तनहुँ– तनहुँको दमौलीमा निर्माण गर्न लागिएको १०८ फिट व्यासमूर्तिको डीपीआर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाइएको छ ।

मूर्ति निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै व्यासक्षेत्र शिवपञ्चायन विकास कोषले काठमाडौँमा पुगेर डीपीआर मन्त्री भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेको हो । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्त, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का केन्द्रीय सदस्य प्रतापलाल श्रेष्ठसहितको उपस्थितिमा कोषका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले डीपीआर मन्त्री भट्टराईलाई प्रदान गरे ।

व्यासमूर्तिसहित संरचना निर्माणका लागि धेरै बजेट लाग्ने भएकाले सरकारका तर्फबाट पनि सहयोग गर्न मन्त्री भट्टराईसँग अनुरोध गरिएको कोषका महासचिव विष्णुभक्त सिग्देलले जानकारी दिए । सो अवसरमा मन्त्री भट्टराईले आगामी वर्षको बजेट भाषणमार्फत मूर्तिसहितको संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको जनाए ।

कोषले मूर्ति निर्माणका लागि बजेट जुटाउन यही माघ २० देखि २८ गतेसम्म महायज्ञसमेत गर्दैछ । गुरुयोजनाअनुसार सबै संरचना निर्माणका लागि रु ६४ करोड खर्च हुने भए पनि कोषमा रु ५० लाख मात्रै रहेकाले मूर्ति निर्माणको काम शुरु गर्नका लागि रकम सङ्कलन गर्ने उद्देश्यसहित महायज्ञ गर्न लागिएको कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । “कोषमा भएको रु ५० लाखले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि महायज्ञबाट केही रकम सङ्कलन गरी कामको शुरुआत गर्न लागेका छौँ,” उनले भने, “जग खन्नका लागि पनि ठूलै रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।”

महायज्ञबाट करीब रु पाँच करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । व्यासमूर्तिसहितको संरचना निर्माणका लागि कोषको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव नरहेकाले सबैको सहयोग आवश्यक भएको श्रेष्ठले बताए । अनुसार मूर्ति निर्माणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई पनि आर्थिक सहयोगको अनुरोध गरिनेछ ।

जनस्तरबाट थालिएको मूर्ति निर्माणको अभियानअन्तर्गत हालसम्म डीपीआर बनाउने काम मात्रै सम्पन्न भएको छ । “कोषमा व्यास नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको रु ५० लाख मात्रै छ, त्यसले त जग खन्न पनि पुग्दैन,” उनले बताए, “बजेट कसरी जुटाउने भन्ने चुनौतीका बीचमा महायज्ञ गर्न लागेका हौँ ।”

व्यासको जन्मभूमि दमौलीको सामरिक महत्वलाई बुझेर सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । “राष्ट्रले यस क्षेत्रको महत्व बुझ्न सकेको छैन, सबै तहको सरकार र निजी क्षेत्रले बजेट सहयोग गर्ने हो भने मूर्ति निर्माणको काम त्यति कठिनाइ छैन,” उनले बताए ।

व्यासभूमिलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्यसहित मूर्ति निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ । व्यासको मूर्ति निर्माणको थालनी विसं २०६८ देखि भएको थियो । मूर्ति निर्माणका लागि रकम सङ्कलन गर्न सो बेला आयोजना गरिएको महायज्ञबाट करीब रु ७० लाख सङ्कलन भएको थियो । उक्त रकममध्ये रु १० लाखको लागतमा नमूना मूर्ति निर्माण गरिएको छ, जुन व्यास नगरपालिकाको हाताभित्र राखिएको छ । बाँकी रकमले मूर्तिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरिएको छ ।

व्यासको मूर्तिसहितको संरचना निर्माणसम्पन्न भएपछि दैनिक पाँच/छ सय पर्यटक यस क्षेत्रमा आउने अनुमान गरिएको कोषका उपाध्यक्ष एकबहादुर रानाले जानकारी दिए । यहाँ आउने पर्यटकबाट वार्षिक रु चार करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । “व्यासमूर्तिले यस क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो योगदान दिनेछ,” उनले भने ।

व्यासमूर्तिसहित सबै संरचना निर्माणका रु ६२ करोड ८५ लाख पाँच हजार २११ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थक्वेक सेफ्टी सोलुशन्सले मूर्तिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर मूर्ति र पेडेस्टल स्तम्भ निर्माणका लागि मात्रै रु ३४ करोड १६ लाख ७६ हजार ९९३ लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने अन्य संरचना निर्माणका लागि रु २८ करोड ६८ लाख २८ हजार २१७ लाग्ने अनुमान छ ।

निर्माण शुरु भएको चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको र पहिलो वर्ष मात्रै रु सात करोड खर्च हुने अनुमान छ । व्यासको मूर्ति अड्याउनका लागि तीन तल्लाको पेडेस्टल स्तम्भ निर्माण गरिनेछ । पेडेस्टल स्तम्भ निर्माणका लागि मात्रै डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । व्यासमूर्ति निर्माणका लागि ३० हजार किलो तामा आवश्यक पर्ने अनुमान छ । पेडेस्टल स्तम्भ भित्र सङ्ग्रहालय र पुस्तकालय हलको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गुरुयोजनाअनुसार व्यासको मूर्तिका अलवा प्रवेशद्वार, पार्किङ, टिकट काउन्टर, गार्डघर, कोशेली घर, बिक्री कक्ष, धर्मशाला, प्रवचन हल, योग हल, समितिको सचिवालय बैठक कक्ष, सङ्ग्रहालय, वृत्तचित्र हल, व्यास पुस्तकालय, शौचालय, बगैँचाको साथ विश्राम घर, तलाउसहितको मत्स्यगन्धा पार्क, चमेनागृह, पुजारी घर, २७ वटा साना व्यासका मूर्ति, व्यासका अनुयायीहरुको पाँच साना प्रतिमा र गणेश बसेर वेद लेखेको सानो मूर्ति प्रस्ताव गरिएको छ । यी सबै संरचना निर्माणका लागि ६० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ ।