दोस्रो चैमासिकसम्ममा ४० प्रतिशत विकास बजेट खर्च « Khabarhub
Logo
८ कार्तिक २०७७, शनिबार

दोस्रो चैमासिकसम्ममा ४० प्रतिशत विकास बजेट खर्च



काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्दा समेत पनि संघीय सरकारले ३९.५९ प्रतिशत विकास खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब बजेटमध्ये २९ फागुनसम्म ६ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो कुल विनियोजित बजेटको ३९.५९ प्रतिशत हो ।

चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । यो कुल चालू बजेटको ४६ दशमलव ९० प्रतिशत हो ।

चालू आर्थिक बर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको थियो । जसमा सरकारले २३.२८ प्रतिशत अर्थात् ९४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

वित्ततर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोडमध्ये ३७.५२ प्रतिशत अर्थात् ६२ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको हो । गत वर्षको सोहि अवधिमा सरकारले कुल ५ खर्ब ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको झन्डै ४१ प्रतिशत हो ।

मंसिर ५ गतेमा प्रधानमन्त्रीले सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै दोस्रो चौमासिकसम्ममा पुँजीगत खर्च न्यूनतम ५० प्रतिशत पुर्‍याउँने निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘असारे विकास’ गर्ने वा असारसम्ममा पनि काम नभएर बजेट फ्रिज हुने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणका कारणले विकास बजेट खर्च हुनमा असर पारेको छ । उनका अनुसार भूकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि दिइने अनुदान गत वर्षको भन्दा १४ अर्ब कम भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको हो ।

राजश्व संकलन पनि कम

चालू आर्थिक बर्षको ८ महिनामा राजश्व पनि लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ । यो अवधिमा ४९ प्रतिशतमात्र राजश्व उठाउन सफल भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले ८ महिनामा ५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउन सफल भएको छ । ८ महिनामा कर राजश्व ४ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ र गैरकर राजश्व ४९ अर्ब १७ करोड उठाएको छ ।

आयातमा कडाइ र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिँदै गर्दा सुरुवाती समयमा यस्तो समस्या देखिएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । यही गति रहे सरकारले राजश्व लक्ष्य पूरा गर्न हुन कठिन पर्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।


भर्खर

0