यस्तै हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर माइनसमा जान सक्छ | Khabarhub Khabarhub

यस्तै हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर माइनसमा जान सक्छ


४ बैशाख २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 8 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विश्वभर महामारीकोरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ । नेपालमा यसको प्रभाव देखापर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बजेटका लक्ष्यहरूमा असर पर्न थालेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चसमेत निराशाजनक छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यको झण्डै १८ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक सहयोग आएको छ ।

आयात निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कटौती हुन थालेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउनसक्ने प्रक्षेपण भएको छ । यस्तो अवस्थमा नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्यका बारेमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झण्डै ४ दशक अध्यापन गरेका अर्थशास्त्री प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुर्‍यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

कोरोना भाइरस संक्रमणले यसरी विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएपछि आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला ?

कोरोनाको प्रारम्भअघि नै नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीतिर गइसकेको थियो । केही समय अघि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा खाद्यान्नबालीको उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान दु5ई तिहाईभन्दा बढी छ । कृषि क्षेत्रमा पनि प्रमुख तीन अन्नको उत्पादनले नेपालको जीडीपीमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

दुर्भाग्य के छ भने, हाम्रो कृषि मौसममा निर्भर छ । मौसम राम्रो भए उत्पादन हुन्छ र त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक योगदान गर्छ । मौसम राम्रो भएन भने त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ । सिँचाइ सुविधा दिने सरकारको क्षमता छैन ।

रासायनिक मलको अनुपात समेत सरकारले घटाउँदै गएको छ । हाम्रो त सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । भारतमा किसानले सिँचाइ, मल, बिउमा धेरै सुविधा पाउने गरेका छन् । कोरोनाको प्रभाव सुरु भएपछि पनि भारत सरकारले कृषि क्षेत्र उकास्न एक हजार करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान घोषणा गरेको छ ।

कसरी कसरी पुगेको थियो मन्दीको अवस्थामा ?

नेपालमा विप्रेषणको आम्दानी पनि घट्ने प्रक्रियामा गइसकेको थियो । कृषिको योगदान पनि कम हुने अवस्थामा पुगेको थियो । पर्यटन क्षेत्रले समेत नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सन्तोषजनक योगदान गर्न गर्न सकेको थिएन । पर्यटक हुँदा पनि होटलमा युनियन हुने भएकाले ज्याला घटाउन पनि नसकिने अनि उत्पादनको लागत पनि बढी हुने भएका कारण होटलहरू खर्च थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने मुख्य पिलरहरूको गतिविधि सन्तोषजनक थिएन । त्यसैले, अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिने सम्भावना कोरोनाको सन्त्रासभन्दा पहिला नै देखिएको थियो ।

हामीले त आर्थिक वृद्धिदर पनि ५ प्रतिशत हासिल गर्नसके धेरै राम्रो भनेर धेरै पहिला भनिसकेका थियौँ । सरकारले पनि मध्यावधि समिक्षामार्फत् आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य घटाएको छ । सरकारको नीतिले काम गर्न सकेको थिएन । गत ४ दशकको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा हेर्ने हो भने साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा झण्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका थियौँ । त्यसमा सन्तोषको पाटो भए पनि रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । गअरिबी पनि घटेको थियो । पछिल्लो एक दशकमा ५० प्रतिशत गरिबी घटेको हो तर आर्थिक असमानता घट्न सकेन । विकास दिगो बनाउने बाटोतिर नेपालको मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिले साथ दिएको देखिएन ।

अब कोरोनापछि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकसाथ लगेका काम गर्न सकेनौँ भने नेपालको नीतिले काम गर्दैन । एक, अर्थनीतिमा ‘सेकेण्ड जेनेरेशन रिमर्फ’ ल्याउनु अति आवश्यक छ । अर्को, पैसा कहाँ कहाँ खर्च भइरहेको छ, प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के के हुन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।

अहिले ज्यालादारी मजदुरको आवश्यकता हेर्नुपर्ने अवस्था छ । खाद्यान्न दिनुपर्ने भए सिधै दिनुपर्छ । केही समय सरकारले बैंकको ऋण कम ब्याजदरको हुनुपर्छ । आवश्यक परे केन्द्रीय बैंकले वािणज्य बैकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । लक्षित वर्गले ऋण पाए नपाएको नियमन हुनुपर्छ । अहिले ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ को अवस्था आउनसक्छ ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने भनेको छ, आर्थिक वृद्धिदर यति धेरै खुम्चिने हो त ?

विश्व बैंकले यसअघि गरेको र अहिले गरेको प्रक्षेपणमा मलाई त्यति विश्वास छैन । अहिले हाम्रो खर्च ‘एडहक बेसिस’ मा भइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा खास लागत कति भयो भनेर मौद्रिक हिसाबले ‘क्वान्टिफाइ’ नगरीकन अहिले हामीले स्वविवेमा खर्च गरिराखेका छौँ । अहिले सबै प्रदेशले विकास निर्माणमा विनियोजन गरेको खर्चबाट मेडिकल पूर्वाधार बनाइरहेका छन् । महानगरपालिकालाई त सरकारले कुनै पनि रकम दिएको छैन । महानगरले पनि विकास पूर्वाधारको रकम कोरोनाका लागि खर्च गरिरहेका छन् ।

एसियाली विकास बैंकले तीनसाता अघि शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले नेपालको जीडीपी संकुचन आउने भन्यो । अहिलेको ० दशमलव ०६ प्रतिशतले संकुचन आउने र योभन्दा बढी भयो भने शून्य दशमलव १३ प्रतिशतसम्म संकुचन आउँछ भनेको छ । हामीले आजसम्म पनि कति असर पर्छ भनेर भन्न सकेका छैनौँ ।

मध्यपूर्वका ५ वटा देशबाट आउने विप्रेषणको आकार कुल विप्रेषणको आधा हुन्छ । त्यसमा कतारबाट मात्रै १८ प्रतिशत विप्रेषण आउने गरेको छ । त्यहाँको हाम्रो रोजगारी बन्द हुन लागिसकेको थियो । भिसा लिएका हजारौँ व्यक्ति विदेश जान नपाउने भएका थिए । विदामा नेपाल आएका पनि जान नपाउने भएका थिए । यसले नेपालको विप्रेषण आप्रवाह कति घटेको छ भन्ने स्पष्ट थियो नि ।

यसको मतलब, नेपाली अर्थतन्त्र संकुचन हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । विश्व बैकले समेत सबै विषयको अध्ययन गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपथ्र्याे । विप्रेषण कति आउँछ, क्यापिटल फर्मेशन कसरी हुन्छ, कर र गैरकर राजस्व कति जम्मा हुन्छ, आयातको लागत कति बढ्छ भन्ने ध्यान दिनुपथ्र्यो । अहिले करिब २५ लाख बेरोजगार भएको नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाख बेरोजगार थपिने गरेका छन् । विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीमध्ये १० प्रतिशतको मात्रै पनि रोजगारी गुम्यो भने तिनलाई कहाँ रोजगारी दिने भन्ने कुराले सरकारलाई समस्या पर्ने भयो ।

अब कोरोनाको लकडाउन कम्तिमा पनि १५ दिन जाने अवस्था छ । त्यसैले विश्व बैंकले पनि फरक फरक सिनारियो अध्ययन गरेर प्रक्षेपण गरेको भए ढुक्क हुन सकिन्थ्यो । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा शंका गर्न मिल्ने ठाउँ छन् । अहिले सरकारसँग सांसदलाई उनीहरूकै तजबिजमा खर्च गर्न मिल्ने गरी दिएको ६–६ करोड रुपैयाँ करोड फिर्ता गर्नसक्ने हिम्मत छ कि छैन ? सरकारका मन्त्रीहरूको तलव सुविधा कटौती गर्नसक्ने हिम्मत छ ? राष्ट्रको अर्थतन्त्र अघि बढाउन सरकारले नीति–कार्यक्रम बनाउन सकेन भने अर्को लयतिर पनि अर्थतन्त्र जानसक्छ ।

केन्द्रीय बैंकले पनि एक खर्बजति विप्रेषण आप्रवाह कम हुने भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । अब यसको असर कस्तो पर्ला त ?

राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा आधारित छ । अब विदेश जान नपाउने समय पनि पर सरेको छ । नेपाली कामदारले अलि धेरै आर्थिक बचत गर्ने देशहरुबाट आएको पैसाले घरखर्च चलिरहेको अवस्था थियो । भइपरी आउने खर्चका लागि सर्वसाधारणले जोगाएर राखेको पैसा खर्च गर्न अवस्थामा पनि महँगी बढ्ने भएका कारण समस्या हुने भएको छ ।

कच्च पदार्थ आयात गरेर नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । भारतको मुद्रा डलरको तुलनामा निकै कमजोर बनेको छ । त्यसले नेपाली रुपैयाँ समेत कमजोर बनेको छ, १११ रुपैयामा एक डलर किन्न पाइनेमा १२३ रुपैया तिनुपर्ने भयो । आयातको लागत बढ्ने भयो, यसले प्रभाव परिहाल्छ नि ।

तपाईंले भनेजस्तै नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा हालसम्मकै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला ?

अधिकांश कच्चा पदार्थ, उद्योगका लागि चाहिने मशिनरीहरू विदेशबाट आयात गर्दै आएका छौँ । हामीले विदेशबाट कमाएको भन्दा विदेशबाट सामान ल्याएको रकम जहिले पनि बढी भइरहेको थियो । अहिले त उत्पादन क्षेत्र बन्द छ । आयात घटेको छ । यस काणले राजस्व पनि घटेको छ । सरकारलाई अन्य हिसाबले पैसा तिर्ने क्षमतामा समेत गिरावट आउँछ ।

युरोप र अमेरिकामा निर्यात अहिले बन्द भएको छ । चीनमा समेत थोरै भए पनि निर्यात हुने गरेको थियो । यसले हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो हुने गथ्र्यो । अहिले बढ्ने अवस्था छैन । योबाहेक मूल कारण, भारतीय मुद्रा कमजोर बनेपछि नेपाली मुद्रा त कमजोर हुने नै भयो ।

कोरोनाका कारण भारतमा विदेशीहरूले लगानी फिर्ता लैजान थालेका छन् । भारतको क्यापिटल बजार पनि कमजोर बन्यो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुने भएको छ । भारतले आयात गर्ने वस्तुको समेत मूल्य बढ्न थालेको छ । हाम्रो झण्डै ६० प्रतिशत अर्थतन्त्र भारतसँग आधारित छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पैसाको मूल्य घट्नु नौलो विषय रहेन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ, राजस्व संकलनमा समेत कोरोनाको प्रभाव परेको छ । आगामी सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

बहुत मुश्किलले मात्र नेपालको चालू खर्च नेपालको आफ्नै राजस्वले पूरा भइराखेको थियो । कतिपय अवस्थामा रकमान्तर गर्नुपथ्र्यो । योभन्दा बढी भयावह अवस्था नआए पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने देशहरू आफैँ समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले नेपाललाई दिने सहयोग समेत कटौती हुनसक्छ ।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अझै पनि मित्रतापूर्ण हुन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले सार्क राष्ट्रका माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटानलाई गर्ने व्यवहार र सहयोगको तुलनामा नेपालमा फरक देखिएको छ । विश्व बैंकले दिने सहयोग फरक देखिएको छ । विश्व बैंकले दक्षिण एसियाका लागि १७० खर्ब छुट्याएमा नेपालले ३ अर्बको हाराहारीमा र श्रीलंकाले १५ अर्बको हाराहारीमा सहुलियत पाउने भएका छन् । श्रीलंकाको जनसंख्या र नेपालको जनसंख्यामै ठूलो अन्तर छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चलिरहेका छन् । अब नयाँ आयोजना बनाउने होइन, छिटै सम्पन्न हुने आयोजनामा लगानी गर्ने हो । २०३० सम्म नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने, सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य भेटाउने भनेको छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने खर्चको सामथ्र्य पनि नेपालको दखिँदैन । साना र मझौला उद्योग थेग्नका लागि सरकारले केही पनि गरेको छैन । नेपालमा १ लाख ७५ हजार कम्पनी दर्ता भए पनि कति सञ्चालनमा छन्, त्यो जानकारी छैन । १७ लाखले रोजगारी पाएको र जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्रमा सरकारले केही गरेको छैन ।

हाम्रो बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको जति राजस्व संकलन हुन नसक्ने, वैदेशिक सहायता पनि नआउने अवस्थामा बजेटको आकार कस्तो होला ?

बजेट घटाउनुपर्छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य कहाँसम्म पुग्नसक्छ त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो । काम नलाग्ने संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्‍यो । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मात्रै देश चलेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कडा निर्णय लिनसक्नुपर्छ । निर्णयमा सहमति कायम गर्न सबै दल सम्मिलित संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सबै दलको सहमति भयो भने सरकारलाई सहयोग हुन्छ ।

अहिले पनि नेपालमा पैसा नभएको होइन, विदेशीले दिए पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्यामा परिरहेको छ । दुई—तीन वर्ष अघि नेपालमा तरलता अभाव भयो भनेर राष्ट्र बैंकले समेत भनेको थियो । हामीले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको भनेका थियौँ । पछि राष्ट्र बैंकले सुन्यो । अहिले वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक वा अन्य जुनसुकै विदेशीले दिए पनि सित्तैमा दिँदैन । भोलि त तिर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदान नै आयो भने पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा मुद्रास्फिति बढाउने मात्रै काम गर्छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । तत्कालै प्रतिफल आउने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा उद्योगपति, बैंकरहरूले समेत केही वलिदान गर्नुपर्छ । बैंकहरूले खर्च गरेको रकम सिएसआर मात्रै भन्नेभन्दा पनि मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी कोषमा सहयोग गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।

सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा सबैले लगानी गर्नुपर्‍यो । सरकारबाट सुविधा लिने तर त्यसको सदुपयोग नहुने अवस्था बन्नु भएन । पैसा पूर्णरूपमा विदेशिएको अवस्था अहिले नेपालको होइन । कटौती गर्नसक्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । एयरलाइन्स, होटल, पर्यटन क्षेत्रको व्यवसाय नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क २०औँ वर्ष पुरानो छ । त्यसमा पुनरावलोकलन गर्ने हो कि !

सरकारले आन्तरिकरूपबाट पनि बण्ड बेच्ने अवस्था बन्नसक्छ । त्यस्तो भयो भने पैसा हुनेले लगानी गर्न सक्छन् । यसरी एउटा ‘अष्टेरिटी मेजर’ अपनाउनुपर्‍यो । अर्को, अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्‍यो । तेस्रो, आन्तरिक ऋण लिनुपर्‍यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पहिलैदेखि भन्दै आएको स्टोर क्षमता बढाएर केही महिनाका लागि पुग्ने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि आयातमा धेरै कम पैसा बाहिरिने हुन्थ्यो ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसके । नेपालको अर्थ मन्त्रालय भर्खर अध्ययनको चरणमा पुगेको भनिएको छ । सरकारसँग कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

त्यसैले त हामीलाई विदेशीहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो विश्वसनीयता घटेको बेला विदेशीले दिने सहयोगमा समेत असर परेको देखिन्छ । हामी हाम्रो लागतमा पर्ने असरका बारेमा स्पष्ट भए आन्तरिक स्रोतबाट, अष्टेरिटी मेजर अनुसार यति रकम जम्मा भयो, हाम्रो प्राथमिकता यो हो भनेर भन्नुपर्‍यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा यति घाटम पर्ने भयो भन्न सक्दा दाताराष्ट्रले पनि विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीले दाताहरूसँग छलफल गर्दैमा र हामीलाई सहयोग गर भन्दैमा केही हुनेवाला छैन । दाताहरूसँग हामीलाई सहयोग गर्ने तरिका परिवर्तन गर भनेर भन्दा हामीले आफ्नो तरिका परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । नेतृत्व विज्ञमात्रै भनेर के गर्ने, त्यसले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने !

हाम्रो बजेटमा लिइएको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता आउन सकेको देखिएको छैन, कोरोना प्रभावभन्दा अघिको तथ्यांकअनुसार पनि, अब झन् सहायता कम हुने अवस्थामा हामी कहाँ पुग्छौँ ?

यसले नेगेटिभ वृद्धि अथवा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर माइनसमा जाने सम्भावन हुन्छ । साढे ४ महिनाको नाकाबन्दीले नेपालको जिडिपिको ४० प्रतिशत घाटा व्यहोरेका थियौँ । कोरोनाका कारण झण्डै २ महिना त बन्द हुने अवस्था देखियो । यसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना छैन ।

मुद्रास्फिीति (महँगी) को अवस्था अब कस्तो हुन्छ ? आयातमा केही कमी भएपछि त्यसको चाप मूल्यवृद्धिमा पर्ने सम्भावना कस्तो रहला ?

वस्तुको अभाव भएपछि त्यसको चाप त मूल्यमा पर्ने नै हो । नेपालीहरूको हैसियत अहिले वार्षिकरूपमा अर्बौंको मोबाइल आयत गर्ने, महँगो गाडी खरिद गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । सरकार त्यसबाट आउने राजस्वमा रमाइरहेको छ ।

भारतबाट मात्रै तरकारी र खाद्यान्न आयातमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । जनावरको दानामा मात्रै पनि १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै विदेशिने गरेको छ । अब आएर मुद्रास्फिति गत वर्षमा पनि सरकारी लक्ष्यभन्दा बढि पुगेको थियो ।

अहिले त सरकारले मूल्यवृद्धि थेग्न सक्ने अवस्था छैन । तलब बढाएर उत्पादकत्व नबढ्ने कारण पनि के हो भने नेपालमा मूल्यवृद्धि भएपछि त्यो कहिल्यै घट्ने गरेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च हुने र आयातको लागत बढेपछि महँगी नबढ्ने कुरै भएन । त्यो नहोस् भन्न सरकारले दिने सुविधाले पनि प्रतिफल छिटै आउनेलाई राहत दिनुपर्छ ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि एकवर्ष पहिलेको अवस्थामा जान कति समय लाग्ला ?

अहिले कायम रहेका विश्वासयोग्य संस्थालाई जनताले विश्वास गर्नेगरी सरकारले काम गर्न सक्यो भने पनि ३ देखि ५ वर्ष लाग्छ । त्यो गरेन भने कति लाग्छ भन्न सकिन्न । अर्थशास्त्रमा रिसेसनमा ‘भी’ भनिन्छ नि । त्यो भनेको अर्थतन्त्र ‘साप्र्ली’ तल खस्ने, अनि केही समयपछि नियम, कानुन, मानिटरी, फिस्कल पोलिसी, जनताको विश्वास, प्राथमिकता र नीतिमा रिफर्म र नन पर्फमिङ एसेस्ट (एनपीए) लाई क्याल्कुलेसन गर्ने तौरतरिका हेरिदिने हो भने ३ वर्ष न्यूनतम लाग्छ । नत्र भने ५ वर्षसम्म लाग्छ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०७७, बिहीबार  ३ : ०८ बजे

अतिथि सत्कार घरबासमा विदेशी पर्यटक बढ्दै

गलकोट– बागलुङको पर्यटकीय गाउँ भकुण्डेमा सञ्चालित जिल्लाकै पहिलो अतिथि सत्कार

निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री 

हेटौंडा– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गरेर

सुपरहिटको ट्याग पाउँदै ‘महाजात्रा’ दोस्रो हप्तामा प्रवेश

काठमाडौं– प्रदीप भट्टराईको निर्देशन रहेको ‘महाजात्रा’ सुपरहिटको ट्याग पाउँदै दोस्रो

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

हेटौंडा– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति जुमालाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध

काठमाडौं– दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमालाई आगामी मे महिनामा