियो देश बनाएर कसरी आत्मनिर्भर बनाउने राजनीतिक चिन्तन नहुनु दुखद हुन्छ ।क्रमश…

भाग-१
नेपालमा पार्टी राजनीति: आस्था र वितृष्णा
भाग-२
जनताकै मत लिएर जनमुखी नबनेका राजनीतिक दल


भर्खर

0