राजनीतिक अवसानको बाटोमा प्रचण्ड ! | Khabarhub Khabarhub

राजनीतिक अवसानको बाटोमा प्रचण्ड !


३ कार्तिक २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुने भयो । तयारी चलिरहेको थियो । भूमिगत बस्नुपर्ने भएपछि चल्तीको नाउँको ठाउँमा अर्को राख्ने कुरा उठ्यो । र, सबैलाई भूमिगत नाम सुझाउन भनियो ।

भोलिपल्टको बैठकमा पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ नाम मेरो लागि सुहाउँछ भने । ठ्याक्कै यही नाम लिएर बसेका थिए सीपी गजुरेल । दुवै जनाको एउटै नाम पर्‍यो । अब के गर्ने !

पार्टीको महासचिव, उनकै नेतृत्वमा आन्दोलन हाँक्नु छ । यस्तो व्यक्तिको भूमिगत नाउँ सामान्य राख्न हुन्न भन्ने कुरा उठ्यो । महासचिवको नाउँले पार्टीको परिचय पनि दिने हुनाले अलि क्रान्तिकारी नाउँ राख्ने भन्ने छलफल भएपछि पुष्पकमलको नाउँ ‘प्रचण्ड’ राखियो । सीपीको नाम ‘गौरव’ भयो ।

तिनै प्रचण्डको बाल्यकालको नाउँ छविलाल थियो । पछि शिक्षकले पुष्पकमल राखिदिए ।

२०६२ सालमा जब भूमिगत जीवन त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए, तब उनी प्रचण्डबाट क्रमशः पुष्पकमल दाहाल भए । खास गरी उनको नेतृत्वको पहिलो सरकार ढलेपछि र संसदीय अभ्यासमा भिज्न थालेपछि उनी प्रचण्डबाट विस्तारै पुष्पकमल हुन थाले ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मिडियाले तपाईं भनेनन् भनेर गुनासो गरेजस्तो कुनै बेला उनले प्रचण्ड नभनी पुष्पकमलमात्रै भनेकोमा दुखेसो गरेका थिए ।

के जनयुद्धका ती प्रचण्ड अहिले प्रचण्ड नै छन् वा पुष्पकमल दाहालमा सीमित भइसके ?

२०५२ सालमा प्रारम्भ भएको माओवादी सशस्त्र युद्धका केही सकारात्मक पक्ष छन् । यसले व्यक्ति हत्या र जातीय पहिचानको कुरा सतहमा ल्याइदियो, जुन नकारात्मक पाटो हो । बहिष्करणमा परेका समुदायलाई जुरुक्कै बोकेर राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्नु, सामाजिक परिवर्तन र राज्यको पुनर्संचरनाको ज्वाला दन्काउनु चानचुने कुरा होइन ।

सबैभन्दा रोचक चाहिँ लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री हुनुमा छ । सिरहामा उनै पुष्पकमलसँग चुनाव लडेर थोरै मतले हारेका श्रेष्ठले दाहालले शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरेर चुनाव हराएको भन्दै आएका थिए ।

दैनिक १५ सय युवा झोला बोकेर खाडीमा गइरहँदा कम्तीमा यो देश बनाउनुपर्छ भनेर बन्दुक बोकेर हिंडनु र युवालाई यही देशप्रति घोत्लिन बाध्य पार्नु सानो कुरा चाहिँ होइन ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले भने– गिरिजाबाबु गणतन्त्र मान्न तयार हुनुभएन, हामीले संवैधानिक राजतन्त्र मानेनौँ । अनि, उहाँ गणतन्त्रमा आउनुभयो, हामीले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मान्यौँ ।

राजनीतिमा प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ । परिणाम त प्रक्रियाको फल हो । त्यसो भए प्रक्रिया ठिक तर परिणाम गलत कसरी भयो ? आज गणतन्त्र र संघियतामाथि नै किन प्रश्न उठिरहेको छ ? के यो प्रचण्डको पुष्पकमलकरणको नतिजा हो ?

चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ–अप्रेशन सक्सेस, प्यासेन्ट डेथ ।

नेपाली राजनीतिको हालत यही भएको छ अहिले ।

प्रचण्ड भूमिगत नै हुँदा उति वेलाको मसालको संसदीय मोर्चा जनमोर्चाका नेता थिए लिलामणि पोखरेल । एक भेटमा यस पंक्तिकारले प्रचण्ड कस्ता छन् भनेर सोधेको थियो । भर्खर युद्ध आरम्भ भएको थियो र प्रचण्डको चर्चा काठमाडौँमा हुन थालेको थियो । उनले भने– परिस्थिति छिटो बुझ्ने, बोल्दा जिब्रोबाट लपलपी तेल चुहिन्छ ।

अहिले यसो सम्झँदा बुझिन्छ, प्रचण्ड त्यस्ता नेता हुन्, सामुन्ने भएको मान्छेसँग मिल्दो कुरा गर्न माहिर । यसैगरी उनले दस वर्ष कहिले बाबुरामसँग मिलेर मोहन वैद्यलाई तह लगाए त कहिले मोहन वैद्यलाई गुरु भन्दै अरूलाई साइजमा राखे । तिनै सहहयात्रीहरू अहिले पुष्पकमलसँग छैनन् ।

पेरिसडाँडाको पार्टी कार्यालयमा रातो स्टिकर टाँस्नुपर्छ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईले छुट्टिने वेलामा क्यान्टोनमेन्टमा अर्बौ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाए । अहिले तिनै बाबुरामले बुढीगण्डकीमा पुष्पकमल पनि मिलेर ९ अर्ब रुपैयाँ खाएको आरोप लगाइरहेका छन् । सबैले यसको खण्डन गरे तर दाहालले मुख खोलेका छैनन् ।

पुष्पकमलको पछिल्ला दिन बडो सकसपूर्ण रहेका छन् । साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले उनको अहिलेको अवस्थाको शब्द चित्र यसरी कोरेका छन्– नेकपा डबलमा ओली सूर्य हुन्, पुष्प–माधव लगायत बाँकी सबै जन सूर्यका उपग्रह हुन् । निस्तेज र कायर उपग्रहरू विधि, मान्यता र मर्यादा भन्दै गनगन गर्छन् ।

तेजस्वी र ओजस्वी सूर्य ओली मनपरी कर्म गर्दै उपग्रहको उपहास गर्छन् । रोएर कौनै काम छैन कमरेड, यो हुति र हैसियतको कुरा हो ।

हुन पनि ओली कतिसम्म तेजस्वी देखिएका छन् भने असारदेखिको विवाद भदौमा सहमति भयो र असोजमा उल्टाइदिए ।

राजदूत र मन्त्री नियुक्ति त माधव नेपाल र झलनाथ खनालले त पत्तो नै पाएनन् । सचिवालयबाट सहमति गर्नुअघि मन्त्रीका आकांक्षी भीम रावलसहितको कार्यदल बनेको थियो, जसले प्रधानमन्त्रीले अबदेखि सार्वजनिक नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग परामर्श गर्ने भनेको थियो ।

नेकपाभित्रको पछिल्लो विवादले एउटा सैद्धान्तिक बहसको माग गरेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकारलाई पार्टीको निर्देशन वा लगाम लाग्छ कि लाग्दैन ? वास्तविक अर्थमा संसदीय व्यवस्थामा हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्री नै हो ।

असोजमा तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठ परे । विष्णुलाई मन्त्री बनाएर प्रदेश ५ को नेताको रूपमा शंकर पोखरेललाई स्थापित गर्न सफल भए । पौडेललाई त पदसँग राजधानी साटेको आरोप लागिसक्यो ।

यता, कृष्णगोपाललाई मन्त्री बनाएर माधव नेपाललाई चिढयाउने काम मात्र गरेनन्, उपत्यकामा खडेरी परेको नेतृत्वको जिम्मा दिने लक्ष्य लिए ।

यी कृष्णगोपाल तिनै मानिस हुन जो उपचुनावमा काठमाडौँ २ बाट चुनाव लडन माधव नेपालको निकट भएका थिए ।
यसैको सजाय स्वरूप ओलीले श्रेष्ठलाई ५ वर्षयता कुनै पद दिएका थिएनन् । अब उपत्यकाको नेतृत्व दिने तयारी थालेका छन् ।

सबैभन्दा रोचक चाहिँ लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री हुनुमा छ । सिरहामा उनै पुष्पकमलसँग चुनाव लडेर थोरै मतले हारेका श्रेष्ठले दाहालले शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरेर चुनाव हराएको भन्दै आएका थिए । एकातिर देवी ज्ञवालीलाई सुकुम्वासी आयोगको प्रमुख र अर्कोतिर श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर ओलीले दाहालको मर्ममै प्रहार गरेका छन् ।

गत मंसिरमा नै कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका दाहाल यति वेला भदौको सहमतिपछि पुन कार्यकारी अध्यक्ष भएका छन् ।
उनलाई खुशी पार्न एकपटक पेरिसडाँडामा बैठकमा भाग लिन पनि प्रधानमन्त्री ओली गए । फेरि रात गई वात गई भने झैँ ओली पुरानै चालढालमा छन् । उनी कतिसम्म खेलिरहेका छन् भने प्रचण्ड–माधव मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो मान्छेलाई उपयुक्त पदको वार्गेनिङमा लागे तर अप्ठयारो पार्न ओलीले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइदिए । नेताहरू कर्णालीको विवाद मिलाउनतिर लागेको बेलामा उनले आफ्नो हितअनुसारका मन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यसो त माधव–प्रचण्डले ओलीलाई सुखले मन्त्रिपरिषद चलाउन दिएका छैनन् । अझ हात बाँध्न पार्टीको सल्लाहअनुसार मात्र सरकार चल्ने भनेर सहमति गराएकै हुन् । गुटबाट मन्त्री भएकाहरू प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा गुटका नेतासँग बढी हिमचिम नगरेका पनि होइनन् । जस्तो, डा. गोविन्द केसीकै वार्ताको सवालमा यो समस्या देखियो ।

वार्तामा बस्नुपर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल २४ घण्टासम्म मोवाइल स्विच अफ गरेर गायव भए । उनी त्यति वेला मात्र सम्पर्कमा आए जब पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दबाब दिए । र, पनि वार्तामा प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहले मध्यस्थता गरेर अनशन तोडाइन् । आफ्नो डिन पद पनि जोगाइन् ।

अहिले नेकपाभित्र माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको गठजोड छ । यही गठजोडले कर्णालीको सरकार टिकाइदियो । खासमा दुश्मनको दुश्मन आफ्नो मित्र हुन्छ । यही सिद्धान्तअनुसार प्रचण्ड र माधव मिलेका हुन् । दुवैमा अविश्वास पनि उतिकै छ । खास कुरा चाहिँ के हो भने दुवै जना अबको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन चाहन्छन् ।

नेकपाभित्रको पछिल्लो विवादले एउटा सैद्धान्तिक बहसको माग गरेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकारलाई पार्टीको निर्देशन वा लगाम लाग्छ कि लाग्दैन ? वास्तविक अर्थमा संसदीय व्यवस्थामा हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्री नै हो । राजकीय कामको सम्पूर्ण जिम्मा पनि उसैलाई हुन्छ र यसको जश अपजश पनि उसैलाई जान्छ । अहिले नेकपाको सरकार भए पनि यो कम्युनिष्ट व्यवस्था होइन ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिएको छ । यो सरकार चल्ने पनि यही संविधान अनुसार हो । नेकपाभित्र सरकार पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जुन करारनामा गराउन खोजिँदैछ, यस्तो त कम्युनिष्ट प्रणालीमा मात्र हुन्छ ।

खासमा मन्त्रीदेखि राजदूतसम्म नियुक्तिको काम प्रधानमन्त्रीको हो, यसमा अरूले बाधा गर्न मिल्दैन ।

अहिले नेकपाभित्र माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको गठजोड छ । यही गठजोडले कर्णालीको सरकार टिकाइदियो । खासमा दुश्मनको दुश्मन आफ्नो मित्र हुन्छ । यही सिद्धान्तअनुसार प्रचण्ड र माधव मिलेका हुन् । दुवैमा अविश्वास पनि उतिकै छ । खास कुरा चाहिँ के हो भने दुवै जना अबको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन चाहन्छन् ।

तर, जसरी शंकर पोखरेल उदीयमान नेताको रूपमा प्रकट भइरहेका छन्, त्यसरी नै महाधिवेशनको ज्वारभाटा छुट्नै लागेको बेलामा प्रचण्डको क्षयीकरण हुन थालेको छ । प्रचण्ड केपी ओलीसँग नजिक भएर उनैलाई घेर्ने र अरूलाई नजिक हुन नदिएर नेतृत्व हत्याउने दाउमा छन् ।

यता, ओली प्रचण्डलाई चिढ्याइरहेका छन् । उनी पूर्वमाओवादीलाई नेतृत्व दिने पक्षमा त छँदै छैनन्, बरु आफैँ अध्यक्ष हुनेछन् । यतिले पनि नपुगे वा यसो हुने अवस्था नआए जबज र एमाले ब्रान्डको सहारामा सूर्य चिह्न लिएर नयाँ अभ्यासमा जानेछन् ।

यसो भए दाहालको राजनीतिक अवसानको बाटो तय हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०७७, सोमबार  ११ : २० बजे

ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क दाँत उपहार 

भोजपुर– भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको दाँत फेरिदिएको छ।  वृद्धावस्थामा

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर

सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, कति पुग्यो आज?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा सुनको भाउले शुक्रबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको

दुर्गा प्रसाईँको हतियारबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई हातहतियार राख्ने इजाजत दिएको

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका