महेन्द्रनगर- माधवराज पन्त सुदूरपश्चिम कञ्चपुर जिल्लाको ज्ञान वाटिका बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक हुन् ।

उनी गत चैतमा लकडाउन हुनुअघिसम्म बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म स्कूलमा पढाउनमै व्यस्त हुन्थे । चैत ११ गते लकडाउन भएपछि स्कूल खुलेको छैन । उनले गत चैतदेखिको तलब पनि पाएका छैनन् ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको केही दिनमा पन्तको स्कूलले अनलाइन कक्षा सुरु गर्‍यो । उनले पनि अनलाइनमै कक्षा लिन थाले । कक्षा चलेकै छ तर स्कूलले तलब दिएको छैन । तलब नपाउँदा घरभाडा तिर्न नसकेर समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘चैत महिनादेखि तलब पाएको छैन, कोठाभाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले निकाल्ने स्थिति भइसक्यो ।’

पन्त आइतबार दिउँसो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयमा भेला भएका निजी विद्यालयका करिब एक सय जना शिक्षकको समूहमा थिए । ती शिक्षकहरू सात महिनादेखिको आफ्नो समस्या सुनाउन नगरपालिका कार्यालय घेराउका लागि जम्मा भएका थिए ।

पन्तले कतिपय शिक्षकले त तलब नपाएको एक वर्षभन्दा धेरै भएको बताए । त्यही भिडमा भेटिए अर्का शिक्षक नरेन्द्र भण्डारी । उनले निजी विद्यालयका शिक्षकहरू रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको बताए । यही भिडमा भेटिएका अर्का शिक्षक रमेश विष्टले  पनि उस्तै गुनासो गरे ।

नगरपालिका कार्यालय परिसरमा भेला भएका अधिकांश शिक्षक गत वैशाख वा जेठदेखि नै अनलाइन कक्षामा पढाइरहेका छन् । विद्यालय सञ्चालकहरूले पारिश्रमिक दिने भनेका छन् तर कसैले पनि पाएका छैनन् । शुल्क उठाउन नपाएको गुनासो विद्यालय सञ्चालकहरूको छ ।

निजी विद्यालय शिक्षक संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष चन्द्रसिंह धामीले कञ्चनपुरका कुनै पनि निजी विद्यालयले सात महिनादेखि तलब नदिएको बताए । अनलाइन कक्षा लिन लगाइएका विद्यालयहरूले नै तलब नदिएको उनको भनाइ छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सङ्गठन प्याब्सन, कञ्चनपुरका अध्यक्ष महाशर्मा न्यौपानेले चैतसम्मको तलब पूरै दिने तर चैतयताको पूरा दिन नसकिने बताए । उनले भने ‘प्याब्सन र एनप्याब्सनले चैत महिनाको तलब सबै विद्यालयले पूरै दिनुपर्ने भनेको छ, चैतयताको भने शिक्षकलाई भोकै मर्न नदिने, कम्तिमा पनि जिविकोपार्जनका केही रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।’

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि देशभर सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द छन् । विद्यालय तहमा शैक्षिक वर्षको सात महिना बितिसकेको छ ।

संघीय शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नू भने पनि शुल्क उठाउन रोक लगाएको थियो । हालै शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा वापत शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ तर कति शुल्क लिन पाउने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि शुल्क उठाउन नपाउँदा शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको विद्यालय सञ्चालहरूको भनाइ छ ।