कोभिड–१९ पछिका चुनौतीहरू « Khabarhub

कोभिड–१९ पछिका चुनौतीहरू



कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले अहिलेसम्म विश्वमा चार लाख ३९ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ ।

यसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ८१ लाख नाघेको  छ । विश्वव्यापी महामारीको यस प्रकोपबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । हालसम्म हाम्रो देशमा १९ ज्यान गुमाइसकेका छन् भने संक्रमितहरूको संख्या  ६ हजार नाघेको छ । हाल केही दिनदेखि नेपालमा संक्रमितको संख्या निरन्तर बढेको छ । यो क्रम अझै बढ्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तीन महिनाको लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त जनजीवन र धाराशायी हुने अवस्थामा पुगेको आर्थिक गतिविधिलाई ऊर्जा प्रदान गर्न लकडाउनको स्वरूपमा परिवर्तन गरी जनतालाई राहत दिनुको विकल्प छैन । धैर्य एवं संयमतापूर्वक सरकारको आदेश पालन गर्दै आएका नेपाली जनता अब थप आर्थिक क्षति व्यहोर्न तयार छैनन् ।

लकडाउन खुला भएपछिको चुनौती झन कठिन हुनेछ किनभने कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुनेछ । विश्वको अर्थव्यवस्था आफ्नो निश्चित बाटोमा फर्किन कति समय लाग्ने हो यसको ठेगान छैन । विश्वका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र आफ्नो पूरानो अवस्थामा फर्किन एक दशकसम्म लाग्नेछ ।

विश्वका अन्य देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई बोलाई तिनलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याएर मात्रै लकडाउन गरे तर हाम्रो देशमा पहिले लकडाउन लागु गरियो र त्यसपछि विदेशमा रहेको कोरोना संक्रमितहरूलाई समेत स्वदेश ल्याउने काम भयो ।

लकडाउन खुला भएपछिको चुनौती झन कठिन हुनेछ किनभने कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुनेछ ।

कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकारको तयारी पर्याप्त देखिएन । सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहका कारण तीन महिनासम्म कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो तयारी र अभियान अपेक्षाकृत साह्रै कमजोर रहेको देखियो ।

दक्षिणी छिमेकी भारतमा लाखौँको संख्यामा कार्यरत नेपालीहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि देखिएको अस्तव्यस्तता, अभाव, अव्यवस्था र फितलो तयारीले नै सरकारको संवेदनहीनता प्रदर्शन गरिसकेको छ ।

कोरोना विरुद्धको लडाइँ हामी अब्बल हुन सकेनौँ । अब कम्तीमा पनि कोरोना महामारीपछि उत्पन्न हुने चुनौतीको मुकाविला कसरी गर्ने भने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

एशियाली विकास बैंकको एक अनुमानअनुसार लकडाउन अवधि समाप्त भएपछि एशियामा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था नेपालको नै हुनेछ । किनभने नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको १३.६५ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आर्थिक क्षति उठाउनु पर्नेछ । कम्तीमा पनि ६ महिनासम्म कुनै न कुनै रूपमा लकडाउन लागु रहने निश्चितजस्तै छ ।

भारतले ६.६ प्रतिशत, बंगलादेशले ६.६ प्रतिशत, पाकिस्तानले ९ प्रतिशत,  श्रीलंकाले ७ प्रतिशत, दक्षिण कोरिया ११.७० प्रतिशत र चीनले ११.२ प्रतिशतको आर्थिक क्षति उठाउनु पर्नेछ ।

लकडाउन तीन महिनाभन्दा बढी रहेन भने यसमा कमी पनि आउन सक्छ । अब त विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.०८ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी जोखिममा रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यीमध्येका धेरै मानिस भोलि पनि कामविहीन हुन सक्छन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा अहिले नै पूर्ण र आंशिकरूपमा गरी २ अर्ब ७० करोड कामदार प्रभावित भइसकेको छ । विश्वको तथ्यांक हेर्दा काम गर्ने जनशक्तिको यो तीन चौथाइभन्दा पनि बढी संख्या हुन आउँछ । एक्लो अमेरिकामा नै ४३ प्रतिशत मानिस बेरोजगार हुन सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यो समस्या कति समय रहन्छ, निश्चित छैन तर तत्कालको निम्ति यो सबै देशहरूमा ठूलो चुनौती सावित हुने निश्चत छ । विश्वको अर्थव्यवस्था आफ्नो निश्चित बाटोमा फर्किन कति समय लाग्ने हो यसको ठेगान छैन । विश्वका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र आफ्नो पूरानो अवस्थामा फर्किन एक दशकसम्म लाग्नेछ ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो आधार विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स रहेको छ । कोरोना महामारी कारण विश्वका कतिपय देशहरूले हजारौँ नेपालीलाई जागिरबाट हटाउन सक्छन् । तिनको अर्थव्यवस्था धेरै विदेशीलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा हुने छैन ।

नेपालका लाखौँ युवाहरू दक्षिणी छिमेकी भारतका विभिन्न शहरहरूमा काम गरेर परिवारको जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । यसमा पञ्जाब र हरियाणामा कृषि मजदुरको रूपमा काम गर्न जाने तराई मधेशका मजदुरहरूका साथै दिल्ली, पञ्जाब र कोलकाताका विभिन्न कलकारखानाहरूमा र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने पहाडी भेगका लाखौँ मजदुर र युवाहरू छन् ।

पश्चिम र सुदूरपश्चिमका लाखौँ नेपालीको निम्ति जीविकोपार्जनको स्रोत भारतीय शहरहरूमा पाउने रोजगारी नै हो । हाल पश्चिम नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा एक्कासी वृद्धि हुनुको मुख्य कारण पनि भारतका ठूला–ठूला शहरहरूमा काम गरिरहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किनु नै हो ।

उनीहरूलाई स्वदेश बोलाउनुपूर्व सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पर्याप्त तयारी गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

यसरी लाखौँको संख्यामा नेपाल फर्केका युवाहरू कम्तीमा ६ महिनासम्म पनि आआफ्नो काममा फर्कन चाहेनन् अथवा तयार भएनन् भने हाम्रासामु बेरोजगारीको ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ । यससित मुकाविला गर्न सरकारलाई सहज हुने छैन । कमजोर अर्थतन्त्रको चुनौती त रहने छ नै ।

वर्तमान अवस्थामा पूरै विश्वको अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुगेको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि एक वर्षसम्म कुनै ठूला नयाँ योजना नल्याउने संकेत गरेको छ । भारत सरकारले २० लाख करोड रुपैयाँको आर्थिक सहायता गरेर त्यहाँका साना, मझौला एवं घरेलु उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित गरेको छ ।

कुनै देशलाई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर बन्न आफ्नो देशभित्रका घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगहरूलाई संरक्षण र राजकीय सहायता आवश्यक मानिन्छ ।

हाम्रो देशमा विगत एक दशकमा निजी क्षेत्रमा अनेकौँ शैक्षिक संस्था, मेडिकल, इन्जिनियरिङ पोलिटेक्निक कलेज, बैंक तथा अस्पतालहरू खुलेका छन् तर रोजगारी दिन सक्ने कलकारखाना खुलेका छैनन् ।

सरकारी जागिरको अवसर समाप्त हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट फर्केर आउने लाखौँ नेपाली युवासामु उत्पन्न हुने रोजगारीको संकट सरकारको निम्ति ठूलो चुनौती हुनेछ ।

आगामी दिनमा र निकट भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने बेरोजगार युवाहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार अहिले नै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

गएका तीन वर्षमा स्थानीय तहको भूमिका निष्पक्ष, पारदर्शी र जनमैत्री देखिएन । प्रादेशिक सरकारहरू पनि स्थानीय तहजस्तै ढङ्गले चलेका छन् ।  कतिपय स्थानीय तहको निम्ति प्रत्येक प्राकृतिक आपद भ्रष्टाचार गर्ने अवसरको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई ठूलो महत्व दिनुपर्छ । गरिबी, बेरोजगारी, महँगी र दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण अभावग्रस्त जीवन बिताइरहेका नेपाली जनता बढी लामो समयसम्म सरकारको आश्वासनको भरमा मात्रै प्रतीक्षा गरेर बस्न सक्दैन ।

सरकारले लागु गरेको लकडाउन पालना गर्दै आएका नेपाली जनता बाध्य भएर यसको अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्‍यो ।

सरकारले विकासका अत्यावश्यक कामबाहेक आफ्नो सम्पूर्ण स्रोतसाधनको उपयोग जनताको जिउज्यान जोगाउनमा  र राहत प्रदान गर्नमा खर्च गर्नु पर्दछ ।

सम्भव भए एक वर्षको निम्ति देशमा संकटकाल लागू गरी सबै निकायमा राहत एवं सुविधाको समुचित वितरण भए नभएको रेखदेख आफ्नै स्तरबाट गर्न सक्नुपर्छ ।

गएका तीन वर्षमा स्थानीय तहको भूमिका निष्पक्ष, पारदर्शी र जनमैत्री देखिएन । प्रादेशिक सरकारहरू पनि स्थानीय तहजस्तै ढङ्गले चलेका छन् ।  कतिपय स्थानीय तहको निम्ति प्रत्येक प्राकृतिक आपद भ्रष्टाचार गर्ने अवसरको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ ।

कोरोना महामारीसँग मुकाविला गर्न पनि अगामी दिनमा छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भाव हाम्रो निम्ति महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपालजस्ता देशहरूको अगामी यात्रा निकै कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  ९ : २६ बजे

भरतपुरमा रेनुको अग्रता कायमै, विजय सुवेदी ११ सय १९ मतले पछाडि

काठमाडौँ– चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी मेयर उम्मेदवार रेनु दाहालले

३५ हजार गणना हुँदा बालेनको मत १३ हजार ७ सय : ६ हजार बढीको अग्रता

काठमाडौं– स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा लगातार अग्रता

आज २०७९ साल जेठ ४ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौँ – आज २०७९ साल जेठ ४ गते बुधबार। ज्योतिष

पोखरा महानगरमा धनराजले मतान्तर बढाए, स्वतन्त्र उम्मेदवार गनेसका हजारभन्दा कम मत

पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाका गठबन्धन तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा

काठमाडौँ महानगरमा बालेन साहको अग्रता कायमै

काठमाडौं- स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा लगातार अग्रता