नेपाल–भारतबीच 'रोटी बेटी'को सम्बन्ध छ, कुनै शक्तिले तोड्न सक्दैनः भारतीय रक्षामन्त्री | Khabarhub Khabarhub

नेपाल–भारतबीच ‘रोटी बेटी’को सम्बन्ध छ, कुनै शक्तिले तोड्न सक्दैनः भारतीय रक्षामन्त्री


१ असार २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल–भारत सम्बन्ध रोटी बेटीको भएको जनाउँदै विश्वको कुनै शक्तिले तोड्न नसक्ने बताएका छन् ।

सोमबार जनसंवादलाई भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत सम्बोधन गर्दै रक्षामन्त्री सिंहले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विश्वको कुनै शक्तिले तोड्न नसक्ने बताएका छन् ।

‘हामीबीच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ र विश्वको कुनै शक्तिले यसलाई तोड्न सक्दैन । सीमाको विषयमा जसले जे भने पनि हाम्रो सम्बन्ध अटुट रहन्छ’, उनले भने ।

उनले यो मार्गप्रति नेपालमा उत्पन्न भएको भ्रमलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिने बताए । रक्षामन्त्री सिंहले धार्चुला–लिपुलेक सडकले मानसरोवर जाने यात्रीलाई सजिलो हुने बताए ।

उनले भने, ‘पहिला श्रद्धालुलाई‌ मानसरोवर जानको लागि नाथुल पास मार्ग भएर जानुपर्ने अवस्था थियो । यो लामो बाटो थियो तर अब सीमा सडक सङ्गठनले लिपुलेकसम्म एक लिङ्क मार्ग बनाएको छ । ८० किलोमिटरको यो सडक भारतीय क्षेत्रमा नै बनेको हो । छिमकी राष्ट्र नेपाललाई यो सडकलाई लिएर केही गलत बुझाइ रहेको छ ।’

‘हामी बाबा पशुपतिनाथलाई बिर्सन सक्दैनौं । पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ यी सबैलाई अमरनाथसँग कोही कसरी छुट्याउन सक्छ ? यो सम्बन्ध यो लोकको मात्रै होइन दोस्रो लोकको हो । यो सम्बन्धलाई चाहेर पनि अरु कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७७, सोमबार  १० : २४ बजे

१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण

भक्तपुर । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले स्थापनाको १२ वर्षमा

भूक्षयबाट जोगाउन सनवोरामा जैविक तटबन्ध

कञ्चनपुर । भूक्षयबाट जोगाउन कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा रहेको सनवोरा नदीमा

कतारसँग नेपालको व्यापार : सानो तर सधैँ घाटामा

काठमाडौं – अन्तरदेशीय व्यापारमध्ये कतारसँग नेपालको व्यापार हिस्सा सानो परिमाणमा

‘भाइरल गोर्खे’ को छायांकन सुरु

काठमाडौं । फिल्म ‘भाइरल गोर्खे’को छायांकन लमजुङबाट सुरु गरिएको छ

सरकारले कानुनमा संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत

काठमाडौं । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न