अवैध क्रसरलाई नगरपालिकाको साथ– सरुवा भएका सीडीओलाई फोनबाटै ‘धाक’ ! « Khabarhub
Logo
११ आश्विन २०७७, आइतबार

अवैध क्रसरलाई नगरपालिकाको साथ– सरुवा भएका सीडीओलाई फोनबाटै ‘धाक’ !



लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका–१ स्थित त्रिवेणी रोडा डुङ्गा तथा ब्लक उद्योग

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले गत मंसिर १७ गते ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को सरुवा ग¥यो । जसमध्येका एक थिए, लमजुङका सीडीओ डिजन भट्टराई ।

लमजुङबाट अध्यागमन विभाग काठमाडौं (कालिकास्थान) शरुवा भएको करिब १ हप्ता पछि लमजुङका एकजना क्रसर व्यवसायीले फोन गर्दै भट्टराईलाई जिस्क्याए– भट्टराई सर ! अब अध्यागमन विभागमा त बन्द गराउने क्रसरहरु छैनन् होलान् नि !

भट्टराईलाई फोन गर्ने क्रसर व्यवसायी थिए दिपेश श्रेष्ठ । श्रेष्ठले लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका–१ मा एउटा क्रसर सञ्चालन गरेका छन्– त्रिवेणी रोडा डुङ्गा तथा ब्लक उद्योगको नाममा ।

उनको यो क्रसर डुम्रे–बेसीशहर सडक छेउमै छ । राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त सडक श्रेष्ठको क्रसरकै कारण जोखिमयुक्त बनेको छ ।

कानूनअनुसार दर्ता नै नबइ सञ्चालनमा आएको उक्त उद्योगलाई भट्टराईले नै बन्द गराएका थिए । दिपेस श्रेष्ठको त्रिवेणी क्रसर उद्योगसँगै बेसीशहर नगरपालिका–१ मै रहेको अर्को क्रसर उद्योग लमजुङ क्रसर एण्ड कन्स्ट्रक्सनलाई पनि भट्टराईले बन्द गराउन लगाएका थिए ।

तर, भट्टराईले केही दिन अगाडि मात्रै ती क्रसर व्यवसायीले धाक लगाउनुको कारण थाहा पाए । स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्न लगाएको क्रसर उद्योग बेसीशहर नगरपालिकाले बिना कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनः सञ्चालनको अनुमति दिएछ ।

भट्टराईको सरुवा भएको १ साता पनि नबित्दै बेसीशहर नगरकार्यपालिकाको मंसिर २३ गते बसेको बैठकले प्रशासनद्वारा बन्द गराइएका क्रसर पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय प्रशासनद्वारा बन्द गराइएका क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा बेसीशहर नगरकार्यपालिकाको निर्णय

कानूनानुसार दर्ता नै नभएका उद्योगलाई नगरपालिकाले फेरि पनि दर्ता नै नगरी सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो ।

खबरहबसँगको कुराकानीका क्रममा लमजुङका तत्कालीन सीडीओ भट्टराईले अवैध रुपमा ढुङ्गा, बालुवा तथा गिट्टीको उत्खनन् हुँदा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई दोष दिने गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

‘संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय स्रोत साधनका स्थानीय तहकै अधिकार हुन्छ । राजश्व संकलनका लागि उहाँहरुले कानूनानुसार प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गर्न पनि पाउनुहुन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘तर, अहिले गिट्टी बालुवा उत्खनन्मा भने प्रहरी र प्रशासनलाई दोषी देखाएर दर्ता नै नभएको कम्पनीलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । लमजुङमा पनि यस्तो समस्या थियो । अझै छ ।’


भर्खर

0