व्यवस्था जोगाउन कांग्रेसको संस्थापन भूमिका « Khabarhub
Logo
५ माघ २०७७, सोमबार

व्यवस्था जोगाउन कांग्रेसको संस्थापन भूमिका



करिब साढे दुई वर्षअघि अर्थात २०७५ साउन १५ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दा सत्तारुढ पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको धेरै चर्को आलोचना बेहोरेको थियो ।

 मिडिया तथा जनस्तरमा पनि कांग्रेसको उक्त विरोध प्रदर्शनलाई सकारात्मक मानिएन । कतिपय मिडियाले सम्पादकीय नै लेखेर नेपाली कांग्रेसले हतार गरेको टिप्पणी गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षीका रूपमा पाँच वर्ष पनि धैर्य गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी भएको थियो ।

विगतमा कम्युनिष्टहरू प्रतिपक्षमा हुँदा त सरकारलाई काम गर्न दिएनन् नै, संसदीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने जिम्मेवार प्रतिपक्ष कानंग्रेसले पनि सरकारलाई काम गर्न नदिने भयो भन्दै आलोचना भएको थियो । व्यापारी, व्यवसायी लगायत सबै क्षेत्रबाट कांग्रेसले आलोचना बेहोरेको थियो । ‘पार्टीहरूले गरिखान नदिने भए, प्रतिपक्षमा जो भए पनि उस्तै’ भन्दै टिप्पणी भएको थियो ।

सत्तारूढ पार्टी नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले डा. गोविन्द केसीको बुई चढेर विरोध पदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाली कांग्रेस पुगेको भन्दै आफ्नै बलबुतामा आन्दोलन गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए । राजावादीहरूले दलीय व्यवस्थाको अराजकताका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रतिपक्षीदलको उपस्थिति मुलुकको राजनीतिमा छ भन्ने सन्देश दिन नेपाली कांग्रेस केही हदसम्म सफल भएको छ । यसपछि के त भन्ने प्रश्नको साझा जवाफ भने कांग्रेसका नेताहरूसँग छैन । जनजीवन प्रभावित हुने भएकोले विरोध प्रदर्शनको यो शैली उपयुक्त छैन । यतिबेला त मुलुक कोरोनाको मारमा छ ।

आखिर समयले छिटै कोल्टे फेर्‍यो । कांग्रेसको अर्घेल्याइँ देख्नेहरू दुई वर्ष बित्दा नबित्दै सडक आन्दोलनमा आए । सत्तारूढ पार्टीको ठूलै तप्का सडक आन्दोलनभन्दा पनि चर्कोरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्ध जाइलाग्न थाल्यो । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कुन दुलोमा पसेको छ’ भन्दै सडकमा नारा लाग्न थाल्यो ।

एकातिर कोरोना महामारीको संकटका कारण सडकमा भिडभाड गर्नु अनुचित थियो । अर्कोतिर, सकारले कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउने तथा उपचार गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेन । जनआक्रोश यति बढ्दै गयो कि सरकारविरुद्ध मात्रै होइन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसविरुद्ध पनि सडकमा नारा लाग्न थाल्यो ।

तै पनि नेपाली कांग्रेस कानमा तेल हालेर बसेको थियो । जब गत मंसिरको तेस्रो साता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै गृहजिल्ला तनहुँमा सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि पाएनन् र उनीमाथि सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताबाटै प्रहरीको संरक्षणमा आक्रमण भयो, प्रहरीले पक्राउ गरी तीन घण्टा राख्यो तब कांग्रेस आक्रोशित बन्यो ।

यता व्यवस्थाको विरोधमा राजावादीहरू निर्वाध सडकमा थिए । सरकारविरुद्ध हुने कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने तर व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्न छुट दिने सरकारको रवैयापछि भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस साँच्चै सशक्त भयो ।

सरकारको यो रवैयाको जवाफ स्वरूप नेपाली कांग्रेसले मंसिर २९ गते ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्‍यो । कांग्रेसको यो निर्णयको धेरैले स्वागत र थोरैले विरोध गरे । कोरोनाको यो कहरमा विरोध र्‍यालीमा जनसहभागिता कम हुने हो कि, सरकारले झन खिस्याउने मौका पाउने हो कि चुनौती थियो ।

विरोध कार्यक्रमको प्रचार प्रसारका लागि पर्चा पाम्लेटिङ गर्ने अवस्था थिएन । टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रियाशील सदस्यहरूलाई विरोध कार्यक्रममा उपस्थित हुन आग्रह गर्नेबाहेक अरू संयन्त्र कांग्रेसले प्रयोग गरेन । तै पनि मंसिर २९ गतेको विरोध र्‍यालीमा सर्वसाधरणको सहभागिताप्रति नेपाली कांग्रेस सन्तुष्ट देखिएको छ ।

७७ वटै जिल्लामा गरी करिब १० लाखको सहभागिता रहेको दाबी कांग्रेसको छ । औसतमा करिब ३० लाख मत ल्याउने गरेको कांग्रेसले देशव्यापीरूपमा जुलुस प्रर्दशन गर्दा यतिको जनसहभागिता देखिनु अस्वाभाविक होइन ।

प्रतिपक्षीदलको उपस्थिति मुलुकको राजनीतिमा छ भन्ने सन्देश दिन नेपाली कांग्रेस केही हदसम्म सफल भएको छ । यसपछि के त भन्ने प्रश्नको साझा जवाफ भने कांग्रेसका नेताहरूसँग छैन । जनजीवन प्रभावित हुने भएकोले विरोध प्रदर्शनको यो शैली उपयुक्त छैन । यतिबेला त मुलुक कोरोनाको मारमा छ ।

सरकारले नचाहे पनि पनि अब छिटै संसदको अधिवेशन हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्षीदलका लागि सबैभन्दा उपयुक्त थलो संसद नै हो । संसदमा भूमिका निर्वाह गर्न नपाउँदा वा सरकारले अटेरी गर्‍यो भनेमात्रै खबरदारीका लागि जनतासमक्ष गुहार माग्ने थलो सडक हो ।

नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक दलमात्रै नभएर देशमा लोकतन्त्रको मूलधार हो । नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्ष हो । वर्तमान शासन व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको अपरिवर्तनीय राजनीतिक सिद्धान्त हो ।

मुलुकमा यसभन्दा भयावह अवस्था आएन भने कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिले देशव्यापीरूपमा गर्ने विरोध र्‍याली मंसिर २९ कै अन्तिम हो । त्यसको संकेत उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दिइसकेका छन् । आगामी जेठ १५ गतेसम्मका लागि १४औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुबाहेक दायाँबायाँ हेर्ने समय कांग्रेसलाई नभएको निधिको भनाइ छ ।

उनले भनेका छन्, ‘साउनमा खेत रोप्न छाडेर वैवाहिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइँदैन । पुसमा गहुँ छर्न र चैतमा मकै छर्न छाडेर अरू काममा गइँदैन । नेपाली कांग्रेसको अबको मुख्य प्राथमिकता १४औँ महाधिवेशनको सघन तयारी हो ।’

गत आमनिर्वाचनमा जनताले सबै राजनीतिक दलको भूमिका र आकार निर्धारण गरिदिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको भूमिका दिए तर प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्नसक्ने आकार भने कांग्रेसले पाएन । प्रमुख प्रतिपक्ष सशक्त हुन संसदमा एक तिहाई सिट चाहिन्छ । एक तिहाई नभए पनि कम्तीमा २५ प्रतिशत सिट चाहिन्छ ।

एक तिहाई सिट भए प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोगविना सत्तापक्षले संविधान संशोधन लगायतका जटिल निर्णय गर्न सक्दैन । २५ प्रतिशत सिट भए संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई बाध्य पार्ने हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षले राख्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि नेपाली कांग्रेसको सिट संख्या २१ प्रतिशत हाराहारी छ । यो सिट संख्याले संसदमा सत्ता पक्षलाई दबाव दिन पुग्दैन । भाषण गर्ने बाहेक अरू भूमिका हुँदैन ।

तै पनि नेपाली कांग्रेसले कतिपय विधेयकहरू दबाब दिएर फिर्ता गरायो ।

गत वर्ष संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि २०–२५ वटा बैठक बसेर सकिएको थियो । वर्षे अधिवेशन त सभामुखलाई समेत पत्तै नदिई बीचैमा अन्त्य गरियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि कोरोनाको कहरका कारणले नेपाली कांग्रेस सशक्त विरोधमा उत्रेन ।

संघीय संसदका दुई अधिवेशन बीचको समय ६ महीनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधानका कारण यही पुस १८ गते संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुनै पर्छ । त्यसैले संसदको बैठकका विषयमा नेपाली कांग्रेस नबोलेको हुनसक्छ ।

नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक दलमात्रै नभएर देशमा लोकतन्त्रको मूलधार हो । नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्ष हो । वर्तमान शासन व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको अपरिवर्तनीय राजनीतिक सिद्धान्त हो । जब कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा, मधेसी दल लगायतका लागि वर्तमान शासन व्यवस्था अपरिवर्तनीय राजनीतिक सिद्धान्त होइन । उनीहरूले त वर्तमान शासन व्यवस्थालाई उपयोगमात्रै गरेका हुन् ।

वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि आइपर्ने संकट समाधानका दृष्टिले नेपाली कांग्रेस संस्थापन हो । यतिबेला सरकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापबाट आक्रान्त भएका जनतालाई लोकतन्त्र विरोधीहरूले भड्काउन थालेका छन् । जनताको बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गर्नुभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यका लागि अर्को छैन । कोरोनाको कहरमा वर्तमान सरकार जनताको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति उदासीन देखियो ।

कोरोनाको यो कहर समान्य बेलाको स्वास्थ्य अवस्था जस्तो होइन । यो विशेष संकटको घडी हो । यस घडीमा जनताको बाँच्न पाउने अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो तर सामान्य अवस्थाका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दियो । यसले गर्दा जनतामा धैर्यको बाँध टुट्यो । जसले सडकमा बोलाए पनि गइहाल्ने अवस्था भयो । यसको लाभ राजतन्त्र पुनर्वाहालीका अभियान्ताहरूले उठाउन खोजेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका लागि साँच्चै संकटको घडी यही हो । ओली सरकारले गरेको गल्ती बापत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै दण्डित गर्ने गरी प्रतिगामी शक्ति सडकमा ओर्लिएका बेला नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा मात्रै रहन सक्ने अवस्था छैन ।


भर्खर

0