काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुपस्थितिपछि परिषदको बैठक बेलुकालाई सारिएको छ ।

बिहान ९ बजे बालुवाटारमा डाकिएको बैठकमा  सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित बैठक बेलुका ५ बजेलाई बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको ६  सदस्यीय परिषदमा हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । आज डाकिएको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएका थिए ।

बैठकबारे समन्वय नभएको, पूर्वतयारी नभएको तथा गृहकार्य नपुगेको भन्दै सभामुख सापकोटा भने बैठकमा  सहभागी भएनन् ।  यसअघि आइतबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि स्थगित गरिएको थियो ।

 

बेलुका डाकिएको बैठकमा पनि सभामुख सापकोटा वा परिषदका कुनै एक सदस्य अनुपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने छैन ।  संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा अध्यक्ष र कम्तीमा अरू चार सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा मात्र गणपुरक संख्या पुगेको माननिने व्यवस्था छ ।

बैठक बसिहाले पनि निर्णयका लागि दुई पटकसम्म सर्वसम्मतीको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दुई पटकसम्म सर्वसम्मती नभएमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

११ संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ४६ पदाधिकारी नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बैठक डाकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश एक जना र महालेखापरीक्षक एक जनासहित १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६२ पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अहिले ४६ स्थान रिक्त छन् ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा भने पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानमा १२ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । अहिले लोकसेवा आयोगमात्र पूर्ण छ । बाँकी आयोगमा अधिकांश पदाधिकारीको स्थान पद रिक्त छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन् । प्रमुख आयुक्तसहित ५ जना पदाधिकारी रहने अख्तियारमा अहिले २ जना आयुक्त छन् । यी दुई आयुक्तको पदावधि आगामी चैत १७ गते सकिँदैछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यही २०७७ कात्तिक ३ देखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुई स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै भएको छैन ।

पाँच-पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार-चार स्थान रिक्त छन् ।

जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा समस्या निम्तिदै आएको छ ।

प्रचण्डको असन्तुष्टि

पार्टीमा छलफल नै बिना संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेर एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनी निकट नेताहरूका अनुसार पार्टी विवाद मिलाउन आफू लचक हुँदा पनि ओलीले पार्टीलाई चुनौती दिने गरी अघि बढ्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पार्टी विवाद सुल्झाउन शीर्ष नेतृत्व लागि परिरहँदा ओलीले सल्लाहबिनै संवैधानिक नियुक्तिको कदम चाले उनका लागि घातक हुन सक्ने प्रचण्ड निकट नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रचण्ड निकट एक नेताले खबरहबसँग भने,’ओलीलाई अब कमिटी सिस्टममा गएर निर्णय लिनुको विकल्प छैन, बहुमत सदस्य पार्टी विवाद मिलाउन केन्द्रित हुने तर उनीचाँही पार्टीलाई चुनौती दिने गरी अघि बढ्नु दुःखद छ । ओली अन्तर्गत पार्टी छ कि पार्टी अन्तरगत ओली छन् अब छिनोफानो हुनपर्छ ।’

स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेलामा ओलीले एकपक्षीय ढंगले बैठक डाक्दा विवाद अझ चर्कने देखिएको छ ।