कोभिड–१९ पछिका चुनौतीहरू « Khabarhub
Logo
११ आश्विन २०७७, आइतबार

कोभिड–१९ पछिका चुनौतीहरू



कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले अहिलेसम्म विश्वमा चार लाख ३९ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ ।

यसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ८१ लाख नाघेको  छ । विश्वव्यापी महामारीको यस प्रकोपबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । हालसम्म हाम्रो देशमा १९ ज्यान गुमाइसकेका छन् भने संक्रमितहरूको संख्या  ६ हजार नाघेको छ । हाल केही दिनदेखि नेपालमा संक्रमितको संख्या निरन्तर बढेको छ । यो क्रम अझै बढ्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तीन महिनाको लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त जनजीवन र धाराशायी हुने अवस्थामा पुगेको आर्थिक गतिविधिलाई ऊर्जा प्रदान गर्न लकडाउनको स्वरूपमा परिवर्तन गरी जनतालाई राहत दिनुको विकल्प छैन । धैर्य एवं संयमतापूर्वक सरकारको आदेश पालन गर्दै आएका नेपाली जनता अब थप आर्थिक क्षति व्यहोर्न तयार छैनन् ।

लकडाउन खुला भएपछिको चुनौती झन कठिन हुनेछ किनभने कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुनेछ । विश्वको अर्थव्यवस्था आफ्नो निश्चित बाटोमा फर्किन कति समय लाग्ने हो यसको ठेगान छैन । विश्वका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र आफ्नो पूरानो अवस्थामा फर्किन एक दशकसम्म लाग्नेछ ।

विश्वका अन्य देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई बोलाई तिनलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याएर मात्रै लकडाउन गरे तर हाम्रो देशमा पहिले लकडाउन लागु गरियो र त्यसपछि विदेशमा रहेको कोरोना संक्रमितहरूलाई समेत स्वदेश ल्याउने काम भयो ।

लकडाउन खुला भएपछिको चुनौती झन कठिन हुनेछ किनभने कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुनेछ ।

कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकारको तयारी पर्याप्त देखिएन । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहका कारण तीन महिनासम्म कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो तयारी र अभियान अपेक्षाकृत साह्रै कमजोर रहेको देखियो ।

दक्षिणी छिमेकी भारतमा लाखौँको संख्यामा कार्यरत नेपालीहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि देखिएको अस्तव्यस्तता, अभाव, अव्यवस्था र फितलो तयारीले नै सरकारको संवेदनहीनता प्रदर्शन गरिसकेको छ ।

कोरोना विरुद्धको लडाइँ हामी अब्बल हुन सकेनौँ । अब कम्तीमा पनि कोरोना महामारीपछि उत्पन्न हुने चुनौतीको मुकाविला कसरी गर्ने भने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

एशियाली विकास बैंकको एक अनुमानअनुसार लकडाउन अवधि समाप्त भएपछि एशियामा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था नेपालको नै हुनेछ । किनभने नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको १३.६५ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आर्थिक क्षति उठाउनु पर्नेछ । कम्तीमा पनि ६ महिनासम्म कुनै न कुनै रूपमा लकडाउन लागु रहने निश्चितजस्तै छ ।

भारतले ६.६ प्रतिशत, बंगलादेशले ६.६ प्रतिशत, पाकिस्तानले ९ प्रतिशत,  श्रीलंकाले ७ प्रतिशत, दक्षिण कोरिया ११.७० प्रतिशत र चीनले ११.२ प्रतिशतको आर्थिक क्षति उठाउनु पर्नेछ ।

लकडाउन तीन महिनाभन्दा बढी रहेन भने यसमा कमी पनि आउन सक्छ । अब त विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.०८ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी जोखिममा रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यीमध्येका धेरै मानिस भोलि पनि कामविहीन हुन सक्छन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा अहिले नै पूर्ण र आंशिकरूपमा गरी २ अर्ब ७० करोड कामदार प्रभावित भइसकेको छ । विश्वको तथ्यांक हेर्दा काम गर्ने जनशक्तिको यो तीन चौथाइभन्दा पनि बढी संख्या हुन आउँछ । एक्लो अमेरिकामा नै ४३ प्रतिशत मानिस बेरोजगार हुन सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यो समस्या कति समय रहन्छ, निश्चित छैन तर तत्कालको निम्ति यो सबै देशहरूमा ठूलो चुनौती सावित हुने निश्चत छ । विश्वको अर्थव्यवस्था आफ्नो निश्चित बाटोमा फर्किन कति समय लाग्ने हो यसको ठेगान छैन । विश्वका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र आफ्नो पूरानो अवस्थामा फर्किन एक दशकसम्म लाग्नेछ ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो आधार विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स रहेको छ । कोरोना महामारी कारण विश्वका कतिपय देशहरूले हजारौँ नेपालीलाई जागिरबाट हटाउन सक्छन् । तिनको अर्थव्यवस्था धेरै विदेशीलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा हुने छैन ।

नेपालका लाखौँ युवाहरू दक्षिणी छिमेकी भारतका विभिन्न शहरहरूमा काम गरेर परिवारको जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । यसमा पञ्जाब र हरियाणामा कृषि मजदुरको रूपमा काम गर्न जाने तराई मधेशका मजदुरहरूका साथै दिल्ली, पञ्जाब र कोलकाताका विभिन्न कलकारखानाहरूमा र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने पहाडी भेगका लाखौँ मजदुर र युवाहरू छन् ।

पश्चिम र सुदूरपश्चिमका लाखौँ नेपालीको निम्ति जीविकोपार्जनको स्रोत भारतीय शहरहरूमा पाउने रोजगारी नै हो । हाल पश्चिम नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा एक्कासी वृद्धि हुनुको मुख्य कारण पनि भारतका ठूला–ठूला शहरहरूमा काम गरिरहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किनु नै हो ।

उनीहरूलाई स्वदेश बोलाउनुपूर्व सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पर्याप्त तयारी गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

यसरी लाखौँको संख्यामा नेपाल फर्केका युवाहरू कम्तीमा ६ महिनासम्म पनि आआफ्नो काममा फर्कन चाहेनन् अथवा तयार भएनन् भने हाम्रासामु बेरोजगारीको ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ । यससित मुकाविला गर्न सरकारलाई सहज हुने छैन । कमजोर अर्थतन्त्रको चुनौती त रहने छ नै ।

वर्तमान अवस्थामा पूरै विश्वको अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुगेको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि एक वर्षसम्म कुनै ठूला नयाँ योजना नल्याउने संकेत गरेको छ । भारत सरकारले २० लाख करोड रुपैयाँको आर्थिक सहायता गरेर त्यहाँका साना, मझौला एवं घरेलु उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित गरेको छ ।

कुनै देशलाई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर बन्न आफ्नो देशभित्रका घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगहरूलाई संरक्षण र राजकीय सहायता आवश्यक मानिन्छ ।

हाम्रो देशमा विगत एक दशकमा निजी क्षेत्रमा अनेकौँ शैक्षिक संस्था, मेडिकल, इन्जिनियरिङ पोलिटेक्निक कलेज, बैंक तथा अस्पतालहरू खुलेका छन् तर रोजगारी दिन सक्ने कलकारखाना खुलेका छैनन् ।

सरकारी जागिरको अवसर समाप्त हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट फर्केर आउने लाखौँ नेपाली युवासामु उत्पन्न हुने रोजगारीको संकट सरकारको निम्ति ठूलो चुनौती हुनेछ ।

आगामी दिनमा र निकट भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने बेरोजगार युवाहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार अहिले नै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

गएका तीन वर्षमा स्थानीय तहको भूमिका निष्पक्ष, पारदर्शी र जनमैत्री देखिएन । प्रादेशिक सरकारहरू पनि स्थानीय तहजस्तै ढङ्गले चलेका छन् ।  कतिपय स्थानीय तहको निम्ति प्रत्येक प्राकृतिक आपद भ्रष्टाचार गर्ने अवसरको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई ठूलो महत्व दिनुपर्छ । गरिबी, बेरोजगारी, महँगी र दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण अभावग्रस्त जीवन बिताइरहेका नेपाली जनता बढी लामो समयसम्म सरकारको आश्वासनको भरमा मात्रै प्रतीक्षा गरेर बस्न सक्दैन ।

सरकारले लागु गरेको लकडाउन पालना गर्दै आएका नेपाली जनता बाध्य भएर यसको अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्‍यो ।

सरकारले विकासका अत्यावश्यक कामबाहेक आफ्नो सम्पूर्ण स्रोतसाधनको उपयोग जनताको जिउज्यान जोगाउनमा  र राहत प्रदान गर्नमा खर्च गर्नु पर्दछ ।

सम्भव भए एक वर्षको निम्ति देशमा संकटकाल लागू गरी सबै निकायमा राहत एवं सुविधाको समुचित वितरण भए नभएको रेखदेख आफ्नै स्तरबाट गर्न सक्नुपर्छ ।

गएका तीन वर्षमा स्थानीय तहको भूमिका निष्पक्ष, पारदर्शी र जनमैत्री देखिएन । प्रादेशिक सरकारहरू पनि स्थानीय तहजस्तै ढङ्गले चलेका छन् ।  कतिपय स्थानीय तहको निम्ति प्रत्येक प्राकृतिक आपद भ्रष्टाचार गर्ने अवसरको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ ।

कोरोना महामारीसँग मुकाविला गर्न पनि अगामी दिनमा छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भाव हाम्रो निम्ति महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपालजस्ता देशहरूको अगामी यात्रा निकै कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।


भर्खर

0