काठमाडौँ– चौतर्फी आलोचना भएपछि संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसदहरूले दशैँभत्ता धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपाले संस्थागतरूपमा कुनै प्रतिक्रिया नजाए पनि सांसदहरूले रकम फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । सांसद भीम रावलले त संसद सचिवालयमा लिखित निवेदन नै बुझाए।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दशैँ भत्ता फिर्ता गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशन अगावै पनि केही सांसदहरूले रकम फिर्ताको घोषणा गरेका थिए ।

संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ ले गरेको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउँछन् ।

ऐनको अनुसूची १ मा ‘पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा’ शीर्षकमा पारिश्रमिक, भत्ता, सञ्चार सुविधा, यातायात सुविधा, आवास सुविधा लगायत विभिन्न १७ शीर्षकमा रकम पाउने प्रावधान छ ।

अनुसूची २ मा ‘पदाधिकारी र सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधा’ शीर्षकमा स्वकीय सचिव, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टर सहितको कम्युटर, अतिथि सत्कार र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यस ऐनमा संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई दशैँभत्ता अर्थात चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था छैन ।

उक्त ऐनले ‘सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापतिलाई’ पदाधिकारी भनेर परिभाषित गरेको छ । ऐनले सांसदहरूलाई ‘सदस्य’ भनेको छ ।

ऐनमा पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि पारिश्रमिक र विशेष भत्ता पाउने व्यवस्था छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ३२० रुपैयाँ पाउँछन् । भ्रमण भत्ता दैनिक तीन हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ पाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउँछन् ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता र मुख्य सचेतकले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउँछन् ।

विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले पनि मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउँछन् । दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतक मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ७८० रुपैयाँ पाउँछन् ।

सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूले विशेष भत्ता मासिक एक हजार रुपैयाँ र सञ्चार खर्च मासिक तीन हजार रुपैयाँ पाउँछन् । बैठक बसेको दिन बैठक भत्ता दैनिक एक हजार रुपैयाँ र भ्रमण भत्ता दैनिक दुई हजार ५०० रुपैयाँ पाउँछन् ।

सभामुख र अध्यक्षले बिजुली र धाराको शुल्क बिलअनुसार पाउँछन् भने अन्यले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

राजधानीमा आफ्नो निजी आवास नहुने सांसदहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ आवास खर्च पाउँछन् । सरकारी आवास नपाएका वा राजधानीमा निजी आवास नभएका पदाधिकारीहरूले पनि आवास खर्च पाउँछन् ।

पदाधिकारीहरूले सरकारी गाडी पाउँछन् भने सांसदहरूले संसद बैठक तथा समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको निमित्त यातायात सुविधा बापत दैनिक एक हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

राजधानीमा निजी आवास भएका सांसदहरूले पनि आवास खर्च लिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि धेरै सांसदहरूले रकम फिर्ता गरेका थिए ।

पदाधिकारी र सदस्यहरूले संघीय संसदको कुनै सदन, कुनै समिति, उपसमिति वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ता पाउँछन् ।

कुनै पनि बैठक नचलेको अवस्थामा एक सांसदले मासिक ५९ हजार २३० रुपैयाँ पाउँछ । आवास खर्च लिनेले थप १८ हजार रुपैयाँ पाउँछ ।

पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त संघीय संसदको सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने भनी चिकित्सकले सिफारिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिल बमोजिमको खर्च संघीय संसदको सचिवालयले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनमा आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने प्रावधान छैन ।

राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिने कर्मचारीले वर्षमा एक पटक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउँछन् । सरकारको पूरै वा आंशिक स्वामित्व भएका कार्यालयका कर्मचारीले पनि यस्तो रकम पाउँछन् ।

सांसदहरूको हकमा भने चाडपर्व खर्च पाउने प्रावधान ऐनमा छैन । गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पनि एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर चाडपर्व खर्च पाउने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार उनीहरूले रकम पाएका थिए ।

यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणले आर्थिक संकट बढेको अवस्थामा सांसदहरूलाई चाडपर्व खर्च अर्थात दशैँभत्ता बाँडेको भनेर सरकारको आलोचना भएको हो । गत वर्ष सरकारको निर्णय सामान्य समाचारमात्रै बनेको थियो भने यस वर्ष रकम फिर्ता गर्नुपर्ने गरी हङ्गामा भएको छ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा २७५ जना र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना गरी ३३४ जना सांसद छन् । आधारभूत मासिक पारिश्रमिकका आधारमा ३३४ जनाले कूल एक करोड, ८४ लाख ४६ हजार ८२० रुपैयाँ पाउँछन् । पदाधिकारीले पाउने अतिरिक्त रकम थपिँदा दुई करोड हाराहारी हुन्छ ।

तिनका स्वकीय सचिवहरूले पाउने रकम एक करोड १५ लाख हाराहारी हुन्छ । यसरी संघीय संसदमा सवा तीन करोड हाराहारी खर्च हुन्छ ।