कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी भएन | Khabarhub Khabarhub

कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी भएन


४ पुस २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहित १०० जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ भई बीमा दाबी गरे पनि दुई महिना पुग्दासम्म रकम भुक्तानी हुनसकेको छैन ।

दुई महिनाअघि नै रकम भुक्तानीका लागि कागजातसहित बीमा संस्थानमा आवेदन दिएको भए पनि महानगरपालिकाका कसैको पनि बीमा गरेवापत पाउनुपर्ने रकम प्राप्त नभएको गुनासो छ । परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएकामध्ये ४० जनाको बीमा दाबी भुक्तानी भएको छ भने अन्य ६० जनाको कागजात मिलाउने प्रक्रियामा रहेका महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए।

महानगरपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामाजिक परिचालक गरी एक हजार ९८२ को गत जेठ तेस्रो साता बीमा गराएको थियो । जसमा जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीको (स्थायी, अस्थायी, करार र सामाजिक परिचालक, पत्रकार/सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, नगर प्रहरी) बीमा गराएको हो ।

महामारी नियन्त्रणको काम गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिममा धेरै थोरै जति भए पनि क्षतिपूर्ति निश्चित गराउन र उक्त समयमा काम गर्नाका लागि उच्च मनोबल प्राप्त होस् भनी महानगरले सामूहकरूपमा बीमा गरिदिएको प्रवक्त डङ्गोलको भनाइ छ ।

बीमा भएको समयमा गरिएको सम्झौताअनुसार आगामी वर्ष २०७८ जेठ २२ गतेभित्र बीमित व्यक्तिमा पिसिआर रिपोर्टमा पहिलोपटक पोजेटिभ देखिए महानगरको सिफारिसमा रु एक लाख प्राप्त हुनेछ । समयमा महानगरले प्रतिव्यक्ति रु ६०० शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि बीमा गराएको हो ।

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७७, शनिबार  ३ : ५९ बजे

१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण

भक्तपुर । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले स्थापनाको १२ वर्षमा

भूक्षयबाट जोगाउन सनवोरामा जैविक तटबन्ध

कञ्चनपुर । भूक्षयबाट जोगाउन कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा रहेको सनवोरा नदीमा

कतारसँग नेपालको व्यापार : सानो तर सधैँ घाटामा

काठमाडौं – अन्तरदेशीय व्यापारमध्ये कतारसँग नेपालको व्यापार हिस्सा सानो परिमाणमा

‘भाइरल गोर्खे’ को छायांकन सुरु

काठमाडौं । फिल्म ‘भाइरल गोर्खे’को छायांकन लमजुङबाट सुरु गरिएको छ

सरकारले कानुनमा संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत

काठमाडौं । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न