मिडिया काउन्सिल विधेयकको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने सहमति | Khabarhub Khabarhub

मिडिया काउन्सिल विधेयकको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने सहमति


६ माघ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको छ ।

विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबीच सहमति भएको हो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने,“काउन्सिल नियमनकारी संस्था भएकाले दण्ड जरिवाना होइन, आचारसंहिता उलङ्घन भए नभएको नियमन गर्नेछ, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ, अब त्यो प्रावधान रहन्न ।”

आम सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सचेत गराउने, प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र दर्ता सूचीबाट हटाउनेजस्ता अधिकार काउन्सिललाई हुने बताउँदै सभापति गुरुङले ठूलै किसिमको क्षति भएको खण्डमा अन्य ऐनद्वारा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल अघि बढिरहेको छ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको हुँदा समिति संशोधनकर्ता र सरकारका धारणा समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ । उनले भने,  “केही विषयवस्तुमा संशोधनकर्ता र सरकारको धारणालाई अब समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन निर्माणको तयारीमा छौँ, सो प्रतिवेदनलाई समितिबाट पारित गरेपछि यस विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न हुनेछ ।’’ सभापति गुरुङका अनुसार विधेयकमाथिको छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य यस साताभित्रै पूरा हुनेछ ।”

विधेयकमाथि सांसद्हरुले प्रस्तुत गरेका अधिकांश संशोधनलाई छलफलका माध्यमबाट सहमतिमै टुङ्ग्याइएको छ । सरकारले प्रेस जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ भने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा ढङ्गबाट नबुझिदिन मन्त्रालयका पदाधिकारीले बैठकमा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन सम्पादक र समाचारदाता मात्र होइन, सञ्चार गृहलाई नै जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले विधेयक आएको सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले बताए ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई आचारसंहिता पालना गर्न गराउने भूमिका प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेमा समितिमा मतभेद देखिन्न । काउन्सिललाई स्वतन्त्र अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुग्ने पदाधिकारीको छनोट र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट बैठकमा मत प्रकट भएको छ ।

काउन्सिलले वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्मा छलफल हुने प्रावधान राख्न पनि समितिमा सहमति भएको छ । सो विधेयकमाथि १०३ वटा संशोधन दर्ता गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७६, सोमबार  ६ : ०८ बजे

प्रधानमन्त्रीको दाबी ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्मन्न हुन्छन्’

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी

शुक्लाफाँटामा बाह्रसिङ्गाको गणना हुँदै

कञ्चनपुर – शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा विश्वमै दुर्लभ मानिएको वन्यजन्तु बाह्रसिङ्गाको

जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन

झापा – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति

युरोप पठाउने भन्दै बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ

काठमाडौं – बङ्गलादेशका नागरिकलाई युरोप पठाउने भन्दै नेपाल ल्याई बन्धक

प्रचण्डको ‘उथलपुथल’ सन्देश – नयाँसंग घुर्की, पुरानालाई धम्की

काठमाडौं – नेपालका राजनीतिज्ञहरुले बेला बखत चट्के शब्द प्रयोग गरेर