संक्रमण नियन्त्रणमा सूचना प्रवाहको प्रभाव « Khabarhub
Logo
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार

संक्रमण नियन्त्रणमा सूचना प्रवाहको प्रभाव



हामी यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणसँग संघर्ष गरिरहेका छौँ । विश्व नै यतिबेला कोरोना कहरले आक्रान्त छ । यो संघर्ष कहिले टुङ्गिने हो अझै यकिन छैन । अमेरिका, क्यानाडा र बेलायतजस्ता समृद्ध मुलुक नै अनिश्चित भ्याक्सिनको पर्खाइमा आशा जगाइरहेका छन् ।

हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकको लागि त भ्याक्सिनको पर्खाइभन्दा पनि हाम्रै आनिबानी र व्यवाहारले यो युद्ध जित्न सक्नु सबैभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ । संक्रमणको यो युद्ध जित्न सत्य, तथ्य सूचना प्रवाहमार्फत जनतालाई सचेत गराउनु र उनीहरूमा राज्य संयन्त्रप्रति पूरै भरोसा जागृत गराउनु पहिलो आवश्यकता हो ।

नेपालमा तीन महिनासम्म फाट्फुट मात्रै देखिएका संक्रमण पछिल्लो दुई महिनामा ह्वात्तै बढेर संक्रमितको संख्या २८ हजार नाघिसकेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या नै १० हजार ५ सयमाथि छ । मृतकको संख्या ११४ पुगिसकेको छ। नेपालमा अहिले नै महामारीको रूप ग्रहण गरिनसके पनि संक्रमण नियन्त्रणमा भएका कमजोरीका कारण र समुदायमै यसको फैलावट पुगिसकेकाले महामारीकै रूप लिन सक्नेछ ।

महामारीसँगको युद्ध जित्न यसको नियन्त्रणका लागि राज्य वा सरकारले चालेका हरेक कदम, नीति, निर्णय र घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ ।

कोरोनामात्र होइन यस्ता संक्रमण वा महामारीबाट जोगिन, योसँग युद्ध जित्न र यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक असर कम गर्न सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सूचनाकै हो । यस्तो संक्रमण वा महामारीका बेला मानिसलाई त्यसबाट बच्न अथवा त्यो रोगसँग जुध्न तयार गराउने सूचनाले नै हो । सूचनाले नै जनतालाई यस्तो रोगसँग कसरी बच्ने भनेर सचेत त गराउँछ । साथै यस्ता संक्रमणपछि आफ्नो भविष्यप्रतिको सुनिश्चितताले आत्मबल अभिवृद्धिमा मद्दत गर्छ ।

सामान्य अवस्थामा भन्दा यस्तो विषम परिस्थितिमा जनतामा सूचना प्रवाह अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ । यस्तो बेला सूचना प्रवाह संकुचित भयो भने संक्रमण र यसको उपचारसम्बन्धी अज्ञानताले झन अन्योल भएर थप समस्या सृजना हुन्छ । महामारीसँगको युद्ध जित्न यसको नियन्त्रणका लागि राज्य वा सरकारले चालेका हरेक कदम, नीति, निर्णय र घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ ।

सरकारले गर्ने हरेक यस्ता नीति–निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जनताले विश्वास गरेको र भरोसायोग्य सरकार चाहिन्छ । भरोसायोग्य सरकार जनतामा पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि अधिकतम सूचना प्रवाह नै एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो । भरोसा र विश्वास नगरेको सरकारले गरेको निर्णय र अपिल मान्न जनता तयार हुँदैनन् ।

तर, पारदर्शीताका सम्बन्धमा नेपाल सरकार अत्यन्त कमजोर सावित भएको छ । कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले खुला र पारदर्शी भएर जनतामा जुनस्तरमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हो । सरकारले प्रारम्भदेखि नै गर्न सकेन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा उठेका प्रश्नहरूमा पनि यथेष्ठ सूचना प्रवाह गरेर निरूपण गर्न सकेन । उल्टो गलत सूचना सरकारबाटै प्रवाहित हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई झन बढवा दिएको छ ।

चीनबाट फैलिएको कोरोना संक्रमणले विश्वका अन्य मुलुकहरूमा यसको गम्भीर प्रभाव पार्न थालेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको घोषणा गरिसक्दा पनि नेपाल सरकार भने नेपाल कोरोनामुक्त देश रहेको दाबी गर्दै पर्यटन वर्षका लागि विदेशी आकर्षित गर्न भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरिरहेको थियो । त्यसको केही दिनमै नेपालमा संक्रमण देखियो ।

प्रधानमन्त्री सार्वजनिक अन्तवार्तामा गलत कामको ढाकछोप गर्न आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संक्रमण नियन्त्रणमा खर्च भएको भनेर संसदमा दिएको विवरणलाई ‘कुनै एक जनाले दश अर्ब खर्च भनिदियो’ भन्छन् । यो चरम अपारदर्शीताको नमुना र जनताको सूचनाको हकप्रतिको बेइमानी हो ।

प्रारम्भमा विदेशबाट आएकाहरूमा संक्रमण देखिएर विस्तारै स्थानीय तहमा र वीरगञ्ज, काठमाडौं र विराटनगरजस्ता शहरी क्षेत्रमा समुदायमा फैलिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भने कोरोना समुदायमा नफैलिएको भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न तल्लीन रह्यो । जीवन निर्वाह सहज बनाउन र त्रास उत्पन्न हुन नदिन त्यसो गरिएको हुनसक्ला तर यसबाट मानिसमा हेलचेक्र्याइँ भई संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो ।

यसले मानिसमा डराइहाल्नु नपर्ने गलत सन्देश प्रवाहित भएर थप जटिलता उत्पन्न भएकै थियो, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै गरिमाय संसदमा उभिएर अवैज्ञानिक र हचुवा सूचना प्रवाहित गर्दा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो ।

नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने बेसार, अदुवा, लसुन, टिमुर, कागती, तेजपत्ताजस्ता पदार्थ कोरोना संक्रमणजस्तो रोगलाई न्युनीकरण गर्न सहयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले यसको प्रयोगमा सरकारले जनतालाई चेतना जागृत गराउने र उत्प्रेरित गर्नेसम्म ठिक थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले बेसार र तातो पानी खाएकै भरमा कोरोना ठिक हुने बताए । मृत्यु भएकाहरू पनि कोरोनाका कारण नभै अन्य कारण भएकाले कुनै गम्भीर विषय नभएजसरी सूचना प्रवाह गरे ।

यसो गर्दा धेरै पछिसम्म मानिसहरूलाई नेपालका सन्दर्भमा यसको गम्भीर असर छैन भन्ने भ्रम परेन होला कसरी भन्ने ? कोरोना संक्रमणको अहिलेको वृद्धिमा दिग्भ्रमित हुने यस्तो सूचना प्रवाहले पनि भूमिका हुन सक्छ ।

सत्य, तथ्य सूचना प्रवाहले यस्तो संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनतालाई तयार बनाउँछ । गलत सूचनाले भयावह अवस्था पनि निम्त्याउन सक्छ । बिस्तारै नेपालमा मृत्यु संख्या बढ्न गयो, संक्रमणको दर उच्च हुन थाल्यो र सरकारबाट प्रवाहित सूचनाप्रति जनतामा अविश्वास पैदा भयो । यसले सरकारप्रतिको भरोसा टुट्न गई जनता सरकारले भनेको कुरामा पत्याउन तयार नहुने अवस्था सृजना हुँदैछ ।

यो अवस्था भनेको यस्ता महामारीबाट जोगिन नसक्ने गरी मुलुकले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि हो । सरकार यति अपारदर्शी हुँदै गएको छ कि स्वयं प्रधानमन्त्री सार्वजनिक अन्तवार्तामा गलत कामको ढाकछोप गर्न आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संक्रमण नियन्त्रणमा खर्च भएको भनेर संसदमा दिएको विवरणलाई ‘कुनै एक जनाले दश अर्ब खर्च भनिदियो’ भन्छन् । यो चरम अपारदर्शीताको नमुना र जनताको सूचनाको हकप्रतिको बेइमानी हो ।

सरकारको यस्तै क्रियाकलापले जनतामा विश्वासको संकट पैदा गरेको छ । जनताले यो सरकारप्रति भरोसा नगरेको एउटा उदाहरण सान्दर्भिक छ । जस्तो, सरकारले लकडाउनको निर्णय गरेको केही दिन नागरिक जहाँ थिए, त्यहीँ बसे । दिन बित्दै जाँदा श्रम गरेर गुजारा गर्ने र विपन्न वर्गका मानिसलाई खाद्यान्नको अभाव हुन थाल्यो, कतिपयलाई खाद्यान्न चाँडै सकिने चिन्ता बढ्यो ।

हामीलाई सरकारले भोकै मर्न दिनेछैन भन्ने विश्वास र सरकारप्रति भरोसा भएको भए कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम मोलेर लकडाउन उल्लंघन गर्दै काखमा बालबच्चा च्यापेर नागरिकहरू सयौँ किलोमिटरको पैदल हिँडेर आफ्नो गाउँघर जानुपर्ने बाध्यतामा हुने थिएनन् । पूर्ण पारदर्शी, सुशासित र जवाफदेही नहुने सरकारप्रति जनतामा विश्वास र भरोसा हुन सक्दैन । विश्वास टुटेको सरकारले भनेका कुरा र गरेका काम बिस्तारै जनतालाई फजुल लाग्न थाल्छ र सरकारले चालेका कदमहरू निरर्थक हुने खतरा हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले यही स्थिति छ । यो अवस्था आउन नदिन र सरकारप्रति विश्वास बढाउन जनताको सूचनाको हकको अधिकतम प्रत्याभूतिले मात्रै सम्भव छ । यस्तो बेला राज्यका हरेक काम, कारवाही र निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । सही सूचना जनतासम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ ।

सामान्यतया सूचनाको हकलाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता, नागरिकको सशक्तीकरण, सुशासन, जवाफेहिता र समग्रमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणसँग जोडिएको विषय हो भनेर मान्ने गरिन्छ । हो पनि तर यस्ता महामारी, विपत र संक्रमणका बेला सूचनाको हकको महत्व त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन । यो सिधै व्यक्तिको जीवनको रक्षासँग जोडिएको विषय बन्न पुग्छ ।

यस्तो बेला स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचनामात्रै मानिसको जीवनसँग जोडिने नभएर राज्यका अन्य काम, कारवाही र निर्णयका सूचनाले पनि मानिसको जीवनलाई सिधा प्रभाव पारेको हुन्छ । कोरोना संक्रमणकै प्रसङ्गमा भन्ने हो भने पनि यो रोगबाट बच्न अथवा यो रोग लागिसकेपछिको उपचार विधि र प्रक्रियासम्बन्धी स्वास्थ्य सचेतनाका सूचनाहरू जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय त प्रष्ट नै छ ।

आफूलाई संक्रमण भयो भने के होला भनेर छटपटाएका नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने अत्यन्त आवश्यक मानिएको पिसिआर परीक्षण किट कति छ, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता कस्तो छ, कुन कुन अस्पतालमा कति आइसियु बेड छन्, भेन्टिलेटर कति छन्, पिसिआर परीक्षणका लागि कसरी कोसँग सम्पर्क गर्दा सहज हुन्छ जस्ता महत्वपूर्ण सूचनाहरूको प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

लकडाउन खुकुलो भएर अहिले काम र मामको खोजीको समस्यामा पूरै लकडाउन हुँदाभन्दा केही कमी आएकोजस्तो मात्र देखिएको छ । ठाउँठाउँमा समुदायमा कोराना संक्रमण फैलिएर फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थाले त्यही चिन्ता र पिडा थपिदिएको छ । हजारौँ मानिस कामबाट हात धोएर बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ । अहिले काम पाइरहेकाहरूको भविष्य पनि सुनिश्चित छैन ।

किसानहरूले समयमै खेती लगाउन पाइएन भने भोलि के खाने भन्ने चिन्ताले छटपटाउँदै बाली लगाए पनि गोड्ने बेलामा चाहिने मलखादको अभावले अर्को समस्या थपेको छ । घरमा बसिरहेका ८०–९० लाख विद्यार्थीका अविभावकहरूमा भविष्यको पीडा छ । विभिन्न पेशा, व्यवसाय गरेर निर्वाह गरिरहेकाहरूमा पेशा, व्यवसाय डुब्ने चिन्ताले निद्रा बिथोलिएको छ ।

यस्तो बेलामा उनीहरू मानसिक रूपले यति कमजोर भएका हुन्छन् कि राज्यका तर्फबाट हौसला प्रदान गर्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट निरन्तर सूचना पुर्‍याउन सकिएन भने कोरोना संक्रमणले मात्र होइन यो तनाव र चिन्ताले पनि मानिसको ज्यान जान सक्छ । यस्तो संकटका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचनामात्र होइन अन्य सूचना पनि मानिसको जीवनसँग जोडिएका हुनाले सूचनाको हक जनताको जीवन रक्षासँग सम्बन्धित छ । यसतर्फ सरकारको भूमिका अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणसँग जोडिएको यति महत्वपूर्ण विषय भएर पनि नेपालको सन्दर्भमा यतिबेला जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूतिको अवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना दैनिक प्रवाह गरेर सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउने प्रयत्न त गरेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन ।

पहिलो, अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न सचेतनासम्बन्धी जति पनि सूचना जुन, जुन माध्यमबाट प्रवाह गरिएको छ, त्यो पौने तीन करोड नेपाली जनता सबैको पहुँचमा छैन । टोल, टोल र बस्तीहरूमा यससम्बन्धी सूचना पुर्‍याउने थप माध्यमहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाहरू अत्यन्त न्युन अवस्थाबाहेक अधिकांश सबै नेपाली भाषामा प्रवाह गरिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईका दूरदराजमा बस्ने कतिपय नेपाली जो आफ्नै मातृ भाषामात्र बुझ्छन्, तीनका लागि सूचनाको हकले समेटेको देखिएन । तीनै विपन्न र उत्पीडित वर्गमा यस्ता संक्रमण र महामारीको जोखिम उच्च हुने गरेको छ ।

तेस्रो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ कति पिसिआर परीक्षण गरियो र कतिलाई संक्रमण छ, कतिको मृत्यु भयो र कति संक्रमणमुक्त भए भनेर सूचना प्रवाह गर्छ । आफूलाई संक्रमण भयो भने के होला भनेर छटपटाएका नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने अत्यन्त आवश्यक मानिएको पिसिआर परीक्षण किट कति छ, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता कस्तो छ, कुन कुन अस्पतालमा कति आइसियु बेड छन्, भेन्टिलेटर कति छन्, पिसिआर परीक्षणका लागि कसरी कोसँग सम्पर्क गर्दा सहज हुन्छ जस्ता महत्वपूर्ण सूचनाहरूको प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी कुहेर बारीमै नष्ट भएका कथा, ब्यथा पनि सुनिँदैछन् । दुध त्यसै पोखियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरथोर सूचना प्रवाह गर्ने प्रयास गरेकै छ । विडम्बना ! स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक कृषि, शिक्षा, आपूर्ति, श्रम तथा रोजगार, उद्योग मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले जनताको जीवनलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने सूचना प्रवाहमा ध्यान दिएको देखिएन ।

अहिले पनि ती ८०–९० लाख विद्यार्थी र तीनका अभिभावकमा ठूलो अन्योल र चिन्ता छ । ‘इयर लस’ हुने हो भय छ । पटक–पटक सार्नु परेको परीक्षाको अबको मोडेल के होला भन्ने छ । दश कक्षामा गएका विद्यार्थीमा एसइइ यसपटकको जस्तै हुने हो वा अन्य विधि अपनाइन्छ जस्ता चिन्ता र छटपटी पैदा भएको छ । जनताका यस्ता प्रश्नहरू निरूपण गरेर आत्मबल अभिवृद्धि गर्ने सूचना प्रवाहमा सरकार पूर्णतः चुकेको देखिन्छ । यसले संक्रमण नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा गर्न सक्छ । यो अवस्था संविधान र कानुनप्रदत्त जनताको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको मर्मविपरीत पनि हो ।

लकडाउनकै समयमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर किसानलाई खेती गर्ने वातावरण मिलाउने विषयमा सबैमा एक खालको ‘रियलाइजेशन’ भयो । जसोतसो किसानले आफ्नो बाली लगाउने काम गरेका छन् । फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आए किसानसम्म मलखाद कसरी आपूर्ति हुन्छ भन्नेजस्ता यथेष्ठ सूचना प्रवाहित गर्न जरुरी छ ।

भारतबाट तरकारी आयात भएर काठमाडौंमा समेत बिक्री भइरहेको छ । हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी कुहेर बारीमै नष्ट भएका कथा, ब्यथा पनि सुनिँदैछन् । दुध त्यसै पोखियो । सरकारले ती किसानलाई कुन माध्यमबाट कसरी कृषि उत्पादन बजारमा पुर्‍याउने हो भनेर प्रभावकारी ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले ठाउँ–ठाउँमा बाध्यतावश गर्नुपरेको लकडाउन, निषेधाज्ञा र बन्देजका कारण श्रम गरेर खाने तथा विपन्न वर्गलाई दैनिक गुजारा गर्न समस्या छ । तिनको अवस्थाका बारेमा सरकारे के सोचेको छ, तिनलाई भोकै मर्न दिन सरकारले गरेको तयारी के हो, खान पाइएन भने राहतका लागि कसलाई सम्पर्क गर्ने ! जीवनसँग जोडिएका यसता सूचनाबाटै जनता बञ्चित हुनुपरेको अवस्था सभ्य समाजका लागि शोभनीय होइन, नेपालको संविधानको धारा २७ ले जनतालाई प्रदान गरेको मौलिक हकको पनि विरुद्ध हो ।

असामान्य अवस्थामा कानुनका छिद्र केलाएर जनतालाई आहत बनाउने होइन, कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरूको न्यायिक र विवेकपूर्ण प्रयोगमार्फत अधिकतम जनताको सेवामा ध्यान दिनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थाले सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्नेछ र उसले गरेका हरेक निर्णय उल्लंघन हुँदा कोरोना संक्रमण महामारीमा परिणत भयो भने हामीलाई कसैले जोगाउन सक्दैन । त्यसैले राज्यले गम्भीर हुनुपर्छ, यस्ता सूचना प्रवाहमा निवेदन आएपछि सूचना दिने भनेर बस्न हुन्न । आफैँ ‘प्रोएक्टिभ’ भएर निरन्तर सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ, प्रभावकारी माध्यमबाट ।

अहिले मुलुकमा लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नागरिक सूचनाको हकको निवदेन लिएर कुनै सार्वजनिक निकायमा पुग्ने र सूचना माग्न सक्ने सहज परिस्थिति छैन । अहिले त यो विषय कुनै पनि दृष्टिकोणले व्यावहारिक पनि छैन । सरकार चाहिँ नागरिक सूचना माग्न आएन भनेर चुप लाग्नु र जनतासम्म सूचना पुर्‍याउन आनाकानी गरेर बस्नु हुन्न ।

त्यसरी आनाकानी गर्नु संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को व्यवस्थाविपरीत त हुँदै हो, अपारदर्शी, जनताप्रति अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक चरित्र पनि हो । सूचनाको हकको प्रस्तावनामै ‘राज्यका काम, कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन यो ऐन जारी गरिएको’ भनिएको छ ।

जनता सूचना माग्न आउनै पर्दैन । कानुनको मुख्य मर्म सार्वजनिक निकायले आफैँ खुला, पारदर्शी र जवाफदेही भएर सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । ऐनको दफा ५ ले सार्वजनिक निकायले तीन–तीन महिनामा आफैँ स्वतः खुलासा (प्रो–एक्टिभ डिस्क्लोजर) गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

यसो भनेर के कोरोना संक्रमणबाट आहत जनताका लागि उल्लिखित सूचना सरकारले तीन–तीन महिनामा प्रवाह गरे हुन्छ त ? सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक निकायले ऐनको उक्त दफा आकर्षित गर्दै सोहीअनुसार गर्दा हुन्छ तर यस्तो विपत वा महामारीको समयमा ऐनको उक्त दफा समाएर सोहीबमोजिम गर्दा संविधान र कानुनको मर्म र भावनाअनुसार किमार्थ हुँदैन ।

यो समय सामान्य अवस्था होइन । असामान्य अवस्थामा कानुनका छिद्र केलाएर जनतालाई आहत बनाउने होइन, कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरूको न्यायिक र विवेकपूर्ण प्रयोगमार्फत अधिकतम जनताको सेवामा ध्यान दिनुपर्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १, २ र ३ मा सामान्य प्रकृतिका सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र समयावधि उल्लेख गरिए पनि सो दफाको उपदफा ४ मा जनताको जीउ, ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना २४ घन्टाभित्र अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पष्ट छ ।

कोरोना संक्रमणको कहरले आहत नागरिकलाई मानसिकरूपले गम्भीर असर गर्ने रोजगारी, बालबच्चाको शिक्षा, पेशा, व्यवसायसम्बन्धी सूचना पनि अब जनताको जीवनसँग जोडिएर आएकाले २४ घन्टाभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनको मनसाय हो ।

यो सूचना माग्न आउँदाको व्यवस्था भए पनि दफा ५ अन्तर्गत सार्वजनिक निकायले स्वतः खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कस्तो सूचना कतिमा दिने भनेर उल्लेख छैन । केवल सार्वजनिक निकायले आफैँ खुला र पारदर्शी भएर सूचना प्रवाह गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हो ।

ऐनका यी दुई दफालाई विवेकपूर्ण र न्यायिक मन प्रयोग गरेर व्याख्या गर्दा आफैँ सूचना माग्न आउन नसक्ने यस्तो जटिल समयमा कोरोना संक्रमणसँग सरोकार राख्ने चेतनालगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनामात्र होइन, माथि उल्लेख गरिएका कोरोना संक्रमणको कहरले आहत नागरिकलाई मानसिकरूपले गम्भीर असर गर्ने रोजगारी, बालबच्चाको शिक्षा, पेशा, व्यवसायसम्बन्धी सूचना पनि अब जनताको जीवनसँग जोडिएर आएकाले २४ घन्टाभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनको मनसाय हो ।

यस्तो अवस्थामा दफा ५ को आफैँ सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था र दफा ७ को उपदफा ४ को २४ घन्टाभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई विवेकपूर्ण व्यावहारिकरूपमा ग्रहण गर्दै त्यसता जनतालाई हौसला प्रदान गर्ने गरी त्यस्ता सूचना निरन्तर सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।


भर्खर

0