संवैधानिक परिषदको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा नजाने « Khabarhub
Logo
४ माघ २०७७, आइतबार

संवैधानिक परिषदको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा नजाने



फाइल तस्वीर

काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने भएका छन् ।

बैठक आज साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको छ । आजको बैठकमा सभापति देउवा नजाने जानकारी दिँदै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको यो कदमका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताए ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै नेता लेखकले भने, ‘आज बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा जानुहुन्न ।’

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, ‘यो विषयमा पार्टीले धारणा बनाउँदैछ । केहीबेरमा छलफल गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक हुन्छ ।’

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवा आजको संवैधानिक परिषद बैठकमा नजाने बताएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अमान्य रहेको उनले बताए ।

खबरहबसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै शर्माले भने, ‘बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने । अनि फेरि साँझमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने । बीचमै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारले जुन हतारो गर्‍यो यसमा हाम्रो सहमति छैन् ।’

उनले भोलि बिहान पदाधिकारी बैठक बसेर यसबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

११ संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ४६ पदाधिकारी नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बैठक डाकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश एक जना र महालेखापरीक्षक एक जनासहित १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६२ पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अहिले ४६ स्थान रिक्त छन् ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा भने पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानमा १२ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । अहिले लोकसेवा आयोगमात्र पूर्ण छ । बाँकी आयोगमा अधिकांश पदाधिकारीको स्थान पद रिक्त छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन् । प्रमुख आयुक्तसहित ५ जना पदाधिकारी रहने अख्तियारमा अहिले २ जना आयुक्त छन् । यी दुई आयुक्तको पदावधि आगामी चैत १७ गते सकिँदैछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यही २०७७ कात्तिक ३ देखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुई स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै भएको छैन ।

पाँच-पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार-चार स्थान रिक्त छन् ।

जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा समस्या निम्तिदै आएको छ ।


भर्खर

0